महिलांच्या कायद्याचा प्रवास

आशा साठे
मंगळवार, 29 जानेवारी 2019

पुस्तक परिचय
 

मंगला गोडबोले या त्यांच्या ‘झुळूकदार’ विनोदी लेखांसाठी आणि कथांसाठी वाचकांना प्रिय असणाऱ्या लेखिका. १७-१८ कथासंग्रह, २२ लेख संग्रह अशी त्या क्षेत्रात त्यांची भरगच्च कामगिरी आहे. मात्र त्यांचा या पुस्तकामागचा हेतू वेगळा आहे. त्यांनी म्हटलंय, की त्यांच्या परिचयातल्या काही सुशिक्षित कर्तबगार शहाण्यासुरत्या बायका स्वतःच्या कायदेशीर हक्कांबद्दल त्यांना उदासीन आढळल्या. कायद्याविषयीची साक्षरता बायकांमध्ये फारशी वाढत नाहीये, असे अनेकदा जाणवते. तेव्हा आपल्या देशातल्या आपल्याविषयीच्या कायद्यांची आपल्या भाषेत त्यांना निदान तोंडओळख तरी करुन द्यावी म्हणून रुढार्थांन स्वतःच्या नसलेल्या कायद्यासारख्या किचकट विषयात त्यांनी घुसखोरी केली. 

कायदा आणि सुव्यवस्था या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. त्यामुळेच सुव्यवस्थेची मागणी करणाऱ्या, सुव्यवस्था उपभोगणाऱ्या कोणालाच अनभिज्ञ राहून चालणार नाही. शोषणाच्या बातम्यांतून आपल्यावर कायदा येऊन आदळतो. त्यापेक्षा या पुस्तकात कोणत्याही कायद्याच्या जन्माची कहाणी, कायदा घडण्याचा इतिहास, स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाची त्यात विचारवंतांनी दाखवलेली दृष्टी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचं वास्तव आणि समाजपरिवर्तनाच्या दृष्टीने त्याचे स्थान अतिशय चांगल्या भाषेत सोपे करुन सांगण्याचा प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सतीबंदी, विधवा विवाह, संमती वयाचा कायदा, स्त्रीला आर्थिक अधिकार देणारे कायदे, त्यासाठी लोकहितवादी, राजा राममोहन रॉय, बी.एन. राव यांच्यासारखे कायदेतज्ज्ञ यांनी घेतलेली काळजी विशेष वाटते. 

स्वातंत्रोत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रणीत राज्यघटनेने स्त्रियांना स्वातंत्र्य, समान न्याय गृहीत धरूनच काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे मान्य केली आहेत. तरीही वेळोवेळी परिस्थितीनुसार कायद्यात बदल करावे लागले. कायद्याचा वापर वाढावा म्हणून प्रयत्नही करावा लागला. स्पेशल मॅरेज ॲक्‍ट, घटस्फोट, मुलांचे प्रश्‍न, दत्तकविधान, पोटगी, वारसा हक्क, हुंडा ४९८(अ), स्त्री भ्रूण हत्या, गर्भपात, बलात्काराची समस्या, कौटुंबिक हिंसा अशा संदर्भातील कायद्याच्या तरतुदी सगळ्यांनीच समजून घ्यायला हव्यात. त्याची माहिती या पुस्तकात सोपेपणाने मांडली आहे. या संदर्भात स्थापन झालेली कुटुंब न्यायालये आणि महिला आयोग यांची तरतूद हे एक वैशिष्ट्य आहे. त्याची मूळ कल्पना आणि वास्तव याची मांडणी सर्वांनीच जागरूक असण्याची गरज लक्षात आणून देते. तीच गोष्ट कुटूंबाबाहेरील स्त्री जीवनासंबंधीच्या कायद्यांची. कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, विशाखा समित्या, स्त्रियांचे वेतन, कामगार म्हणून हक्क यात कायद्याची साक्षरता स्त्रियांमध्ये हवी आणि इतरांची मानसिकताही घडवली पाहिजे. वेश्‍याव्यवसाय, देवदासी प्रथा अशा प्रश्‍नांना कायद्याने हात घालून समाजपरिवर्तनाचे पाऊल उचलले आहे. 

वैद्यकीय तंत्रज्ञानाने सरोगसीसारखी शक्‍यता १९७० नंतर निर्माण झाली. सरोगसीमध्ये जोडप्यातील स्त्रीशिवाय वेगळ्याच स्त्रीचे गर्भाशय भाड्याने घेऊन गर्भ वाढवण्याची सोय झाली. त्याबरोबर त्याचे प्रश्‍न आणि कायदे करण्याची आवश्‍यकता वाढते आहे. तीच गोष्ट लिव्ह इन रिलेशनची. समाजात असे नवे कायदे होण्याची गरज असतेच. ते होत राहतील.  जीवनात कायद्याबद्दल एक दृष्टिकोन निर्माण होणे, साक्षरता निर्माण होणे अधोरेखित करणारे हे पुस्तक आहे. 

‘आहे कायदा तरही...’ या शेवटच्या प्रकरणात कायदे निर्माण होण्यासाठी परिस्थितीचा दबाव, कायदा बायकांचा कैवारी असल्याचा होणारा ओरडा, बायकांच्याही मानसिकेतेतील मर्यादा, आत्मपरीक्षणाची गरज याविषयी लेखिकेने प्रगल्भ निरीक्षणे कळकळीने नोंदवली आहेत. स्त्रीला अगदी देवी मानण्याची मानसिकता सोडायची नसेल तरी त्या देव्यांना आपली काम करण्यासाठी तरी कायद्यांची गरज आहे, हे लक्षात आणून देण्याचे काम करणारे असे हे पुस्तक आहे. स्त्रियांना, स्त्री प्रश्‍नावर काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना उपयुक्त अशी दहा परिशिष्टे शेवटी दिलेली आहेत. त्यामुळे कायदा वापरण्याची वेळ आल्यावर भांबावून जायला होणार नाही. 

संबंधित बातम्या