हे ‘भूषणावह’ नाही.. 

ॲड. रोहित एरंडे 
सोमवार, 14 सप्टेंबर 2020

‘जनी वावुगे बोलता सुख नाही’ एवढ्या सोप्या शब्दांत समर्थ रामदास स्वामींनी समाजात वावरताना काय काळजी घ्यावी हे सांगितले आहे, परंतु प्रत्यक्षात हे वचन आचरणात आणणे हे सोपी गोष्ट नाही. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा  अवमान केल्याप्रकरणी ३ सदस्यीय पूर्ण पीठाने नुकतेच दोषी ठरवले आणि शिक्षा म्हणून १ रुपया दंड ठोठावला. हे प्रकरण नेमके काय आहे, याची थोडक्यात माहिती.. 

प्रसिद्ध वकील आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री शांती भूषण यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव प्रशांत भूषण (वय ६३) हे मा. सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ वकील आहेत. वादविवाद आणि प्रशांत भूषण हे जणू समीकरणच बनून गेलेले आहे. या पूर्वीदेखील प्रशांत भूषण आणि तहलका मासिकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत असे आरोप केले होते, परंतु त्याबद्दल कोणतेही पुरावे दिले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर अजून एक अवमान प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. आत्तादेखील त्यांनी त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कुठलेही पुरावे दिलेले दिसून येत नाही. 

ज्या २ ट्विट्समुळे ॲड. भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानप्रकारणी दोषी धरले गेले, ती २ ट्विट्स आधी बघणे गरजेचे आहे. 

पहिले ट्विट त्यांनी २२ जून २०२० रोजी केले. त्याचा मतितार्थ असा, ‘एकीकडे भारताचे सरन्यायाधीश हे भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याच्या ५० लाख रुपये किमतीची मोटर सायकल राजभवन, नागपूर येथे हेल्मेट आणि मास्क न घालता चालवत आहेत, मात्र दुसरीकडे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय लॉकडाउनच्या नावाखाली बंद ठेवून भारतीय नागरिकांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवले आहे.’ 

ता. २९ जून रोजी केलेल्या दुसऱ्या ट्विटचा मतितार्थ असा, ‘अधिकृत आणीबाणी घोषित झालेली नसतानादेखील गेल्या ६ वर्षांमध्ये भारतामध्ये लोकशाहीचा गळा घोटला जात होता, हे जेव्हा भविष्यामध्ये भारतीय इतिहासकारांच्या लक्षात येईल तेव्हा ते (इतिहासकार) विशेषकरून सर्वोच्च न्यायालयाने आणि त्यातही गेल्या चार सरन्यायाधीशांनी या परिस्थितीला कसा हातभार लावला याची विशेष नोंद घेतील.’ 

या ट्विट्समुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या ॲड. प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा कारवाई करावी म्हणून ॲड. महेक माहेश्वरी यांनी याचिका दाखल करून घेतली आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका स्वतःकडे वर्ग करून घेतली. तदनंतर मा. न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर विस्तृत युक्तिवाद झाला. कोर्टाने दिलेली माफी मागायची संधीसुद्धा ॲड. भूषण यांनी धुडकावून लावली. तदनंतर ता. १४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या १०८ पानी विस्तृत  निकाल पत्रामध्ये ॲड. प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी धरण्यात आले. 

वरील २ ट्विट्समुळे न्यायालयाचा अवमान का झाला, हे सांगण्याआधी कोर्टाने अवमान कायदा म्हणजे काय, न्यायाधीशांचा अवमान म्हणजे कोर्टाचा अवमान होतो का? न्यायाधीशांचा - एक व्यक्ती म्हणून आणि न्यायाधीश म्हणून भिन्न प्रकारे अवमान होऊ शकतो का? अशा अनेक प्रश्नांचा ऊहापोह केला आहे. 

कोर्टाने पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केले की जरी विचारस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य हे अधिकार राज्य घटनेने दिले असले तरी असे कुठलेही अधिकार अनिर्बंध अजिबात नाहीत आणि काही मर्यादा पाळल्या गेल्याच पाहिजेत. 

पहिल्या ट्विटचा बचाव करताना ॲड. भूषण यांनी प्रतिपादन केले, की त्यांनी मा. न्या. शरद बोबडे यांना एकट्याला उद्देशून हे ट्विट केले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नव्हे. मात्र कोर्टाने त्यांचे सर्व आक्षेप खोडून  काढताना नमूद केले, की एकतर असे ट्विट करण्याची गरजच काय होती आणि अशा ट्विटमुळे जनमानसामध्ये असा (गैर)संदेश  पसरला जातो, की सर्व काम-धाम सोडून सरन्यायाधीश ५० लाख रुपयांच्या गाडीवरून फेरफटका मारत आहेत. वस्तुस्थिती अशी होती, की मा. सरन्यायाधीशांनी केवळ फोटो काढले होते आणि मोटरसायकलमुळे त्यांच्या तरुणपणच्या आठवणी जाग्या झाल्या असेही त्यांनी नमूद केले होते. त्याचबरोबर दुसरी वस्तुस्थिती अशी होती, की एकतर त्यावेळेला मा. सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुटी असूनसुद्धा उन्हाळी न्यायालयीन खंडपीठांचे काम चालूच होते. तशातच कोरोना लॉकडाउनमुळे बोटावर मोजण्याइतक्या सेवा वगळता बाकी सर्व गोष्टी पूर्णपणे बंद होत्या. त्यामुळेच नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्ष सहभाग (फिजिकल कोर्टस) असलेले कोर्टाचे कामकाज चालू ठेवणे केवळ अशक्य होते. कोर्ट सुरू असते तेव्हा किती गर्दी होते आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे वगैरे किती अशक्य आहे, हे कोर्टात एकदा तरी गेलेल्या व्यक्तीला लगेचच समजून येईल. त्यामुळे ‘फिजिकल कोर्टस’ सुरू करणे कितीही इच्छा असली तरी अजून शक्य झाले नाही. कोर्ट पूर्णपणे का ऑनलाइन होऊ शकत नाहीत हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. 

फिजिकल कोर्टस चालू करण्यामधील धोके लक्षात घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कामकाज २३ एप्रिलपासूनच चालू ठेवले होते. २३ एप्रिल ते ४ ऑगस्ट या काळात एकूण ८७९ वेळा विविध खंडपीठाचे कामकाज झाले आणि त्यामध्ये सुमारे १२,७४८ प्रकरणाचा निपटारा झाला आणि यामध्ये एकूण ६८६ याचिका केवळ मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीतल्या होत्या. विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे स्वतः ॲड. भूषण यांनीदेखील अनेक याचिकांमध्ये वकील म्हणून आणि एका याचिकेमध्ये तर स्वतः याचिकाकर्ता म्हणून काम पाहिले होते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद ठेवल्यामुळे लोकांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवले, असे म्हणणे हे पूर्णपणे खोटे आणि बेजबाबदार विधान होते, असे खंडपीठाने पुढे नमूद केले. स्वतः याचिकाकर्ता असलेल्या याचिकेमध्ये तर ॲड. भूषण यांनी त्यांच्याविरुद्ध राजकोट, गुजराथ येथे दाखल झालेल्या एफआयआर अन्वये अटक होऊ नये अशी मागणी केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यदेखील केली होती. हे सर्व  माहिती असताना, स्वतः केसेस चालवताना ॲड. भूषण यांनी असे ट्विट का करावे? ‘प्रत्यक्ष कोर्टाचे कामकाज चालू होत नाही म्हणून मी उद्विग्नतेमधून हे विधान केले,’ हे ॲड. भूषण यांचे स्पष्टीकरण अजिबात संयुक्तिक नाही आणि उलटपक्षी जाणून-बुजून केलेले आहे,’ असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. 

दुसऱ्या ट्विटबद्दल बोलताना खंडपीठाने नमूद केले, की देशात अघोषित आणीबाणी वगैरे आहे, या राजकीय विधानाबद्दल आमचा संबंध नाही, पण उगाचच पुढच्या विधानामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला आणि माजी सरन्यायाधीशांना ओढण्याचे ॲड. भूषण यांना काहीच कारण नव्हते. या ट्विटनेदेखील असा (गैर)समज समाजात पसरवला जात आहे, की गेल्या ६ वर्षांमध्ये देशामध्ये जी कथित अघोषित आणीबाणीची परिस्थिती आहे, ती वाढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आणि माजी सरन्यायाधीशांनी हातभारच लावला. अशा प्रकारची बेजबाबदार वक्तव्ये, तीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ३० वर्षे वकिली करणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलाकडून होणे, अजिबात अपेक्षित नाही. ट्विटर हे माध्यम असे आहे, की क्षणार्धात लाखो लोकांपर्यंत मजकूर पोचतो आणि अशा प्रकारच्या बेजबाबदार आणि खोट्या वक्तव्यांमुळे सामान्य जनतेच्या मनात लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेबद्दलची विश्वासार्हता डळमळीत होते. 

खंडपीठाने पुढे नमूद केले, की कोर्टावर किंवा न्यायाधीशांवर संयत टीका करणे यात काहीच गैर नाही. परंतु टीका करताना तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे. ॲड. दुष्यंत दवे यांनी ज्या ‘एस. मुळगावकर’ या १९७३ च्या निकालाचा आधार घेतला आहे, त्याच निकालामध्ये न्या. कृष्णा अय्यर यांनी स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे, की न्यायालयांवर खोटे, बदनामीकारक आरोप करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याचा बडगा उगारणे व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने गरजेचे आहे, नाहीतर न्यायालयांची विश्वासार्हताच पणाला लागेल आणि न्यायालयांचा धाकच उरणार नाही. एक व्यक्ती म्हणून आणि तीच न्यायाधीश म्हणून वेगळ्या भूमिकेत असते. व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी केल्यास त्या व्यक्तीला वेगळे कायदेशीर मार्ग आहेत, परंतु न्यायाधीश म्हणून बेलगाम टीका-टिप्पणी केल्यास ते कोर्टाच्या अवमान केल्याच्या कक्षेत येते, असे खंडपीठाने नमूद केले. 

अशा अनेक गोष्टींचा विचार करता ॲड. प्रशांत भूषण यांनी खोटे आणि तथ्यहीन आरोप केल्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाचा फौजदारी स्वरूपाचा अवमान केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत आहे असे शेवटी खंडपीठाने नमूद केले. या केसमध्ये ट्विटर या कंपनीलादेखील पक्षकार करण्यात आले होते. अर्थातच त्यांच्याविरुद्धची केस कोर्टाने काढून टाकली. हा निकाल पूर्णपीठाचा असल्यामुळे आता तो बदलणे हे घटनापीठालाच शक्य आहे, तोपर्यंत तो कोणाला आवडो न आवडो, बंधनकारक राहणार आहे. 

येथे आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे, की ही केस केवळ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ॲक्ट अन्वये नव्हती, तर थेट मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि तेथील न्यायाधीश यांचा अवमान केला म्हणून घटनेतील कलम १२९ आणि १४१ अन्वये दाखल झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. उच्च न्यायालय, आणि इतर न्यायालये यांच्या अवमानामधील एक मोठा फरक आहे की सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय ही ‘कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड’ म्हणून ओळखली जातात आणि त्यामुळे त्यांचा अवमान झाल्यास त्याबद्दल शिक्षा देण्याचे अधिकार या दोन कोर्टांना असतातच, जे इतर कोर्टांना नसतात. इतर कोर्टांनादेखील अवमान प्रकरणे पुढील कारवाईसाठी उच्च   न्यायालयाकडे पाठवावी लागतात. कोर्टाच्या निर्णयांवर टीका करणे हे काही नवीन नाही आणि निकोप न्यायव्यवस्थेसाठी ते गरजेचे आहे, परंतु त्याऐवजी न्यायाधीशांवरच सर्व मर्यादा ओलांडून टीका करणे हे खचितच न पटणारे आहे. शब्द हे शस्त्र आहे, ते जपून वापरावे हे आपल्या पूर्वजांनी म्हणूनच लिहून ठेवले आहे. 

१ रुपया दंडाची ‘सूचक’ शिक्षा 
आत्तापर्यंतचे अवमान कायद्याबद्दलचे निकाल बघितले तर खूप कमी वेळेला अवमान करणाऱ्याला जेलमध्ये जायची वेळ आली असेल. कोर्ट बहुतांश वेळा माफी मागण्याची संधी देते आणि लोकदेखील माफी मागून मोकळे होतात. बोललेले शब्द तसेच राहत असले तरी प्रकरण संपते. पण या प्रकरणात माफी मागायची संधी अनेक वेळा देऊनसुद्धा ॲड. भूषण हे माफी मागायला अजिबात तयार नाहीत आणि त्यांनी माफी का मागणार नाही, याबद्दल जो खुलासा दिला आहे, तो अजून उद्दामपणाचा आहे. तसेच भूषण यांना या प्रकाराबद्दल काहीच वाटत नसून उलट ते मीडियामध्ये मुलाखती देत सुटले आहेत, असे मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 
प्रशांत भूषण यांना माफ करावे अशी मागणी खुद्द महाधिवक्ता वेणूगोपाल यांनी केली होती. माफ करावे अशी मागणी म्हणजे काहीतरी चूक घडली आहे हे निश्चित नाही का? असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्यांविरुद्ध काहीच दाखल घेतली नाही, तर चुकीचा संदेश जाईल, परंतु मनाचा मोठेपणा दाखवत आम्ही जबर दंड करण्याऐवजी ॲड. प्रशांत भूषण यांना केवळ १ रुपया दंड करत आहोत आणि तो दंड भरायला १५ दिवसांची मुदत असून मुदतीत दंड न भरल्यास ३ महिने साधी कैद आणि ३ वर्षे वकिली करण्यास बंदी राहील असा आदेश ३१ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या ८१ पानी निकालपत्रामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

अनेक लोकांना १ रुपया दंड करणे ही कृती हास्यास्पद वाटत आहे. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. एखाद्या ‘सिनिअर काउंसिल’ वकिलाला फक्त १ रुपया दंड ठोठावणे आणि तो भरण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देणे यातून न्यायालयाच्या लेखी ॲड. भूषण यांची योग्यता काय आहे याचा सूचक संदेश दिला गेला आहे. मला फक्त १ रुपयाचीच शिक्षा झाली, असे ॲड. भूषण तरी ऐटीत सांगू शकतील काय? ॲड. भूषण यांनी त्यांचा ‘माफी मागणार नाही’ हाच पवित्रा शेवटपर्यंत कायम ठेवला असता तर वेगळे झाले असते, उलट १ रुपयाचा दंड भरून ॲड. भूषण यांनी शिक्षा आणि दोषारोप मान्य केल्यासारखेच आहे. समजा या प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शिक्षा दिली असती, तरीही लोकांनी ओरड केली असतीच. दुसरीकडे, दंड भरला परंतु लढा चालूच ठेवणार, या वक्तव्यातून ॲड. भूषण यांनी त्यांची वादग्रस्त प्रतिमा तशीच जोपासायची ठरविल्याचे दिसते. 

‘आम्ही काहीही बोलू, पण आम्हाला मात्र कोणी काही बोलायचे नाही आणि बोलले तर लगेच आमच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येते’ अशी ओरड सुरू होते. सोशल मीडियामुळे तर टीका करण्याला काही ताळतंत्र राहिलेले नाही. कोणीही उठून कोणालाही कुठल्याही थराला जाऊन काहीही बोलावे असे प्रकार सर्रास चाललेले दिसून येतात. अशा प्रत्येक केसमध्ये कोणी तक्रार करत नाही आणि केल्यास त्यावर कारवाई करणेदेखील अशक्य झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून न्यायपालिकेवर विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत असे दिसून येते, की आपल्या मनासारखा निकाल दिला की तो न्यायाधीश उत्तम, निष्पक्ष, नाहीतर मग टीका करणे सुरू. एक प्रकारचा ‘इंटलेक्चुअल अरोगन्स’ असा प्रकार सध्या आपल्याकडे सुरू झालेला दिसून येतो. 

‘आपणास चिमोटा घेतला । तेणें कासावीस जाला । आपणावरून दुसऱ्याला । राखत जावे ।।’ हे समर्थ रामदास स्वामींचे दुसरे वचन सार्वजनिक जीवनामध्ये वावरताना लक्षात घ्यावे. भाषेचे एक सोपे उदाहरण देतो. ‘लायकी’ आणि ‘योग्यता’ या दोन शब्दांचा साधारण अर्थ एकच आहे, परंतु दोन्ही शब्दांचा परिणाम वेगळा होतो. त्यामुळे, तारतम्य म्हणजे काय हे प्रत्येकाला कळत असते, फक्त ते वळलेदेखील पाहिजे. आज प्रशांत भूषण यांच्याजागी अन्य दुसरी कोणी व्यक्ती किंवा वकील असता, तर कदाचित एवढा हा विषय चिघळला गेला असता का, हेही तितकेच खरे आहे. आपण तारतम्य बाळगणे आपल्या हिताचे आहे. 

हे प्रकरण आता संपले असले तरी झाला प्रकार कोणासाठीच ‘भूषणावह’ नाही, हेही तितकेच खरे.

संबंधित बातम्या