जेट एअरवेज जमिनीवर 

कौस्तुभ मो. केळकर,
गुरुवार, 31 जानेवारी 2019

विशेष
विमानप्रवासाची बाजारपेठ तेजीत असली, तरी विमान कंपन्या मात्र अडचणीत आहेत. एअर इंडिया या सरकारी कंपनीची व्यावसायिक उपयुक्तता कधीच संपली असून, ती केवळ सरकारी मदतीवर तग धरून आहे. जेट एअरवेज कंपनीला तीन तिमाहीमध्ये तोटा झाला आहे, तर इंडिगो कंपनीचा नफाही घसरला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जेट कंपनीचा लेखाजोखा. 

आपल्या देशातील नागरी विमान वाहतूक व्यवसायाला सुगीचे दिवस आले असून डिसेंबर २०१८ या महिन्यात १.२६ कोटी प्रवाशांनी विमानप्रवास केला. ही एका महिन्यातील सर्वोच्च संख्या आहे, तर डिसेंबर २०१७ मध्ये देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या १.१ कोटी होती. ही वाढ १४.५ टक्के होती. २०१८ चा विचार केल्यास जानेवारी ते डिसेंबर २०१८ या काळात सुमारे १३.९ कोटी प्रवाशांनी विमानप्रवास केला. तर जानेवारी ते डिसेंबर २०१७ काळात ही संख्या ११.७ कोटी होती. ही वाढ १८.८ टक्के आहे. खासगी विमान कंपन्यांमधील स्पर्धेमुळे रास्त दरातील तिकिटांची उपलब्धता, सणासुदीचा काळ, तसेच सुटीतील पर्यटन सुलभ व्हावे म्हणून विमान कंपन्यांनी खास सवलती दिल्या. यामुळे प्रवासी आणि पर्यटक विमानप्रवास हा पर्याय निवडत आहेत.  परिणामी आपल्या देशातील नागरी विमानवाहतूक क्षेत्रात ही प्रचंड वाढ होताना दिसत आहे. हे विमान वाहतूक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देते, या दृष्टीने या क्षेत्राला रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. 

विमानप्रवासाची बाजारपेठ तेजीत 
विमान वाहतूक क्षेत्रात एअर इंडिया, अलायन्स एअर या सरकारी; तर इंडिगो, जेट एअरवेज, गो एअर, स्पाईस जेट, विस्तारा, एअर आशिया अशा खासगी कंपन्या कार्यरत आहेत. यामध्ये इंडिगो या कंपनीचा ४१.५ टक्के असा सर्वांत मोठा हिस्सा आहे, तर त्या खालोखाल जेट एअरवेजचा हिस्सा १५.५ टक्के आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील एअर इंडियाचा हिस्सा १२.७ टक्के आहे. पुढील तक्‍त्यामध्ये विविध कंपन्यांचा विमान वाहतूक क्षेत्रातील हिस्सा दिला आहे. 
विमानप्रवासाची बाजारपेठ तेजीत असली, तरी विमान कंपन्या मात्र अडचणीत आहेत. एअर इंडिया या सरकारी कंपनीची व्यावसायिक उपयुक्तता कधीच संपली असून ती केवळ सरकारी मदतीवर तग धरून आहे. जेट एअरवेज कंपनीला तीन तिमाहीमध्ये तोटा झाला आहे, तर इंडिगो कंपनीच्या ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील नफा ७५ टक्‍क्‍यांनी घसरला आणि एप्रिल ते जून २०१८ या कालावधीत तोटा झाला होता. एका पतमानांकन संस्थेने आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये विमान कंपन्यांचा एकंदर तोटा सुमारे ८७०० कोटी असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. यामागे इंधनावरील वाढता खर्च, कंपन्यांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे तिकिटांच्या दरावर मर्यादा, एकंदर वाढणारा व्यावसायिक खर्च, डॉलरच्या तुलनेत घसरलेला रुपया अशी अनेक कारणे आहेत. ही आकडेवारी विमान कंपन्या, सरकार आणि कर्ज देणाऱ्या बॅंका यांच्या दृष्टीने धोक्‍याची घंटा आहे. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज या संस्थेने विविध कंपन्यांचा विमान वाहतूक व्यवसाय चालवण्याच्या प्रति किलोमीटर अंदाजे खर्चाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे दिली आहे. एअर इंडिया प्रति किलोमीटर खर्च - ४.७४ रुपये, जेट एअरवेज - ४.३३ रुपये, स्पाईस जेट - ३.६० रुपये, तर इंडिगो - ३.१६ रुपये. हे पाहता, एअर इंडिया आणि जेट एअरवेज तोट्यामध्ये असल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. 

जेट एअरवेजचे त्रांगडे 
एअर इंडियाच्या खालोखाल जेट एअरवेज मोठ्या अडचणीत असून कंपनीला तीन तिमाहीमध्ये तोटा झाला आहे. जानेवारी ते मार्च २०१८ - तोटा - १०३६ कोटी, एप्रिल ते जून २०१८ - १३२३ कोटी, जुलै ते सप्टेंबर २०१८ - १२९७ कोटी. आजही विमान व्यवसायातील एकूण खर्चापैकी इंधनावरील खर्च सुमारे ५० टक्के आहे. ऑक्‍टोबर २०१८ मध्ये कच्चे तेल ८५ डॉलर्स प्रति बॅरल्सवर पोचले. आज जरी ते ६० डॉलर्सच्या आसपास असले, तरी २०१७ च्या तुलनेत ते चढे आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे जेट एअरवेजचा प्रति किलोमीटर खर्च इंडिगो कंपनीपेक्षा सुमारे ३७ टक्के जास्त आहे. यावरून जेट एअरवेजचे व्यवस्थापन खर्चावर आळा घालण्यात अपयशी ठरले असे स्पष्ट दिसते. आता कंपनीच्या व्यवस्थापनाने दोन हजार कोटी रुपयांची बचत करण्याचे योजले आहे. परंतु, हे फार उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. जेट एअरवेजमध्ये नरेश गोयल यांचा ५१ टक्के प्रमुख हिस्सा असून इत्तिहाद या संयुक्त अरब अमिरात येथील कंपनीचा सुमारे २४ टक्के हिस्सा आहे; तर उर्वरित हिस्सा वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड्‌स, जनता यांचा आहे. कंपनीवर  बॅंकांचे कर्ज सुमारे ८५०० कोटी रुपये आहे, तर सुमारे ११५०० कोटी रुपये अनेक पुरवठादार, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आणि संबंधित संस्था यांना देणे आहे. चार हजार कोटी रुपये ‘लेटर ऑफ क्रेडिट्‌स’चे देणे आहे. कंपनी डिसेंबर २०१८ अखेर कर्जाचे हफ्ते देण्यास असमर्थ ठरली आहे. कंपनीला मार्च २०१९ अखेरपर्यंत सुमारे १९०० कोटी रुपयांचे कर्ज परत करणे भाग आहे. तसेच, कंपनी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत देत नाही, काही महिन्यांपूर्वी कंपनीने वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात करण्याचे योजले होते. परंतु, कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केल्यावर हा प्रस्ताव बारगळला. कंपनीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मिळून सुमारे २३ हजार कर्मचारी आहेत. थोडक्‍यात काय, तर नरेश गोयल आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये कंपनी योग्य रीतीने चालवण्यात अपयशी ठरले आहेत. 

बॅंका आणि सरकार सावध व्हा 
आज जेट एअरवेजचा व्यवसाय सुरू ठेवायचा असेल, तर कंपनीला सुमारे १५०० कोटी रुपयांची तातडीची गरज आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने जेट कंपनीला सुमारे १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे, पण हे कर्ज कंपनी फेडू शकत नाही. जेट एअरवेजची एकंदर गंभीर परिस्थिती, सुमारे २३ हजार कर्मचाऱ्यांचे अनिश्‍चित भवितव्य पाहता, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर एक विमान वाहतूक कंपनी बंद पडणे, यातील रोजगार नाहीसे होणे सरकारला परवडणारे नाही. अगोदरच सरकारच्या ‘मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देऊ’ या घोषणेचा बोजवारा उडाला आहे. यामध्ये ‘जेट’च्या समस्येची भर पडली, तर विरोधकांच्या हातामध्ये आणखी एक कोलीत मिळेल. हे पाहता सरकारने २०१८ च्या मध्यास टाटा उद्योग समूहाला जेट एअरवेजला काही मदत करत येईल का हे पाहण्याची विनंती केली. परंतु, टाटा समूहाने नरेश गोयल यांनी कंपनीचा ताबा सोडावा, अशी अट घातली. यावरून बोलणी पुढे जाऊ शकली नाहीत. तर आता सरकार स्टेट बॅंकेवर ‘जेट’मध्ये आणखी १५०० कोटी रुपये टाकून, कर्जाचे मालकी हक्कामध्ये रूपांतर करण्यासाठी दबाव आणत आहे. कोणतीही  व्यावसायिक वित्तीय संस्था, खासगी क्षेत्रातील बॅंक असे करण्यास धजावणार नाही. स्टेट बॅंकेचे किंगफिशर एअरलाइन्समधील सुमारे १६०० कोटी रुपये अजून वसूल झालेले नाहीत. यांतून धडा घेऊन बॅंकेने सरकारचा दबाव झुगारून दिला पाहिजे. याउलट सरकारने   विमान कंपन्यांमधील परकीय गुंतवणुकीचे धोरण शिथिल करून इत्तिहाद कंपनीला जेटमधील आपला मालकी हिस्सा ५१ टक्‍क्‍यांपुढे  वाढवण्यास मुभा दिली पाहिजे. यासाठी नरेश गोयल यांनी आपल्या ५१ टक्‍क्‍यांपैकी सुमारे ४५ टक्के हिस्सा इत्तिहाद कंपनीला विकून संचालक मंडळावरून पायउतार होणे आणि कंपनीचा मालकी हक्क सोडणे गरजेचे आहे. परंतु गोयल हे चलाख गृहस्थ असून ते हिस्सा विक्री करण्यास अटी घालत आहेत. अमुक एक किंमत मिळाली पाहिजे, असा धोशा त्यांनी लावला आहे. तसेच आपला मुलगा निवान गोयल याला संचालक मंडळावर घ्यावे, अशीही अट ते घालत आहेत. परंतु, आज गोयल म्हणतील ती किंमत देण्यास ‘इत्तिहाद’ तयार नाही, कारण ‘इत्तिहाद’ची परिस्थितीसुद्धा फारशी चांगली नाही.

पुढे काय? 
‘जेट एअरवेज’चे ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’ होऊ देण्याचा धोका आणि नामुष्की पत्करण्यास सरकार आज तयार नाही. परंतु, यासाठी सरकारने स्टेट बॅंकेला दावणीला बांधणे संपूर्णपणे चुकीचे आहे. एक उपाय म्हणजे, स्टेट बॅंकेने सुमारे १५०० कोटी रुपये ‘जेट’मध्ये गुंतवण्यापूर्वी नरेश गोयल यांच्याकडून ३००० कोटी रुपयांची वैयक्तिक हमी घ्यायला हवी. ते मान्य नसल्यास गोयल यांना आपला हिस्सा एखाद्या गुंतवणूकदारास जवळपास संपूर्णपणे विकून टाकून कंपनीवरील मालकी हक्क सोडायला लावायला हवा आणि संचालक मंडळावरून पायउतार होण्यास भाग पाडले पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे गोयल हे अनिवासी भारतीय असून आपल्या देशात त्यांच्या फारशा मालमत्ता नाहीत; असल्या तरी किरकोळ आहेत. परंतु, जगामध्ये त्यांच्या अनेक ठिकाणी मालमत्ता असण्याचा संभव आहे. विजय मल्ल्या पसार झाल्यावर उशिराने का होईना, पण त्याची देशातील मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गोयल यांच्याबाबत ते शक्‍य नाही. जेट कंपनीची २१ फेब्रुवारी रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा आहे. या अगोदर सरकारने निश्‍चित धोरण आखून पावले टाकणे गरजेचे आहे, नाहीतर हाती फक्त धुपाटणे येईल.

संबंधित बातम्या