सत्तासंघर्षाचा नवा राजस्थानी पॅटर्न!

अजय बुवा 
सोमवार, 3 ऑगस्ट 2020

कव्हरस्टोरी 

संकटाच्या संधीचे सोने करणे हा पुरुषार्थ असतो. पण संधी घेणाऱ्यांमध्ये संधिसाधूंची भाऊगर्दी झाली, तर त्या संधीचा विचका व्हायला वेळ लागत नाही. तीच परिस्थिती सध्या राजस्थानात दिसते आहे. एकीकडे कोरोनाचे थैमान, त्यात आर्थिक संकट पाठोपाठ धडकलेली टोळधाड अशी संकटांची मालिका राजस्थानमध्ये सुरू असताना त्यात भर पडली ती सरकारच्या अस्थिरतेची. राजस्थानच्या वैराण वाळवंटात सुरू झालेल्या सत्तानाट्यामध्ये महत्त्वाकांक्षी सचिन पायलट, मुरब्बी आणि चलाख मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष पेटला. एकीकडे गलितगात्र कॉंग्रेसचे हतबल नेतृत्व, तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपचे आक्रमक नेतृत्व हे कोनही त्याला जोडले जाऊन हा संघर्ष आता अशा पातळीवर पोचला आहे, ज्याचे परिणाम दीर्घकालिक ठरू शकतात. 

दोनशे जागांच्या राजस्थान विधानसभेमध्ये १०७ चे बहुमत असलेल्या कॉंग्रेसमध्ये सचिन पायलट यांनी १७ आमदारांना घेऊन बंड पुकारले. पण या बंडाने अशोक गेहलोत यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला आणि पक्षसंघटनेतील वर्चस्वाला धक्का लागलेला नाही. मोठ्या हुशारीने त्यांनी या भांडणाला कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्ष विरुद्ध पायलट आणि सोनिया, राहुल गांधींच्या केंद्रीय नेतृत्वाविरुद्ध त्यांचे विश्वासू सचिन पायलट यांची फंदफितुरी, असे रुप दिले. सध्या न्यायपालिकेसमोर असलेला राजस्थानच्या सत्तेचा हा तिढा कायद्याच्या जंजाळातून सहीसलामत सुटला नाही, तर विधानसभेमध्ये विश्वासदर्शक ठराव संमत करून सोडविण्याचा गेहलोत यांचा प्रयत्न असेल. बहुमताचे गणित सध्यातरी अनुकूल दिसत असल्याने सरकारची नौका पार लागेलही. पण नंतरचे काय? हा सत्तासंघर्ष हरप्रकारे चिघळत राहण्याची चिन्हे आहेत. 

यातून पुढे आलेल्या ठळक गोष्टी म्हणजे - 
1. कॉंग्रेसचे गेहलोत सरकार टिकले तरी ते उर्वरीत कार्यकाळ सुरळीत चालेल याची अत्यल्प शाश्वती. याचे कारण म्हणजे भाजपने केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर सातत्याने कॉंग्रेसची जागा घेण्याचा, ज्याला सामरीक भाषेत सलामी स्लाईसिंग (भूमी बळकावण्याचा प्रकार) येनेकेन प्रकारेण प्रयत्न केला आहे. दुसऱ्या सत्ताकाळात कॉंग्रेसचे फारसे आव्हान राष्ट्रीय पातळीवर नसतानाही लोकसभा निवडणुकीचा काहीसा आधीचा काळ ते कालपरवापर्यंत मध्यप्रदेशातील आणखी एका कॉंग्रेस आमदाराची पक्षाला सोडचिठ्ठी पाहिली तर आतापर्यंत भाजप प्रवेश करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींचा आकडा अर्धशतकाच्या जवळ जाणारा आहे. साहजिकच, गेहलोत यांच्या सरकारने विधानसभेमध्ये बहुमत सिद्ध केले तरी कॉंग्रेसच्या आमदारांना भाजपचे दरवाजे बंद होतील, याची खात्री नाही.

2. सरकार पाडण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठीच्या नाट्यात ईडी, प्राप्तिकर खाते, सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांपाठोपाठ राजस्थान पोलिसांच्या एसओजीचा (स्पेशल ऑॅपरेशन ग्रुप) झालेला प्रवेश पाहता, केंद्र आणि राज्याच्या संस्थात्मक संघर्षाचे नवे राजस्थान मॉडेल तयार होण्याची शक्यता बळावली आहे. गेल्या काही दिवसांत ईडी, प्राप्तिकर खाते, सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांचे छापे राजस्थानात चर्चेत होते; तर राजस्थान पोलिसांनी सरकार पाडण्याच्या षडयंत्राच्या कथित तपासात कॉंग्रेस आमदारांबरोबरच स्थानिक भाजप नेत्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांचे विश्वासू मानले जाणारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे. अशा खेळीतून मोदी - शाह यांना आव्हान देण्याचा हा ताजा प्रकार आहे. 

याआधी असे आव्हान महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ईडीच्या कथित छाप्यांच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी घेतले होते. पण पवार असो किंवा भाजप नेतृत्वावर निजामशाह, आदिलशाह अशी आक्रमक टीका करणारे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे असो; महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेनंतरची त्यांची आतापर्यंतची भूमिका केंद्राबरोबर समन्वयाच्या राजकारणाचीच राहिली आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये केंद्राच्या तपास यंत्रणांना प्रवेश नाकारण्याचा प्रकार करून पाहिला. तरी त्यांची कृती ही प्रायोगिक पातळीवरच राहिली होती. हा इतिहास पाहता, गेहलोत सरकारच्या निर्णयाचे अनुकरण इतर विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी करायचे झाले, तर तपास यंत्रणांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय संघर्षाचे नवे पायंडे पडतील. तसे झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. (याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राज्यपालांनी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे यासाठी राजभवनाला जनता घेराव घालेल, असा अशोक गेहलोत यांनी दिलेला इशारा.)  

दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना दिल्लीतल्या कॉंग्रेस मुख्यालयामध्ये एका नेत्याशी गप्पा सुरू होत्या. तत्कालिन सत्ताधारी भाजपची पीछेहाट आणि कॉंग्रेसची संभाव्य सरशी दिसत होती. साहजिकच कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री कोण असेल याची चर्चा रंगली होती. जुने नेते हे अशोक गेहलोत यांना अनुकूल, तर नव्या दमाचे नेते हे सचिन पायलट यांची पाठराखण करणारे होते. राहुल गांधींच्या जवळचा मानला जाणारा हा नेता तसा गेहलोत विरोधातला! पण सांगितलेली गोष्ट महत्त्वाची होती. ती म्हणजे - कॉंग्रेसला निर्णायक बहुमत मिळाले, तर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होतील आणि अल्पमतातील सरकार असेल तर ते चालविणे आणि टिकविण्यासाठी अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री होतील.. आणि झालेही तसेच.  

राजस्थानात २०१३ मध्ये फक्त २१ जागांवर उरलेल्या कॉंग्रेसला सावरण्यासाठी सचिन पायलट यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्याचा धाडसी निर्णय राहुल गांधींनी घेतला. प्रियांका गांधींचाही सचिन पायलट यांच्यावर पूर्ण विश्वास होता. त्यामुळे त्यांना राज्यात मोकळीक मिळावी यासाठी अशोक गेहलोत यांना केंद्रीय कॉंग्रेसमध्ये आणले. हा निर्णय आणि गेहलोत विरोधी गटाच्या प्रोत्साहनामुळे कॉंग्रेसचा भावी मुख्यमंत्री या सचिन पायलट यांच्या महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले नसते तरच नवल. मेहनत करून, राज्यभर फिरून कॉंग्रेसला चांगले दिवस आणण्यात पायलट यांचा मोठा वाटा राहिला. २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणूक कॉंग्रेस पक्ष जिंकला. पण बहुमत काठावरचे राहिले, आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गेहलोत यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग आपोआप सुकर झाला. 

तसेही उमेदवारी वाटपाच्या प्रक्रियेमध्ये निर्णायक वर्चस्व गेहलोत यांचेच राहिले होते. त्यांच्याच जवळच्या कॉंग्रेसी मंडळींनी पक्ष सोडून अपक्ष उमेदवारी दाखल केली. जिंकले आणि कॉंग्रेसला सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा देताना गेहलोत यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची पूर्वअटही घातली. या गमतीजमती पाहिल्या, तर गेहलोत यांची दीर्घ पल्ल्याची खेळी कशी असते याचा अंदाज येतो. (यात आणखी एक आवर्जून नमूद करावयाचा मुद्दा म्हणजे गुजरातचे प्रभारी झालेल्या गेहलोत यांनी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेससाठी नवी जातीय समीकरणे साधताना भाजपविरुद्धच्या लढाईत तुल्यबळ उभे करून राहुल गांधींचा पूर्ण विश्वासही संपादन केला होता.) 

राजस्थानच्या निकालानंतर प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाचे नैसर्गिक दावेदार मानत राहिले. अर्थात, त्यांचे कष्टही होते. पण पक्षसंघटनेचा आणि आमदारांचा निर्णायक पाठिंबा त्यांना कमावता आला नाही. मुख्यमंत्रीपदासाठी आपले नाव सोनिया गांधी, राहुल गांधींनी जाहीर करावे, यासाठी ते पायलट आग्रही राहिले. तर नवनिर्वाचित आमदारांचा पाठिंबा कोणाला आहे, हे पाहावे आणि मुख्यमंत्री निवडावा, असा डाव गेहलोत यांनी टाकला. अर्थातच, सरशी गेहलोत यांची झाली. एका माहितीनुसार पाच वर्षांच्या सत्तेतील अंतिम वर्ष - दीड वर्षात मुख्यमंत्रीपद मिळावे, असे आश्वासन केंद्रीय नेतृत्वाकडून घेण्यात पायलट यशस्वी ठरल्याचे सांगितले जाते. पण, गेहलोत हे बेरकी आणि मुरब्बी राजकारणी. आपल्याला सोयीच्या पद्धतीनेच फासे टाकणे आणि अचूक परिणाम साधण्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहण्याचा संयम त्यांच्यात मुरलेला असल्याने त्यांनी सरकारवर निर्णायक वर्चस्व ठेवले. 

कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री या नात्याने सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या सचिन पायलट यांचे वर्तन ‘मुख्यमंत्रीपदाचा नैसर्गिक  दावेदार’ असेच राहिल्यामुळे मंत्रीमंडळ करताना पायलट यांनी अर्थ आणि गृह खात्यावर हक्क सांगितला. गेहलोत यांनी त्यांना ताकास तूर लागू दिला नाही. पहिली कोंडी तिथे झाली होती. त्यानंतर सातत्याने कोंडीच होत गेली. त्यातच, प्रदेशाध्यक्षपदही हातचे जाण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने बिथरलेल्या सचिन पायलट यांनी राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने थेट राज्यातील नेतृत्वबदलासाठी उघड बंड पुकारले. उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी म्हणजे सरकार अस्थिर करण्याच्या षडयंत्रावरून राजस्थान पोलिसांच्या एसओजीने सचिन पायलट यांना बजावलेली नोटीस. सरतेशेवटी ३० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून पायलट यांनी समर्थक आमदारांबरोबर हरियानातील मानेसर हॉटेल गाठले. पण समर्थनाचा आकडा १७ च्या पुढे गेलाच नाही. त्यामुळे पायलट यांच्यावर भरवशावर सत्तेच्या जुगार खेळू पाहणाऱ्या भाजप नेतृत्वाच्या पदरातही निराशा पडली. 

एकीकडे भाजपने झटकलेले हात आणि कॉंग्रेसमधून अपेक्षित गटाचे न फुटणे यामुळे सचिन पायलट चांगलेच अडचणीत आले. प्रदेशाध्यक्षपद आणि उपमुख्यमंत्रीपदावरून झालेल्या हकालपट्टीमुळे, तरुण, उच्चशिक्षित नेतृत्व, प्रसारमाध्यमांमध्ये चांगली छबी सारे काही अनुकूल असूनही संघटनेचा आणि आमदारांचा पाठिंबा मिळविण्यात अपयशी ठरलेल्या पायलट यांचे नेतृत्व मर्यादित झाले आहे. कॉंग्रेसमधील नेत्यांच्या भाषेत, त्यांचे नेतृत्व आता एक दबावगट म्हणून गुज्जर समुदायापुरता उरले आहे. त्यांच्या बाजूने पक्ष संघटनेतील एकाही सरचिटणीसाने राजीनामा दिला नाही.

एकाकी पडल्याची जाणीव झाल्यानंतर आपण कॉंग्रेसमध्येच असल्याचे, सोनिया, राहुल हेच आपले नेते असल्याचे आणि हा संघर्ष कॉंग्रेसची सत्ता घालविण्यासाठी नव्हे, तर फक्त राज्यातील नेतृत्व बदलासाठी असल्याचे सचिन पायलट म्हणू लागले आहेत. तसे असेल तर कॉंग्रेसमध्ये हात हलवत परतण्याखेरीज त्यांच्यापुढे पर्याय नसेल. अन्यथा, अस्तित्व टिकविण्यासाठी नवा पक्ष काढायचा विचार केला तरीही राजस्थानची भूमी प्रादेशिक पक्षांसाठी सुपीक नाही. साहजिकच स्वतःच्या क्षमतेचा अवाजवी प्रमाणात फुगवलेला फुगा फुटल्याने सचिन पायलट यांच्या राजकीय भवितव्यावर टांगती तलवार लटकते आहे. 

दुसरीकडे, कॉंग्रेस नेतृत्वानेही राजस्थानात सत्ता महत्त्वाची की पायलट? या टु बी ऑर नॉट टुबीच्या प्रश्नाला राजस्थान महत्त्वाचे असेच उत्तर दिले. पायलट यांना परतीसाठी दरवाजे खुले ठेवले आहेत पण त्यासाठीची अट म्हणजे - पायलट यांची कोणतीही अट असता कामा नये. मध्यप्रदेशानंतर राजस्थान हातचे जाऊ देणे परवडणारे नसल्याने सोनिया गांधी, राहुल गांधींसाठी परवडणारे नाही. (भले, पायलट यांच्याबद्दल कितीही अनुकूलता असली तरीही). त्यामुळे गेहलोतच राहतील हा संदेश देण्यासाठी राजस्थानच्या पेचप्रसंगामध्ये ज्येष्ठ नेत्यांऐवजी अजय माकन आणि रणदीप सुरजेवाला यांच्यासारख्या दुय्यम फळीतील नेत्यांना पाठविण्यात आले. तरीही पायलट यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न झाला. अजूनही सुरू आहे. पण राजस्थानातील भांडणात मध्यस्थी करण्यासाठी ना सोनियांनी किंवा ना राहुल, प्रियांकांनी पुढाकार घेतला. भांडणाऱ्यांना एकत्र आणून समेट घडवणे हेच नेतृत्वाचे काम असते. पण तसे करण्यासाठी गांधी कुटुंबीय महालातून बाहेरच पडले नाही. गेहलोत, पायलट यांनाही महालात बोलावण्यात आले नाही किंवा पायलट यांच्याबरोबरच्या आमदारांची नाराजी जाणून ती दूर करण्याचा साधा प्रयत्नही झालेला नाही. 

पायलट यांच्याआधी मध्यप्रदेशातले ज्योतिरादित्य शिंदे असो, की अशोक तंवर (हरियाना), अशोक चौधरी (बिहार), अजोयकुमार (झारखंड), प्रद्युतदेव बर्मन (त्रिपुरा) ही मंडळी असे. सारे जण कॉंग्रेस संघटनेमध्येदेखील राहुल टीमचे सदस्य होते. साहजिकच त्यांच्या चुका या अंतिमतः नेतृत्वाच्या निवड क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आहेत. हा प्ररकार थांबावा यासाठी कॉंग्रेसमधील इतर ज्येष्ठ नेत्यांनी राजस्थानमधील घटनाक्रमावर चिंता व्यक्त करताना गेहलोत यांची बाजू घेतली असली तरी पक्षाच्या भल्यासाठी हा पेच लवकर सोडवला जावा, असे आवाहन केले. हे आवाहन कोणासाठी होते हे सुज्ञास सांगणे न लगे. पण नेतृत्व अजूनही हस्तिदंती मनोऱ्यातच आहे.  

हीच परिस्थिती कमी अधिक फरकाने भाजपच्या बाबतीतही दिसते आहे. भाजपच्या त्रिकुटाने (ज्यात मोदी, शाह आणि आता नवे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचाही उल्लेख अपरिहार्य ठरतो) राजस्थानचा डाव खेळताना गजेंद्रसिंह शेखावत यांचावर भिस्त ठेवली. पण राज्यात अजूनही सर्वाधिक शक्तिशाली असलेल्या वसुंधराराजेंचा कल काय असेल याचा विचार केंद्राच्या पातळीवर झाला नाही. या घटनाक्रमाचा अंतिम परिणाम म्हणजे गजेंद्रसिंह शेखावत यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होणार असेल तर ते वसुंधराराजेंना रुचणारे नसल्याने त्यांनीही गेहलोत सरकार उलथवण्याच्या या खेळीकडे सरळसरळ पाठ फिरवली. याआधीही त्यांच्या विरोधामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने जंग जंग पछाडूनही शेखावत यांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनवता आले नव्हते. भाजपमधील याच अंतर्गत मतभेदांचा फायदा गेहलोत यांना मिळाल्याचे दिसते आहे. 

आमदार फोडाफोडीच्या कथित षडयंत्राचा तपास करताना राजस्थान पोलिसांच्या एसओजीने गुन्हे दाखल करताना सचिन पायलट गटाचे काही आमदार, भाजपचे काही नेत्यांबरोबरच केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचेही नाव षडयंत्र रचणाऱ्यांच्या यादीत टाकले. याआधी कॉंग्रेसवर दबाव वाढविण्यासाठी ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खाते या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप गेहलोत यांनी सुरू केला होता. गेहलोत यांचे निकटवर्तीय राजीव अरोरा, धर्मेंद्र राठोड यांच्यावरील प्राप्तिकर खात्याचे छापे, कॉंग्रेस आमदार कृष्णा पुनिया यांच्यावरील ईडीचे छापे, खुद्द गेहलोत यांचे बंधू अग्रसेन गेहलोत यांच्या निवासस्थानावरील ईडीचे छापे हे याच सूडाच्या कारवाईचा हिस्सा असल्याचे दावे कॉंग्रेसमधून करण्यात येत होते. 

त्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान पोलिसांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविणे हा केंद्राच्या दबावाला दिलेले प्रत्युत्तर असल्याचे मानले जात आहे. शेखावत यांची मोदी आणि शाह यांच्याशी असलेली जवळीक पाहता राजस्थान पोलिसांचा हा इशारा नेमका कोणाकडे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे शेखावत यांच्यावरील या कारवाईचा प्रदेश भाजपमधून शाब्दिक प्रतिक्रियावगळता आंदोलनासारखा आक्रमक विरोध झालेला नाही हेही उल्लेखनीय आहे. पण भाजपचे केंद्रातील नेतृत्व हातावर हात ठेवून बसणारे नाही. हे पाहता राजस्थानात गेहलोत यांच्या सरकारची अवस्था मुगले आजमच्या अनारकली सारखी होणार आहे, जिला जिवंत ठेवण्यासाठी सलिमने पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे, तर दुसरीकडे सर्वशक्तिमान जिल्लेइलाहींनी अनारकलीच्या मृत्यूच्या फर्मानावर शिक्कामोर्तब केले आहे. अनारकलीचे काय होते ते बघायचे आहे.... !

संबंधित बातम्या