आर्थिक

अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला मांडला जाणार असला तरी त्यासाठी न थांबता वस्तु सेवाकर परिषदेने गुरुवारी १८ जानेवारीला २९ वस्तू व ५४ सेवांवरील कराचे दर कमी केले. नव्या व जुन्या SUV...
नव्वदच्या वर्षात बॅंकिंग सेक्‍टरमध्ये जे बदल झाले त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बॅंकांचे संगणकीकरण, सुरवातीच्या काळात कर्मचारी संघटनांच्या प्रखर विरोधामुळे संगणकीकरणाची...
ठेव विमा विधेयक म्हणजेच फिनान्शियल रेझोल्युशन ॲण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स (FRDI) होय. हे विधेयक सध्या लोकसभेच्या संयुक्त समितीपुढे आहे. या विधेयकातील ‘बेल-इन’च्या तरतुदीने संपूर्ण...
अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील विविध बॅंकांमधील २.६३ कोटी खात्यांमध्ये एकूण ८,८६४.६ कोटी रुपये पडून आहेत. या रकमेवर गेल्या १० वर्षात कोणीही दावा केलेला नाही....
जागतिक बॅंकेने सरकारच्या विविध आर्थिक निर्णयांचे स्वागत केले आहे. भारत पुढील तीस वर्षात उच्च-मध्यमवर्गीयांची अर्थव्यवस्था होईल व भारतातील गरिबी कमी होईल. तसेच बदलांमुळे...
आजही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये देशात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधायची असेल आणि सातत्याने उत्तम आर्थिक विकास दराने...