स्मॉल फायनान्स व पेमेंट बँका

अतुल सुळे
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

बँकिंग विशेष कव्हर स्टोरी
 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकिंगचा व्यवसाय देशात सुरू करण्यासाठी दोन प्रकारच्या बँकांना परवाना देते, ‘युनिव्हर्सल बँक’ आणि ‘डीफरन्शिएटेड बँक’. युनिव्हर्सल बँक ही सर्व प्रकारच्या बँकिंग सेवा ग्राहकांना पुरवू शकते. उदा. सर्व प्रकारची कर्जे देणे, ठेवी घेणे, पैसे हस्तांतरित करणे इ. डीफरन्शिएटेड बँक मात्र काही ठराविक प्रकारच्याच सेवा, ठराविक क्षेत्रात किंवा ठराविक रकमेपर्यंतच पुरवू शकतात. ‘स्मॉल फायनान्स बँक्स’ आणि ‘पेमेंट बँक्स’ हे दोन्ही डीफरन्शिएटेड बँकेचे प्रकार असले, तरी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात बराच फरक आहे व तो समजून घेणे आवश्यक आहे. 

ऑगस्ट २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ११ पेमेंट बँकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली होती. परंतु त्यातल्या अनेक पेमेंट बँकांनी आपला व्यवसाय बंद केल्याने सध्या खालील सहा बँकाच अस्तित्वात आहेत. १. एअरटेल, २. इंडिया पोस्ट, ३. फिनो, ४. पेटीएम, ५. जिओ, ६. एनएसडी पेमेंट बँक.

सप्टेंबर २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने १० स्मॉल फायनान्स बँकांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली, त्या बँकांची नावे अशी आहेत १. एयू, २. कॅपिटल एसएफबी, ३. फिनकेअर, ४. इक्विटास, ५. इएसएएफ, 6. सूर्योदय, ७. उज्जिवन, ८. उत्कर्ष, ९. नॉर्थ ईस्ट, १०. जन. 

पेमेंट बँका सुरू करण्यामागील रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट कामाच्या शोधात गावापासून दूर गेलेल्या कामगारांना बचत करता यावी आणि आपल्या गावाकडे पैसे पाठवता यावेत हे आहे. वोडाफोन कंपनीची ‘वोडाफोन-एमपेसा’ ही पेमेंट बँक केनियामध्ये खूपच लोकप्रिय झाल्याने त्याच धर्तीवर अनेक प्रगतिशील राष्ट्रांत अशा प्रकारच्या बँका सुरू करण्यात आल्या. भारतात मात्र ‘आदित्य बिर्ला आयडिया पेमेंट बँके’ला गाशा गुंडाळावा लागला. 

आता पेमेंट बँका काय करू शकतात व काय करू शकत नाहीत व त्यांच्या समोरील आव्हाने कोणती आहेत ते बघूया. 

  • पेमेंट बँका एका ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत ठेव स्वीकारू शकतात.
  • एटीएम डेबिट कार्ड जारी करू शकतात, मात्र क्रेडिट कार्ड जारी करू शकत नाहीत. 
  • वेगवेगळ्या माध्यमांतून पेमेंट अथवा रेमिटन्सची सोय देऊ शकतात. 
  • इतर बँकांच्या ‘बँकिंग करस्पॉन्डन्स’ म्हणून काम करू शकतात. 
  • म्युच्युअल फंड्स, विम्याचे वितरण करू शकतात. 
  • बिल पेमेंटची सोय करू शकतात. 
  • अनिवासी भारतीयांकडून ठेवी घेऊ शकत नाहीत. 
  • परदेशात पैसे पाठवण्याची सोय देऊ शकत नाहीत. 

पेमेंट बँकांवर एक मोठे बंधन घालण्यात आले आहे, ते म्हणजे या बँकांना कर्जे देता येत नाहीत व ठेवीदारांकडून घेतलेला पैसा ७५ टक्के सरकारी कर्ज रोख्यांत व उरलेला २५ टक्के शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात गुंतवावा लागतो. नेमक्या याच बंधनांमुळे बऱ्याच पेमेंट बँकांना व्यवसाय बंद करावा लागला. 

‘स्मॉल फायनान्स बँकां’ची संकल्पना नचिकेत मोर कमिटीने मांडली होती. या बँकांचे उद्दिष्ट छोट्या कर्जदारांना, शेतकऱ्यांना, छोट्या उद्योगांना कर्ज पुरवठा करून त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असे आहे. या बँकांवर क्षेत्राचे बंधन नाही व या बँका कितीही ठेवी स्वीकारू शकतात. आता स्मॉल फायनान्स बँका काय करू शकतात, काय करू शकत नाहीत व त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेची बंधने काय असतात, ते पाहूयात. 

  • एखादी व्यक्ती किंवा व्यावसायिक, ज्याला या क्षेत्रातील कमीत कमी १० वर्षांचा अनुभव आहे, अशी व्यक्ती स्मॉल फायनान्स बँक सुरू करू शकते.
  • अशा बँकेचे पेड-अप कॅपिटल कमीत कमी १०० कोटी रुपये असावे. 
  • प्रमोटर्सचा हिस्सा ४० टक्के असावा, जो पुढील १२ वर्षांत २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा. 
  • या बँकांची ७५ टक्के कर्जे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रासाठी असावी. 
  • कमीत कमी ५० टक्के कर्जे २५ लाख रुपयांच्या आतील असावीत. 
  • स्मॉल फायनान्स बँकांना ‘सीआरआर’, ‘एसएलआर’ची बंधने पाळावी लागतात. 
  • ग्राहकांना परकीय चलन विकू शकतात. 
  • म्युच्युअल फंड्सच्या योजना, विमा योजना, पेन्शन योजना विकू शकतात. 
  • मोठी कर्जे देऊ शकत नाहीत.
  • उपकंपन्या स्थापन करू शकत नाहीत. 
  • स्वतःचे रूपांतर ‘फुल फ्लेज्ड’ बँकेत करू शकतात. 

स्मॉल फायनान्स बँका आपला खर्च आटोक्यात राहण्यासाठी सुरुवातीपासूनच तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. इतर बँकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ठेवींवर आकर्षक व्याज देतात. या बँकांची नेटवर्थ ५०० कोटींपेक्षा अधिक झाल्यास त्यांना ‘आयपीओ’द्वारे पैसे गोळा करावे लागतात. सध्या इक्विटास आणि उज्जिवन स्मॉल फायनान्स बँकांची शेअर बाजारात नोंदणी झाली असून फिनकेअर, ईएसएएफ, उत्कर्ष या स्मॉल फायनान्स बँकांचा आयपीओ सप्टेंबर २०२० च्या आत बाजारात येऊ शकतो. 

‘पेमेंट बँक’ आणि ‘स्मॉल फायनान्स बँक’ या दोन डीफरन्शिएटेड बँकांनंतर अजून दोन प्रकारच्या बँका अस्तित्वात येऊ शकतात. त्या म्हणजे ‘कस्टोडियन बँक्स’ आणि ‘होलसेल अँड लाँग टर्म फायनान्सिंग बँक’.    

संबंधित बातम्या