असा वाचवा प्राप्तिकर 

सुधाकर कुलकर्णी
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

बँकिंग विशेष कव्हर स्टोरी
 

प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी गुंतवणूक करून आपण आपला प्राप्तिकर वाचवू शकता किंवा कमी करू शकता. मात्र अशी गुंतवणूक केवळ प्राप्तिकर वाचतोय म्हणून घाईत न करता यासाठी काय काय पर्याय आहेत व यातील कोणत्या पर्यायाचा आपल्याला लाभ मिळू शकतो याचा विचार करून मगच गुंतवणूक करणे योग्य असते. त्या दृष्टीने आज आपण विविध पर्यायांची व त्यांच्या उपयुक्ततेची माहिती घेऊ.

त्याआधी प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० सी, ८० सीसीसी, ८० सीसीडी, ८० सीसीडी(१)बी, ८० डी, ८० डीडी, ८० डीडीबी, ८० ई, ८० ईई, २४ ई, ८० जी, ८० जीजी, ८० टीटीए व ८० यू या विविध कलमांनुसार कशी करसवलत मिळू शकते हे आपण पाहू.

    कलम ८० सीसीईनुसार ८० सी, ८० सीसीसी व ८० सीसीडी या तिन्हीचे एकत्रित मिळून १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र असते. 

खालील गुंतवणूक ८० सी अंतर्गत कर सवलतीस पात्र असते -

  • पोस्टामार्फत दिली जाणारी एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र) 
  • पीएफ/यातील पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधी)
  • म्युच्युअल फंडाची ईएलएसएस योजना 
  • आयुर्विमा हप्ता (यात युलीप समाविष्ट आहे)
  • सुकन्या समृद्धी ठेव योजना 
  • एनपीएस (राष्ट्रीय पेन्शन योजना)
  • पाच वर्षे मुदतीची व तीन वर्षे लॉक इन पिरीयड असणारी बँक व पोस्टातील ठेव
  • ज्येष्ठ नागरिक ठेव योजना 
  • गृह कर्जाच्या परतफेडीतील मुद्दलाचा भाग 
  • मुलाची शैक्षणिक फी - फक्त दोन मुलांसाठी (यात कोचिंग क्लास फीचा समावेश होत नाही)

    कलम ८० सीसीसीच्या अंतर्गत विमा कंपनीच्या पेन्शन योजनेचा हप्ता 

    कलम ८० सीसीडीचे पुढील प्रमाणे तीन भाग आहेत. 

  • ८० सीसीडी(१) मध्ये कर्मचाऱ्याने पगाराच्या (बेसिक+डीए) १० टक्के पर्यंतची रक्कम, तर व्यावसायिकाच्या एकूण उत्पनाच्या २० टक्के पर्यंतची रक्कम एनपीएसमध्ये गुंतविल्यास कर सवलतीस पात्र असते.
  • ८० सीसीडी(२) या कलमाचा फायदा जर एम्प्लॉयर कर्मचाऱ्याच्या एनपीएस खात्यात पगाराच्या १० टक्के इतकी रक्कम जमा करत असेल, तर या रकमेस ८० सीसीडी (२) नुसार संबंधित कर्मचारी कर सवलतीस पात्र असतो. 
  • ८० सीसीडी (१बी) या कलमाचा लाभ आपली ८० सी, ८० सीसीसी व ८० सीसी(१) व ८० सीसीडी(२) या अंतर्गत झालेली एकत्रित गुंतवणूक १ लाख ५० हजार असेल व आपण आणखी एनपीएस गुंतवणूक करणार असाल, तर ५० हजारपर्यंतची गुंतवणूक कर सवलतीस पात्र होते. थोडक्यात २ लाख रुपये इतकी वजावट करपात्र उत्पन्नातून मिळते.

    उदा. एखाद्याने २५ हजार रुपये पीपीएफ + १० हजार टर्म इन्शुरन्स प्रीमिअम + ५० हजार गृह कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड + १५ हजार पीएफ + २५ हजार ईएलएसएस + २५ हजार सुकन्या समृद्धी ठेव अशी १ लाख ५० हजार गुंतवणूक केल्याने ८० सीसीईनुसार १ लाख ५० हजार मर्यादा पूर्ण झालेली आहे. मात्र, जर त्याने ६० हजार रुपये एनपीएसमध्ये गुंतविले, तर यातील ५० हजार रुपये इतकी रक्कम ८० सीसीडी (१बी) नुसार अतिरिक्त मिळून आता एकूण वजावट २ लाख एवढी मिळेल. मात्र ८० सीसीईनुसार एकत्रित गुंतवणूक जर १ लाख ३० हजार इतकी असेल तर एनपीएसमधील ६० हजार रुपये गुंतवणुकीमुळे वजावट १ लाख ८० हजार एवढी मिळेल.

    कलम ८० डी अंतर्गत करदात्याने वयाच्या ६० पर्यंत स्वत:साठी तसेच कुटुंबासाठी घेतलेल्या आरोग्य विम्याचा २५ हजारपर्यंतचा हप्ता वजावटीस पात्र असतो. (कुटुंबात पती, पत्नी व आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असणारी मुले यांचा समावेश असतो.) मात्र यासाठी हप्ता चेक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा ऑनलाइन भरणे आवश्यक असते. याशिवाय प्रिव्हेन्टिव्ह मेडिकल चेकअपसाठीचा ५ हजारपर्यंतचा खर्चही ८० डी अंतर्गत करसवलतीस पात्र असतो व हा खर्च रोख पैसे देऊन केला तरी चालतो, मात्र रीतसर बिल असावे लागते. तथापि, मेडिक्लेम व प्रिव्हेनटिव्ह मेडिकल चेकअप एकत्रित मिळून २५ हजार रुपये सवलत मिळते. याशिवाय आपण जर आपल्या पालकांचा मेडिक्लेम प्रीमिअम भरत असाल व जर त्यांचे वय ६० च्या आत असेल, असा २५ हजार रुपयांपर्यंतचा हप्ता कर सवलतीस पात्र असेल. जर पालकांचे वय ६० पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ५० हजार रुपये इतकी आहे व एकूण कर सवलत ७५ हजार रुपयांपर्यंत असेल. आपण स्वतः ६० पेक्षा जास्त वयाचे असाल, तर ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत असेल. (ज्येष्ठांसाठी प्रिव्हेनटिव्ह मेडिकल चेकअप खर्च मर्यादा पाच हजार रुपये इतकीच असून तिचा समावेश वरील प्रमाणे असतो.)

    कलम ८० डीडीनुसार करदात्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील अपंग सदस्यासाठी वैद्यकीय उपचार, प्रशिक्षण तसेच पुनर्वसन यासाठी होणारा खर्च तसेच अशा अपंग व्यक्तीसाठी एखादा विशिष्ट विमा घेतला असल्यास, त्यासाठीचा हप्ता अशी एकत्रित रक्कम करपात्र रकमेतून वजावट मिळते. ही वजावट जर अपंगत्व किमान ४० टक्के पर्यंत असेल तर ७५ हजार रुपयांपर्यंत आणि किमान ८० टक्के असेल तर १ लाख २५ हजार रुपये इतकी मिळते. यासाठी करदात्याने सेल्फ डिक्लरेशन द्यावे लागते, मात्र विम्याच्या हप्त्याची पावती जोडावी लागते. 

    कलम ८० डीडीबीनुसार करदात्यास स्वत: अथवा कुटुंबातील अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीसाठी काही ठराविक आजारांवर (कर्करोग, न्यूरोलॉजिकल आजार, रेनलफेल्युअर, थाल्सेमिया, हेमोफिलीया व एड्स) वैदकीय उपचार करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची पुढीलप्रमाणे वजावट मिळते. रुग्णाचे वय ६० च्या आत असेल तर ४० हजार रुपयांपर्यंत व ज्येष्ठ नागरिक असल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळते. (कुटुंबात पती/पत्नी, मुले, आईवडील व भावंडे यांचा समावेश होतो) संबंधित आजाराच्या पुष्ट्यर्थ सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते. याशिवाय ऑटिझम व सेरेब्रल पाल्सी तसेच मल्टिपल डिसॲबिलिटीसाठी फॉर्म १०-१ भरून द्यावा लागतो.

    कलम ८० ईनुसार करदात्याने स्वत:च्या अथवा पत्नी किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी (देशात अथवा देशभर) शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जावरील संबंधित वर्षातील सर्व व्याजाची करपात्र रकमेतून वजावट मिळू शकते. ही सवलत जास्तीत जास्त ८ वर्षे किंवा कर्ज परतफेडीचा कालावधी यातील कमी असणाऱ्या काळासाठी लागू असते.

    कलम ८० ईई यात वेळोवेळी बदल झाले असून सध्या या कलमाअंतर्गत गृह कर्जाच्या व्याजातून १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत वजावट मिळते व ही वजावट कलम २४ नुसार मिळणाऱ्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या वजावटीच्या अतिरिक्त आहे, मात्र यासाठी पुढील अटींची पूर्तता व्हावी लागते- 

  • कर्जदार पहिल्यांदा गृह कर्ज घेणारा असणे आवश्यक आहे. तसेच कर्ज घेताना त्याच्या स्वत:च्या मालकीचे घर असता कामा नये.
  • कर्ज हे बँक, वित्त संस्था किंवा हाउसिंग फायनान्स कंपनीकडून घेतलेले असावे. 
  • घराची किंमत स्टॅम्प ड्युटीनुसार ४५ लाखापेक्षा जास्त, तर घराचे क्षेत्रफळ महानगरात ६४५ चौ.फू. व अन्य ठिकाणी ९४८ चौ.फू. यापेक्षा जास्त नसावे. ही सवलत कर्ज परतफेड होईपर्यंत दिली जाते.

    कलम ८० जीनुसार मान्यताप्राप्त धर्मादाय विश्‍वस्त संस्था (चॅरिटेबल ट्रस्ट) तसेच विशिष्ट साहाय्य निधी (स्पेसिफाइड रिलीफ फंड) यांना दिलेली देणगी रक्कम करपात्र रकमेतून वजावटीस पात्र असते. देणगी रक्कम दोन हजार रुपयांपेक्षा असल्यास अशी देणगी चेक अथवा बँकेमार्फत (एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस,  यूपीआय पद्धतीने) करणे आवश्यक असते. देणगी रकमेच्या १०० टक्के किंवा ५० टक्के इतकी वजावट मिळू शकते.

    कलम ८० जीजी ज्या नोकरदारास घरभाडे भत्ता मिळत नाही, मात्र भाड्याच्या घरात राहावे लागते त्यांना व सेल्फ एम्प्लॉइड व्यक्तीस या कलमाखाली लाभ घेता येतो. तो कसा ते आता पाहू -

  • ६० हजार रुपये (दरमहा ५००० प्रमाणे)
  • आर्थिक वर्षात दिलेले एकूण जागा भाडे (एकूण वार्षिक मूळ पगाराच्या १० टक्के)
  • एकूण पगाराच्या २५ टक्के 
  • या तिन्हीतील कमीतकमी रक्कम वजावटीस पात्र असते. 

    कलम ८० टीटीएअंतर्गत करदात्याच्या सर्व बचत खात्यावरील ( सेव्हिंग्ज बँक अकौंट ) एकत्रित १० हजार पर्यंतचे व्याज करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र राहील. मात्र, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून जेष्ठ नागरिकांसाठी ८० टीटीबी हे कलम नव्याने आणले असून त्यानुसार त्यांना एकूण ५० हजार पर्यंतचे व्याज वजावटीस पात्र झाले आहे व ज्येष्ठांना आता ८० टीटीए लागू होत नाही.

    कलम ८० यूअंतर्गत करदाता स्वत: अपंग असल्यास वैदकीय उपचार, प्रशिक्षण तसेच पुनर्वसन यासाठी होणारा खर्च, तसेच एखादा विशिष्ट विमा घेतला असल्यास त्यासाठीचा हप्ता अशी एकत्रित रक्कम करपात्र रकमेतून वजावट मिळते. ही वजावट अपंगत्व किमान ४० टक्के पर्यंत असेल तर ७५ हजार रुपयांपर्यंत आणि किमान ८० टक्के असेल तर १ लाख २५ हजार रुपये इतकी मिळते. 

    कलम २४ बीअंतर्गत घर बांधणे, घर विकत घेणे, घर दुरुस्त करणे अथवा घराची पुनर्बांधणी करणे यासाठी गृह कर्ज बँक, वित्त संस्था किंवा हाउसिंग फायनान्स कंपनीकडून घेतल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंतची वजावट करपात्र उत्पन्नातून मिळू शकते. मात्र या घरात कर्जदाराने स्वत: राहणे आवश्यक असते. (सेल्फ ऑक्युपाइड) या कलमाखालील अन्य अटीही समजून घेणे गरजेचे असते.

थोडक्यात, प्राप्तिकर कायद्याच्या अभ्यास करून वर उल्लेखिलेल्या विविध कलमांचा लाभ घेऊन आपला प्राप्तिकर जास्तीत जास्त वाचविण्याचा प्रयत्न करावा व यासाठीची गुंतवणूक करताना आर्थिक नियोजन होईल याचाही विचार करावा. 

संबंधित बातम्या