परित्यक्ता स्त्रीसंघर्षाचा दस्तावेज

‘टाकलेली स्त्री‘ हा उल्लेख एखाद्या स्त्रीबद्दल समाजाकडून, कुटुंबाकडून होतो तेव्हा तिला वस्तू म्हणून गृहीत धरलेलं असतं का? की लग्नसंस्थेकडून बळी पडलेली ती अबला असते? पाहिजे तेव्हा वापरा आणि नको असेल तेव्हा फेकून द्या, अशी ती वस्तुगत असते का? आपला समाजच तिला वस्तू समजतो का? ‘दिली‘, ‘टाकली‘ हे शब्द अगदी सर्रास तिच्याबद्दल वापरले जातात तेव्हा तिची मनुष्यप्राणी म्हणून गणना केली जाते का? या प्रश्नांची उत्तरं चिंता करायला लावणारी आहेत. समाज म्हणून मान खाली घालायलाही लावणारी आहेत, हे भान ॲड. निशा शिवूरकर यांचं पुस्तक वाचून येतं.

शिक्षिका होण्याची इच्छा असलेल्या अलकाचं लग्न तिच्या मनाविरुद्ध एका शिक्षकाशी लागतं. एका निनावी पत्रावर विश्वास ठेवून तिचा नवरा तिच्या चारित्र्यावरच संशय घेतो. दोन पत्नींशी संसार करणारे तिचे वडील तिला इभ्रतीच्या धाकानं घटस्फोट घेऊ देत नाहीत. तिचं आयुष्य म्हणजे एक कठपुतळीचा खेळ ठरतो. परित्यक्ता हा ठसा तिच्या कपाळी कायमचा बसतो.

घटस्फोट न देता घेता इच्छेविरुद्ध टाकलेली विवाहित स्त्री म्हणजे परित्यक्ता. परित्यक्ता स्त्रियांचा इतिहास सीता, अहिल्येपासून सुरू होतो. तसा बघितला तर कुटुंबाआडचा खासगी म्हणून दुय्यम ठरवलेला हा प्रश्न फक्त तेवढ्यापुरताच न राहता ती एक सामाजिक समस्या आहे. टाकलेली, सोडलेली, बैठीली अशी विशेषणं लावून आलेल्या जगण्याच्या चक्रात अडकलेल्या या स्त्रियांचं आयुष्य कसं असतं? आई-वडील वृद्ध झालेले, भाऊ-बहिणी थारा न दिलेले आणि सासर पाठ फिरवलेले, अशावेळी त्यांचं जगणं म्हणजे निव्वळ नरकयातना. काहीजणी या यातनांमधून बाहेर पडतातही, पण काही आयुष्यभर परिस्थिती बदलेल याची वाट पाहत राहतात. ॲड. निशा शिवूरकर या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी सुमारे तेहेतीस वर्षं प्रॅक्‍टिस करताना परित्यक्ता स्त्रियांची स्पंदनं जवळून ऐकली. प्रत्येकीची कहाणी वेगळी, जगण्याची धडपड वेगळी. ती त्यांनी अगदी ‘लढा ‘टाकलेल्या’ स्त्रियांचा’ परित्यक्ता आंदोलनाचा वेध आणि स्त्री-पुरुष समतेचा शोध‘ या पुस्तकात सखोलपणे मांडली आहे. हे पुस्तक स्त्रीप्रश्नांवर सखोल चिंतन करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. सुरुवातीलाच महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे स्त्रियांविषयीचे प्रगत विचार वाचायला मिळतात.

 लेखिकेनं या महत्त्वाच्या स्त्रीप्रश्नाचा सखोल अभ्यास केला आणि लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा हे पुस्तक लिहिलं. १९८३ मध्ये भारतील दंडसंहितेत प्रथमच स्त्रीच्या कुटुंबात होणाऱ्या छळाची दखल घेतली गेली आणि १९८५ मध्ये शहाबानो प्रकरणावर स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला. त्याच वर्षी ॲड. निशा यांनी न्यायालयात प्रॅक्‍टिस करायला सुरुवात केली. त्यांच्या दृष्टीस पडल्या त्या माना खाली घालून बसलेल्या उदास मुली आणि त्यांचे अगतिक आईवडील. नवऱ्याला नको म्हणून घरी परत आलेल्या मुलीचं स्वागत बहुतांश ठिकाणी चांगलं होत नाही. माहेरी ती ‘ओझं’ असते. अशावेळी ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी अवस्था झालेली ती वेगळ्याच मानसिक, आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक चक्रात अडकते. असे कितीतरी दाखले निशा यांनी या पुस्तकात दिले आहेत. लेखिका म्हणते, हजारो लोक जमवून लग्न लागतं; पण नवऱ्यानं बायकोला टाकलं हे का सांगितलं जात नाही? पण जेव्हा हे समजतं तेव्हा दोष स्त्रीला दिला जातो. अशावेळी नातेवाइकांची ढवळाढवळ तिचं जगणं असह्य करते. दाराशी रिक्षा उभी राहते आणि नवऱ्यानं अचानक नवी दुल्हन आणलेली पाहताच पायाखालची जमीन सरकलेली हलीमा असो, वा लग्न झाल्याझाल्याच आपला नवरा एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आहे हे समजून वेगळं होण्याचा निर्णय घेणारी विजया असो, लहरी स्वभावाच्या आणि मुलगा हवा म्हणून गर्भलिंगनिदान करून मुलींचे गर्भ पाडायला प्रवृत्त करणाऱ्या डॉक्‍टर नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळलेली एम.डी. झालेली डॉ. गीता असो, वा काळी म्हणून नाकारली गेलेली मेरी, अशी कितीतरी उदाहरणं आपल्याला सुन्न करतात. स्वअस्तित्वासाठीचा या स्त्रियांचा संघर्ष आपल्याला वाचायला नव्हे, अनुभवायला मिळतो. या संघर्षातून अगदी राजकीय व्यक्तींच्या सुनेपासून ग्रामीण भागातल्या मीरेपर्यंत सर्वांना फक्त आणि फक्त सोसावंच लागलं आहे. 

या पुस्तकात तीन विभागात निशा यांनी परित्यक्ता स्त्रियांच्या आयुष्याचा आलेख मांडला आहे. हा नुसता पुस्तकी अभ्यास नसून ते अनुभवाचे बोल आहेत. एक प्रश्नावली तयार करून पंधरा स्त्रीपुरुषांचा गट तयार केला. घराघरांत जाऊन परितक्‍त्यांची परिस्थिती समजावून घेतली. त्याचबरोबर त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, परिचित यांची मतं जाणून घेऊन ॲड. निशा यांनी एक लेखाजोखाच तयार केला आहे. हे करत असताना रोज नव्या अत्याचाराच्या कहाण्या त्यांचं मन हादरवून टाकत होत्या. पण केवळ त्यांच्या आयुष्यातलं दुःख जाणून घेणं यापुरतंच त्यांचं काम मर्यादित न राहता अनेक परित्यक्तांना उदरनिर्वाहाचं साधनही त्यांनी उपलब्ध करून दिलं. त्यांना त्यांची स्वतःची ओळख दिली. इतकंच नाही तर हे प्रश्न सरकारदरबारी नेऊन ते सोडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांत ॲड. निशाही होत्या.

  याबरोबरच पुस्तकातून वेगवेगळ्या जातीजमाती-धर्मातील परित्यक्तांचा संघर्ष, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या चळवळी, त्यातून महिलांना संरक्षण देण्यासाठी तयार झालेले कायदे-कलमं, या सर्वांचं सविस्तर चित्रण वाचकांसमोर उभं केलेलं आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, बेरोजगारी, त्यांच्या मुलांच्या समस्या, पोटगी मिळण्यास होणारा त्रास आणि अनादर या समस्या परित्यक्ता स्त्रियांच्या वाट्याला नेहमीच येत असतात. त्याला वाचा फोडण्यासाठी हमीद दलवाई, मृणालताई, अहिल्याबाई, ताराबाई या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या साथीनं निशाताईंनी सुरू झालेल्या ‘टाकलेल्या स्त्रियां‘च्या संघर्षाची सविस्तर माहिती मिळते. इतकंच नाही तर हा खडतर प्रवास पार करून त्याची कायदारूपी फळंही चाखायला मिळाली. ही लढाई सोपी नव्हती, पण त्यासाठी लढणाऱ्या स्त्रियाही लेच्यापेच्या नव्हत्या. द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा, ४९८ अ कलम अस्तित्वात आलं आणि स्त्रीप्रश्नाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोनही सकारात्मक झाला. 

या पुस्तकात केवळ परित्यक्ता स्त्रियांचे प्रश्न नसून त्याचं मूळ असलेल्या लग्नसंस्थेवरही भाष्य केलं आहे. बदलता काळ, स्त्रीशिक्षण, नातेसंबंध, संवाद, चंगळवाद, नेमकं चुकतंय कुठं, अशा अनेक बाबींची उकल केलेली आहे. विवाहसंस्था सुदृढ राहण्यासाठीचं समुपदेशनही आहे. पुष्पा भावे प्रस्तावनेत म्हणतात, टाकलेल्या स्त्रियांचा प्रश्न हा खरं तर स्त्रीचळवळीतील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.   

लेखिका गेली चाळीस वर्षं स्त्रीमुक्ती चळवळीतील कृतिशील कार्यकर्त्या आहेत.  २० मार्च १९८८ रोजी संगमनेर इथं झालेल्या देशातल्या पहिल्या परित्यक्तांच्या प्रश्नांवरील परिषदेचं आयोजन त्यांनी केलं होतं. तसंच विविध सामाजिक चळवळींमध्ये त्यांचा नेहमीच सहभाग असतो. त्यांनी चाळीस वर्षांच्या कालखंडातील मांडलेला हा दस्तावेज स्त्री-चळवळीसाठी, अभ्यासकांसाठी भविष्यात निश्‍चितच मार्गदर्शक ठरेल.