औद्योगिक संक्रमण

प्रशांत गिरबने
सोमवार, 18 जानेवारी 2021

कोरोनाच्या महामारीचा भारताच्या, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व असा आघात झाला आहे. मात्र, यातून सावरून, या अर्थचक्राला गती द्यायची असेल तर गुंतवणूक, निर्यात व कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मितीवर भर द्यायला लागेल. यात महाराष्ट्र कुठे उभा आहे?

एखाद्या देशाची परिस्थिती कशी आहे हे पाहण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजून घेणे आवश्यक ठरते. यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) हे सूचक वापरले जाते, हे सर्वश्रुत आहेच. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून २०२०) भारताचा जीडीपीमध्ये अभूतपूर्व म्हणजेच २४ टक्के इतकी घसरण झाली. म्हणजेच एप्रिल-जून २०१९ च्या तुलनेत एप्रिल-जून २०२० या तिमाहीत भारताचे सकल उत्पन्न हे प्रतिशेकडा ७६ रुपये इतकेच. 

जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीतही अर्थव्यवस्था कमी प्रमाणात, मात्र ७.५ टक्क्यांनी घसरलीच. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ही घसरण खूप कमी होण्याची चिन्हे आहेत व जानेवारी-मार्च तिमाहीत आपण थोडीशी वाढ दाखवू असे संकेत सध्या मिळत आहेत. वर्षभराचा विचार केला तर मागच्या शंभर वर्षातील सर्वात घातक अशा या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची झळ ही निश्चितच मोठी असणार आहे. 

सध्या मिळत असलेल्या संकेतांप्रमाणे दरमहा परिस्थिती सुधारत आहे. मात्र, वर्षाच्या अखेरीस अर्थव्यवस्थेचे ५.२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आकुंचन होईल, यावर सर्व अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात १९७९ची ५.२ टक्के इतकी मंदी ही आजवरची सर्वात मोठी मंदी होती.

आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या देशात सर्वात प्रगत असलेल्या महाराष्ट्राला याची सर्वाधिक झळ बसली. हे अरिष्ट अपरिहार्यच होते. एमसीसीआयए(मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर)च्या ‘मासिक आर्थिक पुनर्प्राप्ती (रिकव्हरी)’ सर्वेक्षणानुसार, मागच्या आठ महिन्यांत महिना दरमहिना उत्पादन व कामगार रुजू होण्याच्या संख्येत वाढ दिसत आहे. मात्र डिसेंबर महिन्यातील सर्वेक्षणानुसार ही पुनर्प्राप्ती सर्वसमावेशक होण्यासाठी अजून किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता समोर आली आहे.

या अभूतपूर्व आर्थिक आघाताच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाची व राज्याची आर्थिक स्थिती सावरणे व कोरोना विषाणूने गिळंकृत केलेली गती परत मिळविणे हे क्रमप्राप्तच. मागील दोन-तीन महिन्यांत आपल्या पुनर्प्राप्तीचा वेग वाढलाय हे समाधानकारक आहे. मात्र, ही पुनर्प्राप्ती अद्याप सर्वसमावेशक नाही, याचे भान ठेवायला हवे. 

या मंदीचा सर्वात मोठा झटका बसलाय तो अनौपचारिक छोट्या उद्योगांना व छोट्या-मोठ्या उद्योगांकडे काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांना. आर्थिक स्थिती सावरून अर्थचक्राला इच्छित गती देण्यासाठी गुंतवणूक, निर्यात व रोजगारनिर्मिती वाढवायला हवी. 

गुंतवणूक
जगभरात बरेच देश उत्पादनासाठी ‘चायना प्लस’ धोरण अंगीकारत आहेत. म्हणजेच चीनबरोबरच आणखी एका देशात उत्पादन प्रकल्प उभारत आहेत. याचा फायदा आपण नक्कीच घ्यायला हवा. मागच्या सहा-आठ महिन्यांत केंद्र व राज्य सरकारने अनेक उद्योगस्नेही घोषणा केल्या. केंद्राच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेची (पीएलआय) सध्या सर्वत्र चर्चा आहे. या योजनेद्वारे उत्पादन क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांत ३८ लाख कोटी रुपये इतकी वाढ होईल, असे नीती आयोगाचे अमिताभ कांत यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. राज्य सरकारनेही ‘मैत्री’ या उद्योगस्नेही योजनेला बळ देत ‘महापरवाना’ योजनेची घोषणा केली आहे. जेणेकरून मोठ्या, विशेषतः परदेशी गुंतवणूकदारांना कमीत कमी वेळात उद्योग सुरू करण्याच्या विविध विभागांच्या परवानग्या एक खिडकी प्रक्रियेद्वारे मिळतील. 

या कोरोनाकाळात महाराष्ट्राने ५४ सामंजस्य करार करत १,१२,००० कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. उद्योग विभागाने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या २९ सामंजस्य करारांपैकी २१ करारांच्या उद्योगांसाठी इतर वेळी किचकट ठरणारी भूसंपादन प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. मंदीच्या काळात ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. हे सामंजस्य करार लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावेत, यासाठी नियमितपणे (किमान दर महिन्याला) याचा ‘डॅशबोर्ड’ प्रसिद्ध करायला हवा. सामंजस्य करारांचे आकडे प्रसिद्ध  करताना त्यात मागील एक दोन वर्षांची तुलनाही प्रसिद्ध केली तर उत्तमच.

‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत पंधरा-वीस मोठ्या उद्योगांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. यात आंध्रप्रदेशात व तामिळनाडूत प्रत्येकी पाच, तर महाराष्ट्रात फक्त एकच गुंतवणूक घोषित झाली आहे. ही योजना अजून बराच काळ लागू राहणार आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक कशी खेचून आणता येईल, यावर भर द्यायला हवा.     

निर्यातवृद्धी
एखाद्या देशाच्या दीर्घकाळ, शाश्वत प्रगतीत निर्यातीचा वाटा मोठा असतो, याला आधुनिक इतिहासही साक्षी आहे. उद्योगांसाठी, उत्पादकांसाठी राज्यातील, देशातील ग्राहकांबरोबरच प्रचंड मोठी परदेशी बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची. आज महाराष्ट्राची निर्यात ही भारतात इतर राज्यांच्या तुलनेत २० टक्क्यांहून अधिक असून ती देशात सर्वाधिक आहे. मात्र ४०० अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्राने आता आपली तुलना फक्त इतर राज्यांबरोबरच नव्हे, तर इतर तुल्यबळ देशांबरोबरही करायला हवी, यातच राज्याचे आणि राष्ट्राचे हित आहे. महाराष्ट्रापेक्षा कमी वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न असणाऱ्या व्हिएतनामसारख्या एक छोट्या देशाची निर्यात महाराष्ट्राच्या निर्यातीच्या साधारणतः चारपट आहे. हे आकडे आपल्यापुढे असलेल्या मोठ्या संधींचे स्पष्ट संकेत देतात. या संधीचे सोने करण्यासाठी त्वरित मोठी पावले उचलायला हवीत. 

  1. महाराष्ट्राची निर्यात प्रोत्साहन परिषद ही व्हिएतनामच्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या तुलनेत कशी आहे, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. राज्यपातळीवर एक सक्षम ‘निर्यात प्रोत्साहन परिषद/विभाग’ ही काळाची गरज आहे. 
  2. आज ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या देशांच्या भारतातील दूतावासात फक्त त्या देशाचेच नव्हे, तर त्या देशांतील राज्यांचेसुद्धा उद्योग प्रतिनिधी असतात. असे महाराष्ट्राचे उद्योग प्रतिनिधी भारताच्या इतर महत्त्वाच्या देशांमधील दूतावासात पाठवायला लागतील. 
  3. महाराष्ट्रातील उद्योग व निर्यात जगभरातील बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहण्यासाठी मालवाहतुकीचा खर्च (उत्पादन कारखान्यापासून ते बंदरापर्यंत) कमी व्हायला हवा. या बाबतीत महाराष्ट्राइतक्याच आर्थिक आकाराच्या बांगलादेशकडूनही बरेच काही शिकता येईल.      

उदयोन्मुख उद्योग क्षेत्र 
शाश्वत विकासासाठी उद्योगांच्या उत्क्रांतीचे नेतृत्व करणे अत्यावश्यक आहे. आजमितीला वाहन व तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी उत्क्रांती होते आहे.

भारतामध्ये वाहनउद्योग फार मोठा आहे. देशाअंतर्गत उत्पादनातील दर १०० रुपयांमधील २२ रुपयांचे उत्पादन हे फक्त वाहनउद्योगाचेच. यात देशभरात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ३५ टक्के आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई व नागपूर येथे वाहनउद्योग क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध केले आहेत. हे वाहनउद्योग क्षेत्रच आता एका मोठ्या संक्रमणातून जाते आहे. विजेवर धावणारी वाहने (ईव्ही), हायड्रोजनवर तसेच जैवइंधनावर धावणारी वाहने याविषयी नेहमीच लिहिले, बोलले जाते. एलॉन मस्क हा टेस्ला (ईव्ही) कंपनीचा संस्थापक आजचा बिल गेट्स झाला आहे. या उत्क्रांतीमुळे, मूल्य साखळीतील लघु, मध्यम उद्योजकांना नव्या मागणीसाठी तयार व्हावे लागेल. 

या बदलांचा पुरेपूर फायदा घ्यायचा असेल, तर महाराष्ट्राने ‘नव गतिमानशीलते’कडे (न्यू मोबिलिटी) विशेष लक्ष द्यायला हवे. सुदैवाने, महाराष्ट्रातील प्राज, कीर्तने पंडित (केपीआयटी) अशा कंपन्या अनुक्रमे जैवइंधन व हायड्रोजन इंधन या क्षेत्रात देशपातळीवरील आघाडीच्या कंपन्या आहेत. बजाज, टाटा मोटर्स, महिंद्रासारखे मोठे उद्योग व एआरएआय, ऑटो क्लस्टर अशा संस्था ईव्ही क्षेत्रात पुढाकार घेत आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही आपली ईव्ही धोरणपत्रिका प्रकाशित केली आहे. मात्र, अमेरिका, चीन या देशांशी तुलना करताना जगभरात वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या यादीत पहिल्या पाच देशांत असलेला भारत अद्याप खूप मागे आहे. भारत सरकारने ‘पीएलआय’ योजनेची व्याप्ती वाढवून, त्यात वाहनउद्योग क्षेत्राचा समावेश केला आहे. याचाही महाराष्ट्राने फायदा घ्यायला हवा. 

माहिती तंत्रज्ञान हेदेखील एक मोठे आणि महत्त्वाचे क्षेत्र. भारताच्या वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाहनउद्योग व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा प्रत्येकी सात-आठ टक्के आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताची मोठी ओळख आहे. सॉफ्टवेअर निर्यातीतून भारताने मोठी रोजगारनिर्मिती केली आहे. 

सॉफ्टवेअर निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा २० टक्क्यांहून अधिक आहे. मुंबई व पुण्याबरोबरच आता नागपूर व इतर शहरांतही ‘आयटी पार्क’ आहेत. त्यात लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कृत्रीम बुद्धिमत्ता, यंत्रमानव व ‘आयओटी’ या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे मोठा कायापालट होतोय. 

या क्षेत्रातील नोकऱ्या टिकवण्यासाठी व त्यात वाढ करण्यासाठी, शिक्षणसंस्था, उद्योग व सरकार या सर्वांनी एकमेकांना पूरक अशी पावले उचलायला हवीत. शिक्षणसंस्थांचा नवीन अभ्यासक्रम, उद्योगांची उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात गुंतवणूक व सरकारच्या प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना यांची सांगड जमायला हवी.     

याबरोबरच आणखी एका क्षेत्राकडे आपले दुर्लक्ष झाले आहे. महाराष्ट्राला ७५० किलोमीटरपेक्षा अधिक सागरी किनारपट्टीचे वैभव लाभले आहे. मत्स्यव्यवसाय व पर्यटनाबरोबरच, ब्लू इकॉनॉमीचे (सागरी अर्थव्यवस्था) जलवाहतूक व जलचर असे इतर अनेक पैलू आहेत.

येत्या दशकात आर्थिक प्रगतीसाठी ‘नव गतिमानशीलता’ (न्यू मोबिलिटी), तंत्रज्ञान व सागरी अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) अशा उदयोन्मुख उद्योगांवर भर द्यायला लागेल. 

रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकास 
मॅकेन्झी कंपनीने २०२० मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, भारताला एका विकसनशील देशापासून ते विकसित देश होण्यासाठी, २०३० पर्यंत नऊ कोटी रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे.  ढोबळमानाने विचार केला, तर महाराष्ट्राने साधारणतः येत्या दशकात दर महिन्याला किमान सव्वा लाख रोजगारनिर्मिती करायला हवी. यासाठी सुसंगत असा कौशल्य विकास आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या बऱ्याच योजना असल्या तरी त्या पुरेशा नाहीत, असे जाणवते. राज्य सरकारचा ‘महाजॉब्सपोर्टल’ हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. मात्र, अद्याप त्याचे अपेक्षित परिणाम पुढे आलेले नाहीत. कौशल्य विकास व ‘जॉब्सपोर्टल’ यशस्वी करण्यासाठी सरकारने, उद्योगांबरोबर संयुक्त कार्यक्रम राबवायला हवेत. कौशल्य विकास उद्योगांच्या मागणीप्रमाणे विकसित करण्यासाठी उद्योगांना अशा कार्यक्रमात धोरणनिर्मितीपासूनच भागधारक बनवायला हवे. ‘डिजिटल स्किल व्हाऊचर’सारखी पारदर्शक, सर्वसमावेशक योजना आणून कौशल्य विकासाला एक नवीन दिशा देण्याची गरज आहे. ‘जॉब्सपोर्टल’ हे एक प्रकारचे स्टार्टअप आहे, त्याला यशस्वी बनण्यासाठी स्टार्टअपसारखेच धोरण आणि वातावरण असायला हवे. 

सुकर उद्योग 
भारतातला, महाराष्ट्रातला उद्योजक, त्यातल्या त्यात लघु-मध्यम उद्योजक, आजही पूर्ततांच्या (कम्प्लायन्सेस) डोंगराखाली दबून घुसमटतोय. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने जाहीर केलेले नवीन कामगार कायदे हे नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच घोषित केलेल्या सुधारणांनुसार आदरातिथ्य उद्योगाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक परवान्यांची संख्या ७० वरून १० वर आणली. त्याचबरोबर या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला. हा एक खूप चांगला पायंडा आहे. मात्र, उद्योगांची वाट सुकर करायची असेल तर अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे विसरून चालणार नाही. एमसीसीआयए व ‘अव्हेंटिस’ यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, आज राज्यात उद्योगांना ६७ कायदे व ३,६५७ पूर्ततेचे निकष (कम्प्लायन्सेस) लागू होतात. हे कमी व्हायला हवेत.          

यासाठी फक्त शिफारस करून न थांबता उद्योगांनी, उद्योग संघटनांनी सरकारबरोबर काम करायला हवे. तशी तयारी सात दशकांची परंपरा असलेली एक उद्योग संघटना म्हणून एमसीसीआयएनी कायमच दाखविली आहे.  

कोरोनाच्या महामारीचा भारताच्या, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व असा आघात झाला आहे. मात्र, यातून सावरून, या अर्थचक्राला गती द्यायची असेल तर गुंतवणूक, निर्यात व कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मितीवर भर द्यायला लागेल. उद्योग करणे सुकर व्हावे (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) यासाठी मोठी पावले वेळेत उचलावी लागतील.

संबंधित बातम्या