नवीन ग्राहक कायदा हिताचा.. 

ॲड. रोहित एरंडे 
सोमवार, 24 ऑगस्ट 2020

विशेष

‘दुकानातील सर्वांत दुर्लक्षित गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे ग्राहक’ असे पु. ल. देशपांडे यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे. यातील विनोदाचा भाग सोडून देऊ. एखादी गोष्ट उदा. टीव्ही, फ्रिज घेतला आणि या वस्तू सदोष निघाल्या किंवा इन्शुरन्स कंपनीने विनाकारण क्लेम फेटाळला किंवा बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही तर अशा सेवेमधील त्रुटींविरुद्ध दाद मागण्यासाठी म्हणजेच ग्राहकांच्या हितासाठी, त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी १९८६ मध्ये पहिल्यांदा ग्राहक संरक्षण कायदा आणला गेला. मात्र हळूहळू वस्तू, सेवा त्यांचे आणि सेवेंचे स्वरूप यात खूप बदल होत गेले, डायरेक्ट दुकानात न जाताही ऑनलाइन पद्धतीने वस्तू सेवा विकत घेण्याच्या युगात आपण आलो आहोत आणि त्यात बदल होणे क्रमप्राप्त होतेच. त्याच अनुषंगाने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ संमत करण्यात आला. त्यामधील बहुसंख्य तरतुदी २० जुलै २०२० पासून अंमलात आणण्यात आल्या आहेत. अर्थातच हा कायदा पूर्वलक्षी (रिट्रोस्पेक्टिव्ह) प्रभावाने लागू होणार नसून चालू प्रकरणांना काही बाध येणार नाही. तर तो २० जुलै २०२० पासून दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकरणांसाठी (केसेससाठी) लागू राहील. अशा या महत्त्वपूर्ण बदलांची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ या. 

ग्राहकांची सोय 
या कायद्यामध्ये जिल्हा आयोग, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग अशी त्रिस्तरीय कोर्टांची संरचना असते. पूर्वी जिल्हा आयोगामध्ये २० लाख रुपयांपर्यंत, राज्य आयोगामध्ये २० लाख आणि १ कोटींपर्यंत आणि १ कोटींच्या पुढच्या केसेस दाखल करता येत असत. मात्र आता ग्राहकांच्या सोयीसाठी या अधिकारक्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता जिल्हा आयोगामध्ये १ कोटीपर्यंत क्लेम असलेल्या केसेस दाखल करता येतील, तर राज्य आयोगामध्ये १ कोटीच्या पुढे ते १० कोटींपर्यंत आणि राष्ट्रीय आयोगामध्ये १० कोटींच्या पुढे क्लेम दाखल करता येईल. अर्थात, केवळ केस दाखल केली म्हणजे तिचा निकालदेखील आपल्याच बाजूने लागेल, असे नाही हे लक्षात ठेवावे. या संदर्भात सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या फसव्या मेसेजेसना बळी पडू नये. 

त्याचप्रमाणे आता तक्रारदार ग्राहक जेथे राहतो, त्या भागातील कोर्टातदेखील केस दाखल करता येईल. उदा. समजा पुण्यातील एखाद्या पेशंटने दिल्लीला जाऊन उपचार घेतले आणि उपचारांमध्ये काही त्रुटी/वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला, तर आता त्या पेशंटला पुण्यात केस दाखल करता येणे शक्य झाले आहे. जे पूर्वीच्या कायद्यामध्ये शक्य नव्हते. या तरतुदीचा फायदा ऑनलाइन खरेदीमध्ये फसवणूक झाल्यास जास्त होणार आहे. कारण बरेच वेळा ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्या परराज्यात असतात आणि तिकडे जाऊन केस करणे अवघड होते. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही खूप मोठी सोय आहे. तेव्हा वस्तु - सेवा पुरवठा देणाऱ्यांना मात्र आता केसेससाठी भारतामधील कुठल्याही ग्राहक कोर्टात जाण्याची तयारी ठेवावी. 

ई-कॉमर्सदेखील कायद्याच्या कक्षेत 
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरून वस्तू/सेवा घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि त्याचबरोबर त्यातील फसवणुकीच्या प्रकारांमध्येही वाढ झाली आहे. आता अशा ई-कॉमर्स कंपन्या/व्यक्ती जे ऑनलाइन/डिजिटल प्रकाराने वस्तू/सेवा पुरवितात, त्यांच्याविरुद्धदेखील या कायद्यान्वये आता दाद मागता येणार आहे. उदा. ऑनलाइन खरेदी करताना दाखवलेली वस्तू आणि प्रत्यक्षात हातात आलेली वस्तू या सारख्याच असणे गरजेचे आहे, तसेच  पैसे घेऊन पावती न देणे हे आता अनुचित व्यापार पद्धत म्हणून गणले जाईल. ई-कॉमर्स विषयीच्या तक्रारींसाठी वेगळी नियमावलीदेखील लागू केली आहे. उदा. ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रार निवारण्यासाठी वेगळा अधिकारी नेमणे बंधनकारक केले आहे आणि त्याची माहिती ग्राहकांना देणे क्रमप्राप्त आहे. 

कुठल्याही कोर्टाच्या निकालाविरुद्ध वरच्या कोर्टात अपील करण्याची तरतूद केलेली असते. या कायद्यातदेखील आता अपील दाखल करण्याची मुदत आता ३० दिवसांवरून ४५ दिवस इतकी करण्यात आली आहे. मात्र आता अपील करण्याआधी निकाल रकमेच्या ५० टक्के रक्कम अपिलार्थीला अपील कोर्टात भरणे क्रमप्राप्त आहे. उदा. जिल्हा आयोगाने एखाद्या बिल्डरविरुद्ध २० लाख रुपये नुकसानभरपाई भरण्याचा आदेश केला आणि त्या आदेशाविरुद्ध संबंधित बिल्डरला राज्य आयोगात दाद मागून खालील निकालाला स्थगिती मिळवायची असेल, तर आधी त्या बिल्डरला १० लाख रुपये भरावेच लागतील. या तरतुदीमुळे बोगस अपिलांना आपोआपच आळा बसू शकेल. 

अपिलाबरोबरच या कायद्यान्वये त्याच कोर्टाकडे एखाद्या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका/रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करता येण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद केली गेली आहे.

फसव्या जाहिरातींपासून सुरक्षा, पण.. 
हे जाहिरातींचे युग आहे. आपली वस्तू/सेवा खपण्यासाठी जाहिरातींचा आधार घेतला जातो. मात्र बऱ्याचवेळा वस्तुस्थिती वेगळी असते आणि ग्राहकांची फसवणूक होते. अशा फसव्या जाहिरातींविरुद्ध कलम ८९ मध्ये कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असा पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास २ वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख  रुपये दंड; तर दुसऱ्यावेळी ५ वर्षे तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अशी जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटींनादेखील जबाबदार धरून कारवाई करण्याची तरतूद  सुरुवातीला प्रस्तावित करण्यात आली होती, मात्र त्याचा समावेश केलेला दिसून येत नाही. तसेच अशी जाहिरात करणारा, उत्पादक, की विक्रेता.. यापैकी कोणाला जबाबदार धरणार हेदेखील स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही. 

अशा फसव्या जाहिरातींविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यांच्याकडे ग्राहकाला अशा अनुचित व्यापार पद्धतींविरुद्ध थेट दाद मागता येणार आहे. मात्र सदरील कलम ८९ हे अजून अंमलात आणलेले नाही. याबाबत संदिग्धता आहे. 

वस्तूमुळे झालेले नुकसान 
एखादी वस्तू/सेवा विकत घेतल्यानंतर ती सदोष असेल आणि त्यामुळे ग्राहकाचे काही नुकसान झाल्यास, काही अपवाद वगळता,  त्याविरुद्ध नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार ग्राहकाला आता मिळाला आहे. तसेच भेसळयुक्त किंवा बनावट माल विकल्यामुळे ग्राहकाला नुकसान किंवा इजा झाल्यास तसेच ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास १ लाख ते १० लाखापर्यंत दंड आणि ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. ही पूर्णपणे नवीन तरतूद आहे. 

अटी रद्द करण्याचा अधिकार 
एखाद्या करारामधील अटी ग्राहकहिताच्या विरुद्ध असतील, तर अशा जाचक अटीच रद्दबातल ठरविण्याचा दिवाणी कोर्टासारखा अधिकार राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगांना देण्यात आला आहे. थोडक्यात, कराराच्या नावाखाली ग्राहकांना वेठीला धरून, त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन काहीही लिहून घेणे आता शक्य होणार नाही. अर्थात अशी एखादी अट ही ग्राहकहिताच्या विरुद्ध कशी आहे, हे कोर्टाला पटवून द्यावे लागेल. 

मध्यस्थाचा पुढाकार 
कोर्टामध्ये एखादी केस कधी संपेल हे कोणीच सांगू शकत नाही त्यामुळे काही तडजोड होते आहे का हे पडताळून बघण्यासाठी मेडिएशनची तरतूद हल्ली बहुतेक ठिकाणी केलेली आढळते. मुख्य केस काही काळाकरता स्थगित करून मेडिएटर म्हणजेच मध्यस्थ व्यक्तीपुढे दोन्ही बाजू त्यांच्या बाजू मांडतात आणि मेडिएटर त्यातून काही मध्यम मार्ग निघतो का हे सुचवतात. तसे दोन्ही बाजूंना मान्य असल्यास केस तडजोडीमध्ये संपवली जाते. जेणेकरून दोन्ही बाजूंचा वेळ आणि पैसा वाचू शकतो आणि कोर्टाचा ताणदेखील कमी होतो. अर्थात मेडिएशनमध्ये तडजोड केलीच पाहिजे असे बंधन नसते. मेडिएशन सफल झाल्यास तक्रारदारास त्याने भरलेली कोर्ट-फी परत केली जाते. मात्र यासंबंधीच्या नियमावलीप्रमाणे वैद्यकीय निष्काळजीपणा किंवा ज्या केसेसमध्ये फसवणूक, खोटी कागदपत्रे करणे अशा प्रकारचे गंभीर आरोप असतील किंवा इतर काही गुन्ह्यांशी संबंधित आरोप असतील, तर अशा केसेस मेडिएशनसाठी पाठविता येणार नाहीत. 

ऑनलाइन फायलिंग 
काळानुरूप केसेसचे ई-फायलिंग/ऑनलाइन फायलिंग सुकर होण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याबाबतीत संबंधित राज्य सरकारने नियमावली करणे अपेक्षित आहे. 

नवीन कायदा आल्यामुळे ग्राहकराजा अधिक सुरक्षित झाला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. सेवा आणि वस्तू पुरवठादारदेखील या कायद्याचा योग्य तो बोध घेतील अशी अपेक्षा करूया. जसजसा काळ जाईल त्याप्रमाणे कायद्याचा अर्थ कोर्टाकडून लावला जाईल आणि कायदा अधिक व्यापक होईल अशी अशा करू या.

संबंधित बातम्या