सुजाण गुंतवणूक

भूषण महाजन, शेअरबाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 29 मार्च 2021

कव्हर स्टोरी

भविष्यासाठी तरतूद करणाऱ्या प्रत्येकालाच सगळ्याच तज्ज्ञांचा नेहमीच सल्ला असतो, “सर्व अंडी एकाच पिशवीत ठेऊ नका.” पण अंडी फक्त निरनिराळ्या पिशव्यांत ठेवून भागत नाही, प्रत्येक अंडे निगुतीने सांभाळावेही लागते.

आज गुंतवणूकदार एका गोंधळलेल्या वळणावर उभा आहे. पुढे वाट कुठली घ्यावी, याविषयी मनात प्रश्नही आहेत आणि धाकधूकही. शेअर बाजारात गुंतवणूक करायला जावे तर सर्व निर्देशांक वर्षभरात दुप्पट झाले आहेत. बाजार महाग झालाय असं वाटतंय. मुदत ठेव करायला जावं तर व्याजदर पाताळात गेले आहेत. पाच अन सहा टक्के व्याज आणि तेही करपात्र! ह्या महागाईत कसे काय चालणार? ‘सोने घ्या सोने घ्या’, असे तज्ज्ञ सांगतात, पण सोनेही ५५ हजार रुपयांवरून ४५ हजारांवर आले आहे. पुढे खाली जाणार की वर? कोणी सांगावे? ‘बिटकॉइन’चे भाव ऐकूनच छाती दडपते. पुन्हा गुंतवणूक कायदेशीर आहे की नाही तेही माहीत नाही. रिअल इस्टेटचे दिवस पालटले असे ऐकतो, पण गुंतवणूक किती वर्षासाठी करावी? त्यात आजकाल फ्लॅट पटकन भाड्याने जात नाहीत असेही म्हटले जातेय, मग निश्चित उत्पन्न तरी कसे मिळावे?

असे म्हणतात की सर्व अंडी एका पिशवीत ठेऊ नयेत. पण अंडी फक्त वेगवेगळ्या पिशव्यांत ठेवून भागत नाही, प्रत्येक अंडे सांभाळावे लागते. त्यासाठी त्याकडे लक्ष द्यावे लागते. 

एकेका संपदेचा विचार करू. सर्व महिलांचा व आजकाल सर्वच गुंतवणूकदारांचा जिव्हाळा सोन्याला लाभला आहे. सोने हे कितीही शोभेची वस्तू म्हटले तरी महागाईवरील उतारा म्हणून सोन्यात गुंतवणूक सुचवली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर जसजशी महागाई वाढते तसतसे सोन्याचे भाव वाढू शकतात. अर्थात या प्रमेयाला अनेक पदर आहेत. 

मी काही कमोडिटी बाजाराचा तज्ज्ञ नाही आणि सोने हा काही माझा पूर्ण वेळ विषय नाही. तरी गेल्या वर्षाचा अभ्यास केला तर सोन्यातील गुंतवणुकीने वर्षभरात १३ टक्के परतावा दिला आहे, असे लक्षात येते. (गेल्या सहा महिन्यात सोने जरी २० टक्क्यांनी खाली आले असले तरी!) प्रश्न असा आहे की आज गुंतवणूक करावी का? यासाठी पुढील संदर्भ बघावे लागतील.

  • अर्थव्यवस्थेची झालेली  मोठी पडझड व त्यात ओतलेला पैसा. 
  •  व्याजदर व त्याचा पुढील अंदाज. (याचा व्यत्यास म्हणजे महागाई दराचा पुढील अंदाज.)
  •  डॉलर व रुपया विनिमय दर 
  •  सोन्यावरील  आयात करातील बदल 

या आधी अमेरिकेत झालेला मोठा घोटाळा सब-प्राइमचा! तो उघडकीला आला २००७-०८ मध्ये पण जगभरचे बाजार कोसळले ते सप्टेंबर–ऑक्टोबर २००८मध्ये, लेहमन ब्रदर्सने दिवाळखोरी जाहीर केल्यावर. त्यानंतर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी ‘फेड’ने मोठ्या प्रमाणात बाजारात पैसा ओतला. त्याचा परिणाम कसा झाला ते बघा. ऑक्टोबर २००८मध्ये अमेरिकेत सोन्याचा भाव होता $८७२ प्रती औंस. हा भाव ऑगस्ट २०११मध्ये पोहोचला $१७८८ प्रती औंस! (म्हणजे दुपटीहून अधिक.) गेल्यावर्षी कोविडच्या कहरात सोने होते $१६२०च्या आसपास. (दुसरी ब्लॅक स्वान घटना) २००८मध्ये ओतलेल्या भांडवलाच्या काही पटीत आज भांडवल जागतिक अर्थव्यवस्थेत आले आहे. म्हणजे पुढील दोन वर्षात भाव दुपटीने नाही पण किमान २५ ते ३० टक्क्यांनी तरी वाढायला हवेत. मुबलक भांडवल अर्थव्यवस्थेत आले की सोने, शेअरबाजार व धातूबाजारात तेजी येतेच आणि ते गेल्या काही महिन्यात दिसतेच आहे. 

आजतरी व्याजदर न्यूनतम पातळीवर आहेत. किमान पुढील दोन वर्षे महागाईच्या दराकडे फार गांभीर्याने बघायचे नाही, असे सर्वच देशातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनी ठरवले आहे. पुढील दोन वर्षात मागणी वाढली व अर्थव्यवस्था ७ ते ८ टक्क्यांनी वाढली तर महागाई व व्याजदर वाढणार हे नक्की! यातून हा निष्कर्ष नक्कीच काढता येईल की असे मुबलक भांडवल आल्यावर महागाई दर, व्याजदर व सोन्याच्या किमती वाढायला दोन वर्षे लागू शकतात.

गेल्यावर्षी ऑगस्टच्या सहा तारखेला सोने $२०७०च्या उच्चांकी भावाला होते. तेथून ते १५ टक्क्यांनी घसरले आहे. त्यावेळी रुपयाचा विनिमय दर ७४.९० रुपये प्रती डॉलर होता. तो दरही आज खाली आला आहे. आठवडाभरापूर्वी, १९ मार्च रोजी, हाच दर ७२.४४ रुपयांवर, म्हणजे ३ टक्के खाली आला होता. त्यातच सरकारने २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात सोन्याचांदीवरील आयातकर ५ टक्क्यांनी कमी केला. शेती सेस २.५ टक्के वाढला तरी एकूण किमतीत २.५ टक्के घटच झाली. सोने घसरले ते या सर्व कारणांमुळे. ही कारणे तात्कालिक आहेत. जागतिक बाजारात भाव वाढले तर भारतातही सोन्याची झळाळी वाढेल याची खात्री वाटते. 

मध्यवर्ती बँकाही आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सोने खरेदी करीत असतात. नुकतेच, फेब्रुवारीच्या २१ तारखेला आपल्या रिझर्व्ह बँकेने ११ टन सोने विकत घेतले. इतरही मध्यवर्ती बँका असे करीत असतात व करत आहेत. सोन्याची मागणी वाढण्याचे तेही एक कारण आहे. तात्पर्य काय, आपल्या जोखीमक्षमतेप्रमाणे किमान १० ते १५ टक्के गुंतवणूक या संपदेत करायला हवी.

दुसरा महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे रोखेबाजार किंवा मुदतठेवी. या पर्यायात मोडणाऱ्या पोस्ट ठेवी वा अल्पबचतीच्या योजनांचा ऊहापोह येथे करत नाही, कारण त्यावर बरेच लिहिले गेले आहे व मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना त्या माहीत आहेत. माहीत असून फारसे न समजलेले काही पर्याय म्हणजे डेट म्युचुअल फंड, मुदतीचे आणि चिरस्थायी अथवा पर्पेच्युअल रोखे. डेट फंडातील गुंतवणुकीने गेल्या तीन वर्षात सरासरी ८ ते ९ टक्के परतावा दिला आहे. याचा अर्थ यापुढेही असाच परतावा मिळेल असे नाही. व्याजदर कमी झालेले आहेत. जर मुदतठेवींवर ५ ते ६ टक्के व्याज मिळत असेल तर अल्प कालावधीच्या (३ वर्षे) डेट फंडमध्येही तितकाच उतारा मिळेल. फरक इतकाच की आजच्या कर प्रणाली प्रमाणे, आपली गुंतवणूक किमान तीन वर्षे राहिली तर इंडेक्सेशनचे (महागाई निर्देशांक सूची वृद्धी) फायदे मिळून नगण्य कर भरावा लागेल. किमान १० ते २० टक्के रक्कम ५ ते ६ टक्के करमुक्त व्याजाच्या अपेक्षेने किमान तीन वर्षासाठी शॉर्ट टर्म बाँड फंडात डोळसपणे गुंतवता येईल. ही गुंतवणूक ३१ मार्चच्या आत केल्यास यावर्षीचे इंडेक्सेशनदेखील मिळेल.  

केवळ मागील रिटर्न्स बघून गुंतवणूक करणे अत्यंत धोक्याचे आहे. एप्रिल २०२० मध्ये गिल्ट फंड्सचा एक वर्षाचा सरासरी परतावा ११ ते १२ टक्के होता. त्याच वेळी कोविडच्या भीतीने शेअरबाजार कोसळल्यामुळे कुठल्याही चांगल्या लार्ज कॅप इक्विटी म्युचुअल फंडाचा एक वर्षाचा सरासरी परतावा उणे ११ टक्के होता. कित्येक स्वयंभू गुंतवणूकदारांनी त्यावेळी इक्विटी फंड विकून गिल्ट फंडात पैसे टाकले. आज शेअरबाजार चांगलाच वाढल्यामुळे वरील समीकरण अगदी उलट झालेले आहे. (पुढील एक वर्षाचा परतावा, गिल्ट फंड उणे १० टक्के आणि इक्विटी फंड्स १२ टक्के). थोडक्यात काय गिल्ट फंड वगैरे योजनांमध्ये स्वत:ला समजत नसेल तर योग्य सल्ल्याशिवाय गुंतवणूक करू नये हे इष्ट.

सार्वजनिक बँका व काही फायनान्स कंपन्या मुदतीचे व चिरस्थायी रोखे विक्रीस आणीत असतात. मुदतीचे रोखे सुरक्षित तारणासह मिळत असतील तर पतवारीबघून (credit rating ) जरूर घ्यावे. AAA पतवारीचे रोखे देखील बुडीत होऊ शकतात व झाले आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापन, ताळेबंद व देय व्याजाच्या पटीत वार्षिक नफा आहे ना, हे नक्की बघावे. दोन वर्षापूर्वी ‘आयएलएफएस’ व नुकतेच ‘एसआरईआय इन्फ्रा’ यांनी हात वर केले आहेत. नफा केवळ कागदावर नाही, याचीही खातरजमा रोखीचा प्रवाह बघून करता येते. सरकारने अनेक प्रयत्न करून देखील स्टॉक एक्स्चेंजवर या रोख्यांना तरलता नाही. यावर उपाय म्हणजे कमी मुदतीचे रोखे विकत घेता येतील. ‘चोलामंडलम’, 'लार्सन’, ‘श्रीराम समूहा’चे त्यातल्या त्यात अल्प मुदतीच्या (२ ते ३ वर्षे शिल्लक असलेल्या) रोख्यांवर ८.५ ते ९ टक्के व्याज मिळू शकते. मुदतीअंती वरील कंपन्या हे रोखे पुन्हा विकत घेतील. पाहिजे तितक्या तरलतेने व्यवहार होत नसल्यामुळे, माध्यमातील येणाऱ्या जाहिरातीत स्टॉक एक्स्चेंजवर खरेदी विक्री शक्य असल्याच्या घोषणा ‘कधीतरी’ या विशेषणासह वाचाव्यात.  

सार्वजनिक बँकांचे चिरस्थायी रोखे मुदतठेवीपेक्षा १.५ ते २ टक्के अधिक व्याज देतात. नुकतीच यातील जोखीम सेबीने अधोरेखित केली आहे. हे रोखे शंभर वर्षे मुदतीचे असतात. परतफेडीची तारीख माहीत नसल्यामुळे होणारा गुंतवणूकदारांचा गोंधळ टाळण्यासाठी कॅाल ऑप्शन दिला असतो. याचा अर्थ हे रोखे जारी करणारी संस्था त्यांच्या पुनर्खरेदीसाठी एक हाक पुढील तीन चार वर्षात मारते. त्यावेळी रोखे परत करून आपले भांडवल ताब्यात घेता येते. पण गुंतवणूकदाराला असा ‘पुट’ ऑप्शन नाही याचीही नोंद घ्यायला हवी. जरी ७.५ ते ९ टक्के व्याज मिळत असले तरी वरील जोखीम बघूनच गुंतवणूक करावी. त्यातही स्टेट बँक सुरक्षित आहेच.

बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. परंतु गुंतवणुकीसाठी लागणारे मोठे भांडवल व खरेदी विक्रीसाठी होणारा स्टँप ड्यूटी आदी खर्च पाहता हे तितके सोयीचे नाही. तसेच पायाभूत सुविधांत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सरकार मोठी गुंतवणूक सतत करीत आहे. पुढील दोन वर्षात खासगी गुंतवणुकीचीही त्यात भर पडेल. मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना यात एक नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्याचे नाव आहे REIT किंवा INVIT -रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट. हे ट्रस्ट बांधकाम व पायाभूत क्षेत्रातील मालमत्तेचे चलनीकरण करण्याचे माध्यम आहेत. व्यावसायिक व लीजने दिलेल्या मालमत्तेचे नियमित येणारे किमान ९० टक्के भाडे गुंतवणूकदारांना लाभांशापोटी वाटले जाते. तसेच नियमितपणे मिळणारा टोल, आणि यासारखे इतर उत्पन्न ‘इन्व्हीट’तर्फे गुंतवणूकदारांना याच पद्धतीने दिले जाते. आज ‘इंडिया ग्रीड’, ‘माईंड स्पेस’, ‘बृकफिल्ड’ असे पर्याय आहेत. पुढे अनेक नवनवीन ट्रस्ट बाजारात सूचीबद्ध होतील. किमान ६ ते ८ टक्के नियमित परतावा व ५ ते १० टक्के मूल्यवृद्धी अपेक्षित आहे. सरकारने पाठपुरावा केलेल्या रिअल इस्टेट व पायाभूत क्षेत्रात माफक गुंतवणूक करू शकणारा हा पर्याय आकर्षक वाटतो. स्टॉक एक्स्चेंजवर नियमित व्यवहार होत असल्यामुळे कधीही आपली गुंतवणूक बाहेर काढणे शक्य आहे. अर्थात चांगले व्यवस्थापन महत्त्वाचे. तसेच रिटच्या मालकीची मालमत्ता मोक्याच्या ठिकाणी आहे किंवा कसे याचीही खातरजमा करूनच गुंतवणूक करता येईल. मलेशियातील ट्वीन टॉवर्स, अमेरिकेतील कमर्शिअल इमारती रिट मार्फतच उभ्या राहतात. हा पर्याय किमान १० टक्के गुंतवणुकीसाठी वापरावा.

आज सर्वच गुंतवणूक पर्याय निष्प्रभ वाटतात याचाच दुसरा अर्थ असा की सर्वच पर्याय अत्यंत आकर्षक आहेत. निवृत्तीनंतर सरकारी योजनांचा पूर्ण उपयोग केल्यानंतर (उदा. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सार्वजनिक निर्वाह निधीचा कालावधी वाढवून करमुक्त बचत त्यात करणे , वेगवेगळे सुपर अॅन्युएशन व पेन्शन प्लॅन वगैरे) हातात राहिलेल्या ३५ ते ४५ टक्के गुंतवणुकीचा ऊहापोह आपण वर केला. उर्वरित भांडवलासाठी सदाबहार राजमार्ग आहे शेअरबाजारातील म्युचुअल फंडाच्या माध्यमातून इक्विटी वा बॅलन्स फंडातील गुंतवणूक. आज शेअरबाजार थोड्या गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहे. सामान्य गुंतवणूकदाराला शेअरबाजाराची भीतीच वाटते. भांडवल वाढले की न जाणो उद्या बाजार पडला तर काय घ्या असे म्हणत ते खिशात टाकायचा मोह वाढीस लागतो, इतकी ती भीती घट्ट रुजली आहे. अर्थात आपले भांडवल खेळते ठेवायला हवे व अधून मधून नफाही ताब्यात घ्यायला हवा, पण शेअरबाजाराची खरी मजा आहे ती चक्रवाढ पद्धतीने परतावा मिळण्याची. जर सर्व भांडवलच बाजार खाली येण्याच्या भीतीने काढून घेतले तर ते वाढणार कसे? अमेरिकी गुंतवणूकदार, म्युच्युअल फंड मॅनेजर पीटर लिंच म्हणून गेला आहे : Investors have lost more money fearing and anticipating correction than in correction itself. बाजार कधीतरी  कोसळेलच या कल्पनेने कृती करताना गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. 

आज बाजार कुठे आहे ते बघू. कोविडमुळे अर्थव्यवस्था पांगळी होईल या कल्पनेने जगभरचे शेअरबाजार पडले. ती तशी होऊ नये म्हणून अमेरिकेने व पाठोपाठ जर्मनी, जपान आदी विकसित देशांनी त्यात मोठा पैसा ओतला. अर्थव्यवस्था सुधारायच्या आधी शेअरबाजार सुधारले आणि त्यांनी  चांगलेच बाळसे धरले. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात ८ टक्के घट अपेक्षित असताना आपला बाजार मात्र मार्चपासून १०० टक्के वाढला. सामान्य नागरिकाला हे समजत नाही. काहीतरी  गौडबंगाल आहे असे त्याला वाटते. रहस्य असे आहे की जरी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली नसली तरी निफ्टी निर्देशांकात अंतर्भूत असलेल्या शेअर्सचे उत्पन्न या कठीण काळात चक्क ५ टक्क्यांनी  वाढले. त्याची मुख्य कारणे दोन :

 खर्चाचे आटोकाट नियंत्रण : घरून काम करण्याचा (work from home) पायंडा पडल्यामुळे  प्रवास, हॉटेलखर्च, मनुष्यबळाचा खर्च, ऑफिस सुविधांचा खर्च कमी झाले. त्यात डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीमुळे वेबसाईट व वेबिनार मार्फत विक्री वाढली. 

जाहिरातीसाठी इंटरनेट मधून सामाजिक माध्यमांचा वापर वाढला. जाहिरात खऱ्या अर्थाने तळागाळात पोहोचली.

कोविडचा संसर्ग पुन्हा वाढतो आहे. पण ही येऊ घातलेली दुसरी लाट काही राज्यातच फोफावली आहे. तसेच पुन्हा लॉकडाउन झाला नाही तर पुढील दोन वर्षे कॉर्पोरेट सेक्टरला भरभराटीची जातील, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. निफ्टीची पुढील दोन वर्षांची शेअरमागे मिळकत अंदाजे ६५० व ८०० रुपये होईल. असे झाल्यास दोन वर्षात निफ्टीची पातळी किमान १७५०० ते १८५०० असेल असे दिसते. फक्त नुकतीच वेगाने धावल्यामुळे निफ्टी थकलीय. कदाचित पुढचे धूसर चित्र स्पष्ट होईपर्यंत याच दरम्यान घुटमळत राहील. हे कष्टाचे तीन/सहा/ आठ महिने (किती काळ ते कोणीच सांगू शकत नाही ) काढले तर अर्थव्यवस्था व शेअरबाजार दोघेही उभारी घेतील व संशयात्म्यांच्या शंका दूर होतील. अशावेळी बॅलन्स अथवा बॅलन्स अॅडव्हान्टेज फंडात गुंतवणूक करता येईल. यात निफ्टीच्या पातळीप्रमाणे शेअरबाजारातील गुंतवणुकीचा टक्का ठरवला जातो. त्यामुळे बाजार खाली आल्यास, खालील भावात अधिक गुंतवणूक होऊ शकते. ही गुंतवणूक किमान पाच वर्षासाठी असावी, म्हणजे फारसा रक्तदाब न वाढता ८ ते १० टक्के उतारा मिळू शकतो. 

तसेच थोडी जोखीम घ्यायची तयारी असल्यास साध्या डायव्हर्सीफाइड म्युचुअल फंड योजनेत (शेअरची निवड वैविध्यपूर्ण असलेल्या ) STPच्या (Systematic Transfer Plan) माध्यमातून गुंतवणूक करता येईल. SIP सारखीच STP योजना आहे. यात किमान दोन वर्षे टप्प्याटप्प्याने पैसे टाकले पाहिजेत व त्यानंतर ती गुंतवणूक किमान २ ते ३ वर्षे ठेवली पाहिजे. 

वरील सर्व गुंतवणूक पर्याय निवृत्तीनंतर आलेल्या भांडवलाचे व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने दिले आहेत. तीन ते पाच वर्षे मुदतीत हा गुलदस्ता किमान ८ टक्के ते १२ टक्के परतावा (जोखीम बघून) देऊ शकेल. पुढील दहा वर्षात व्याजदर कमीच होणार आहेत. परंतु तोपर्यंत म्युचुअल फंडातील गुंतवणूक परिपक्व झाली असेल. त्या जमा झालेल्या रकमेतून दरमहा ठराविक रक्कम पेन्शन पोटी जमा करून घेणे SWP (Systematic Withdrawal Plan) मार्फत सहज शक्य आहे. थोडक्यात सर्वच पर्याय आज सक्षम आहेत. आपापल्या जोखीमक्षमतेप्रमाणे टक्केवारी ठरवून हा गुच्छ बांधावा. तरुणांनी सिपचा राजमार्ग स्वीकारणे योग्य ठरेल. पुढील दशक भारताचे आहे. इक्विटी फंडातील दीर्घ काळासाठी केलेली गुंतवणूक भरघोस परतावा देईल.
(महत्त्वाचे : या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाचा अभ्यास आणि अनुभवावर आधारित आहेत. शेअरबाजारातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या आधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्या योजनेशी संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत आणि आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराच्या मदतीनेच गुंतवणुकीबाबत निर्णय  घ्यावा.)

संबंधित बातम्या