मानव-वन्यजीव संघर्ष 

धर्मराज पाटील, वन्यजीव संशोधक 
सोमवार, 9 सप्टेंबर 2019

भाष्य
दिवसेंदिवस बिबट्यासारखे वन्यजीव मानवी वस्तीत शिरण्याच्या घटना वाढत आहेत. मानव आणि सर्वच वन्यजीवांमधल्या संघर्षाची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण, हा संघर्ष नेमका कशामुळे वाढतोय, याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न...

मानव आणि भोवतालचे वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष अगदी सुरुवातीपासून चालत आलेला आहे. गुहेमध्ये राहणारा मानव ते आजचा आधुनिक मानव यामध्ये संघर्षाची तीव्रता बदलत गेलेली आहे इतकेच. गुहेतील मानवाचे अस्तित्व बऱ्याच अंशी वन्यजीवांवर अवलंबून राहिलेले आहे. हा मानव वन्यजीवांची खाण्यासाठी शिकार करायचा. तशीच वन्यजीवांकडून त्याचीही शिकार व्हायची. तो एक नैसर्गिक स्वरूपाचा संघर्ष होता. किंबहुना तो मानवाच्या जगण्याचाच भाग होता. जसजसा मानव आधुनिक होत गेला तशी खऱ्या संघर्षास सुरुवात झाली. 

मानव उत्क्रांत झाला तशी त्याची आयुधे आधुनिक होत गेली, त्याची सामूहिक शक्ती वाढत गेली. आजच्या मानवाशी कोणत्याही पद्धतीने मुकाबला करणे वन्यजीवांना शक्य नाही. आजचे वन्यजीवांचे अस्तित्व संपूर्णपणे मानवी इच्छेवर बेतलेले आहे. पण जर हे वन्यजीवन नष्ट झाले, तर त्याबरोबर परिसंस्था नष्ट होऊन त्याची परिणती शेवटी मानव नष्ट होण्यात होईल, याचे फार थोड्या लोकांना आकलन आहे. आजचा वाढत चाललेला मानव-वन्यजीव संघर्ष, शहर आणि खेडी दोन्ही ठिकाणी तितकाच तीव्र आहे. दोन्ही ठिकाणी चाललेल्या विकासाच्या पद्धती सर्वांच्याच मुळावर उठणाऱ्या आहे. वन्यजीव आणि विकास यांमधली दरी इतकी मोठी कधीच नव्हती जितकी आज आहे. यातून फायदा कोणाचाच नाही. 

आजच्या घडीचा हा संघर्ष निरनिराळ्या भागात निरनिराळ्या कारणांमुळे आहे. प्रसारमाध्यमातील बातम्यांमधून हा संघर्ष सतत वाढताना आपण पाहत आहोत. यातलेच एखादे उदाहरण घ्यायचे, तर संरक्षित क्षेत्राच्या, जसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्र प्रकल्प इ., यांच्या परिसरातील गावांमधून येणाऱ्या बातम्या. वाघाने हल्ला केल्याच्या अथवा बिबट्याने हल्ला केल्याच्या, काही ठिकाणी गवे अथवा हत्तींनी पिकांची नासधूस केल्याच्या. वन्यजीवांमुळे जीवित अथवा वित्त हानी झाली, की संघर्ष हा अटळ ठरतो. या सर्व उदाहरणांत वन्यजीवाचाच दोष आहे असे प्रथमदर्शी कुणालाही वाटेल. पण थोडा विचार केला तर लक्षात येईल, की त्यात कुठे ना कुठे आपलाच दोष आहे, त्यांचा नाही. 

वन्यजीव मानवी वस्तीत येण्यामागे दोन कारणे आहेत. एक मुख्य कारण, जे सहज समजण्यासारखे आहे ते म्हणजे आपण त्यांच्या अधिवासात अतिक्रमण केले आहे. वाढती लोकसंख्या, वनजमिनीवरचे अतिक्रमण आणि त्याकडे सरकारने नेहमीच केलेले दुर्लक्ष यांतून ही आजची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जंगलात राहणारा एखादा बिबट्या सुखासुखी का खेडेगावात घुसेल? त्यालाही स्वतःच्या जीवाची काळजी आहेच की. किंबहुना असे जंगली प्राणी माणसापासून दोन हात दूरच राहणे पसंत करतात. मग तरीही त्यांचा वावर गावांमध्ये का वाढतो? बिबट्याबद्दलच बोलायचे, तर त्याचे खाद्य हे वैविध्यपूर्ण असते. अगदी छोट्या उंदरापासून ते मोठ्या हरणापर्यंत सर्वच त्याच्या खाण्यामध्ये येते. त्यामध्ये विभिन्न आकाराचे कितीतरी इतर वन्यजीव येतात. पण हे जंगली जीव आता जंगलामध्ये किती प्रमाणात शिल्लक आहेत हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. वन्यजीवांची शिकार ही बेकायदा असली, तरी तशा शिकारी आजही सुरूच आहेत. मग बिबट्यासाठी खायला काही उरतच नाही. मग अर्थातच त्याचा मोर्चा वळतो तो पाळीव प्राण्यांकडे. कोंबड्या असोत, बकऱ्या असोत वा कुत्री असोत या सगळ्यावर तो ताव मारतो. अशा प्राण्यांच्या शोधात असताना एखादा माणूस मधे अचानक आला, तर त्यावर भीतीमुळे हल्ला केला जातो, खायला म्हणून नाही. 

बिबट्या हर प्रकारच्या अधिवासात राहू शकतो. त्याला जंगलच हवे असे काही नाही. गवताळ राने, कडे कपाऱ्या, खुरट्या झुडुपांची राने अशा कुठल्याही अधिवासात तो राहू शकतो. साधारण काही ठिकाणी तर बिबट्याने अगदी उसाच्या शेतात पिले दिल्याची उदाहरणे आहेत. वाघाचे तसे नाही, त्याला लागते जंगल. मग जिथे अशा जंगलांत अतिक्रमणे होतात, तिथे त्याचा वावर अर्थातच तिथल्या पाड्यांमध्येसुद्धा होतो. बऱ्याच वेळेला गाई-गुरे मारलीही जातात आणि मानवाशी संघर्ष सुरूच राहतो. भारतातील कोणताही व्याघ्र प्रकल्प याला अपवाद नाही. दक्षिण भारत आणि उत्तर पूर्व भारतात जंगले संपवून चहा आणि कॉफीचे विशाल मळे केलेले आहेत. अनंत काळापासून हत्तींचा अशा जंगलातला रस्ता असेल तर ते हत्ती आजही तिथूनच जातात. मग त्यामुळे अशा मळ्यांचे अतोनात नुकसान होते. हत्तींच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांची संख्या तर हजारोंमध्ये जाते. यात दोष ना हत्तीचा आहे, ना त्या मृतांचा. हत्ती बिचारे त्यांच्या अधिवासात टिकून राहण्याची धडपड करत असतात आणि दुसरीकडे जंगलातला रहिवासी स्वतःच्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी धडपडत असतो आणि त्यासाठी स्वतःची तुटपुंजी शेती करतो किंवा कुठल्यातरी शेठच्या मळ्यावरती काम करत असतो. जिथे कुठल्याही सरकारला जंगल व्यवस्थापनाचे महत्त्वच कळले नाही, तिथे जंगलातील रहिवाशांना काय दोष देणार. 

विविध प्रकल्पांसाठी खाल्ल्या जाणाऱ्या वनजमिनी, वन हक्क कायद्याचा राजकीय हेतूने केला जात असलेला गैरवापर आणि वाढत्या गावा-शहरांमुळे जंगलांचे पडत चाललेले तुकडे यांचे खापर जंगलात राहणाऱ्या समुदायांवर फोडता येणार नाही. मानव-वन्यजीव संघर्ष हे संस्थात्मक अपयश (Systemic Failure) आहे. म्हणजे, अशी कोणती यंत्रणाच तयार केलेली नाही, जी अशा घटनांचे विश्‍लेषण करून त्यातून ठोस पर्याय शोधेल... आणि त्याचे कारण आहे वन आणि वन्यजीवांप्रति असलेली एकंदर अनास्था. ही अनास्था मानवी संस्कृतीला खोल खाईकडे घेऊन चाललेली आहे इतके नक्की. 

असा संघर्ष हा फक्त खेड्यातच नाही, तर शहरातही आहेच; फक्त त्याच्या झळा या शहरी लोकांना पोचत नाहीत. हा एकहाती संघर्ष आहे, ज्याची परिणती शहरातील जैविक विविधता झपाट्याने नष्ट होण्यामध्ये होत आहे. या संघर्षाकडे दोन प्रकारे पाहता येईल. यातील एक आहे सक्रिय वा उग्र स्वरूपाचा संघर्ष (Active Conflict) आणि दुसरा निष्क्रिय वा सुप्त स्वरूपाचा संघर्ष (Silent Conflict). हे दोन्ही प्रकार खेड्यातही आहेतच. जेव्हा एखादा साप घरात घुसतो, तेव्हा ९९ टक्के वेळा त्याला मारले जाते. तो विषारी असो किंवा बिनविषारी, पण साप म्हटले की त्याची एक भीती मनामध्ये असते आणि तीच भीती हिंसेच्या रूपात बाहेर पडते आणि सापाला आपला जीव गमवावा लागतो. हा झाला सक्रिय संघर्ष. तसेच गोम अथवा विंचवाबद्दलही होते. याच प्रकारातील दुसरे उदाहरण म्हणजे, ज्या जीवांना आपण अंधश्रद्धेच्या चष्म्यातून पाहतो त्यांना मारून टाकणे. याचे दुर्दैवी उदाहरण म्हणजे घुबड. शहर असो वा खेडे, लोक शिक्षित असोत वा अशिक्षित, आजही घुबडाला बहुसंख्य लोक अपशकून मानतात. यामुळे एकतर त्यांना मारले जाते, त्यांची घरटी नष्ट केली जातात किंवा त्यांना हुसकून लावले जाते. 

सुप्त संघर्षामध्ये ठरवून एखादा प्राणी मारला जात नाही, पण आपल्या कुठल्या न कुठल्या कृत्यामुळे त्यांचा बळी जातो किंवा त्यांचा अधिवास नष्ट होतो. जिथे जिथे जंगलांमधून रस्त्यांचे जाळे पसरले आहे, तिथे रस्त्यांवर गाड्यांखाली येऊन कितीतरी वन्यजीव मारले जातात. साप, सरडे, किडे, छोटे सस्तन प्राणी, बिबट्या, वाघ अशी यादी फारच लांबलचक होईल. याशिवाय, नेहमी दृष्टीस पडणारी गोष्ट म्हणजे विजेच्या तारेवर लटकणारी मेलेली वटवाघळे. झाडे नष्ट होतात, कडे कपाऱ्या फोडून त्यावर निरनिराळे प्रकल्प उभे राहतात आणि त्यामध्ये तेथील स्थानिक वन्यजीवांचा कुठेच विचार केला जात नाही. त्यामुळे वटवाघळासारखे जीव तारांवर आसरा घ्यायचा प्रयत्न करतात, ज्यात त्यांचा विजेच्या प्रवाहाने जीव जातो. असाच परिणाम माळढोक या संकटग्रस्त पक्ष्यावरसुद्धा झालेला आहे. त्याच्या प्रवासाच्या मार्गात विजेच्या तारा आल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची उदाहरणे आहेत. अशा दुर्मीळ पक्ष्या-प्राण्यांच्या अधिवासाचा अभ्यास करून त्यानुसार विकासाचे नियोजन आपण आजही करू शकलेलो नाही हे दुर्दैव आहे. जसजसे वन्यजीवांच्या अधिवासावर अतिक्रमण होत जाईल तसतसे ते नष्ट होत जातील यात दुमत नाही. अधिवास नष्ट होतील, तसा त्याचा परिणाम परिसंस्था नष्ट होण्यामध्ये होईल. यात सर्वांत वाईट बाब म्हणजे प्रत्यक्ष शासनसुद्धा अशा परिसंस्था नष्ट करत चाललेले आहे. पर्यावरणाचा कोणताही विचार न करता मोठमोठाले प्रकल्प उभे करायचे, औद्योगिक प्रकल्पांना हव्या त्या जंगलामधील जागा उपलब्ध करून द्यायच्या हेच काम शासन करताना दिसते आहे. कुंपणच शेत खातंय असा काहीसा हा प्रकार आहे. कळतेपणे असो वा नकळत, पण वन्यजीव आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास शासनच झपाट्याने करते आहे. हे थांबले नाही तर कोणत्याही संस्था अथवा व्यक्तींनी केलेल्या पर्यावरणपूरक कामाला शून्य अर्थ आहे. 

यावर आणखी कोटी म्हणून की काय, शासनाने पर्यावरण वाचवण्यासाठी म्हणून काही योजना सुरू केल्या आहेत. त्यातली एक जी नेहमी ऐकायला मिळते ती म्हणजे, आम्ही एक झाड तोडले त्याबदल्यात तीन झाडे लावू. म्हणून तिप्पट पर्यावरण वाचविण्याचे कार्य आपल्या हातून घडणार या आविर्भावात आहेत ती झाडे प्रकल्पांसाठी सर्रास तोडली जातात. बुद्धीची इतकी दिवाळखोरी भारतासारख्या देशातही असावी याचेच आश्‍चर्य वाटते. तोडले जाणारे एक झाड हे फक्त एक झाड नसून त्याबरोबर ढीगभर वन्यजीव आणि अख्खी परिसंस्था जोडली गेलेली असते, याचे जोपर्यंत आकलन शासनाला होणार नाही तोपर्यंत पर्यावरणाचे कोणतेही भले होण्याची शक्यता नाही. हा जरी मानव-वन्यजीव यांच्यातील सुप्त संघर्षाचा भाग असला, तरी परिणामाच्या दृष्टीने जास्त भयानक आहे. मोठ्या प्रकल्पांना पर्यावरणीय परिणामांचा (Environmental Impact Assessment-EIA-study) आधीच अभ्यास करणे बंधनकारक आहे. तसा अहवाल तयार करतातही, पण निःपक्षपातीपणे अभ्यास न करता. गंमत म्हणजे अशा प्रकल्पांचे EIA हे ज्यांचा प्रकल्प आहे त्यांनीच करणे अपेक्षित आहे. एखाद्या संस्थेला ते काम देतात. यातील बव्हंशी संस्था प्रकल्प मालकाला जसा हवा तसा अहवाल तयार करतात, कारण शेवटी त्याचे बजेट तोच देणार असतो. त्यामुळे EIA करण्याच्या हेतूलाच सुरुंग लागलेला आहे. 

जेव्हा उद्योगसंस्था आणि शासनसंस्था हे दोन्ही पर्यावरणाच्या मुळाशी उठतात तेव्हा मानव-वन्यजीव संघर्ष अनंत काळ चालत राहणार हे निश्‍चित. यात सर्वच वन्यजीव एक ना एक दिवस नष्ट होतील. परिसंस्था कोलमडतील आणि मानवी संस्कृती शेवटच्या घटका मोजत असेल. यातून आशेचा किरण तेव्हाच असेल जेव्हा सामान्य माणूस आणि प्रामाणिकपणे पर्यावरण संवर्धनाचे काम करणाऱ्या संस्था या एकत्र येऊन या दिशाहीन विकासाच्या विरोधात उभ्या ठाकतील. ज्या देशात वन आणि पर्यावरण मंत्री स्वतः म्हणतात, की आधी विकास होऊद्या मग पर्यावरणाकडे पाहू, तेथे वन-वन्यजीव-पर्यावरण या संकल्पना अगदी मुळापासून शिकवाव्या लागतील, यात शंका नाही.     

संबंधित बातम्या