शाश्वत विकासाची, आश्वासक वाट

डॉ. अतुल रा. देशपांडे
सोमवार, 16 ऑगस्ट 2021

कव्हर स्टोरी

यापुढच्या दहा वर्षांमध्ये म्हणजे वर्ष २०३० पर्यंत केल्या जाणाऱ्या आर्थिक सुधारणा, विशिष्ट लक्ष्यपूर्ती आर्थिक कार्यक्रम आणि अर्थसंकल्पामधील विशेष योजना या साऱ्यातून ‘शाश्वत आर्थिक विकासा’चं उद्दिष्ट टप्प्याटप्प्यातून गाठता आलं पाहिजे. हा शाश्वत आर्थिक विकास म्हणजे नेमकं काय? भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात प्रवेश करीत असताना देशाच्या पुढच्या आर्थिक वाटचालीचा एक आढावा.

उद्या, १५ ऑगस्टला, भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आपण भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात प्रवेश करतो आहोत. मागे सरलेल्या या ७४ वर्षांमध्ये आपल्या देशानं परिणामतः निरनिराळ्या समूह गटांनी सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संक्रमणाची विविध रूपं घेऊन आलेली आणि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे परिणाम करून गेलेली विविध स्पंदनं अनुभवली आहेत. या साऱ्या स्पंदनांच्या केंद्रस्थानी असतात ‘आर्थिक स्पंदनं’ व आर्थिक भविष्याचा अंदाज बांधण्याची भूमिका आणि त्या दृष्टीनं केले जाणारे प्रयत्न आणि या प्रयत्नांच्या मुळाशी एक विचार ठाम असावा लागतो. तो विचारदर्शित प्रश्न म्हणजे देशाच्या आर्थिक प्रगतीसंबंधीचा अचूक अंदाज बांधणं कठीण आहे का? आणि जर कठीण असेल तर किती कठीण व का? गणिती प्रारूपं (मॉडेल्स) संख्याशास्त्राचा आधार असा सगळा लवाजमा असूनही आकडेवारीची विश्वासार्हता अभ्यास पद्धतीतील वेगळेपण. अवास्तव गृहितकं आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपलं कोणाचंच नियंत्रण नसलेली ‘अनिश्चित परिस्थिती’ (उदाहरणार्थ, कोविड-१९ चं येणं) या साऱ्या गोष्टींमुळे ‘आर्थिक अंदाजांचं’ नेमकेपण विवादपूर्ण असू शकतं. असं असूनदेखील ‘अचूक अंदाजाची’ जागा ‘सरासरी अंदाज,’ ‘वास्तवाच्या जवळ जाणारं भाकीत’ या व्यक्तीकरणातून घेतली जाऊ शकते.

राजकीय अंगानं जाणाऱ्या आणि काहीवेळा आर्थिक वास्तवापासून खूपच दूर असलेल्या मतप्रदर्शनातील प्रचारकी थाट जरा वेळ बाजूला ठेवला आणि किमान पुढच्या दहा वर्षांत भारताच्या आर्थिक प्रगतीचं चित्र कसं असेल, यासंबंधीचा अधिक तार्किक ताळेबंद मांडता आला, तर त्यातून आर्थिक ध्येयधोरणं आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठीच्या उपाययोजना याचा वेध घेता येईल. यापुढच्या दहा वर्षांमध्ये म्हणजे वर्ष २०३० पर्यंत केल्या जाणाऱ्या आर्थिक सुधारणा, विशिष्ट लक्ष्यपूर्ती आर्थिक कार्यक्रम आणि अर्थसंकल्पामधील विशेष योजना या साऱ्यातून ‘शाश्वत आर्थिक विकासाचं’ उद्दिष्ट टप्प्याटप्प्यातून गाठता आलं पाहिजे. हा शाश्वत आर्थिक विकास म्हणजे नेमकं काय? या संकल्पनेला  अंमलबजावणीचा मार्ग म्हणजे दोन उपअंग किंवा कृती कार्यक्रम आहेत. त्याची एक बाजू म्हणजे ठरविलेल्या लक्ष्याप्रमाणे उत्पादकतेत ६.५ ते ७ टक्के एवढ्या प्रमाणात सातत्यता राखणे. दुसरी बाजू म्हणजे श्रमिकांच्या आताच्या उत्पन्न पातळीत वाढ घडवून आणणे. या दोन उद्दिष्टांबरोबरच लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणणे आणि मोठ्या आकाराच्या उद्योगांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविणे. यातली ‘उत्पादकता सातत्य’ ही बाजू पाहिली तर २०१३ ते २०१८ या कालावधीत उत्पादकतेत सरासरी ६.५ ते ७ टक्के सातत्य टिकविण्यात आपण यशस्वी झालो, असे अवलोकनार्थी दिसते. शाश्वत विकासाच्या या व आणखी काही मुद्द्यांची चर्चा पुढे येईलच. पण तत्पूर्वी इतिहासात डोकावून पाहिलं तर आपल्याला काय दिसतं?

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या तीन दशकांमध्ये विकासाचा सरासरी दर ३.५ टक्के राहिला. यालाच आपण ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ म्हणून संबोधतो. याच काळात जागतिक व्यापारामधला आपला हिस्सा स्वातंत्र्यप्राप्तीच्यावेळी असलेल्या २.२ टक्क्यांवरून १९८५ मध्ये ०.४५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. या कालावधीत आर्थिक प्रगतीचा आलेख आणखी घसरायला कारणीभूत ठरलेल्या ठळक गोष्टी म्हणजे १९९७ ते १९९९ या दरम्यानचं आशियायी वित्तीय संकट, २००० आणि २००२ मधले दोन भले मोठे दुष्काळ, डॉट कॉम कंपन्यांचा पाडाव आणि २००१ या वर्षातील जागतिक मंदी आणि त्यामुळे निर्माण झालेली मंदीसदृश परिस्थिती. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे १९९७ ते २००३ मध्ये आर्थिक विकासाचा दर ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. यानंतर मात्र २००३ ते ०८ या कालावधीत जागतिक आर्थिक भरभराटीमुळे आणि विशेषतः चीनच्या आर्थिक विकास पूरक धोरणांमुळे भारताचा आर्थिक विकास दर २००५ ते २००८ या काळात ९ टक्क्यांपर्यंत वाढला.

पण २०१०-११ नंतर भारतासमोरील आर्थिक समस्या उत्तरोत्तर वाढत गेल्या. उदाहरणार्थ सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांच्या कारभारात भ्रष्ट व्यवस्थेची वाढ झाली. या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमुळे निर्णय प्रक्रिया कोलमडली. पायाभूत सुविधा निर्मिती प्रक्रियेतील सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकाराला खीळ बसली, राज्य वीज मंडळं, बँका यांचे तोटे वाढले, भूसंपादन, पर्यावरण प्रकल्प अनुमती परवाने या प्रकारात वेगवेगळ्या प्रकारचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊन भांडवल प्रधान प्रकल्प संपुष्टात आले. या साऱ्या गोष्टींचा आर्थिक विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम झाला.

ह्याच कालावधीत १९९३-९४ ते २००४-०५ मध्ये दारिद्र्यात घट होण्याचं प्रमाण दर वर्षाला ०.७ टक्के होतं. आणि त्याच वेळी सरासरी आर्थिक वृद्धीदर प्रति वर्षी ६ टक्के एवढा होता. मात्र २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात आर्थिक वृद्धी दर ८ टक्क्यांपेक्षा थोडा अधिक झाला. त्याचबरोबर दारिद्र्य घटीचा दर २.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. म्हणजे वाढीव आर्थिक वृद्धीदर आणि दारिद्र्याचा घटता दर यामधला परस्परपूरक संबंध अधोरेखित झाला. हा मुद्दा पुढे आलेल्या तक्त्यांच्या आधारे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल.

वाढीव विकासदराचा जसा दारिद्र्य घटीवर अनुकूल परिणाम झालेला दिसतो तसा तो उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यावर झालेला दिसत नाही. उलट उदारीकरणानंतर उत्पन्नातील विषमतेत वाढ झाली असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, २००४-०५ या कालावधीत तळातल्या २० टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८ टक्के हिस्सा होता, आणि वरच्या गटातील १० टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३१ टक्के हिस्सा होता, असे आढळून येते. (स्रोतः जागतिक बँक, जागतिक विकास निकष, २०१०)

याचा अर्थ ज्या ‘शाश्वत विकासाचा’ आधी उल्लेख झाला त्यासंबंधी उदारीकरणानंतरदेखील जाणीवपूर्वक फारसा प्रयत्न केला गेला नाही. या सगळ्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत आणि वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये ‘हिंदू ग्रोथ रेट’पासून आपली निश्चित सुटका झाली. ‘परवाना राज बंधनातून’ आपण मोकळे झालो, उत्तरोत्तर सरकारी क्षेत्राचं (सार्वजनिक क्षेत्र) आकारमान कमी होऊन खासगी क्षेत्र जास्त विस्तारलं गेलं. जागतिक व्यापार, परकीय भांडवल वाढ या उद्दिष्टपूर्तीत अधिक मोकळेपणा आला. आर्थिक विकासाच्या ‘समाजवादी मार्ग प्रारूपपासून’ आपण फारकत घेऊन ‘क्रोनी कॅपिटालिझम’च्या दिशेनं आपला प्रवास सुरू झाला. कोविड-१९ च्या दोन लाटांपूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेनं ‘मंदीसदृश्य’ परिस्थिती अनुभवली. जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चितता, व्यापारी युद्ध, ब्रेक्झिटची घटना, जगाच्या अनेक भागांत फॅसिस्ट अंगानं जाणारा राष्ट्रवाद, 

अतिरिक्त संरक्षणनीतीच्या धोरणाचा पुरस्कार आणि त्या अनुषंगानं आयात-निर्यात धोरणात निरनिराळ्या देशांनी केलेले प्रतिकूल बदल, उदाहरणार्थ - जाचक टॅरिफ, डंपिंग धोरण, पसंती दर्शक व्यापारी करार इत्यादी, या सर्व गोष्टींचा महत्त्वाचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे ‘निर्यात वृद्धी’ साधून होणाऱ्या आर्थिक प्रगतीच्या प्रारूपाचा आता पुन्हा एकदा नव्यानं विचार करावा लागणार आहे. कोविड-१९च्या दोन्ही लाटांनी आर्थिक विकास दर ऋणात्मक पातळीला नेऊन ठेवला. आरोग्य व्यवस्था, स्थलांतरित मजूर, असंघटित कामगार, सूक्ष्म- लहान व मध्यम उद्योगांचं संरक्षण या गोष्टींचं ‘शाश्वत विकासातलं महत्त्व अधिक जोरकसपणे अधोरेखित झालं.

कोविडमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चित परिस्थितीत शाश्वत विकासासाठी म्हणजे उत्पादकता आणि उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीनं पुढच्या दहा वर्षांत आर्थिक विकासाचा मार्ग काय असावा?  यासंदर्भात ‘मॅकेंझी ग्लोबल इन्स्टिट्यूट’नं केलेल्या अभ्यासानुसार बिगरशेती क्षेत्रात ९ कोटी रोजगार २०३० पर्यंत निर्माण करता आले पाहिजेत. यातून बिगर शेती क्षेत्रातील ६ कोटी नवीन कामगारांना रोजगार मिळू शकेल आणि ३ कोटी कामगार बिगर शेती क्षेत्राकडून अधिक उत्पादक क्षेत्राकडे वळून अधिक उत्पन्न देणारा रोजगार मिळू शकेल. हे घडायचं असेल तर पुढच्या दहा वर्षात आर्थिक विकासाचा सरासरी वार्षिक दर ८ ते ८.५ टक्के असायला हवा. त्याचप्रमाणे २०२३ ते २०३० या कालावधीत निव्वळ रोजगार वृद्धीदर १.५ टक्के असायला हवा. या महासाथीच्या परिस्थितीत रोजगार आणि उत्पादकतेत कोणताच फरक पडला नाही, तर आर्थिक विकासाचा दर ५.५ ते ६ टक्के एवढाच राहील. ‘शाश्वत आर्थिक विकासाच्या’ दृष्टीनं हा दर पुरेसा नाही. त्याचबरोबर या संस्थेच्या अभ्यासातील निरीक्षणानुसार आर्थिक विकासदर तीन मार्गांनी वाढेल. एक, जागतिक बाजारातील पूरक संधींचा भारतानं लाभ उठवायला हवा. उदाहरणार्थ - वाढीव वेतनदर असलेल्या श्रमबाजाराचा फायदा करून घ्यायचा, ज्या देशांमध्ये व्यापारतंटे आहेत, अशा देशांशी नव्यानं व्यापारकरार करायचे, विशेष प्रयत्नांनी पुरवठा साखळीत अधिक गुणात्मक सुधारणा घडवून आणायची. इलेक्‍ट्रॉनिक्स, भांडवली वस्तू, रसायनं, कापड उद्योग, वाहनं आणि वाहनांच्या सुट्या भागांचा व्यवसाय, औषध उद्योग यासारख्या उद्योग व्यवसायांच्या संदर्भात भारताची स्पर्धात्मकता वाढायला हवी. या उद्योगक्षेत्रांचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा २०१८ मध्ये ५६ टक्के एवढा होता. आणि भारताचा याच उद्योग क्षेत्रातील निर्यातीमधला हिस्सा १.५ टक्के, तर आयातीमधला हिस्सा २.५ टक्के एवढा होता. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीनं यामध्ये अधिक अनुकूल बदल व्हायला हवा. 

आर्थिक विकास दर वाढीचा दुसरा मार्ग म्हणजे जलद विकास घडवून आणणाऱ्या काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणाऱ्या अनुकूल उद्योगक्षेत्रांवर भर देणे. उदाहरणार्थ- वीज पुरवठा, साखळी, वित्तीय सेवा, ऑटोमेशन, सरकारी सेवा यासारख्या उद्योगक्षेत्रांचा अनुकूल पद्धतीनं उपयोग करून घेऊन अधिक मूल्यवृद्धी करणाऱ्या संधी निर्माण करून २०३० पर्यंत ८६ हजार ५०० कोटी डॉलरच्या किमतीचे आर्थिक मूल्य निर्माण करता येईल. 

आर्थिक विकासाला उत्तेजन देणारा तिसरा घटक म्हणजे लोकांनी त्यांच्या राहणीमानाच्या पसंतीत आणि काम करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणणं. उदाहरणार्थ - अधिक सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ हवा आणि पाणी, अधिक सोयीच्या सेवा आणि अधिक आधुनिक अशा डिजिटल माध्यमातून पुढे येणारं आणि काम करणाऱ्यांचं स्वातंत्र्य जपणारं काम या साऱ्या संधींचा उपयोग करून सेवा क्षेत्रात अधिक उत्पादकता घडवून आणणाऱ्या नोकऱ्यांची निर्मिती करता येईल. या तिसऱ्या प्रकारच्या प्रेरकामुळे २०३० पर्यंत ६३ हजार ५०० कोटी डॉलर किमतीचे आर्थिक मूल्य निर्माण करता येईल.

शाश्वत विकासासाठी आर्थिक विकासाच्या या तीन प्रेरकांमधून २.५ लाख कोटी डॉलरचे आर्थिक मूल्य २०३० पर्यंत निर्माण करता येईल, आणि यातून बिगर कृषी क्षेत्रात उद्दिष्टपूर्तीच्या ३० टक्के नोकऱ्यांची निर्मिती करता येईल. त्याचप्रमाणे या आधी उल्लेख केलेल्या संधींचं सोनं करायचं असेल तर आता असलेली मोठ्या उद्योगांची संख्या तिपटीनं वाढायला हवी आणि वित्तीय क्षेत्रातील आर्थिक सुधारणांमुळे २.४ लाख कोटी डॉलर किमतीच्या भांडवलाची गरज पूर्ण होणार आहे.

ज्या मोठ्या कंपन्यांचं उत्पन्न ५० कोटी डॉलरपेक्षा जास्त आहे, अशा कंपन्यांमध्ये संशोधन, नवप्रवर्तनं या दृष्टीने नवीन प्रयोग केले जातात. अशा कंपन्या व त्यांच्या व्यवहारांना अधिक उत्तेजन दिलं गेलं पाहिजे. अशा कंपन्या मध्यम आकाराच्या कंपन्यांपेक्षा २.३ पटींनी अधिक उत्पादक असतात. भारतात अशा ६०० कंपन्या आहेत. भारताच्या एकूण निर्यातीत त्यांचा हिस्सा ४० टक्के आहे आणि या कंपन्या संघटित क्षेत्रातील एकूण रोजगाराच्या २० टक्के रोजगार निर्मिती करतात. अशा कंपन्या त्यांची एकूण संभाव्य उत्पादकता आणि क्रियाशीलता पूर्णपणे वापरात आणत नाहीत. म्हणून व्यवस्थानिहाय उत्पादकतेत वाढ घडवून आणण्यासाठी उद्योगांमधली स्पर्धात्मकता वाढवून १००० पेक्षा जास्त मध्यम आणि लघुउद्योगांनी मोठे उद्योग होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे व १०,००० पेक्षा जास्त, लघु उद्योगांनी, मध्यम आकाराचे उद्योग होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

निरनिराळे उद्योगधंदे (उत्पादन क्षेत्र), रिअल इस्टेट उद्योग, कृषिक्षेत्र, अन्नप्रक्रिया उद्योग, किरकोळ विक्री व्यवसाय आणि आरोग्य सेवा क्षेत्र या विविध उद्योग व्यवसायांची उत्पादकता वाढायची असेल तर क्षेत्रपरत्व धोरण आखून, त्या धोरणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या क्षेत्रांकडून सकल एतद्देशीय उत्पादात (जीडीपी) ६.३ लाख कोटी डॉलरची भर २०३० पर्यंत पडेल.

उदाहरणार्थ केवळ उद्योग क्षेत्राकडून १.२५ लाख डॉलरची भर पडेल अशी संभाव्यता दिसून येते. मात्र यासाठी उद्योगपूरक धोरणं आखली गेली पाहिजेत.  उद्योगांवरचे कर, इनव्हर्टेड ड्यूटी रचना या गोष्टींपासून उद्योगव्यवसाय मुक्त केले पाहिजेत. घरबांधणी उद्योग क्षेत्र, रिटेल व्यवसाय रिअर इस्टेट व्यवसाय, आरोग्य क्षेत्र या सर्व क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित असलेल्या आर्थिक सुधारणांमधून कित्येक कोट्यवधी डॉलर मूल्याची स्थूल एतद्देशीय उत्पादात भर पडू शकते. त्याचप्रमाणे घरबांधणी उद्योगासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनेसाठी येणारा खर्च भू संपादन सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो. त्यासाठी सार्वजनिक उद्योग आणि राज्य सरकारांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींपैकी २० ते २५ टक्के जमिनींचं संपादन करता येईल. हे करता आलं तर २०३० पर्यंत घरबांधणी उद्योगाचं स्वरूप खूप मोठ्या प्रमाणावर बदललेलं असेल.

शाश्वत विकास वृद्धीदरासाठी लागणारी गुंतवणूक जर वाढायची असेल तर कुटुंबाच्या बचतीचा दर (जीडीपीच्या) १७ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांपर्यंत वाढायला हवा. तसेच कुटुंबाच्या बचतीचा ओघ भौतिक मालमत्तेकडून वित्तीय परसंपत्तीकडे (ॲसेट्स) वळून सद्यःस्थितीतील ७ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत ११ टक्क्यांपर्यंत  वाढला तर ८.५ टक्के सरासरी वृद्धीदरात सातत्य टिकविता येईल. याचा अर्थ जमीन, सोनं यासारख्या संपत्तीमध्ये गुंतवणूक केंद्रित होण्यापेक्षा वित्तीय संपत्ती साधनांमधील सरासरी गुंतवणूक १२ टक्क्यांपर्यंत असायला हवी. तद्वतच निव्वळ परकीय भांडवल गुंतवणुकीचा दर जीडीपीच्या प्रमाणात ३ टक्क्यांपर्यंत वाढायला हवा. सध्या हाच दर १.८ टक्के एवढा आहे. यातही पुन्हा प्रत्यक्ष भांडवल गुंतवणुकीचा दर जीडीपीच्या प्रमाणात १.८ टक्क्यापर्यंत वाढायला हवा. या मितीस तो १.१ टक्के एवढा आहे. या साऱ्या बचतीचा ओघ भांडवली बाजाराकडे वळेल, याची शाश्वती देणारी यंत्रणा राबविली गेली पाहिजे. याचबरोबर अंक अंदाज जसा आहे की संभाव्यतः २०२१-३० या वित्तीय वर्षांमध्ये बचतीचा सरासरी दर जीडीपीच्या प्रमाणात ३.५ टक्के राहील. या बचतीच्या दराच्या भांडवलाचं अधिक कार्यक्षमरीतीनं उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीनं महत्त्व अधिक आहे.

बळकट सामाजिक सुरक्षा असलेला अधिक लवचिक श्रमबाजार निर्माण करणे, वीज वितरण प्रक्रियेत अधिक अधिक पारदर्शकता आणणाऱ्या प्रारुपांचा उपयोग करणे, तोट्यात चाललेल्या सरकारी कंपन्या विकून जवळजवळ ३० सार्वजनिक उद्योगांचं खासगीकरण करणं, व्यवसाय प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणून व्यवसाय करण्याच्या खर्चात घट घडवून आणणं या शाश्वत विकास साधावयाच्या काही आणखी उपाययोजना आहेत.

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५व्या वर्षात एक गोष्टी कायमची लक्षात ठेवली पाहिजे, ‘अनिश्चिचता’ ही एक नवीन सामान्य परिस्थिती राहणार आहे. या परिस्थितीत टिकून राहून ‘शाश्वत आर्थिक विकासाचं’ उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर रचनात्मक आर्थिक सुधारणा व त्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीला पर्याय नाही. यासाठी पुन्हा एकदा राज्यांचं आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून ‘केंद्र राज्य फेडरॅलिझमचा’ अधिक संयमानं आणि योग्य विवेक साधून विचार करण्याची गरज आहे.

तक्ता क्र. १
भारतातल्या दारिद्र्यातील घट
(तेंडुलकर समिती अभ्यासपद्धती)
वर्ष दारिद्र्यातील व्यक्तीचं प्रमाण दारिद्र्यातील व्यक्तींची संख्या (दशलक्ष)
१९९३-९४ ४५.३ ४०३.७
२००४-०५ ३७.२ ४०७.१
२०११-१२ २१.९ २६९.३
स्रोत ः असे महेंद्र देव, सुरेश तेंडुलकर व्याख्यान २०१६

तक्ता क्र. २
वार्षिक वृद्धी दर (स्थूल एतद्देशीय उत्पाद)
१९५०-८० ३.५
१९८०-९२ ५.५
१९९२-२००३ ६.०
२००३-२०१५ ८.०
स्रोत ः भारत सरकारचं आर्थिक सर्वेक्षण

 

संबंधित बातम्या