मध्यममार्गी व्यावहारिक निर्णय

अनंत बागाईतकर, दिल्ली 
सोमवार, 18 नोव्हेंबर 2019

कव्हर स्टोरी
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेताना ‘मध्यममार्ग’ आणि ‘व्यावहारिकता’ यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. कायदेशीर तांत्रिकतेपेक्षा व्यावहारिक भूमिकेला अधिक झुकते माप दिले. निव्वळ कायद्याच्या आधारे किंवा केवळ श्रद्धेच्या आधारावर या प्रकरणाचा निकाल लागणे अशक्‍य होते. त्याचप्रमाणे हा निर्णय एखाद्या राजकीय किंवा सरकारी पातळीवर होण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर झाला ही बाबही अनुकूल ठरली.

लोकांच्या श्रद्धेवर आधारित विवादाला कायद्याच्या चौकटीत उत्तर शोधणे अवघड असते. तरीदेखील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्या उत्तराचा शोध घेण्याचा त्यांच्या परीने प्रयत्न केला आणि या स्थितीत जेवढा समतोल व समाधानकारक निर्णय देता येणे शक्‍य आहे तो दिला. कोणताही निर्णय सर्वमान्य होणारा नसतो. त्यालाही विरोध असतोच आणि त्यामुळे या निर्णयाशी असहमती असणेही अपेक्षित व स्वाभाविकही आहे. त्यामुळेच जवळपास सगळ्यांनी निर्णयाचा आदर करतानाच त्याबाबत काही मुद्द्यांवर असहमतीही दर्शविली आहे. यासंदर्भात मुस्लिम समाजानेदेखील निर्णयाचा आदर करताना त्याबाबत असहमती दाखवली ती समजण्यासारखी आहे. या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ याचिका दाखल करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. परंतु, त्याबाबत त्यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेताना ‘मध्यममार्ग’ आणि ‘व्यावहारिकता’ यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. कायदेशीर तांत्रिकतेपेक्षा व्यावहारिक भूमिकेला अधिक झुकते माप दिले. निव्वळ कायद्याच्या आधारे किंवा केवळ श्रद्धेच्या आधारावर या प्रकरणाचा निकाल लागणे अशक्‍य होते. त्याचप्रमाणे हा निर्णय एखाद्या राजकीय किंवा सरकारी पातळीवर होण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर झाला ही बाबही अनुकूल ठरली. जनमानसात अद्याप न्यायसंस्थेबद्दलची सदिच्छा टिकून असल्याने त्यांचा निर्णयही बहुतांश ठिकाणी स्वीकारण्यात आला. या वादाचा यापेक्षा वेगळा निर्णय होऊ शकेल असे म्हणता येणार नाही. 

याचा अर्थ या निर्णयात हरकत घेण्यासारखे काहीच नाही असा लावायचा म्हटले, तर तेही योग्य होणार नाही. या निर्णयातील काही मुद्दे निश्‍चितपणे प्रश्‍नार्थक आहेत. त्यावर खुलासा झाला, तर ते स्वागतार्हच होईल. या निर्णयाची चिरफाड किंवा अतिचिकित्सा करून पुन्हा गतकाळात जाण्यापेक्षा या निर्णयाच्या आधारे पुढील वाटचाल कशी करता येईल, त्यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक श्रेयस्कर राहील. यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा हाच राहील, की अशा घटनांची - बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करणे - पुनरावृत्ती टाळणे. कारण बहुसंख्याक श्रद्धेच्या दबावाखाली अल्पसंख्याक भावना पायदळी तुडविण्याचे रानटी प्रकार सभ्य-सुसंस्कृत समाजात, तसेच विशुद्ध कायद्याला अमान्य असतात. म्हणूनच असल्या रानटी घटना पुन्हा होणार नाहीत याची हमी यानिमित्ताने मिळायला हवी. ही जबाबदारी न्यायालये आणि राज्यकर्त्यांचीपण आहे. या निर्णयानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि भविष्याकडे पाहण्याचे सर्वांना आवाहन केले. पंतप्रधानांनी सर्वांना समाजात शांती, सद्‌भाव व सलोखा राखण्याचेही आवाहन केले. कटुतेला तिलांजली देण्याचा दिवस आहे असे सांगून त्यांनी नव्या भारतात कटुता, भय, नकारात्मकतेला स्थान नसल्याचेही मोठ्या अभिमानाने सांगितले. राज्यघटना आणि न्यायसंस्थेचे गुणगान गाताना कायद्याच्या सर्वोच्चतेच्या मुद्द्यावर भर दिला. पंतप्रधानांचे भाषण समतोल होते यात शंका नाही. परंतु, कायद्याच्या सर्वोच्चतेला स्थान देण्याच्या भूमिकेचा उच्चार करताना भविष्यात अशी घटना घडणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन करणे त्यांना का सुचले नाही, याबद्दल आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहत नाही. या देशातले अल्पसंख्याकही देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांनाही समान अधिकार आहेत व त्यांच्या भावना व श्रद्धेची दखल घेतानाच त्यांची जपणूक करण्याचा मुद्दा पंतप्रधानांनी मांडला असता, तर त्यांच्या सन्मानात आणखी भर पडली असती. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या वादावर तोडगा निघाला हे वास्तव सर्वांनीच स्वीकारले आहे. परंतु, ज्या भविष्यवेधी भूमिकेचा पुरस्कार पंतप्रधानांनी त्यांच्या राष्ट्राला केलेल्या संबोधनात केला, त्यामध्ये अशा घटनेच्या पुनरावृत्तीबाबत असलेल्या शंकांना पूर्णविराम देण्याबाबत त्यांच्याकडून जी अपेक्षा होती ती पूर्ण होऊ शकली नाही. बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त होण्यापूर्वी नरसिंह राव सरकारने सप्टेंबर १९९१ मध्ये एक कायदा संमत केला होता. ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप्स(स्पेशल प्रोव्हिजन्स) ॲक्‍ट १९९१’ असे त्याचे शीर्षक होते. या कायद्याच्या कक्षेत अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता, कारण ते प्रकरण विवादात होते आणि न्यायप्रविष्टही होते. यातील मुख्य आणि सर्वांत महत्त्वाची तरतूद ही होती, की १५ ऑगस्ट १९४७ या तारखेला देशभरातील सर्व धर्मांची पूजा व प्रार्थनास्थळे ज्या स्वरूपात व अवस्थेत असतील, तीच अधिकृत मानली जातील. या कायद्याने मशिदीचे रूपांतर मंदिरात किंवा मंदिराचे रूपांतर मशिदीत करण्यास प्रतिबंध केला. हा कायदा सर्व धर्मांच्या प्रार्थना-पूजास्थळांना लागू करण्यात आला. तो कायदा आजही अस्तित्वात आहे, म्हणजेच लागू आहे. त्यामुळे त्या कायद्याचे स्मरण किंवा उल्लेख जरी पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवेदनात केला असता, तरी अल्पसंख्याक समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असता. याला काही कारणे आहेत. विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांसारख्या कट्टरपंथी हिंदू संघटनांनी यापूर्वीदेखील अयोध्येनंतर काशी व मथुरा येथील मशिदींचा ताबा मागितला होता. विश्‍व हिंदू परिषदेने तर दोनशे मंदिरांची यादी जारी केली होती, की अयोध्येनंतर ते या प्रार्थनास्थळांचा ताबा घेतील व त्यांचे रूपांतर करतील. अयोध्येत ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कांड केल्यानंतर कट्टरपंथी मंडळी, ‘ये तो सिर्फ झांकि है, काशी-मथुरा बाकी है।’ अशा घोषणा देत होती. अयोध्येच्या वादाचा निर्णय आपल्या बाजूने झाल्यानंतर कट्टरपंथी मंडळींनी आता काशी-मथुरेवर हक्क मागण्याचा परवानाच मिळाला आहे, असा पवित्रा घेतल्यास वर्तमान राजवट कोणती भूमिका घेणार याचे स्पष्टीकरण मागण्याचा हक्क सर्व शांतताप्रेमी व उदारमतवादी घटकांना आहे. कारण न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र देऊन त्याच्या विपरीत आचरण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे ‘अयोध्याकांड’ घडले ही कटू वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच प्रार्थनास्थळांचे स्वरूप कायम राखण्याची हमी देणारा कायदा अस्तित्वात असला, तरी त्याची अंमलबजावणीही प्रामाणिकपणे होईल याची हमी यानिमित्ताने समाजासमोर, देशासमोर यायला हवी. तर आणि तरच सरकारची भूमिका विश्‍वासपात्र राहील. अन्यथा हिंसक झुंडशाही गोरक्षकांना जसे सरकारी यंत्रणांचे पाठबळ मिळून ते सोकावले, त्याची पुनरावृत्ती या देशात व्हावयास नको! हे प्रश्‍न उपस्थित होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याची घटना ही बेकायदा होती, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. त्यामुळेच वर्तमान राज्यकर्त्यांकडून अशा प्रकारच्या घटनेची पुनरावृत्ती ते होऊ देणार नाहीत याची हमी मिळणे आवश्‍यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचा उल्लेख निकालपत्रात केला असून हा कायदा म्हणजे सर्व धर्मीयांच्या हिताचे रक्षण करण्याबद्दल देशाने व्यक्त केलेली बांधीलकी किंवा हमी आहे असे म्हटले आहे. या मुद्याचा निकालपत्रातील समावेश निश्‍चितच प्रशंसनीय मानावा लागेल. 

या मुद्द्याची पुष्टी करणाऱ्या काही बाबींचाही निकालात उल्लेख आहे. पुरातत्त्व खात्याचा हवाला देऊन त्यांचा समावेश निकालात करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या जागेच्या ठिकाणी केलेल्या उत्खननात मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे मान्य करण्यात आले. परंतु, मशिदीच्या खाली एखादे बांधकाम सापडले म्हणून आणि ते मंदिराचे असले तरी त्या जागेवर हक्क सांगता येणार नाही, असेही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मत नोंदविलेले आहे. त्याचबरोबर अयोध्येत प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाल्याची हिंदूंची श्रद्धा निर्विवाद आहे, त्याचप्रमाणे मशिदीत प्रार्थना करण्याचा मुस्लिम समाजाचा अधिकारही निर्विवाद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालपत्रात काही अस्पष्ट मुद्द्यांचाही समावेश होतो. विशेषतः बाबरी मशिदीची उभारणी मोकळ्या जमिनीवर झाली नव्हती या निरीक्षणाबाबत काहीशी अस्पष्टता व्यक्त केली जाते. जर असे असेल तर मग तेथे कोणती वास्तू किंवा इमारत अस्तित्वात होती याचा खुलासा यावरून होत नाही. तसेच केवळ जमिनीखाली मंदिराचे अवशेष सापडल्याने त्या जमिनीवर अधिकार सांगता येणार नाही, हे न्यायालयाचे निरीक्षण काहीसे विसंगत वाटते. अर्थात १०४५ पानी निकालपत्रात काहीशा विसंगती असणे नैसर्गिक मानावे लागेल. 

अयोध्येचा विवाद धार्मिक नव्हता. कारण एका राजकीय पक्षाने म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाने या मुद्द्याचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला. या मुद्द्याच्या आधारे समाजात धार्मिक ध्रुवीकरण करणे आणि बहुसंख्याक समाजाला धार्मिक व भावनिक आवाहन करून त्यांची मते मिळविण्याचा उद्योग या पक्षाने यशस्वीपणे केला. हा पक्ष बघताबघता सत्तेच्या जवळ पोचला आणि सत्तारूढ झालादेखील. या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने या धार्मिक मुद्द्याच्या आधारे राजकारण कसे केले आणि बहुसंख्याक समाजाच्या भावनांशी खेळून सत्ताप्राप्तीचे उद्दिष्ट कसे साध्य केले, ही बाबदेखील विचारात घ्यावी लागेल. कारण खरोखर एखाद्या लोकशाही देशात धार्मिक व भावनाप्रधान मुद्यांचे राजकीय भांडवल करून त्या आधारे सत्ताप्राप्तीचे उद्दिष्ट यशस्वी करणे कितपत उचित आहे, याचाही या निमित्ताने विचार करावा लागणार आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे यापुढील काळात म्हणजेच भविष्यात अशा भावनिक व धार्मिक मुद्द्यांच्या आधारे राजकारण करण्यास मान्यता देणे औचित्याला धरून असेल काय, याचाही निर्णय करण्याची वेळ या निमित्ताने आली आहे. 

हिमाचल प्रदेशातील पालमपूर येथे (९ ते ११ जून १९८९) झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत अयोध्येच्या मुद्द्यास पाठिंबा देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. अयोध्येत हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धेनुसार राममंदिर उभारण्याच्या विश्‍व हिंदू परिषद व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मोहिमेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पक्षाने अधिकृतपणे घेतला. १९८९ पर्यंत केंद्रातील सत्तेसाठी अयशस्वीपणे धडपड करणाऱ्या भाजपला मुद्दा मिळाला. या मुद्द्याच्या आधारे आपण सत्तारूढ होऊ शकतो हे जाणून आणि रा. स्व. संघाच्या पाठिंब्याने त्यांनी आपल्या भावी रणनीतीचा आराखडा तयार केला. त्याचे फळ त्यांना लगेचच मिळाले. यानंतर लगेचच झालेल्या निवडणुकीत त्यांना चांगले यश मिळाले. भाजपला कधी नव्हे ते ८० च्या वर जागा मिळाल्या. एका बाजूने भाजप व दुसऱ्या बाजूने डाव्या पक्षांच्या आघाडीच्या मदतीने विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांचे पंगू सरकार सत्तारूढ झाले. एकदा या मुद्द्याच्या प्रभावीपणाची व परिणामकारकतेची प्रचिती आल्यानंतर मागे वळून पाहण्याचे कारणच नव्हते. यानंतरच्या घडामोडी सर्वज्ञात आहेत. कारण लालकृष्ण अडवानींची रथयात्रा, तिला अडविणे, त्यांची अटक आणि मग सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन ते पाडण्याचा कार्यक्रम पार पाडण्यात आला होता. यानंतर अयोध्येच्या या मोहिमेने वेग पकडला. १९९१ च्या निवडणुकीतही हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला, पण दुर्दैवाने राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळे तो काहीसा मागे पडला. काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या व नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. राजीव गांधी यांची हत्या झाली नसती, तर कदाचित बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याचे कृत्य १९९२ पूर्वीच घडले असते असे अनुमान काढण्यास भरपूर वाव आहे. बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. तेरा दिवसांचे सरकार पडल्यानंतर एच. डी. देवेगौडा व त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालची सरकारे सत्तेत आली. त्यानंतर पुन्हा निवडणूक होऊन अटलबिहारी वाजपेयी यांचे तेरा महिन्यांचे सरकार १९९८ मध्ये सत्तेत आले. 

या सर्व निवडणुकांवर अयोध्याकांडाची छाया होती. १९९६ मध्ये देवेगौडा सरकारला पाठिंबा देण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाचे लोकसभेत समर्थन करताना नरसिंह राव यांनी केलेले भाषण फार बोलके होते. किंबहुना या निकालाच्या संदर्भात त्याचे महत्त्व विशेष आहे. भारतासारख्या बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक व बहुभाषिक देशातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेच्या अनिवार्यतेचा मुद्दा त्यांनी त्यांच्या भाषणात मांडला होता. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला कडाडून विरोध करताना ते म्हणाले, ‘अशा प्रकारचे ध्रुवीकरण देशासाठी विनाशकारी ठरेल. मी अनेकवेळा या सभागृहात सांगितले आहे. मी तुमच्याशी लढू शकतो पण जर तुम्ही रामालाच माझ्याविरुद्ध हत्यार केले, तर मी रामाशी लढू शकत नाही. राम केवळ तुमचाच आहे हे मला अमान्य आहे. तुम्ही रामावर मक्तेदारी दाखवत आहात. रामाला वेठीशी धरून त्याला तुमची मदत करण्यास भाग पाडत आहात. ही बाब अमान्य आहे, स्वीकारार्ह नाही आणि त्यास मुभा मिळता कामा नये.’ 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सारांश किंवा त्याचा मथितार्थ नरसिंह राव यांच्या भाषणात व्यक्त केलेल्या भावनेशी विसंगत नाही. किंबहुना या निकालपत्रात या भाषणाचा संदर्भ देणे अधिक उचित ठरले असते असे मनात आल्याखेरीज राहत नाही. राजकीय सत्ताप्राप्तीसाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मार्ग अवलंबिणे आणि त्यासाठी करोडो लोकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्रभू रामचंद्रासारख्या प्रतीकाचा वापर - खरे तर गैरवापर - करणे हे कोणत्याही सुसंस्कृत, सभ्य व समंजस लोकशाही व्यवस्थेला मंजूर नाही. विशेषतः भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेत धार्मिक प्रतीकांच्या आधारे निवडणूक लढविणे, मतांचा जोगवा मागणे सर्वस्वी नामंजूर आहे. दुर्दैवाने ते घडले. त्यामुळेच या निकालानंतर अशा लोकशाही व धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांशी विसंगत राजकीय मोहिमांना पूर्णविराम मिळेल अशी आशा व अपेक्षा आहे. अर्थात ही आशा बाळगणेही वेडगळपणाचे आहे, कारण गाय, देशभक्ती, राष्ट्रवाद यासारख्या भावनिक मुद्द्यांच्या आधारे राजकारण अखंडपणे सुरूच आहे. ते चालण्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्याला असलेला ‘अदृश्य पाठिंबा व पाठबळ’ होय! म्हणूनच हा निकाल लागला आणि सर्वांनी शांततेने तो मान्य केला असे दिसत असले, तरी जोपर्यंत राज्यकर्ते या निकालामध्ये व्यक्त केलेल्या भावनेची दखल घेत नाहीत, तोपर्यंत तो यशस्वी झाला असे म्हणता येणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने २.७७ एकर या वादग्रस्त जागेवर हक्क सांगणाऱ्या निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्‍फ बोर्ड या दोन्ही धार्मिक संस्थांचे दावे अमान्य केले. ‘रामलल्ला विराजमान’ म्हणजे या जागेत स्थापित रामाच्या मूर्तीला मुख्य पक्षकार मानून न्यायालयाने या जागेवर प्रभू रामचंद्रांचा अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. ही बाबही अभूतपूर्वच मानावी लागेल. कारण एका श्रद्धेवर आधारित व्यक्तिमत्त्वाचे अस्तित्व मान्य करून त्याच्या बाजूने हा निकाल दिला गेला. याच्याच बरोबर समतोल साधण्यासाठी न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला अयोध्या परिसरातच मशीद उभारणीसाठी पाच एकर जागा देण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. त्याच प्रमाणे राममंदिराच्या उभारणीसाठी सरकारला एका ट्रस्टची स्थापना करण्यास सांगितले आहे. रामजन्मभूमी न्यास या संस्थेतर्फे अनधिकृतपणे गेली अनेक वर्षे या परिसरात मंदिर उभारणीसाठी सुरू असलेल्या तयारीचे काय असा प्रश्‍न यातून निर्माण झालेला आहे. या न्यासाने सरकारला तत्काळ मदतीचा हात पुढे केला आहे. आता हे सरकार याच न्यासाचे रूपांतर सरकारी ट्रस्टमध्ये करणार असेल, तर ते न्याय व निकालाशी सुसंगत ठरणार नाही. ट्रस्ट हा सर्वसमावेशकच असला पाहिजे असेच निकालातून ध्वनित होते व त्या भावनेचे पालन सरकारने केल्यास ते उचित ठरेल. त्याचबरोबर राममंदिराच्या उभारणीसाठी ज्या ज्या संस्था व संघटनांनी गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत करोडो रुपये जमविले आहेत, त्याचा हिशोब सरकारने मागितला पाहिजे. सरकारने हे केले नाही तर या सरकारवर पक्षपाताचा डाग लागल्याखेरीज राहणार नाही. 

या निकालाने मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर जमीन देण्याचा निर्णय दिला आहे. आत्तापर्यंतच्या माहितीनुसार मुस्लिम समाज यास फारसा अनुकूल आढळत नाही. कुठेतरी हा समाज दुखावल्याचे हे चित्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावनांना दिलासा देण्यासाठी आणखी वेगळे काय करता येईल याचा विचार सरकारी पातळीवर झाल्यास ते अधिक श्रेयस्कर ठरेल. अयोध्येबाबत न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याची तयारी सर्वांनी जाहीरपणे दाखविली होती. त्यामुळेच निकालाबाबत कुणीच प्रतिकूलता दर्शविण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवला नाही व सर्वच बाजूंनी तो समजूतदारपणा व संयमीपणा दाखविला याचे श्रेय सर्वांना द्यावे लागेल. 

आता शेवटचा प्रश्न! सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याची घटना ही कायद्याला धरून नव्हती असे निर्णयात नमूद केले आहे. मशीद पाडण्याचे कृत्य अतिशय पद्धतशीरपणे, नियोजनबद्धरीतीने, पूर्ण तयारीनिशी योजनापूर्वक करण्यात आले होते, याचे अनेक व असंख्य पुरावे समोर आले आहेत. त्यानुसार याला कारणीभूत किंवा या प्रकरणामागील ‘मेंदू’ म्हणून ज्या राजकीय व धार्मिक नेत्यांविरुद्ध खटले भरण्यात आले आहेत त्यांचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतलेली नाही, कारण अर्थाअर्थी त्यांचा व या जमिनीच्या ताब्याबाबतच्या प्रकरणाचा संबंध नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित मशीद पाडण्याचे कृत्य बेकायदा ठरविले आहे. एकप्रकारे त्यासंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्यांचाही अप्रत्यक्ष निर्णयच दिला गेला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु, न्यायिक प्रक्रिया ही पार पाडावीच लागणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचा या खटल्यांच्या फलनिष्पत्तीवर निश्‍चितपणे परिणाम राहील व त्याचे निर्णय प्रभावित झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. लालकृष्ण अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याणसिंग, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांच्यासारखी मंडळी यात गुंतलेली आहेत. अशोक सिंघल, विष्णू हरी दाल्मिया, गिरिराज किशोर यांच्यासारखे नेते आता हयात राहिलेले नाहीत. वरील हयात नेत्यांपैकी अडवानी, जोशी हे वयोवृद्ध आहेत. त्यामुळे या खटल्यांचे काय हा प्रश्‍न काहीसा अनुत्तरितच आहे. त्याबाबत स्पष्टतेची गरज असेल! 

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विश्‍वासार्हतेला अनुकूल असा व्यावहारिक व मध्यममार्गी निर्णय देऊन संघर्ष टाळला आहे. त्यामुळे त्याचे स्वागतच करावे लागेल! 

संबंधित बातम्या