ज्येष्ठांनाही आहे घराचा अधिकार

ॲड. रोहित एरंडे  
मंगळवार, 21 जुलै 2020

ॲड. रोहित एरंडे 

‘ढळला रे ढळला दिन सखया, संध्या छाया भिवविती हृदया...’  राजकवी भा.रा. तांबे यांनी सुमारे १९३३ मध्ये लिहिलेल्या अजरामर गाण्यातील या ओळी आजही तितक्याच सत्य आहेत, हे खालील गोष्टींवरून आपल्याला पटेल.

‘ज्या देशात, आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना कावडीत बसवून खांद्यावरून काशीयात्रेला नेणारा श्रावण बाळ होऊन गेला, त्या देशात वृद्ध आई-वडिलांना स्वतःच्याच  घरातून मुलांनी बाहेर काढू नये म्हणून कोर्टाची दारे ठोठावयाला लागणे, हे दुर्दैवी आहे’ या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने एका ज्वलंत प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले आणि एका ७० वर्षीय महिलेला आपल्या पोटच्या पोरीकडून बेघर होण्यापासून वाचविले. (संदर्भ : रजनी सोमकुंवर विरुद्ध सरिता सोमकुंवर, (व्ही.सी. पिटिशन क्र . २८/२०२०), १९/०६/२०२०)

या ७० वर्षीय महिलेने मुलगी शारीरिक आणि मानसिक छळ करते, म्हणून संरक्षणासाठी या कोरोना काळातही कोर्टात धाव घेतली. तर मुलीने हे आरोप फेटाळून लावताना परदेशात राहणाऱ्या दुसऱ्या बहिणीच्या इशाऱ्यावर आपली आई असे खोटे आरोप करत असल्याचा पलटवार केला. सर्व आरोपांची सत्यता पडताळण्याचे कोर्टाने पोलिसांना आदेश देऊन दरम्यानच्या काळात काही अंतरिम आदेश पारित केले. कोर्टाने सदरील महिलेच्या फ्लॅटमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यास सांगितले, तसेच त्या मुलीने आणि तिच्या मुलाने (नातवाने), कोणत्याही नातेवाइकांना त्या फ्लॅटमध्ये येण्याजाण्यापासून रोखता येणार नाही असा आदेश दिला. सदरील मुलगी आणि तिचा मुलगा यांना पर्यायी फ्लॅट मिळेपर्यंत त्याच फ्लॅटमध्ये राहता येईल असाही आदेश दिला, मात्र तोपर्यंत फ्लॅटचा सर्व देखभाल खर्च, फोन, लाइट बिल हे सर्व त्या मुलीनेच करावे असेही नमूद केले. तसेच सदरील फ्लॅटमध्ये जे कोणी केअर टेकर म्हणून राहतील, त्यांनी त्या महिलेच्या मृत्यूनंतर लगेच जागा सोडावी, तसेच त्या महिलेला तिच्या हक्कापुरते मृत्युपत्र करण्याचा अधिकार असेल. परंतु कोर्टाच्या परवानगीशिवाय सदरील फ्लॅट विकता येणार नाही असेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेल तेव्हा लागेल, परंतु या निकालामुळे परत एकदा आई-वडील आणि त्यांची मिळकत आणि मुलांचा हक्क हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्य घटनेच्या कलम ४१ आणि ४६ अन्वये ज्येष्ठ नागरिकांचा, तसेच समाजातील इतर दुर्बल घटकांचा आर्थिक-सामाजिक स्तर वाढविणे, त्यांना शैक्षणिक, वैद्यकीय मदत करणे, ही जबाबदारी सरकारची आहे. याला अनुसरून केंद्र सरकारनेदेखील मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिझन्स ॲक्ट, २००७ चा पारित केला आहे. या कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त १० हजार रुपये पोटगी मुलांकडून, नातवंडांकडून मागण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिकांना (वय वर्षे ६० पूर्ण) आहे. मुलांनी त्यात कसूर केल्यास दंड आणि कैद होऊ शकते. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने बक्षीस पत्र करून मुलांना मिळकत दान केली असेल, परंतु स्वतःला राहण्याचा हक्क (लाइफ इंटरेस्ट) राखून ठेवला असेल, परंतु ज्याला बक्षीस दिली, ती व्यक्ती अशा ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल नीट करत नाही हे सिद्ध झाल्यास असे बक्षीस पत्र लबाडीने करून घेतले असे गृहीत धरून रद्द होऊ शकते, अशी महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात आहे. त्यासाठी या कायद्याखालील ट्रिब्युनलकडे दाद मागावी लागते. हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायद्याच्या कलम २० प्रमाणेदेखील प्रत्येक हिंदू व्यक्तीवर तिच्या औरस-अनौरस वृद्ध आई-वडिलांच्या पालन पोषणाची जबादारी आहे. परंतु सगळीकडे प्रश्न उरतो तो कायद्याच्या अंमलबजावणीचा.

हे झाले पालनपोषणाबद्दल. मात्र ‘मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरामध्ये आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते,’ हा कायदा जुना असूनदेखील अजूनही अशा केसेस पुढे येतात. मुंबई हायकोर्टाने २४ वर्षांपूर्वीच कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल, पान  क्र . २०८) या याचिकेवर (मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बेंगलोरला नोकरीनिमत्त राहत असणाऱ्या वडिलांनी त्यांचा दादर येथील स्वतःचा फ्लॅट त्यांच्या  मुलास - याचिकाकर्त्यास राहण्यासाठी दिला होता आणि फ्लॅटच्या नीट देखभालीसाठी एक कुल-मुखत्यारपत्रदेखील मुलाला दिले होते. मात्र मुलगा सदरचा फ्लॅट परस्पर विकण्याची शक्यता आहे, असे वडिलांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी सदरचे कुल-मुखत्यारपत्र रद्द केलेच, पण त्याचबरोबर मुलाविरुद्ध मुंबई मधील कोर्टामध्ये जागेचा ताबा मिळावा म्हणून १९८८ मध्ये दावा दाखल केला. कनिष्ठ कोर्टात मुलाचे म्हणणे असते, की मी त्या फ्लॅटमध्ये विनासायास राहत आहे आणि त्यामुळे आता ॲडव्हर्से पझेशनच्या तत्त्वाप्रमाणे मीच मालक झालो आहे. मात्र उच्च न्यायालयात मुलगा पहिल्यांदाच ‘त्या जागेमध्ये मी लायसेन्सी म्हणून राहत होता’ असा बचाव घेतो. अर्थातच कोर्टाने हाही बचाव नाकारला व पुढे नमूद केले, ‘कुठलाही मुलगा/मुलगी त्याच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो, तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच लायसेन्सी असल्याचा अधिकार कोणीही सांगू शकत नाही.’

कोर्टाने पुढे जाऊन असेही नमूद केले, ‘एकतर नातेसंबंधांचा विचार करता कुठलेही वडील स्वतःच्या मुलाला भाडेकरू किंवा लायसेन्सी म्हणून स्वतःच्याच घरात राहायला देतील हे अशक्य आहे आणि या केसमधील दोन्ही पार्टीज या ख्रिश्चन असल्यामुळे एकत्र कुटुंबाच्या मालकीची जागा आहे, हा मुलाचा बचाव कायद्याने टिकूच शकत नाही आणि उलट पक्षी सदरचा फ्लॅट हा वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालकीचा आहे हे पुराव्याने सिद्ध झाले आहे.’

निकालाच्या शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले, ‘ज्या वडिलांनी मुलाला नीट शिक्षण दिले, स्वतःच्या पायावर उभे केले, त्याच मुलाने वडिलांचा मान न राखता त्यांच्यावर बेफाम आरोप केले, त्यांची किचकट उलटतपासणी घेतली, हे दुर्दैवच.’ काहीही झाले तरी शेवटी ते वडील आहेत आणि त्यांचा मान राखणे गरजेचे असते, याची सुबुद्धी मुलाला लवकर होवो.’

मात्र या निकालाला आई-वडिलांच्या बिघडलेल्या संबंधांची पार्श्वभूमी होती आणि आई-वडिलांमधील अशा बिघडलेल्या संबंधाचा मुलाने गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला, असेही कोर्टानी नमूद केले. शेवटी मुलाला जागा सोडण्यासाठी एक वर्षांचा वेळ दिला आणि अशी आशा व्यक्त केली, की या काळात तरी  सुदैवाने सर्व कुटुंब एकत्र यावे आणि त्यांच्यातली कटुता संपुष्टात यावी.

याच निकालासारखाच दुसरा निकाल तुलनेने अलीकडेच दिली उच्च न्यायालयाने सचिन आणि इतर विरुद्ध झब्बू लाल आणि इतर (याचिका क्र. १३६/२०१६,) या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. आई-वडिलांनी मुलांविरुद्ध आणि सुनांविरुद्ध पोलीस तक्रारी दाखल केल्या होत्या. एकाच इमारतीमध्ये वेगवेगळ्या मजल्यांवर सर्व जण राहत होते, पण शेवटी परिस्थिती अगदी हाताबाहेर गेल्यामुळे आई-वडिलांनी त्यांच्या मुलांविरुद्ध जागेचा ताबा मिळावा म्हणून दावा दाखल केला. प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयापर्यंत पोचते आणि उच्च न्यायालायने कनिष्ट कोर्टाचा हुकूम कायम ठेवताना नमूद केले, ‘जर राहते घर हे आई-वडिलांचे स्वकष्टार्जित असेल, तर अशा घरात राहण्याचा हक्क वगैरे काही मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो आईला-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलंबून  असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडिलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.’

आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या मिळकतीबाबत आपल्या वारसांमध्ये वाद होऊ नयेत असे वाटत असेल, तर आपल्या हयातीत मृत्युपत्र करून ठेवणे कधीही चांगले. मृत्यूपत्र केले नसेल तर वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मिळकतींची विभागणी मृत्यूपश्चात होते.

अर्थात ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचेच ठरेल. त्यामुळे प्रत्येक केसच्या फॅक्टस महत्त्वाच्या राहतील. बऱ्याचदा असे दिसून येते, की मोठेपणचे दुरावलेल्या संबंधांमध्ये सुरुवातीच्या काळातले तुमचे एकमेकांबरोबरचे ‘बॉण्डिंग’ महत्त्वाची भूमिका बजावते. शेवटी एक लक्षात ठेवा ‘what goes around comes around’ या इंग्रजी म्हणीप्रमाणे, तुम्ही जसे तुमच्या आई-वडिलांशी वागता, तसेच तुमची मुलेही तुमच्याशी वागली तर!   

संबंधित बातम्या