ये दिल मांगे मोअर...

दिक्षा दिंडे
सोमवार, 13 सप्टेंबर 2021

कव्हर स्टोरी

ल दिव्यांग म्हणून जन्माला येतं तेव्हाच त्याची खरी कसोटी चालू होते. त्या बाळाला घरातील व्यक्तींनी माणूस म्हणून स्वीकारण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास पुढे सामाजिक आयुष्यात शिक्षण, नोकरी अशा अनेक स्तरांवर चालूच राहतो.

हा  लेख लिहायला घेतला तोपर्यंत भारतीय खेळाडूंनी पॅरालिंपिकमध्ये अतिशय दमदार कामगिरी करत एकूण सतरा पदके पटकावली होती आणि लेख पूर्ण होत असताना त्यात आणखी दोन पदकांची भर पडली होती. असंख्य संकटांना तोंड देत हे सगळे खेळाडू या स्तरावर पोहोचले आहेत, त्यातच त्यांनी अर्ध यश संपादन केले आहे.

शारीरिक दुर्बलता (?) असणाऱ्या व्यक्तींसाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या खेळांना शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. १८८८ साली बर्लिनमध्ये मूकबधिर व्यक्तींसाठीचे पहिले स्पोर्ट्‌स क्लब अस्तित्वात असल्याची नोंद आहे. इतिहासात डोकावून पाहिले, तर दुसऱ्या महायुद्धाच्या संहारात असंख्य सैनिक व नागरिकांचे आयुष्य होरपळून निघाले होते.  या जखमी झालेल्यांपैकी काही लोकांना तर कायमचे शारीरिक अपंगत्वदेखील पत्करावे लागले होते, आणि त्यानंतर उभी राहिली अपंगांच्या हक्कांसाठीची मोठी चळवळ. 

पॅरालिंपिक खेळांची सुरुवात हा त्याचाच एक भाग. ब्रिटिश सरकारच्या विनंतीवरून डॉ. लुडविग गट्टमन यांनी १९४४मध्ये ग्रेट ब्रिटनमधील स्टोक मॅन्डेविल हॉस्पिटलमध्ये मणक्‍याच्या आजारांच्या उपचारासाठीचे केंद्र उघडले. या केंद्रात महायुद्धात जखमी झालेलेही सैनिक उपचारासाठी दाखल होते. कालांतराने, या केंद्रात रुग्णांच्या स्वास्थ्यासाठी पुनर्वसन खेळ, मनोरंजनात्मक खेळांचा समावेश केला गेला. त्याचेच रूपांतर पुढे जाऊन स्पर्धात्मक खेळांमध्ये झाले. 

डॉ. गट्टमन यांनी १९४८च्या लंडन ऑलिंपिकच्या उद्‌घाटनाच्याच दिवशी  व्हीलचेअर खेळाडूंसाठी पहिली स्पर्धा आयोजित केली. हे ‘स्टोक मॅन्डेविल गेम्स’ पॅरालिंपिक इतिहासातील मैलाचा दगड ठरले. १९६० साली पहिल्यांदा रोममध्ये (इटली) २३ देशांचे एकूण ४०० खेळाडू पॅरालिंपिक स्पर्धेत सहभागी झाले होते. तेव्हापासून उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धांनंतर पॅरालिंपिक स्पर्धेला सुरुवात होते.

तेल अवीव येथे १९६८मध्ये झालेल्या पॅरालिंपिकमध्ये भारताने पहिल्यांदा सहभाग नोंदवला. त्यानंतर भारतीय खेळाडूंची पॅरालिंपिकमधील घोडदौड अखंड सुरूच आहे. यंदाच्या भारताच्या कामगिरीचे सर्व श्रेय पॅरालिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षा दीपा मलिक यांना जाते. आपल्या शारीरिक अडचणींवर मात करत दीपा यांनी २०१६च्या पॅरालिंपिक स्पर्धेत भारताला रौप्यपदक मिळवून दिले होते आणि त्यानंतर त्या भारत सरकारच्या खेलरत्न पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या. 

सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना कोणत्याही गोष्टींचा अभाव जाणवणार नाही, कोरोना काळातदेखील खेळाडूंचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य नीट राहील, याचा दीपा वेळोवेळी आढावा घेत होत्या. भारत सरकारच्या स्पोर्ट्‌स ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने पॅरालिंपियनसाठी ‘टारगेट ऑलिंपिक पोडियम स्कीम’ (टॉप्स) आखली. या योजनेतून गरजू खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण, तसेच स्पर्धेसाठी लागणारे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. सरकारने उचललेल्या एका सकारात्मक पावलामुळे आपले खेळाडू ही सुवर्ण कामगिरी करू शकले. त्यांचे दिव्यांगत्व नाही तर त्यांनी मिळवलेले यश त्यांची ओळख बनली. 

जेव्हा एक दिव्यांग व्यक्ती दिव्यांगांसाठीच्या संघटनेवर निवडून जाते, तेव्हा त्याचे किती चांगले परिणाम होतात याचे अंदाज या स्पर्धेच्या निकालावरून येऊ शकतो. सर्व पॅरालिंपियन्सनी मिळवलेल्या यशाचे, त्यांच्या कष्टाचे मला प्रचंड कौतुक वाटतेच. अशा मुलांसमोर शारीरिक दुर्बलता(?) असूनही कोणत्याही सहानुभूतीची अपेक्षा न ठेवता, दुप्पट कष्ट घेत स्वतःला सिद्ध करण्याची कसोटी असते. आणि त्यांनी ते केले आहे. परंतु, कवी रॉबर्ट फ्रॉस्ट म्हणतो तसे, ‘.. माईल्स टू गो बिफोर आय स्लीप.’ आपल्या खेळाडूंनी आत्तापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली असली, तरीही आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये ही संख्या पुढे जाऊन वाढायला हवी. 

फक्त खेळाडूंची संख्या कमी असेल तर काय परिणाम होतो ते पाहायचं झालं, तर एका कॅटेगरीमध्ये पुरेसे खेळाडू नसतील तर दुसऱ्या कॅटेगरीमध्ये हे खेळाडू खेळवणे हा एकच उपाय समितीसमोर राहतो. त्याचा परिणाम खेळाडूंच्या खेळावर, त्यांच्या मानसिकतेवर होत असतो. दुसरा मुद्दा पॅराअकॅडमींच्या संख्येचा. सध्या देशात फक्त पाच पॅराअकॅडमी आहेत. प्रत्येक राज्याने पॅरास्पोर्ट्‌ससाठी धोरण आखले आणि शिक्षणप्रणालीत अशा खेळांचा समावेश केला, सुगम्य मैदाने, गरजेनुसार खेळाचे साहित्य उपलब्ध करून दिले, तर देशातील असंख्य दिव्यांग खेळाडूंसाठी एक मोठं व्यासपीठ तयार होईल. आणि आपण सर्वसमावेशकतेसाठी आणखी एक पाऊल उचलू शकू.  पण हे झालं खेळांबाबत. खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशकतेची सुरुवात ही आपापल्या घरातून होत असते. मूल जेव्हा दिव्यांग म्हणून जन्माला येतं, तेव्हाच त्याची खरी कसोटी चालू होते. त्या बाळाला घरातील व्यक्तींनी माणूस म्हणून स्वीकारण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास पुढे सामाजिक आयुष्यात शिक्षण, नोकरी अशा अनेक स्तरांवर चालूच राहतो. घरच्यांची साथ नसेल आणि त्या बाळानेही धैर्य दाखवले नाही, तर अशी मुले मुख्य प्रवाहापासून आपोआपच वेगळी होतात.  

भारताच्या २०११ सालच्या जनगनणेप्रमाणे देशातील ४५ टक्के दिव्यांग लोकसंख्येला मूलभूत शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे. याला कुटुंबव्यवस्थेबरोबरच, असंवेदनशीलता व पायाभूत सुविधांचा अभाव या गोष्टीही कारणीभूत आहेत. 

सर्व शिक्षा अभियान, ह्या राष्ट्रीय शैक्षणिक उपक्रमात शाळेने विशेष गरजा असलेल्या प्रत्येक मुलामुलीसाठी त्यांना आवश्यक असणारे सर्व साहाय्य व सोईसुविधा उपलब्ध करण्यावर भर दिला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम कायदा-२०१६ नुसार ६ ते १८ वयोगटातील प्रत्येक दिव्यांग मुलाला मोफत शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. सुगम्य भारत अभियान सांगते की, सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा, महाविद्यालय तसेच नोकरीच्या ठिकाणी दिव्यांगांच्या सशक्तीकरणासाठी सुगम्यता म्हणजेच पायभूत सुविधा तयार करणे आवश्यक आहे. परंतु, वास्तव काही वेगळेच आहे. या सोयी सुविधांच्या अभावामुळे बरेचदा दिव्यांग मुलांना शिक्षण मधेच सोडावे लागते. अशी मुले शालेय जीवनातून वगळली गेल्याने पुढे जाऊन त्यांचा आत्मविश्वास कमी होणे, सामाजिक विलगीकरण, नोकरीची शाश्वती नसणे, आर्थिक अस्थैर्य अशा अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.      

पण या सर्व गोष्टींसोबतच समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करण्याची मोठी गरज आहे. तेव्हा कुठे आपण सर्वजण एका समान पातळीवर पोहोचू शकू. मुळात ह्या सर्व पायभूत सुविधांची गरज फक्त एका विशिष्ट गटाची आहे, हा गैरसमज आपण आधी दूर करायला हवा. लिफ्टची गरज ही काही फक्त दिव्यांगांचीच असते का? तर नाही. 

उदाहरणादाखल बोलायचं झालं तर आपण माणसं बरेचदा कळत नकळपणे असंवेदनशील वागतो. एखाद्याला भेटल्यावर बऱ्याचदा बरेचजण त्या व्यक्तीला त्याच्या/ तिच्या दिसण्यावरून जोखण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजेच बऱ्याचदा लोकांच्या क्षमतांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या वेगळेपणाकडे लक्ष केंद्रित करण्यावर कल असतो. मग ती व्यक्ती दिव्यांग असो वा नसो. समोरची व्यक्ती दिव्यांग असेल तर सहानुभूतीचे हात सहज पुढे होत असतात. परंतु समोरची व्यक्ती संवेदनशील असेल तर त्या सहानुभूतीच्या जागी समानता निर्माण होते. आपण सर्वच वेगळे आहोत, हे ती व्यक्ती मान्य करते.

या समानतेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी पुढे येणे गरजेचे आहे, तेव्हाच आपण स्वतःला एक सर्वसमावेशक समाज म्हणू शकू. फक्त शासकीय पातळीवरच नाही तर सामाजिक पातळीवरदेखील हे बदल होणे अपेक्षित आहे. दिव्यांग मुलांना कुटुंबापासून दूर न करता त्यांना सोबत ठेवून वाढवणे, शालेय पातळीवर सुविधा निर्माण करणे, तसेच सार्वजनिक व कामाच्या ठिकाणी दिव्यांगांसाठी सुलभ व सोयीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्यास, हे बदल नक्कीच आपल्याला येत्या काळात पाहायला मिळतील. 

(लेखिका राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेती आहे.)

संबंधित बातम्या