वर्तमानाचं साहित्यिक भान 

सम्राट फडणीस    
सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2020

भाष्य 
जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हल लेखन-साहित्य जगतातील सर्वात विशालकाय महोत्सव. नुकत्याच झालेल्या या महोत्सवात समकालीन साहित्य, संदर्भ आणि प्रश्नांवर खुली चर्चा झाली. 

‘खान मार्केट गॅंग’, ‘टुकडे टुकडे गॅंग’, ‘शाहीन बाग’, ‘नेहरूंचा करिष्मा संपत चाललाय’, ‘मोदीच भारतीय हृदयसम्राट आहेत...’ अशी संबोधनं आणि विधानं राजकीय सभांमधली आहेत, असं वाटतं. विधानं करणारे टाळ्या घेण्यासाठी आणि आपला मतदार घट्ट करणारी आहेत, असं वाटू शकतं. 
हे वाटणं स्वाभाविक आहे. गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर याच भाषेत प्रेम आणि टीका झाली आहे. गेल्या सात-आठ महिन्यांत हीच भाषा मोदी-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बाजूनं किंवा विरोधात मांडली गेलीय. 

हीच संबोधनं आणि विधानं जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलच्या मंचावरूनही उच्चारली गेली, मात्र त्याला संदर्भ भूमिकांचे आणि वर्तमानातील साहित्यभानाचे होते. भारतीय लोकशाही आणि लोकशाहीचा पाया असलेली भारतीय राज्यघटना धोक्‍यात असल्याची प्रामुख्यानं उदारमतवादी लेखक-साहित्यिकांची भावना आहे. उदारमतवादी म्हणजे डाव्या विचारसरणीचे हा भ्रम दूर ठेवून पाहिलं, तर असं वाटण्याचं गांभीर्य जाणवतं. हेच गांभीर्य जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये प्रतिध्वनीत झालं. या प्रतिध्वनीचेही पडसाद दीर्घकाळ उमटत राहतील, असं आजचं वातावरण जरूर आहे. 

लेखक-साहित्यिकांनी राजकारणापासून चार हात दूर राहावं, त्यांना जे काय म्हणायचंय, ते त्यांनी सौम्य शब्दात मांडावं आणि राजकारण्यांना राजकारण करू द्यावं, असा एक विचारप्रवाह भारतीय मानसिकतेत जरूर आहे. या विचारप्रवाहाला छेद देणारं यंदाचं फेस्टिव्हल होतं. तसंही जयपूरच्या मंचावरून सरकारला धारेवर धरण्याचं काम आधीही झालेलं आहे; मात्र यंदाची धार अधिक होती, हे निश्‍चित. केवळ सरकारला धारेवर धरणारी विचारसरणीच मंचांवर होती, असं नाही. सरकारची, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची बाजू मांडणारे विचारही मंचांवरून व्यक्त झाले. मात्र, जोर सरकारविरोधी होता, हे आवर्जून नमूद करावं लागेल. 

वर्तमानातील काही विशिष्ट शब्दसमूहांचा वारंवार उल्लेख मंचांवरून झाला. उदाहरण म्हणून ‘टॉलरन्स’ शब्द घेता येईल. ‘टॉलरंट’ म्हणजे सहनशील. भारतीय ‘टॉलरंट’ आहेत आणि या ‘टॉलरंट’ समाजात हिंदू-मुस्लीम दुहीची बीजं रोवली जात आहेत, असा आरोप मंचांवरून झाला. त्याला उत्तर देताना कवी, लेखक आणि जाहिराततज्ज्ञ प्रसून जोशी यांनी ‘टॉलरन्स’ हा शब्दच आपला नाही. ॲक्सेप्टन्स (स्वीकार) हा शब्द भारतीय मानसिकतेला लागू पडतो,’ अशी मांडणी केली. मोदी यांची बाजू उचलताना ‘ते फकीर आहेत आणि फक्त देशावरच प्रेम करतात,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जोशी यांनी मांडलेला एक मुद्दा नंतरच्या सत्रांमध्ये सातत्यानं आला. ‘असहमतीमध्येही एक गौरव (गरीमा) असली पाहिजे,’ असं जोशी म्हणाले. 

समकालीन समाजातील धार्मिक ताण-तणावांचा आक्रमक आणि थेट संदर्भ घ्यायला महोत्सवात मोकळेपणा होता. भारतीय राज्यघटनेसंदर्भातल्या चर्चेत ‘राज्यघटना आपल्याला वाचवू शकणार नाही. राज्यघटनेला वाचविण्यासाठी आपल्याला रस्त्यावर उतरावं लागेल,’ असं घटनेचे अभ्यासक, लेखक माधव खोसला यांनी उघडपणे सांगितलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा (सीएए) उल्लेख वारंवार झाला. न्यायव्यवस्थेनं अधिक जबाबदारी घ्यायला हवी, अशा सूचना आल्या. ‘मी ऑक्‍सफर्डला शिकत असताना चिनी तरुणाई माओचं रेड बुक हातात घेऊन आंदोलन करत होती. भारतात राज्यघटना हातात घेऊन तरुणाई आंदोलन करतेय, हे चांगलं आहे,'' अशी आठवण लेखक आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी सांगितली. भारतावर एक संस्कृती लादण्याचे प्रयत्न इतिहासातही झाले. मात्र भारतानं ते कधी स्वीकारले नाहीत, असा संदर्भ लेखिका सबा नक्वी यांनी दिला. ‘भारतभर फिरणाऱ्या अमित शहा यांना शाहीन बागेत जावंसं का वाटलं नाही?’ असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक राजदीप सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. 

जयपूरमध्ये राजकीय जाणिवा जितक्‍या स्पष्टपणानं व्यक्त झाल्या, तितक्‍याच स्त्रियांच्याही! अर्थव्यवस्थेतील स्त्रियांच्या कमी होणाऱ्या सहभागाकडं गांभीर्यानं पाहावंच लागेल, असं निरीक्षण नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी नोंदवलं. कामाच्या ठिकाणी महिलांचं प्रमाण भारतात कमी होतंय आणि त्याच्या खोलात शिरून कारणं पाहावी लागतील, असं ते सांगून गेले. एकीकडं मुली शिकताहेत, समाजातली गरिबी किमान गेल्या तीस वर्षांच्या तुलनेत कमी होतेय आणि दुसरीकडं रोजगार-नोकरीत महिलांचं प्रमाण कमी होतंय, हा विरोधाभास त्यांनी दाखवून दिला. आर्थिक स्थिती सुधारत जातेय, तसतशी महिलांना घरकामातच गुंतविण्याची प्रवृत्ती वाढतेय का, हे तपासलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. जरूर पडेल तिथं सरकारनं हस्तक्षेप केला पाहिजे, असंही त्यांनी सुचवलं. पुरुषी मानसिकतेवर नोबेल विजेत्यानं टाकलेला हा नवा प्रकाश आहे. शिकलेली मुलगी हवी, हा आग्रह समाजात दिसतो आहे आणि त्याचवेळी नोकरी करणारी नको, हाही आग्रह कुठंतरी वाढीला लागला असावा, असं बॅनर्जी यांच्या निरीक्षणाचं सार आहे. 

 पुरुषी मानसिकतेवर अन्य सत्रांमधूनही विचार व्यक्त झाले. ‘पुरुषांना काही काळ शांत बसवलं पाहिजे,’ असं विधान लेखिका अरुणिवा सिन्हा यांनी केलं. भाषा व्यवहारातल्या पुरुषी व्यवस्थेवर तमीळ लेखक पेरूमल मुरूगन यांनी भाष्य केलं. मुंबईच्या मच्छीमार समाजातल्या बायकांचं उदाहरण शोभा डे यांनी दिलं आणि मार्केटिंगमध्ये, आर्थिक व्यवहारामध्ये बायका अत्यंत चोख आहेत, असं सांगितलं. ‘बायकांना पैशाचं महत्त्व कळतं. ते कळलं नसतं, तर त्या कधीच संपल्या असत्या,’ असं डे यांचं म्हणणं. ‘जग बायकांच्या ताब्यात देऊन टाका, वेगळं दिसेल,’ असंही विधान त्यांनी केलं. आर्थिक मंदीचा पहिला फटका बायकांना बसतो, असं लेखिका कविता बामझाई यांनी सांगितलं. 

भारतीय इतिहासात सामर्थ्यशाली स्त्रियांची उदाहरणं असताना २०२० मध्ये स्त्रियांच्या अनुषंगानं ही चर्चा का करावी लागते, असा प्रश्न पडू शकतो. मात्र, इतिहासात फक्त उदाहरणं आहेत आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या विरोधात उभ्या राहिल्या, म्हणून त्या स्त्रिया उदाहरण झाल्या, हे लक्षात घ्यावं लागेल. त्या स्त्रिया फक्त उदाहरण होत्या; समाज बदललेला नव्हता आणि आजही हा बदल अत्यंत संथगतीनं होतोय, याची जाणीव चर्चासत्रांमधून करून दिली गेली. त्यामुळंच, ‘आमचा जॉबच आता सोसायटीला डिस्टर्ब करायचा आहे. गप्प बसून राहण्याचा नाही,’ असं शोभा डे म्हणतात, तेव्हा आजही नवी उदाहरणं उभी राहण्याची नितांत गरज अधोरेखित होते. 

फिक्‍शन-नॉन फिक्‍शन, स्मरणचित्रे, पर्यटन अशा वेगवेगळ्या धाटणीच्या लेखनप्रकारांवर जयपूरमध्ये मंथन घडलं. स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण, वातावरणातील बदल अशा समकालीन विषयांनाही मंच मिळाले. दिल्लीसारख्या ठिकाणी मच्छीमारांच्या जाळ्यात मेलेले मासे मिळताहेत. जवळपासच्या कारखान्यांमधून सोडलं जाणारं प्रदूषित पाणी भीषण परिस्थिती निर्माण करतंय, याकडं लेखिका नमिता वाईकर यांनी उदाहरणांसह लक्ष वेधलं. केवळ आकडेवारी दाखवून भारत स्वच्छ झाल्याचा दावा करता येणार नाही, रस्त्यावर आणि घराघरात ती जाणीव दिसावी लागेल, असं नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या उपस्थितीतच सांगण्याचं धाडस जयपूरच्या मंचांवर होतं. 

अशा अनेक पदर असलेल्या विशालकाय संमेलनांना साजरं करण्याचं स्वाभाविक स्वरूप येतंच. ते पूर्णतः टाळता येतं असं नाही. जयपूरही त्याला अपवाद नाही. महोत्सवाला पहिल्या दिवसापासून ते शेवटच्या पाचव्या दिवसापर्यंत अफाट प्रतिसाद होता. आकडेवारीत सांगायचं, तर चार लाखांवर लोकांनी महोत्सवाला पाच दिवसांत भेट दिली. सेल्फी पॉइंटपासून ते चविष्ट जेवणापर्यंत सारी व्यवस्था जयपूरमध्ये होती. सुखावणारी बाब होती, पुस्तकांच्या प्रदर्शनातली गर्दी. पुस्तकांनी भरलेल्या कागदी कॅरीबॅग हातात घेऊन प्रदर्शनाच्या ठिकाणाहून बाहेर पडणारी तरुणाई ‘लिखित साहित्याला मरण नाही,’ हा संदेश देत होती.  

दिग्गी पॅलेसशी नातं 
जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हल २००६ ला सुरू झाला. पहिल्या वर्षी यात १८ लेखक सहभागी होते आणि यंदाच्या फेस्टिव्हलमध्ये हा आकडा ५००वर आहे. सातत्यानं एकाच जागी, दिग्गी पॅलेस इथं फेस्टिव्हल भरतो. ही ठाकुरांची हवेली. बांधकाम १८६० चं. हवेलीचं रूपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये होऊन आता तीन दशकं लोटलीयत. एरवी हॉटेल म्हणूनही ही जागा उत्तम. अत्यंत मध्यवर्ती. जयपूर फेस्टिव्हलनं या जागेला नवी ओळख दिली. अठरा लेखक आणि काही शे लोकांपासून फेस्टिव्हल हजारो लोकांपर्यंत आणि जगभरात पसरलाय, तसंच दिग्गी पॅलेसचं नावही. महोत्सवाचं आणि दिग्गी पॅलेसचं नातं इतकं घट्ट आहे, की जवळपास प्रत्येकाच्या बोलण्यात तो संदर्भ येतो. त्यामागं जसं फेस्टिव्हलचे प्रणेते विल्यम डॅलरिम्पल आणि नमिता गोखले यांचं योगदान आहे, तसंच टीमवर्क आर्ट्‌स या कलाक्षेत्रातील कंपनीच्या संजोय रॉय यांचंही! संजोय यांनी पॅलेसच्या कानाकोपऱ्याला जिवंत केलं आणि तिथं माहौल उभा केला. प्रत्येक वर्षी नव्या संकल्पनांनी तो माहौल सजवला. त्यामुळं, अक्षरशः शेकडोंचे लोंढे आत-बाहेर करत असतानाही दिग्गी पॅलेस, जयपूर फेस्टिव्हल आणि साहित्यरसिकांचा परस्परांशी सुरू असलेला संवाद तुटत नाही. अफाट प्रतिसादामुळं पुढच्या वर्षी कदाचित फेस्टिव्हल अन्यत्र हलवावा लागेल, अशी चर्चा जयपूरमध्ये होती. या चर्चेनंही हळवे होणाऱ्या लेखक-रसिकांनी त्यांच्या दिग्गी पॅलेसशी असलेल्या अनोख्या नात्याची साक्ष दिली.

संबंधित बातम्या