पुलवामाचा धडा

अनंत बागाईतकर
गुरुवार, 21 फेब्रुवारी 2019

कव्हर स्टोरी
 

पुलवामा घटनेने देशाला आणखी एक धक्का बसला आहे आणि एका नव्या धड्याची शिकवण मिळाली आहे. या घटनेला अनेक पैलू आहेत. त्यात सुरक्षाविषयक पैलू प्रमुख आहेत. त्यामध्ये अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा समावेश आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजूही आहे. देशाच्या परराष्ट्रसंबंधविषयक धोरणांची कसोटी पाहणारी ही घटना आहे. त्याला राजकीय व सामाजिक पदरही आहेत. या घटनेच्या परिणामांची व्याप्तीदेखील विस्तृत आहे. त्यामुळेच ही घटना केवळ एका आत्मघातकी हल्ल्यापुरती आणि त्याच्या प्रत्युत्तरापुरती मर्यादित राहात नाही. म्हणूनच या घटनेची व्यापकता लक्षात घेऊन दूरगामी व दीर्घकालीन अशी धोरणात्मक भूमिका घेण्याची अनिवार्यता अधोरेखित होते. केवळ ‘क्रियेला प्रतिक्रिया’ अशी लोकानुनय करणारी आणि भावनेवर आधारित भूमिका घेणे किंवा उपाययोजना करणे हे अनुचित, अयोग्य व घातक देखील ठरू शकते. अडीच महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुका व त्यात राजकीय लाभ उठविण्यासाठी अल्पकालीन, सनसनाटी उपाययोजना असफल ठरतील. म्हणूनच या घडीला परिपक्व, संयमी भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, केवळ साहसवादापोटी साहसी उपाययोजना करणे हे सुमारपणा ठरेल. त्यातून काश्‍मीरमधील परात्मतेची किंवा परकेपणाची भावना टोकाला जाण्याचा धोका संभवतो आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवरदेखील भारताला ती बाब महागात पडू शकते. म्हणूनच काश्‍मीर व काश्‍मिरी माणसांवर ही भावना स्वार होऊ न देण्याचे आव्हानही वर्तमान राजवटीपुढे आहे आणि त्यात अपयश येणारे परवडणारे नाही. 

पुलवामा घटनेनंतर वर्तमान राजवटीने संयम दाखवून प्रथम पाकिस्तानला राजनैतिक पातळीवरून आंतरराष्ट्रीय मंचांवर एकाकी पाडणे, पाकिस्तानची राजनैतिक व आर्थिक कोंडी करणे या उपायांना प्राधान्य दिले आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु माजी परराष्ट्रमंत्री के. नटवरसिंग आणि इतरही तज्ज्ञांच्या मते या उपायालाही मर्यादा आहेत आणि केवळ त्यावरच सर्वस्वी अवलंबून राहता येणार नाही. तातडीची उपाययोजना म्हणून पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (एमएफएन स्टेटस) दर्जा भारताने रद्द केला. त्याचबरोबर पाकिस्तानहून आयात होणाऱ्या मालावर सरसकट दोनशे टक्के शुल्कआकारणी जाहीर केली. परंतु नटवरसिंग म्हणतात त्याप्रमाणे, हा एक मर्यादित उपाय आहे. कारण भारत व पाकिस्तान दरम्यानचा वर्तमान व्यापार हा केवळ २.५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. भारताच्या एकंदर व्यापाराच्या फक्त ०.४ टक्के इतके त्याचे प्रमाण नगण्य असल्याने त्यातून फार मोठा परिणाम साधला जाणे शक्‍य नाही. 

याठिकाणी ही बाबही लक्षात ठेवावी लागेल, की पाकिस्तान ही एक दिवाळखोर अर्थव्यवस्था झालेली आहे. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महम्मद बिन सलमान यांनी पाकिस्तानला भेट दिली आहे आणि त्यांनी पाकिस्तानला अर्थसाह्य दिले आहे. म्हणजेच मुस्लिम किंवा इस्लामी जगतात पाकिस्तानचे मित्र आणि सहाय्यक देश अद्याप अस्तित्वात आहेत. याच्याच जोडीला ४१ सदस्य देश असलेल्या ‘इस्लामिक मिलिटरी काऊंटर टेररिझम कोॲलिशन’ या संघटनेचे अध्यक्षपद पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांकडे आहे व ही संघटना सौदी अरेबियाने स्थापन केलेली आहे. अमेरिकेतर्फे पाकिस्तानला इशारे दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीचा पण केलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाकिस्तानच्या मदतीची आवश्‍यकता आहे हेही येथे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेकडून पाकिस्तानला कितपत आटोक्‍यात ठेवण्यात येईल याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह आहे. सौदी अरेबिया हा देश अमेरिकेचा दीर्घकालीन मित्र व भागीदार देश आहे. इस्लामी जगातील अमेरिकेचे राजकारण या देशामार्फत चालविण्यात येत असते. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या बाजूने नसल्याचे अमेरिकेतर्फे दाखविले जात असले तरी तो देखावा असतो आणि सौदी अरेबियामार्फत पाकिस्तानचे हितसंबंध (विशेषतः आर्थिक) राखण्याचे काम अमेरिकेकडून होतच असते. याखेरीज चीन हा आशियातील मोठा पाठीराखा पाकिस्तानच्या बाजूने ठाम आहे. थोडक्‍यात, पाकिस्तानची राजनैतिक किंवा आर्थिक कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. तरीही हा उपाय करणे अनिवार्य आहे. कारगिल आणि मुंबई हल्ल्यांच्या वेळी पाकिस्तानची राजनैतिक आणि आर्थिक कोंडी यशस्वी झाली होती. कारगिल संघर्षात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्‍लिंटन यांनी पाकिस्तानवर दबाव आणून, कब्जा केलेली भारतीय ठाणी सोडण्यास त्यांना भाग पाडले होते. मुंबई हल्ल्यात अनेक पाश्‍चात्त्य नागरिक मारले गेले होते आणि त्यामुळेही त्या देशांनी पाकिस्तानच्या विरोधात विशेष आक्रमक भूमिका घेतलेली होती. तसेच कारगिल आणि मुंबई हल्ल्यांचे स्वरूप पूर्णतः वेगळे होते. त्याची पुलवामाशी तुलना करता येणार नाही. 

प्रश्‍न अनुत्तरितच 
वरील पार्श्‍वभूमीवर पुलवामा घटनेसाठी पाकिस्तानचा वचपा कसा काढायचा हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरितच राहतो. अतिसाहसी मंडळींना उरी सर्जिकल स्ट्राईकच्या आठवणींचे भरते येणे स्वाभाविकच आहे. त्यातून सर्जिकल स्ट्राईक, प्रिसिजन एअर स्ट्राईक, मर्यादित युद्ध या नेहमीच्या संकल्पनांवर गांभीर्याचा आव आणून चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. त्यातून सर्वसामान्यांना विनाकारण भावनात्मकदृष्ट्या प्रक्षुब्ध करण्याचे प्रकारही माध्यमे व विशेषतः इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांवरून केले जाऊ लागले आहेत. उरी सर्जिकल स्ट्राईकचा जाहीर गवगवा-गाजावाजा करून हा पर्याय या सरकारने जवळपास संपुष्टात आणला असे म्हटले तर ते चूक होणार नाही. केवळ स्वतःची साहसी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी सुमार बुद्धीच्या नेतृत्वाने या सर्जिकल स्ट्राईकचा नको एवढा प्रचार केला. परिणामी पाकिस्तानला कायमस्वरूपी सावध करण्याचे ‘महान कृत्य’ सुमार नेतृत्वाने केले. आता हा पर्याय वापरताना अक्षरशः शेकडो वेळेला विचार करावा लागणार आहे. आता बहुधा या साहसीसाहेबांना सर्जिकल स्ट्राईक किंवा ‘कॉव्हर्ट ऑपरेशन’ म्हणजे काय हे कळले असले तरी खूप! पुलवामाच्या घटनेनंतर पाकिस्तानी लष्कर व सुरक्षा यंत्रणा अतिदक्ष व सुसज्ज असल्याने तूर्त सर्जिकल स्ट्राईक करणे आत्मघातकी ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता काही महान तज्ज्ञ अचूक लक्ष्यवेधी हवाई किंवा ड्रोन हल्ले करण्याची कल्पना मांडत आहेत. याचा अर्थ पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणा निद्रितावस्थेत आहे, अशी समजूत करून घेण्यासारखे आहे. हा शुद्ध वेडगळपणा ठरेल. भारतीय हवाई हद्दीतून पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरमधील दहशतवादी ठाणी उद्‌ध्वस्त करण्याची कल्पनाही मांडली जात आहे. परंतु, त्याचा अर्थ भारताने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारल्यासारखा होतो आणि मग दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये युद्ध टाळण्यासाठी जागतिक महासत्ता सक्रिय होतील. विशेष म्हणजे चीन पाकिस्तानच्या बाजूने ठाम आहे, ही बाब विसरून चालणार नाही. त्यामुळे उघड किंवा गुप्त अशी लष्करी मोहीम हा पर्यायही सध्याच्या प्रसंगात पर्याय असू शकत नाही. 

प्रत्युत्तराचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध असल्यानेच आता वर्तमान राजवट व साहसी नेतृत्वापुढे पेच निर्माण झाला आहे. लोकानुनय आणि लोकांच्या अपेक्षा नको एवढ्या वाढवून ठेवल्या की अशी अडचण निर्माण होते. त्यामुळेच पुलवामा घटनेचा धडा हाच आहे, की काश्‍मिरी लोकांमधील परकेपणा व परात्मतेची भावना दूर करून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी उपाययोजना करणे; त्याचा एकमेव मार्ग सामोपचार, संयमाचा आहे. दुर्दैवाने वर्तमान राजवटीने संघर्षाच्या भूमिकेला प्राधान्य दिलेले आहे. भू-राजनैतिकदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असे हे राज्य आहे. ते सतत धगधगत ठेवणे परवडणारे नाही. म्हणूनच काश्‍मीरमधील जनतेला आपलेसे करणे हे अत्यावश्‍यक ठरते. या संदर्भात पुलवामा घटनेचा अर्थही तपासावा लागेल. 

पुलवामाचा हल्ला हा आत्मघातकी होता. यापूर्वीही भारताने असे आत्मघातकी हल्ले सहन केले होते. परंतु संसदेवरील हल्ला असो की मुंबईवरील हल्ला असो; त्यातील आत्मघातकी हल्लेखोर भारतीय नव्हते. काश्‍मिरी तरुणाने अशा प्रकारे ‘फिदायीन’ किंवा आत्मघातकी हल्ला करण्याचा हा दुसरा प्रकार होता अशी माहिती मिळते. यापूर्वी काश्‍मिरी तरुणाने असे आत्मघातकी कृत्य करण्याची घटना २०००-२००१ मध्ये घडलेली होती. त्यामागेही जैशे महंमदची प्रेरणा होती असे सांगण्यात येते. दहशतवादी विचारसरणीचा प्रभाव असूनही काश्‍मिरी तरुणांनी आत्मघातकी हल्ल्यांचा मार्ग निवडला नव्हता. कारण काश्‍मीरमध्ये ‘आत्मघात किंवा आत्महत्या’ करणे ‘हराम’ मानले जाते. परंतु पुलवामाची घटना संकट अधिक बिकट होत असल्याचे संकेत देते. काश्‍मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांत वर्तमान सरकार कमी पडत असल्याचे आढळून येते. काश्‍मिरी लोकांमधील परकेपणाची भावना कमी होण्याऐवजी वाढताना आढळते. काश्‍मीरची समस्या सोडविण्यासाठी संवाद व सामोपचाराच्या मार्गापेक्षा संघर्षाला प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकारने आखल्याचे आढळते. संवादप्रक्रियेसाठी माजी गुप्तचर प्रमुख दिनेश्‍वर शर्मा यांना नेमले होते. त्यांनी कुणाशी संवाद साधला हे गुलदस्त्यातच आहे. हुरियत नेत्यांशी संवाद न साधण्याची भूमिका घेतली गेली. काश्‍मीरमधील जनतेला सुरक्षा दलांच्या जोरावर नमते घेण्याचे धोरण आखण्यात आले. पीडीपी-भाजपचे अनैसर्गिक सरकार असफल झाल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्याची सूत्रे हाती घेताना सुरक्षा दलांना मुक्तहस्त दिला. सुरक्षा दलांचा भर, वाटाघाटी आणि संवादापेक्षा धाक दाखवून बोलते करण्यावर असतो. यातून काश्‍मिरी समाज व विशेषतः तरुणांमध्ये अतिशय प्रतिकूल प्रतिक्रिया आली. सुरुवातीच्या काळात पेलेट्‌स किंवा छऱ्याच्या बंदुकांनी कहर केला व त्याची प्रतिक्रिया म्हणून तरुणांनी व शाळकरी मुलामुलींनी सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केल्यानंतर वातावरण आणखी बिघडले. शाळा - कॉलेजे बंद पडली. आज स्थिती अशी आहे, की शाळा कधीतरी सुरू होतात. एक-दोन दिवस चालतात आणि एखादी हिंसक घटना घडली की बंद केल्या जातात. मुलांना शिक्षण नाही अशी स्थिती आहे. शिकलेल्या मुलांना राज्याबाहेर नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत आणि खुद्द राज्यात नोकऱ्याच नाहीत अशी स्थिती असल्याने बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. मग हे निराश व अगतिक युवक अतिरेकी व दहशतवादी संघटनांच्या आयते हाताला लागत आहेत. काश्‍मीरचे थोडक्‍यात असे हे विदारक चित्र आहे. काश्‍मिरी माणसाचा कोंडमारा टोकाला पोचलेला आहे आणि यातूनच टोकाचा भारतविरोध, परकेपणा व परात्मता आणखी वाढत चालली आहे. चिघळणारी परिस्थिती सावरण्याचे उपाय करणे दूर, पण काश्‍मिरी माणसाबद्दल बाहेरच्या जनतेत राग कसा वाढेल अशीच पावले टाकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. काश्‍मीर विषयाचा धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आणि निवडणुकीत बहुसंख्याकांची मते आपल्याच पदरात कशी पडतील यासाठी वापर करण्याकडेही कल आढळून येतो. हे चित्र दुर्दैवी आहे. 

काश्‍मीरमध्ये कुणाशी बोलायचे आणि शांततेसाठी कुणाशी वाटाघाटी करायच्या किंवा काश्‍मीरच्या जनतेचे खरे प्रतिनिधी कोण असे प्रश्‍न सरकारतर्फे आणि सत्तापक्षातर्फेही सातत्याने उपस्थित केले जात असतात. ज्या सरकारला असा प्रश्‍न पडतो ते सरकार समस्या सोडविण्यास असमर्थ असते. मग सुरक्षा दलांच्या साह्यावर ते अधिकाधिक अवलंबून राहू लागते. काश्‍मीरमध्ये तेच घडत आहे. पुलवामामधील आत्मघातकी हल्लेखोर झालेला तरुण आदिल अहमद दार हा या दुष्टचक्रात सापडलेला तरुण होता. सुरक्षा दलांकडून छळ झाल्याने तो चुकीच्या मार्गाला लागला होता. 

या पार्श्‍वभूमीवर नको त्या चुका घडत आहेत. काश्‍मीरबाहेर असलेल्या काश्‍मिरी विद्यार्थी व तरुणांवर किंवा काश्‍मिरी लोकांवर हल्ले करू नयेत अशा सूचना केंद्र सरकारला जारी कराव्या लागत आहेत. कारण असे काही तुरळक प्रकार घडल्यानेच ही खबरदारी घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. काश्‍मीरबाहेर राहणाऱ्या काश्‍मिरी रहिवाशांनी त्यांच्यावर हल्ले होऊ शकतात ही भीती व्यक्त करणे हा प्रकार चिंताजनक आहे. ताज्या माहितीनुसार देहरादूनमधील दोन महाविद्यालयांनी काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदीचा फतवा जारी केला आहे. हा प्रकार नुसता अनुचित नाही तर त्यातून काश्‍मिरी लोकांना देशातून बहिष्कृत करण्याची भयावह प्रवृत्ती आढळून येते. दुर्दैवाने वर्तमान राजवटीकडून या प्रवृत्तींना प्रभावीपणे लगाम घालण्याची कृती दिसून येत नाही. नुसते गृहमंत्र्यांनी काश्‍मिरी लोकांना उपद्रव देऊ नका म्हणून एक निरुपयोगी व निष्प्रभ आवाहन करणे म्हणजे पाटी टाकण्याचा प्रकार आहे. जी महाविद्यालये हे प्रकार करीत असतील त्यांना कडक शासन करून वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. भारत सरकार निरपराध व सर्वसामान्य काश्‍मिरी जनतेच्या बाजूने उभे असल्याचे चित्र निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. त्या विश्‍वासाच्या आधारेच सरकारला काश्‍मीरमध्ये सदिच्छेचे वातावरण निर्माण करणे शक्‍य होणार आहे. ही प्रक्रिया दीर्घकालीन आहे. काश्‍मीरचा प्रश्‍न अल्पकालीन उपायांनी सुटणारा नाही. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा असलेल्या धोरणांच्या माध्यमातूनच हे शक्‍य आहे. 

काश्‍मीरचा प्रश्‍न आततायीपणे हाताळण्याचा नाही, ही बाब धोरणनिर्मात्यांच्या मनावर कोरलेली असली पाहिजे. ही समस्या संयम, समंजसपणा, सामोपचार व संवादाच्या आधारेच सुटू शकते. संघर्षातून फक्त नवा संघर्षच निर्माण होईल!    

संबंधित बातम्या