प्रस्तावित शक्ती विधेयक

प्रवीण दीक्षित.
सोमवार, 28 डिसेंबर 2020

नोंद  

महिला व लहान मुलीवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांनंतर सर्व सुसंस्कृत समाजाच्या मनात त्याविरुद्ध प्रखर चीड निर्माण होते. अपराध करणाऱ्या व्यक्तींना तातडीने कठोर शिक्षा द्यावी, किंबहुना त्यांना फाशीच द्यावी अशी मागणी केली जाते. या मागणीसाठी मग ठिकठिकाणी प्रचंड जनसमुदायाचे मोर्चे निघतात, शक्य त्या सर्व मार्गांनी निषेध व्यक्त केला जातो.

गेल्या वर्षी हैद्राबादजवळ एका महिला डॉक्टर विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्यानंतर तिला जिवंत जाळण्यात आले. त्यानंतर आंध्रप्रदेश शासनाने ह्या अत्याचारांविरुद्ध कठोर तरतुदी असणारा ‘दिशा’ कायदा मंजूर केला. ‘दिशा’ कायद्यात बलात्कार करणार्‍या  व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा सांगितली आहे व २१ दिवसात खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ह्या कायद्यातील तरतुदीत दाखवलेल्या त्रुटी दूर करून आंध्रप्रदेश शासनाने हा कायदा ह्याच महिन्यात पुन्हा मंजूर केला आहे.

या ‘दिशा’ कायद्याचा महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलिस अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून अशाच प्रकारचा कायदा प्रस्तावित करण्यासाठी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ महिला अधिकारी व महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या प्रमुख अश्वथी दोर्जे ह्यांनी प्रस्तावित विधेयकाचे प्रारूप बनविले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री अशोक चव्हाण ह्यांच्या मंत्री मंडळाच्या उपसमितीने  मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी २१ सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे आता हे विधेयक पाठविण्यात आले आहे व मार्च २०२१मध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते पुन्हा मांडण्यात येईल.

या विधेयकात ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२०’ आणि ‘स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’ अशी दोन विधेयके आहेत. त्यातील तरतुदींप्रमाणे १५ दिवसांत प्रकरणाची चौकशी व तीस दिवसांच्या आत सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे बलात्कारासाठी होणार्‍या जन्मठेपेच्या ऐवजी जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची सजा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच जाणीवपूर्वक अ‍ॅसिड वापरून गंभीर जखम करणाऱ्यास जन्मठेप अथवा मृत्युदंड व आर्थिक दंड प्रस्तावित केला आहे. अ‍ॅसिड फेकायचा प्रयत्न करणाऱ्यास कमितकमी १४ वर्षे ते २० वर्षांचा कारावास प्रस्तावित आहे. सामाजिक माध्यमातून वा अन्य प्रकारे संदेशांनी महिलांना त्रास देणाऱ्यास पाच वर्षांची सक्तमजुरी व पाच लाख रुपये दंड, महिलेस पाठवलेल्या संदेशांना शारीरिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षे तुरुंगवास व एक लाख रुपये दंड व हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास ५ वर्षे तुरुंगवास व ५ लाख रुपये दंड प्रस्तावित आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत लहान मुलावरील लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार न दिल्यास सहा महिने तुरुंगवास अथवा दंड प्रस्तावित आहे. तक्रार खोटी आहे असे तपासाअंती आढळल्यास तक्रारदाराला एक वर्ष शिक्षा प्रस्तावित आहे. ह्या विधेयका अंतर्गत विशेष तपासासाठी पोलिस तपासिक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच ३६6 विशेष न्यायालये व विशेष अभियोक्ते यांची नेमणूक प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे शाबीत झालेल्या व्यक्तींची राष्ट्रीय स्तरावर नोंद घेण्यात येईल. राज्यातल्या विरोधी पक्षांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. 

शक्ती विधेयकातील कठोर तरतुदींना अनेक महिला संघटनांनी विरोध व्यक्त केला आहे. ‘मजलिस’ ह्या संस्थेने केलेल्या पाहणीप्रमाणे बलात्काराच्या ६४० घटनांपैकी १८ टक्के घटनांमध्ये पीडित महिलांच्या  वडिलांचाच समावेश होता. काही महिला संघटनांच्या मते ह्या विधेयकातल्या कठोर तरतुदींमुळे अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना मदत मिळणार नाही व त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. कायद्यापुढे सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी व केवळ महिलांच्या हक्कांसाठी कायदा करणे योग्य नाही असे पुरुषांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्यांचे मत आहे. तक्रारदारास खोटी तक्रार केल्यास प्रस्तावित केलेल्या शिक्षेविरुद्ध आक्षेप आहे की त्यामुळे तक्रारदार तक्रार करण्यास पुढे येणार नाहीत.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०१९च्या अहवालाप्रमाणे बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी ९८.९ टक्के गुन्ह्यांमध्ये आरोपीत व्यक्ती अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या महिलांच्या परिचयातील होत्या. या आकडेवारीवरून अशा घटनांमध्ये कुटुंबातीलच कोणी व्यक्ती, नातेवाईक, शेजारी, नोकर, मित्रांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असतो हे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे सायबर गुन्ह्यांमध्ये महिलांना त्रास देण्याचे व त्यांचा  गैरफायदा घेण्याचे गुन्हे जास्तीतजास्त संख्येने दाखल आहेत. या आकडेवारी नुसार जवळजवळ ९४ टक्के गुन्हे न्यायालयात प्रदीर्घ काळापर्यंत प्रलंबित होते. फक्त १३.७ टक्के गुन्हे शाबीत झाले आहेत. 

सध्याच्या कायद्यांमधील तरतुदींप्रमाणे महिलांवर सातत्याने होणारे अत्याचार कमी होतील अशी थोडीही शक्यता नाही. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियाही वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नाहीत. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन महिलांविरुद्ध अत्याचार करणारे गुन्हेगार समाजात मोकाट राहून असे गुन्हे पुन्हापुन्हा करण्यास सरसावत असतात. महिलांविरुद्ध होणार्‍या अत्याचारांच्या विरोधात विशेष कायदे करणे हे घटनेतील तरतुदींप्रमाणे योग्यच आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मुलांचे वडीलच गुन्हेगार असतात त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना शिक्षा केल्यास बळी व्यक्तीला आधार मिळणार नाही हे म्हणणेही निराधार आहे, कारण अशी अपराधी व्यक्ती मोकळी राहिल्यानंतर ती त्या मुलावर वारंवार अत्याचार करते असे अनेक घटनांत दिसून येते.

अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या महिलांना बळींना आधार मिळावा यासाठी प्रस्तावित विधेयकात तरतूद जरूर करण्यात यावी. तसेच तपासासाठी दिलेली मुदत १५ ऐवजी ३० दिवसांपर्यंत असावी कारण न्यायवैद्यक तज्ज्ञांचे अहवाल येण्यास वेळ लागतो. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ४५ दिवसांची मुदत प्रस्तावित असावी. व त्यानंतर होणाऱ्या विलंबाची कारणे उच्च न्यायालयाकडे सादर करणे बंधनकारक असावे जेणेकरून उच्च न्यायालय ह्या गुन्ह्यांचे  परीक्षण करून मार्गदर्शन करू शकेल. पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यास आलेल्या महिलेची तक्रार नोंदवताना ती सीसीटिव्हीमध्ये रेकॉर्ड करणेही बंधनकारक करण्यात यावे. त्यामुळे तक्रार करणाऱ्या महिलेची तक्रार जशीच्यातशी नोंदवली जाईल, व तक्रार देणाऱ्‍या व्यक्तीचे हावभाव, भाषा, शब्द ह्यात प्रथम खबर दाखल करताना बदल होणार नाहीत. घटनास्थळाचा पंचनामा करताना न्यायवैद्यक तज्ज्ञ घटनास्थळी हजर राहून संबंधित वस्तू जसे हत्यार, रक्त, वीर्य वगैरे योग्य रीतीने पुढील तपासासाठी पाठवतील. सदर गुन्ह्यातील तक्रारदार व साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर येणार्‍या दबावास ते बळी पडणार नाहीत. प्रस्तावित विधेयकाचा गैरवापर होऊ नये ह्यासाठी तक्रार तपासाअंती खोटी आहे हे आढळल्यास शिक्षेची तरतूद योग्य आहे; कारण तक्रार खोटी आहे हे ठरविण्याचे अधिकार न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. 

एकवीस सदस्यांची विशेष समिती ह्या विधेयकावर दैनंदिन चर्चा करून आपला अहवाल व सुधारणा लवकरात लवकर देतील अशी अपेक्षा आहे. सदर विधेयकास केंद्र शासनाची मान्यता आवश्यक असल्याने सुरवातीपासूनच केंद्राशी विचारविनिमय केल्यास विधेयकाला मान्यता मिळण्यास विलंब होणार नाही.

प्रस्तावित कायद्याचे सर्वांनी स्वागत करून तो लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच महिलांना सुरक्षित वाटण्यास मदत होईल.

(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त पोलिस महासंचालक आहेत.)

संबंधित बातम्या