नवीन शैक्षणिक धोरण

अनंत बागाईतकर, दिल्ली 
सोमवार, 10 ऑगस्ट 2020

केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणाची सुरुवात ‘शिक्षणाची सर्व-स्तरीय उपलब्धता आणि सार्वत्रिकीकरण’ या मूलभूत किंवा प्राथमिक उद्दिष्टाने करण्यात आली आहे. या धोरणाचा भर सामाजिक शास्त्रे, इतिहास, संस्कृती, तत्त्वज्ञान यासारख्या विषयांकडे आढळतो. धोरणाच्या अंमलबजावणीतूनच विविध मुद्दे उपस्थित होतील आणि मगच त्यावर फेरविचार होऊ शकतो किंवा बदल व सुधारणा करणे शक्‍य होईल. 

देशाच्या इतिहासाचा अभिमान बाळगण्यास कुणाचीच हरकत नसते, परंतु तो डोळस असावा आणि त्यात अंधभक्ती नसावी. त्या अभिमानापोटी ठोस पुरावे नसलेल्या पुराणमतवादी संकल्पनांना कवटाळणेही अनुचित आहे. वर्तमान विज्ञाननिष्ठ आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी युगात हा पुच्छगामी दृष्टिकोन नसावा ही अपेक्षा रास्त मानायला कुणाचाच आक्षेप नको. ज्या देशाचे मनुष्यबळ विकास... नव्हे, आता नव्या शिक्षण धोरणानुसार ‘शिक्षणमंत्री’, भारतात सात हजार वर्षांपूर्वी अणुविज्ञान अस्तित्वात होते आणि त्यावेळच्या भारतीयांनी अणुस्फोटही केले होते, असे गांभीर्याने आपल्या सहकारी केंद्रीय मंत्र्यांना सांगतात, त्यांच्या हाती आता देशाचे शिक्षण धोरण आहे हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. 

नवीन शैक्षणिक धोरणाची सरकारकडून जी माहिती देण्यात आली आहे, त्याचे वाचन करता त्यामध्ये सामाजिक शास्त्रे, भाषा, संस्कृती, इतिहास यांचे व त्यातील संशोधनाबाबतचे उल्लेख आढळतात आणि बरीचशी जागा त्याने व्यापलेलीही आढळते. परंतु विज्ञान, अंतराळविज्ञान, अणुविज्ञान, रसायनशास्त्र याबाबतचे उल्लेख फारसे वाचनात आले नाहीत. शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेबाबतचे हे धोरण आहे आणि त्यामुळेच विज्ञानाला खरोखर यात पुरेसे स्थान मिळाले असावे काय याबाबत या धोरणाच्या तपशीलवार अध्ययनाची गरज आहे. त्यावरही या धोरणात पुरेसा प्रकाशझोत असल्यास ती बाब स्वागतयोग्यच असेल. तरीही या ठिकाणी एका गोष्टीचा संदर्भ देणे अनुचित होणार नाही. अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या पुढाकाराने विद्यापीठांमधून अणुविज्ञान पारंगत संशोधक निर्माण करण्यासाठी चक्क करार करण्यात आले होते. कारण त्यावेळी अमेरिकेबरोबरचा नागरी आण्विक ऊर्जा करार झाला होता. भारताला भावी काळात अणुऊर्जा आणि आण्विक तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञांची आवश्‍यकता भासणार आहे. त्यावेळच्या वेळापत्रकाप्रमाणे २०४३ मध्ये जगात आण्विक आधारित ऊर्जेचा पुढील विकसित टप्पा म्हणून थोरियम आधारित ऊर्जा निर्मिती प्रारंभ होणे अपेक्षित होते. त्या दृष्टीने देशात त्या विषयातील पारंगत व तज्ज्ञ संशोधक उपलब्ध होण्यासाठी काकोडकर यांनी हा पुढाकार घेतला होता. त्याचप्रमाणे याआधीच्या शिक्षण धोरणातही विज्ञान व तंत्रज्ञानावर मोठा भर देण्यात आलेला होता. शिक्षणातून देशासाठी सुशिक्षित, तज्ज्ञ, पारंगत असे मनुष्यबळ विकसित होत असते. त्यांचा विविध क्षेत्रात उपयोग केला जातो. म्हणून त्यावेळी या खात्याचे ‘मनुष्यबळ विकास मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले होते. आता काटे मागे फिरविण्यात आले आहेत आणि पुन्हा ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे नाव धारण करण्यात आले आहे. 

नव्या शिक्षण धोरणाची सुरुवात ‘शिक्षणाची सर्व-स्तरीय उपलब्धता आणि सार्वत्रिकीकरण’ या मूलभूत किंवा प्राथमिक उद्दिष्टाने करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण (पूर्व-शालेय व माध्यमिक) सर्वांना उपलब्ध झाले पाहिजे आणि त्यासाठी आवश्‍यक ती पायाभूत संरचना, सोयी-सुविधा, नावीन्यपूर्ण शिक्षण केंद्रांची स्थापना करून ‘शाळा-बाह्य’ किंवा ‘ड्रॉपआउट’ मुलांना पुन्हा शालेय व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम या धोरणात अग्रभागी ठेवण्यात आला आहे. यासाठी शिक्षकांप्रमाणेच समुपदेशक व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या व व्यापक सहभागाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणपद्धतींचा अवलंब करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. माध्यमिक स्तरीय मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात आला असून प्रौढ शिक्षण आणि जीवन-समृद्धीकरण कार्यक्रमांची संकल्पनाही मांडण्यात आली आहे. सुमारे दोन कोटी ‘शाळा-बाह्य’ मुलांना पुन्हा शालेय प्रवाहात सामील करून घेण्यात येईल. 

अध्यापनशास्त्र संरचना (स्ट्रक्‍चर) आणि नवीन अभ्यासक्रमाबरोबरच प्रारंभिक बालकत्व (चाइल्डहूड) आणि शिक्षण अशी संकल्पना सादर करताना या नव्या धोरणाने वर्तमान ‘१० - २ -३’ अभ्यासक्रम आणखी विकेंद्रित केला आहे. ‘५ -३ - ३ - ४’ अशी नव्या विकेंद्रित अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुलाचे शिक्षण वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून सुरू होईल आणि वयाच्या वर्गवारी नुसार वयवर्षे ३ ते ८ (पहिला टप्पा), ८ ते ११ (दुसरा टप्पा), ११ ते १४ (तिसरा टप्पा) आणि १४ ते १८ (चौथा टप्पा) अशी ही आखणी असेल. या धोरणानुसार बाल्यावस्थेतील तीन वर्षे (३ ते ६) मुलांना अंगणवाडी किंवा पूर्व-शालेय शिक्षण असेल. त्यानंतर प्राथमिक किंवा पहिला टप्पा वयाच्या सहाव्या वर्षी सुरू होईल. एकंदर बारा वर्षांचा शालेय शैक्षणिक कालखंड निश्‍चित करण्यात आला आहे. बाल्यावस्थेतील (चाइल्डहूड) मुलांचे संगोपन, शिक्षण यासंबंधीच्या अध्यापनशास्त्राची संरचना आणि एक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम ‘एन्सर्ट’(एनसीईआरटी) ही संस्था तयार करील. यामध्ये आठ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

‘पायाभूत किंवा आधारभूत साक्षरता आणि अंक किंवा गणित-साक्षरता राष्ट्रीय मोहीम’ (नॅशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरसी अँड न्युमरसी) या प्रकल्पाची स्थापना नव्या धोरणाअंतर्गत केली जाणार आहे. यानुसार २०२५ पर्यंत तिसऱ्या इयत्तेपर्यंतच्या मुलांना पायाभूत साक्षर व गणिती साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. राज्यांना यासाठी योजना तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. याचप्रमाणे ‘राष्ट्रीय पुस्तक-ग्रंथ प्रोत्साहन धोरण’ तयार करण्यात येणार आहे. 

शालेय अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्रविषयक सुधारणांचीही नव्या धोरणात शिफारस आहे. २१व्या शतकाच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण देणे आणि त्यादृष्टीने अध्यापनशास्त्रातही आवश्‍यक त्या सुधारणा व बदल करण्याचे या धोरणात सुचविण्यात आले आहे. यात कौशल्याबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्तीला चालना देणे आणि अधिकाधिक अनुभवाधारित शिक्षण देण्यावर भर असेल. कला किंवा विज्ञान असा भेदभाव किंवा फरक न करता सर्व प्रकारच्या ज्ञानशाखा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. तसेच व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक शिक्षण, अभ्यासक्रम आधारित व अभ्यासक्रमबाह्य कौशल्यास चालना देण्याचा मुद्दाही यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या दृष्टीने ‘शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट’(नॅशनल करिक्‍युलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन) तयार करण्यात येणार आहे. 

नव्या धोरणात भाषा, बहुभाषकत्व आणि भाषा सामर्थ्य यावर विशेष भर दिलेला आढळतो. मातृभाषा, स्थानिक भाषा, विभागीय किंवा प्रादेशिक भाषांमधून पाचव्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण दिले जावे असे हे धोरण सांगते. परंतु आठवीपर्यंतचे शिक्षण या भाषांमधून दिले गेल्यास त्यास अधिक पसंती देण्यात आली आहे. संस्कृत भाषा ही सर्वस्तरीय वैकल्पिक भाषा म्हणून ठेवण्यात आली आहे. ‘त्रिभाषा सूत्र’देखील कायम ठेवण्यात आले आहे. इतर प्रादेशिक भाषांच्या शिक्षणाला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. 

गुणवत्ता परीक्षणासाठीही (ॲसेसमेंट रिफॉर्म्स) नवे निकष सुचविण्यात आले आहेत. इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवी या स्तरावर विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्याव्या लागतील. दहावी व बारावीच्याही परीक्षा आत्ताप्रमाणे सुरू राहतील, पण त्यांच्या स्वरूपात बदल करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वसमावेशक गुणवत्तेच्या चाचणीस त्यात प्राधान्य देण्यात येईल. याचप्रमाणे लिंगभेदरहित शिक्षणाला अग्रक्रम देण्यात येणार असून त्यासाठी ‘जेंडर इनक्‍लूजन फंड’ अशा निधीची स्थापना करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शिक्षणात सर्व-समानतेचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने समाजातील सर्व वर्ग व घटकांना समानपणे शिक्षण उपलब्ध करणे आणि त्यांना ती सुविधा उपलब्ध करून देणे यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

कोणत्याही शिक्षणव्यवस्थेचा मुख्य आधार शिक्षक असतो. शैक्षणिक धोरण कितीही चांगले असले तरी ते प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीचे प्रमुख माध्यम उत्तम शिक्षण हे आहे. उत्तम शिक्षकांची निर्मिती केल्यासच ते धोरण यशस्वी ठरते. शिक्षकच आणि चांगले शिक्षक नसतील तर कितीही सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक धोरण असले तरी त्याचा बट्ट्याबोळ व्हायला वेळ लागत नाही. या नव्या धोरणात उत्तम शिक्षकांच्या निर्मितीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. बी-एडचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्याचे त्यात सूचित करण्यात आले आहे. चार वर्षांचा बी-एडचा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत शिक्षकांची किमान शैक्षणिक पात्रता निश्‍चित करून त्यामध्ये हा चार वर्षांचा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करून ती पदवीप्राप्त करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. 

शाळांची गुणवत्ता व दर्जा यांच्या देखरेखीसाठी राज्यस्तरीय शाळा गुणवत्ता मापदंड प्राधिकरणे (स्टेट स्कूल स्टॅंडर्डस ॲथॉरिटी) स्थापन करण्यात येतील. या नियामक यंत्रणांमार्फत शाळांची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासण्यात येणार आहे. 

उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील विद्यार्थी प्रवेशसंख्या वाढविण्याचे उद्दिष्टही नव्या धोरणात आहे. त्यानुसार व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठीच्या प्रवेश-वाढीचे उद्दिष्ट पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. सध्या हे प्रमाण २६.३ टक्के आहे आणि २०३५ पर्यंत ते ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षणातील जागांमध्ये साडेतीन कोटींनी वाढ करण्यात येणार आहे. 

वर विज्ञानविषयक शिक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या धोरणात सर्वसमावेशक आणि बहुशाखीय व व्यापक पाया असलेल्या उच्च शिक्षणाची कल्पना मांडण्यात आली आहे. मधे ‘अंडर ग्रॅज्युएट’ पातळीवर हे धोरण अमलात आणले जाईल. याचा अभ्यासक्रम लवचीक, व्यवसायाभिमुख आणि विषयांच्या सर्जनशील संमिश्रणाचा असेल असा दावा या धोरणाने केला आहे. या अभ्यासक्रमात कुणाला कोणत्याही पातळीपर्यंत प्रवेश (एंट्री) किंवा बहिर्गमनाचा (एक्‍झिट) मार्ग खुला ठेवण्यात येणार आहे. हे शिक्षण तीन किंवा चार वर्षांचे असू शकेल. ज्या स्तरावर विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम सोडेल तोपर्यंतच्या त्याच्या शैक्षणिक प्रगती व गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र त्याला देण्यात येईल. आत्ता शिक्षण मधेअधे सोडल्यास पदवी वगैरे काहीच मिळत नाही. परंतु, या नव्या धोरणात तसे न करता विद्यार्थ्याला सर्टिफिकेट (१ वर्ष), ॲडव्हान्स डिप्लोमा (२ वर्षे), पदवी (३ वर्ष) दिले जाईल. संशोधनासह पदवीसाठी चार वर्षांचा अभ्यासक्रम राहील. याच संदर्भात ‘ॲकॅडेमिक बॅंक ऑफ क्रेडिट’, ‘मल्टिडिसिप्लिनरी एज्युकेशन अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटिज’, ‘द नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन’ अशा संस्थांची निर्मिती केली जाईल. 

धोरण कितीही महत्त्वाकांक्षी असले आणि त्यात अनेक चांगल्या गोष्टींचा समावेश असला, तरी त्यांची अंमलबजावणी आणि त्याचबरोबर अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत आहे की नाही यासाठीची देखरेख व नियमनाची संस्था किंवा यंत्रणा उभारणेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. शैक्षणिक संस्थांच्या नियमनासाठी (रेग्युलेशन) अनेक उपाययोजनांचा समावेश या धोरणात करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणासाठी ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ (हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया) स्थापन केला जाणार आहे. देशातील सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षणासाठी ही संस्था असेल. यातून वैद्यकीय (मेडिकल) व कायदा (लॉ) या दोन शिक्षण शाखा वगळण्यात आल्या आहेत. या आयोगाअंतर्गत चार स्वतंत्र उपशाखा असतील. १) नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी काउन्सिल ही नियामक यंत्रणा, २) जनरल एज्युकेशन काउन्सिल ही गुणवत्ता व दर्जा यांचे निकष (स्टॅंडर्ड सेटिंग) निश्‍चित करणारी यंत्रणा, ३) हायर एज्युकेशन ग्रॅंट्‌स काउन्सिल ही आर्थिक निधीविषयक यंत्रणा आणि ४) नॅशनल ॲक्रिडिटेशन काउन्सिल ही शैक्षणिक संस्थांना अधिस्वीकृती देणारी यंत्रणा यांचा समावेश असेल. यामुळे सध्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्‍निकल एज्युकेशन - एआयसीटीई यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. 

नव्या धोरणात आणखी एका महत्त्वपूर्ण व नव्या संकल्पनेचा समावेश आहे. यामध्ये मोठ्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याची कल्पना मांडण्यात आलेली आहे. म्हणजे त्यांना विशिष्ट विद्यापीठाशी संलग्न राहण्याचे बंधन राहणार नाही. ते प्रसंगी स्वतःची पदवीदेखील देऊ शकतील असे स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आलेले आहे. म्हणजेच विद्यापीठ संलग्नतेची संकल्पना आता मोडीत निघाल्यासारखी आहे. अर्थात ज्यांना संलग्नता राखायची आहे त्यांना ते स्वातंत्र्य ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु यामुळे देशातील विद्यापीठे ही अस्तंगत होणार की काय अशी शंका यामुळे निर्माण झाल्याखेरीज राहत नाही. यामध्ये शिक्षणाच्या केंद्रीकरणाबरोबरच सर्व सूत्रे केंद्रीय पातळीवर एकवटण्याचा स्पष्ट रोख दिसतो. ही स्वायत्ततेची संकल्पना विद्यापीठांच्या मुळावर आल्याखेरीज राहणार नाही. वर्तमान राज्यकर्त्यांनी संस्थात्मक मोडतोडीच्या दिशेने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल मानावे लागेल. 

नव्या धोरणानुसार ‘नॅशनल एज्युकेशनल टेक्‍नॉलॉजी फोरम’ नावाची स्वायत्त संस्था उभारण्यात येईल. तंत्रज्ञानाच्या संदर्भातील हा एक उल्लेख! शिक्षणव्याप्ती व वृद्धी, परीक्षण, नियोजन, प्रशासन या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा होऊ शकेल याबाबतच्या कल्पनांच्या मुक्त आदानप्रदानांचे व्यासपीठ म्हणून ही संस्था काम करणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उचित वापर कसा करून घ्यायचा यावरही या संस्थेत विचार केला जाईल. 

भारतीय भाषांना या धोरणात मोठे प्राधान्य देण्यात आलेले आढळते. त्यांचा विकास, वृद्धी, प्रसार यासाठी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन आणि इंटरप्रिटेशन’, ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट (ऑर इन्स्टिट्यूट्‌स) फॉर पाली, पर्शियन, प्राकृत’ या संस्थांच्या स्थापनेची शिफारस या धोरणात करण्यात आलेली आहे. एका विशिष्ट विचारसरणीच्या प्रभावाखाली ही शिफारस झालेली आहे आणि यामध्ये भारतीय इतिहासाचे आपल्या विचारसरणीला अनुकूल असे पुनर्लेखन करण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. 

नव्या शैक्षणिक धोरणाचा भर हा सामाजिक शास्त्रे, इतिहास, संस्कृती, तत्त्वज्ञान यासारख्या विषयांकडे अधिक आढळतो. विज्ञान व तंत्रज्ञानावरील भर कशा रीतीने देण्यात आलेला आहे याचे आकलन करण्यास काही काळ जावा लागेल. परंतु यामध्ये केंद्रीकरणाच्या संकल्पनेला जे झुकते माप दिलेले आहे त्यातून केंद्र व राज्यांमध्ये संघर्ष उत्पन्न होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायत्ततेमधून भविष्यात अनेक समस्या उत्पन्न होऊ शकतात. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना त्यांच्या काळात स्वायत्तता ही उचित वाटत असली, तरी एका बाजूला सर्व सूत्रे केंद्रीय पातळीवर एकवटताना शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देऊन विद्यापीठाची जी काही यंत्रणा आहे त्यांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा निर्माण होत आहे. यातून राज्यकर्ते काय साधू इच्छितात हे स्पष्ट झालेले नाही. अर्थात ही केवळ सुरुवात आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीतूनच विविध मुद्दे उपस्थित होतील आणि मगच त्यावर फेरविचार होऊ शकतो किंवा बदल व सुधारणा करणे शक्‍य होईल. तूर्तास ‘थांबा व वाट पाहा’ या प्रतीक्षेच्या स्थितीतच राहावे लागणार आहे. 

संबंधित बातम्या