बॅंकिंगमधील बदल व ग्राहक

डॉ. किरण रानडे
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

बँकिंग विशेष कव्हर स्टोरी
 

एक स्थिर व भरभक्कम बॅंकिंगप्रणाली ही प्रत्येक देशाची मूलभूत गरज आहे. बॅंका या देशाच्या रक्तवाहिन्या असतात व त्यामध्ये काही अडथळे आले, की देशाची आर्थिक प्रगती खुंटते. ठेवीदारांकडून पैसे जमा करून उद्योगव्यावसायाच्या वाढीसाठी कर्ज देणे हा म्हणजेच डिसइंटरमिडिएशन (विस्थापन) हा बॅंकांचा व्यवसाय व उद्देश आहे. देशातील तरुण व वृद्ध अशा सर्व नागरिकांनी केलेली बचत ठेवी स्वरूपात स्वीकारून त्यावर योग्य तो परतावा देण्यासाठी उद्योग व गरजवंतांना कर्ज रूपाने देऊन गुंतविणे हे बॅंकांचे प्रमुख काम असते. तसेच पेमेंट बॅंक व इतर सेवाही बॅंक देतात. बॅंकेत पैसे ठेवल्यानंतर ठेवीदार चिंतामुक्त राहू शकणे आवश्यक आहे.
 
परंतु, भारतातच नव्हे, तर इतर अनेक देशांत बॅंका सशक्त व बळकट नाहीत. अगदी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातसुद्धा बॅंका सशक्त नाहीत, त्यामुळे ठेवीदारांना चिंता वाटते. पण अमेरिकेत ग्राहक केवळ बॅंकांवर अवलंबून नसून म्युच्युअल फंडामध्येसुद्धा साधारणपणे ४० ते ४५ टक्के लोक पैसे गुंतवितात. याला काही प्रमाणात अपवाद हा कॅनडाचा आहे. ज्यामध्ये बॅंका बऱ्याच सशक्त आहेत. पण हे असे का? भारतातसुद्धा बॅंका आवश्यक तितक्या बळकट का नाहीत? अनेक सहकारी बॅंका अडचणीत आहेत. खासगी व सहकारी बॅंका त्यामानाने स्थिर असल्या, तरी या बॅंकांमधील एनपीए (बुडीत कर्ज)च्या बातम्यांमुळे ठेवीदारांत चिंतेचे वातावरण पसरते.

 बॅंका सशक्त का नाहीत या प्रश्नाचे 'फ्रॅजाइन बाय डिझाइन' या पुस्तकात चार्ल्स कॅलोमिरीस व स्टीफन हार्बन यांनी शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या विश्लेषणाप्रमाणे बॅंकिंग क्षेत्रातील प्रश्न व संकट हे काही अपघात नव्हेत. प्रत्येक देशातील राजकीय सत्ता व राजकारणी, बॅंक व्यवस्थापन, ठेवीदार, कर्जदार व देशातील एकूण करदाते यांच्यामधील संबंध व सौदेबाजीच्या शक्तीप्रमाणे बॅंकातींल प्रश्न, अडचणी व उपाय ठरतात. बॅंक ठेवीदार हा एक मोठा मतदारवर्ग असला, तरी त्याचबरोबर कर्जदार वर्गसुद्धा राजकीय सत्तेसाठी व्यवस्थेला आर्थिक पाठबळ देतात. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप व क्रोनी कॅपिटॅलिझम कसे नियंत्रणात राहतील यावर देशातील बॅंकांची तब्येत ठरते. बॅंक अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचारसुद्धा बॅंकांच्या पतनास कारणीभूत ठरतो.

बॅकिंग सुधारणा
 बॅंकिंग क्षेत्राला बळकटी व स्थैर्य आणण्यासाठी १९९० नंतर प्रयत्न सुरू झाले व गेल्या काही वर्षांपासून ते अधिक होत आहेत. आज कदाचित आश्चर्य वाटेल, की १९९१ पर्यंत, म्हणजेच नरसिंहम कमिटीच्या शिफारशी(Narasimham Committee) अमलात येईपर्यंत बॅंकांना कॅपिटल अॅडिक्वसी, इन्कम रेक्गनिशन, बुडीत कर्जांवर नफ्यामधून तरतूद करणे इत्यादी संदर्भात निकष अस्तित्वातच नव्हते. बॅंकेने मिळविलेले व्याज व ठेवीवर दिलेले व्याज याचे खरे आकडे गुप्त ठेवले जात. त्यामुळे बुडीत कर्जासाठी किती तरतूद केली, एकूण बुडीत कर्ज किती याबाबत गुप्तता पाळली जायची. त्यामुळे बॅंकेने जाहीर केलेला नफा खरा की खोटा व बॅंकेची खरी आर्थिक परिस्थिती कशी हे समजायचे नाही. पारदर्शकतेचा जवळजवळ संपूर्ण अभाव होता. बॅंकांना ठेवी व कर्ज यावरील व्याजदर ठरविण्याचासुद्धा अधिकार नव्हता. परंतु, १९९३ व १९९४ नंतर यामध्ये आमुलाग्र बदल झाले. सध्या भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषाप्रमाणे बॅंकांना ९ टक्के कॅपिटल अॅडिक्वसी रेशो पाळायला लागतो. जरी आंतरराष्ट्रीय बासेल ३ प्रमाणे ८ टक्के अनिवार्य असला तरी. यामुळे भारतीय बॅंका अधिक बळकट होतील अशी अपेक्षा आहे.

टेक्नॉलॉजी
 बॅंकांमध्ये नव्वदच्या दशकापर्यंत संगणकीकरण व इतर तांत्रिक बदल खूपच अल्प होते. पण २०१२ पर्यंत सर्व सरकारी बॅंकांनी कोअर बॅकिंग सिस्टीम राबविली. कोअर बॅंकिंग सिस्टीम (सीबीएस) अंतर्गत कॉंप्युटरद्वारे एका बॅंकेच्या सर्व शाखा जोडल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन बॅंकिंग, मोबाइल बॅंकिंग व इतर बदलांमुळे बॅंकांचा चेहरामोहराच बदलला. व्यवसाय वाढवण्यासाठी शाखांचे जाळे पसरवले. याबाबतीत टेक्नॉलॉजी संदर्भात नवीन आलेल्या एचडीएफसी बॅंक, आयसीआयसीआय बॅंकांसारख्या खासगी क्षेत्रातील बॅंका आघाडीवर आहेत. टेक्नॉलॉजीच्या वापराबरोबर (जे अत्यावश्यक आहे) बँकेच्या केवळ कनिष्ठ नव्हे, तर ज्येष्ठ कर्मचारी व प्रबंधकांचे ट्रेंनिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच बदलत्या टेक्नॉलॉजीप्रमाणे बॅंकांच्या सिस्टीम्स व प्रोसिजर्समध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असते. अन्यथा धोखाधडी(फ्रॉड्स)द्वारा बॅंकेचे व ग्राहकांचे नुकसान होते. 

बॅंकांचे इतर व्यवसायात पदार्पण
 बॅंकांमधील स्पर्धा वाढली. तसेच उद्योगांना दिलेल्या कर्जाबाबत बुडीत कर्जाचा प्रश्न तीव्र होऊ लागला. त्यामुळे केवळ उद्योगांना कर्ज देणाऱ्या बॅंका ग्राहकांना गृहकर्जे, वाहन, वस्तू इत्यादींसाठी कर्ज देण्यासाठी धडपडू लागल्या. ग्राहकाचे क्रेडिट स्कोर्स उपलब्ध होऊ लागल्याने बॅंकांना हे करणे सोपे होऊ लागले. नव्वदच्या दशकापासून अस्तित्वात असलेल्या एनपीएच्या प्रश्नाने गेल्या काही वर्षांत रौद्र स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदर व ठेवीवरील व्याजदर यातील फरक एनपीएच्या प्रोव्हिजनींगमुळे व इतर कारणांमुळे बराच कमी झाला. केवळ भारतातच नव्हे, तर इतर अनेक देशांच्या बॅंकांनी घटत्या इंटरेस्ट स्प्रेडचा अनुभव घेतला. त्याचबरोबर एनपीएमुळे कराव्या लागणाऱ्या प्रोव्हिजनींगमुळे बॅंकांना नफा व नफाक्षमता कमी होऊ लागली. जर बॅंकेची नफाक्षमता कमी असेल, तर रिझर्व्ह बॅंकेच्या व आंतरराष्ट्रीय बासेल मानकाप्रमाणे भागभांडवलाचा रेशो कसा राखायचा हे प्रश्न देशातील व परदेशातील बॅंकांना भेडसावू लागले.

नफा कमी झाल्यामुळे किंवा तोट्यामुळे कॅपिटल अॅडिक्वसी रेशोचे प्रमाण राखण्यासाठी भारत सरकारला बॅँकांना (राष्ट्रीयीकृत) कॅपिटल पुरवावे लागले. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांनी आपला नफा वाढविण्यासाठी विमा योजना, म्युच्युअल फंड, क्रेडिट कार्ड्‌स इत्यादी विकू व कमिशन अथवा फीद्वारा उत्पन्न वाढवू लागल्या. जर आपण काही खासगी म्हणजे एचडीएफसी बॅंक, आयसीआयसीआय बॅंक, कोटक बॅंक व काही सरकारी म्हणजे स्टेट बॅंक व बॅंक ऑफ इंडिया यांच्या प्रॉफिट व लॉस स्टेटमेंटवर नजर टाकली तर खालील तक्त्याप्रमाणे चित्र दिसते.

या तक्त्यावरून असे लक्षात येईल, की बॅंकांचा जो मूळ व्यवसाय आहे की ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे, ज्याला डिसइंटरमिडिएशन किंवा सोप्या भाषेत मनीचेंजर्स म्हणतात, त्या व्यवसायापेक्षा अधिक नफा इतर उत्पन्नामुळे होत आहे. त्यामुळेच या बॅंकांच्या शेअर्सचे भाव वधारले आहेत. तसेच खासगी बॅंकांच्या तुलनेत इतर उत्पन्न वाढविण्याबाबत सरकारी बॅंका, थोड्या कमी पडत असाव्यात. परंतु, खासगी बॅंकांचे विमा योजना विकणे, म्युच्युअल फंड्स वेल्थ मॅनेजमेंट, शेअर ट्रेडिंग याचा फायदा बॅंकांना त्यांचा नफा वाढविण्यासाठी होत असला तरी बॅंक ग्राहकाच्या दृष्टीने ते फायद्याचे की तोट्याचे हे आपण या लेखाच्या पुढील भागात बघू.

खासगी बॅंका की राष्ट्रीयीकृत
सध्यातरी एचडीएफसी बॅंक, कोटक बॅंक अशा खासगी बॅंका प्रगतिपथावर दिसत आहेत. त्याचबरोबर सरकारी बॅंकांना त्यांच्या एनपीए व अकार्यक्षमतेबाबत फटकारले जात आहे. ग्राहक सेवा व टेक्नॉलॉजीच्या वापराबाबत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अजून सुधारणा करण्याची गरज आहे. परंतु, बुडीत कर्ज व फ्रॉड्सबाबत मात्र केवळ सरकारी बॅंकाच दोषी व खासगी बॅंका म्हणजे निर्मळ असे चित्र नाही. आयसीआयसीआय बॅंकेतील चंदा कोचर व व्हिडिओकॉन, डीएचएफएल, आयएलएफ ॲडएंस, ग्लोबल ट्रस्ट बँक, लॉर्ड क्रिष्णा बँक अशी अनेक उदाहरणे खासगी बँका व वित्तसंस्थांची आहेत. त्यामुळे सरकारी बँकांच्या खासगीकरणामुळे बँका सशक्त होतील असे नव्हे. आता तरी सरकारी बँकांमध्ये सरकारी डमीमुळे ठेवीदारांचे पैसे तरी संपूर्णपणे सुरक्षित आहेत. 

डिपॉझिटर इन्शुरन्स कव्हर 
बँक ठेवींवरचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण अतिशय अपुरे आहे, याबाबत दुमत नाही. एखादी दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेली बँक संकटात सापडली तर ठेवीदारांचे काय? त्यामुळे ही विमा संरक्षणाची मर्यादा खरे तर २५ लाखांपर्यंत तरी वाढवावी (जी अमेरिकेत दोन लाख ५० हजार डॉलर्स इतकी आहे). पण यासाठी डिपॉझिट इन्शुरन्स व सरकारकडे तरी पैसे पाहिजेत ना! सरकारने हे सर्व करावे म्हणणाऱ्यांनी हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे, की शेवटी सरकार तरी कोठून पैसे आणणार? त्यामुळे इतर काही देशांप्रमाणे हा पैसा उभा करण्यासाठी सशक्त बँकांना कमी विमा हप्ता व अशक्त बँकांना जास्त या पद्धतीने उपाय योजला पाहिजे. तसेच ठेवीदारांनीसुद्धा एकाच बँकेत किंवा डीएसकेसारख्या कंपनीत खूप जास्त पैसे केवळ व्याजाच्या लोभाने ठेवणे बंद केले पाहिजे. 

प्रामाणिक बँक अधिकारी व कर्जदारांना संरक्षण 
अगदी अलीकडच्या काळातील डी.एस. कुलकर्णी, किंगफिशर, व्हिडिओकॉन, निरव मोदी अशी बँकांचे कर्ज बुडविल्याची अनेक प्रकरणे आपल्याला माहीत आहेत. याबाबतीत दोषी कर्जदाराबरोबरच ज्या बँक अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणे व इतर काही प्रलोभनामुळे कर्ज वाटप केले, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून योग्य ती दिशा दिली गेली पाहिजे. अन्यथा भ्रष्टाचाराला रोखणे व बँकांना सशक्त ठेवणे अवघड जाईल. पण त्याचबरोबर हेपण लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सगळ्याच एनपीएला बँक अधिकारी जबाबदार असतोच असे नाही. जर कर्ज प्रकरणाची योग्य ती पडताळणी करून, निकष लावून प्रामाणिकपणे कर्ज वाटप करून झाल्यावर ते कर्ज बुडीत (एनपीए) झाल्यास संबंधित बँक अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवणे योग्य नव्हे. त्यामुळे योग्य ती पडताळणी करून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यामध्ये भयगंड निर्माण होईल व त्याचा वाईट परिणाम देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे प्रामाणिक पण अयशस्वी उद्योगास केवळ बँकेचे कर्ज परत करता न आल्यास शिक्षा होऊ नये. अन्यथा प्रामाणिक लोक नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास घाबरतील. पण बँकेने आपले कर्ज वसूल करण्यास मालमत्ता विकून पैसे वसूल करावेत. यासाठी बँकांनी कर्ज मंजूर करताना योग्य छाननी करणे महत्त्वाचे ठरते. 

बँक ग्राहकांनी घ्यावयाची काळजी 
काही वर्षांपूर्वी बँक खातेदाराने पैशाच्या सुरक्षिततेसाठी बचत खात्यात जास्त पैसे ठेवू नयेत व मुदत ठेवीत गुंतवावे, चेकबुक, पासबुक, डिपॉझिट रिसीट सुरक्षित ठेवी असे सांगितले जायचे. परंतु, आजच्या या ऑनलाइन व डिजिटलायझेशच्या युगात आपले डेबिट व क्रेडिट कार्ड सुरक्षित ठेवा. पासवर्ड, ओटीपी, सीव्हीव्ही नंबर, पॅन नंबर, आधार नंबर, जन्मतारीख इत्यादी माहिती परक्या व्यक्तीस देऊ नका. आपला ईमेलसुद्धा सुरक्षित आहे, याची खात्री करा. 

याशिवाय अनेक बँका त्यांचे कर्मचारी किंवा प्रतिनिधींमार्फत विमा, फंड, पोर्टफोलिओ व वेल्थ मॅनेजमेंट इत्यादींचा प्रचार करून विकतात. याचा बँकांना त्याचा नफा वाढविण्यासाठी निश्‍चित फायदा होतो. परंतु, प्रत्येक खातेदाराने विकली गेलेली विमा पॉलिसी अथवा वेल्थ मॅनेजमेंटचे सोल्युशन त्याच्या गरजेनुसारच आहे, की नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे. अन्यथा चुकीची पॉलिसी ग्राहकांना बँकांनी दिली गेल्याची उदाहरणे समोर आहेत. बँकिंग व आर्थिक सुधारणांचा देशाला, बँकांना फायदा झाला व त्यांची बळकटीकडे वाटचाल सुरू झाली. परंतु, आर्थिक सुधारणांचा एक परिणाम म्हणजे, ठेवींवरचे व्याजदर घटले. त्यामुळे ठेवीदारांना बँक डिपॉझिटव्यतिरिक्त ‘सिनीयर सिटिझन सेव्हिंग्ज स्कीम’, म्युच्युअल फंड, बॉंड्स अशा विविध योजनांची माहिती घेऊन त्यात काही पैसे गुंतविणे गरजेचे झाले. त्याचप्रमाणे पैसे ठेवण्यासाठी सर्व बँका सुरक्षित असे न मानता बँकेचे एनपीए, नफा इत्यादीविषयक माहिती घेऊन निदान २-३ बँकांत विभागून पैसे ठेवावेत. ज्यातील मोठा वाटा सरकारी बँकेत ठेवावा. 

अनेक खातेदारांना त्यांचे नेहमीचे व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. बँकांबद्दल तक्रारसुद्धा असते. अशा वेळी जर बँकेकडे लेखी तक्रार देऊनसुद्धा तक्रार निवारण न झाल्यास ओम्बूडमसतचा (लोकपाल) फायदा घ्यावा. त्यांच्याकडे तक्रार करावी. ओम्बूडसमतचा निर्णय हा अंमलबजावणीसाठी जवळजवळ अनिवार्य असतो. पण ग्राहकाला मात्र कोर्टाकडे अपील करता येते. ओम्बूडमसतकडे खात्यामध्ये अफरातफर झाल्यास किंवा डिपॉझिट खात्यासंदर्भात अडचण इत्यादी तक्रारी करता येतात.  

ठेवीदार 

  • पैसे विभागून २-३ बँकांत ठेवावेत. 
  • सरकारी/राष्ट्रीयीकृत बँकेत जास्त रक्कम ठेवावी. 
  • जास्त व्याजाच्या मागे न लागता मुद्दलाच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा. 
  • पैसे वेगवेगळ्या ॲसेट क्लासेसमध्ये म्हणजे - बँक, पोस्ट, फंड, बॉंड्स, सोने असे विभागून ठेवावेत. 
  • खासगी किंवा अन्य बँकेत खाते असल्यास चुकीची विमा पॉलिसी किंवा अयोग्य गोष्ट विकली जात नाही याबाबत सावध राहावे. 
  • काही तक्रार निवारण होत नसल्यास ओम्बूडमसतकडे जावे.

कर्जदार 

  • ज्या कामासाठी कर्ज घेतले असेल त्यासाठीच कर्जाची रक्कम वापरावी. 
  • बँकेला दिलेले तारण परस्पर विकू नये. 
  • सर्व व्यवहारांत प्रामाणिकपणा ठेवावा. 
  • अति लोभ व महत्त्वाकांक्षा ठेवून व्यवसायाचा खूप विस्तार करू नये किंवा एका व्यवसायातून दुसरीकडे पैसे वळवू (Diversion and Funds) नयेत. 
  • नवीन उद्योग सुरू करताना स्वतः काळजीपूर्वक प्रकल्प अहवाल तयार करावी. 
  • उद्योगाच्या यशासाठी व्यवस्थापन शास्त्राचे धडे घ्यावेत.

संबंधित बातम्या