‘अर्थ’हीन संकल्प!

कौस्तुभ केळकर
सोमवार, 22 जुलै 2019

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाच जुलै रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीमधील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात भारताचे नवनिर्माण, गाव, गरीब, शेतकरी या चतुःसूत्रीचा अवलंब केला आहे असे दिसून येते. २०२२ पर्यंत सर्वांना घर, वीज, गॅस तर २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. देशाच्या नवनिर्माणासाठी आगामी पाच वर्षांत सरकार पायाभूत सुविधांवर १० लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ‘हा अर्थसंकल्प नागरिकाभिमुख, विकासाभिमुख आणि भविष्यवेधी आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाच जुलै रोजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीमधील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात भारताचे नवनिर्माण, गाव, गरीब, शेतकरी या चतुःसूत्रीचा अवलंब केला आहे असे दिसून येते. २०२२ पर्यंत सर्वांना घर, वीज, गॅस तर २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. देशाच्या नवनिर्माणासाठी आगामी पाच वर्षांत सरकार पायाभूत सुविधांवर १० लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ‘हा अर्थसंकल्प नागरिकाभिमुख, विकासाभिमुख आणि भविष्यवेधी आहे. तसेच हा अर्थसंकल्प गरिबांचे सबलीकरण आणि युवकांना चांगले भविष्य देणारा आहे,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले आहे. ‘नारी तू नारायणी’ असे संबोधत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महिलांचे अर्थकारणामधील महत्त्व अधोरेखित केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प संसदेत दाखल करताना ब्रीफकेस ऐवजी लाल रंगाच्या मखमली कपड्यात ‘वहीखाते’ स्वरूपात सादर केला आहे. 
परंतु, हा संकल्प ‘अर्थ’हीन असून केवळ घोषणाबाजी आणि दिखाऊपणा यावर भर आहे, असे स्पष्ट दिसून येते. देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करणार आणि पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांमध्ये १० लाख कोटी रुपये गुंतवणार, या केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, या दोन प्रमुख मुद्द्यांचा आणि अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टे कशी साध्य करणार यांचा कोणताही, अगदी ढोबळ स्वरूपातीलसुद्धा दिशादर्शक आराखडा (रोडमॅप) सादर केलेला नाही. या अर्थसंकल्पाबाबतची चर्चा काही ताससुद्धा टिकू शकली नाही यावरून हा अर्थसंकल्प अगदी सामान्य आहे हे दिसून येते. या लेखात पुढे अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदींचा उल्लेख केला असून, काही प्रमुख मुद्द्यांचे विश्‍लेषण केले आहे.

अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
वस्तू सेवा कराची वसुली आणि वित्तीय तूट : आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वस्तू सेवा कराच्या वसुलीमध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची घट होणार आहे. फेब्रुवारी मधील अंतरिम अर्थसंकल्पात वस्तू सेवा कराच्या वसुलीची अपेक्षा सुमारे ७.६ लाख कोटी, तर या अर्थसंकल्पात वसुलीची अपेक्षा ६.३ लाख कोटी. (महत्त्वाचे - यामध्ये राज्य सरकारांच्या वस्तू सेवा कराच्या वसुलीची रक्कम नाही.) ही सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टामध्ये वाढ करण्यात आली. तसेच वित्तीय तूट ३.३ टक्के तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तूट तीनटक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येणार.

कृषी क्षेत्र 
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करणार - पंतप्रधान शेतकरी योजना - ७५ हजार कोटी रुपये गुंतवणार. कृषी मंत्रालयासाठी १.३९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी वाढीव १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी कोणतीही वाढ नाही, केवळ ६०० कोटी रुपयांची तरतूद. ‘हरित क्रांती’ करिता नव्या योजना लागू करणार, त्यासाठी १२ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद.

वैयक्तिक कर आणि संबंधित मुद्दे
प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यांमध्ये कोणताही बदल नाही. दोन ते पाच कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास करामध्ये तीन टक्के वाढ, पाच कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास करामध्ये तीन टक्के वाढ, प्राप्तिकर भरण्यासाठी पॅनकार्डची गरज नाही, आधार क्रमांक वापरता येणार. राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेतून मिळणारी ६० टक्के रक्कम करमुक्त.

उद्योजक, वाहन उद्योग
दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या सुमारे तीन कोटी व्यापारी, छोट्या दुकानदारांना निवृत्तिवेतन मिळणार, त्यासाठी आधार, बॅंक खाते याद्वारे नोंदणी. विजेवर चालणाऱ्या वाहनाच्या खरेदी आणि चार्जिंगसाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, ‘फेम’ योजनेअंतर्गत केवळ नोंदणीकृत आणि अत्याधुनिक बॅटरी असलेल्या वाहनांचा समावेश करणार. 

गुंतवणुकीस प्रोत्साहन 
देशात गुंतवणूक वाढावी यासाठी हवाई वाहतूक क्षेत्र, विमा, माध्यमे, सिंगल ब्रॅंड रिटेल क्षेत्र आणखी मुक्त करणार. नोंदणीकृत कर्ज रोख्यांची खरेदी विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आणखी मुक्त करणार. नोंदणीकृत कंपन्यांमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीची मर्यादा २५ टक्‍क्‍यांवरून ३५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव, सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक आणखी वाढावी म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेचे साहाय्य घेणार. 

निर्गुंतवणूक  
निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट एक लाख कोटी रुपये, यामध्ये प्रामुख्याने एअर इंडियाचा समावेश आणि इतरही सरकारी कंपन्या. वस्तू आणि सेवा कर वसुलीमधील तूट भरून काढण्यासाठी निर्गुंतवणुकीची रक्कम वाढवली असे दिसते. सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सेक्‍टर एंटरप्राइझेस (सीपीएसई) मधील गुंतवणूक कमी करण्याचा निर्णय. यामधील गुंतवणूक ५१ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होण्याची शक्‍यता. 

सरकारी बॅंकांना भरीव अर्थसाहाय्य 
सरकारी बॅंकांना पुनर्भांडवलीकरणाद्वारे ७० हजार कोटी रुपये देणार, यातून बॅंकांच्या व्यवसायवृद्धीला हातभार. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याच्या बडग्यामुळे सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची वसुली केल्याचे अर्थमंत्र्यांचे निवेदन. रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रॉम्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शनमुळे बॅंका सुधारण्याची अपेक्षा. 

रेल्वेसाठी भरीव तरतूद
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी ६५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद. रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणावर भर, नवीन रेल्वे मार्गांसाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद. उपनगरी रेल्वेमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, मेट्रोच्या विस्तारासाठी पीपीपीची मदत घेणार. 

इलेक्‍ट्रिक वाहनांना ‘गो अहेड’ 
इलेक्‍ट्रिक वाहन घेतल्यास कर्जाच्या व्याजावर प्राप्तिकरात १.५० लाख रुपये सवलत, या वाहनांच्या किमती कमी करण्यासाठी यावरील वस्तू सेवा कर १२ टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्‍क्‍यांवर. या वाहनांच्या बॅटरीच्या किमती कमी करण्यासाठी लिथियम सेलवरील आयात शुल्क माफ. आपला देश इलेक्‍ट्रिक वाहनाचे जगातील केंद्र व्हावे यासाठी खास प्रयत्न. 

काही प्रमुख मुद्द्यांचे विश्‍लेषण 
 पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे मृगजळ 
सरकारने २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स (डॉलर आणि रुपयांचा सरासरी विनिमय दर १ डॉलर = ६८ रुपये धरल्यास) म्हणजे सुमारे ३४० लाख कोटी रुपये करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था अंदाजे २.९० ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे सुमारे १९७ लाख कोटी रुपये आहे, म्हणजे २०२५ पर्यंत अर्थव्यवस्था अजून १४३ लाख कोटी रुपयांनी वाढवावी लागेल. परंतु, हे कसे साध्य होणार याबाबत सरकारकडे कोणतीही ठोस योजना नाही. हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर आगामी वर्षांमध्ये आर्थिक विकास दर नऊ टक्के असला पाहिजे. तसेच नऊ टक्के दराने आर्थिक विकास करावयाचा असेल, तर आपली निर्यात दरवर्षी सुमारे २० टक्‍क्‍यांनी वाढणे निकडीचे आहे. आपल्या सरकारची धोरणे निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी नाहीत. आज मुंबईमध्ये ॲल्युमिनियमचे व्यवहार सुमारे १.४१ लाख रुपये प्रति टन या दराने होतात, तर लंडन मेटल एक्‍स्चेंज हे व्यवहार १.२१ लाख रुपये प्रति टन या दराने होतात. आपल्या देशात पोलादाचा प्रति टन दर ४३ हजार रुपये आहे, तर चीनमध्ये ३९ हजार रुपये प्रति टन आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर लागणारा कृत्रिम धागा आज आपल्या देशात इतर आशियायी देशांपेक्षा १० टक्‍क्‍यांनी महाग पडतो. हे पाहता वस्त्रोद्योग निर्यातीमध्ये बांगलादेश आपल्या पुढे गेला आहे याचे आश्‍चर्य वाटायला नको. हे सर्व पाहता आपली देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची कशी होणार हा गहन प्रश्‍न आहे. 

 मध्यमवर्गीयांचा विश्‍वासघात 
या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकर टप्प्यांमध्ये कोणतेही बदल न केल्याने सरकारने मध्यमवर्गीयांचा विश्‍वासघात केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी जुलै महिन्यातील पूर्ण अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कर टप्प्यांमध्ये बदल करण्याचे आश्‍वासन दिले होते, याचा सोईस्कर विसर विद्यमान अर्थमंत्र्यांना पडलेला दिसतो. आता प्राप्तिकराची कोणतीही सवलत मिळण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत शांतपणे वाट पाहावी लागेल. तोपर्यंत हातपाय आपटत बसण्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारने या अर्थसंकल्पात निदान ८०सी कलमाखाली कर बचतीची मर्यादा २.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित होते. यातून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी यातील गुंतवणूक वाढून सरकारला दीर्घकाळासाठी निधी उपलब्ध झाला असता. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर असताना, पेट्रोल आणि डिझेलवर अबकारी कर वाढवून पेट्रोल, डिझेल अडीच ते तीन रुपयांनी महाग केले आहे. हे सर्व म्हणजे सर्वसामान्यांचे विविध मार्गांनी करवसुली करून सतत आर्थिक शोषण करणे आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.

 सरकारी बॅंकांना ७० हजार कोटींची खिरापत
या अर्थसंकल्पात सरकारी बॅंकांना पुनर्भांडवलीकरणासाठी अक्षरशः ७० हजार कोटी रुपयांची खिरापत वाटली आहे. हे प्रचंड धक्कादायक आहे, जनतेकडून कररूपी मार्गाने मिळालेला पैसे अशा गोष्टीवर सातत्याने खर्च करणे अक्षम्य आहे. अशा खिरापतींनी सरकारी बॅंकांची परिस्थिती सुधारणार नाही आणि असे पैसे किती काळ देत राहणार हासुद्धा एक मोठा प्रश्‍न आहे. ही रक्कम पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा यावर खर्च करता आली असती. आज सरकारी बॅंकांच्या कामकाजात मोठ्या सुधारणा राबवणे निकडीचे आहे, उत्तम आणि अधिक कुशल मनुष्यबळ नेमणे, कार्यक्षमतेवर आधारित वेतन देणे, जोखीम व्यवस्थापनाचे कौशल्य असलेले खास मनुष्यबळ तयार करणे, कर्जे बुडीत अनुत्पादित होण्यास जे कर्मचारी, अधिकारी कारणीभूत आहेत त्यांना त्वरेने आणि कडक शासन करणे, कर्जवसुली आणखी कडक, वेगाने करणे अशी अनेक पावले तातडीने उचलावी लागतील. सरकारने ही उधळपट्टी तातडीने बंद करणे गरजेचे आहे. 

अमेरिका-चीन, अमेरिका-भारत यांमधील व्यापारयुद्ध, अमेरिका-इराण यांमधील वाढणारा तणाव अशा अनेक कारणांतून संपूर्ण जगावर आर्थिक मंदीचे सावट पसरत आहे. जर्मनीतील डॉईश बॅंक मोठ्या संकटात सापडली असण्याची शक्‍यता आहे. या बॅंकेने नुकताच काही व्यवसायातून काढता पाय घेतला आणि हजारो कर्मचारी काढून टाकले. भविष्यातील संभाव्य जागतिक मंदीचे एक ठळक उदाहरण आहे. सरकारला या परिस्थितीचे गांभीर्य अजिबात उमगलेले नाही, परंतु आगामी काळात याची जबर किंमत देशाला आणि पर्यायाने जनतेला मोजावी लागेल.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

संबंधित बातम्या