आर्थिक

ठेव विमा विधेयक म्हणजेच फिनान्शियल रेझोल्युशन ॲण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स (FRDI) होय. हे विधेयक सध्या लोकसभेच्या संयुक्त समितीपुढे आहे. या विधेयकातील ‘बेल-इन’च्या तरतुदीने संपूर्ण...
अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील विविध बॅंकांमधील २.६३ कोटी खात्यांमध्ये एकूण ८,८६४.६ कोटी रुपये पडून आहेत. या रकमेवर गेल्या १० वर्षात कोणीही दावा केलेला नाही....
जागतिक बॅंकेने सरकारच्या विविध आर्थिक निर्णयांचे स्वागत केले आहे. भारत पुढील तीस वर्षात उच्च-मध्यमवर्गीयांची अर्थव्यवस्था होईल व भारतातील गरिबी कमी होईल. तसेच बदलांमुळे...
आजही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये देशात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधायची असेल आणि सातत्याने उत्तम आर्थिक विकास दराने...
हे आर्थिक वर्ष संपण्यास आता जेमतेम अडीच महिने राहिले आहेत. प्राप्तिकर बचतीसाठी केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती नोकरदारांना आपल्या संस्थेकडे- कंपनीकडे सादर करावी लागते. हा तपशील...
गेल्या सोमवारी २०१८ हे नवे वर्ष सुरू झाले. सर्व वाचकांना नववर्षाच्या शुभेच्छा! नवे वर्ष सुरू होताना, जुन्या वर्षाचा आढावा घेतला जातो व नव्या संभाव्य घटनांची अपेक्षा वर्तवली...