हेल्दी सिटी, स्मार्ट सिटी शहरी आरोग्याच्या प्रारूपाची गरज

डॉ. प्रदीप आवटे
सोमवार, 20 सप्टेंबर 2021

कव्हर स्टोरी

शहरी आरोग्याच्या बाबतीत लक्षात ठेवावयाची गोष्ट म्हणजे, आपल्याला शहरी सार्वजनिक आरोग्याचे प्रारूप विकसित करताना काही मूलभूत बदल करण्याचीदेखील गरज आहे. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे एकत्रीकरण हा आपल्यासमोरील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

“देशातील सध्याची सार्वजनिक आरोग्याची अवस्था इतकी असमाधानकारक आहे की या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करावयाची तर या पूर्वी कधीही केल्या नसतील इतक्या मोठ्या प्रशासकीय उपाययोजना आपल्याला कराव्या लागतील. शासनाच्या इतर खात्यांच्या मानाने सार्वजनिक आरोग्याकडे नेहमीच कमी लक्ष देण्यात आले आहे. इतर देशांमधील आरोग्य प्रशासनाशी तुलना करता आम्ही सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भात सरकारला सुचविलेले कार्यक्रम ही पैशाची उधळपट्टी वाटू नये. दरवर्षी कुपोषण आणि टाळता येणारे आजारपण या कारणांमुळे आपण जे मनुष्यबळ अथवा त्याची गुणवत्ता गमावत आहोत त्याचे नेमके मोजमाप करता आले, तर ते निष्कर्ष इतके हादरवून सोडणारे असतील की संपूर्ण देश खडबडून जागा होईल आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय थांबणार नाही.” 
              - सर जोसेफ भोर कमिटी अहवाल (१९४६) 

अठ्ठ्याहत्तर वर्षांपूर्वी, १८ ऑक्टोबर १९४३ रोजी तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे नियोजन करण्यासाठी सर जोसेफ भोर या सनदी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली ‘हेल्थ सर्व्हे ॲण्ड डेव्हलपमेंट कमिटी’ स्थापन केली होती. जवळजवळ सव्वीस महिने काम करून या कमिटीने देशाचा आरोग्य विषयक सर्व्हे पूर्ण करून आपला अहवाल सरकारला सादर केला. एकीकडे दुसरे महायुद्ध आणि दुसरीकडे देशात ‘चले जाव’ चळवळ सुरू असतानाही भोर कमिटीने त्यावेळी आसाम आणि बलुचिस्तान वगळता सर्व प्रांतांना भेटी देऊन, सर्व संबंधितांशी चर्चा करून हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण अहवाल सरकारला सादर केला होता. 

भोर कमिटीचा हा अहवाल महत्त्वपूर्ण यासाठी आहे की या अहवालाने भारतातील प्राथमिक आरोग्य सेवेचा पाया घातला. या अहवालामुळे जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती वाईट अवस्थेत आहे, हे स्पष्टपणे सप्रमाण मांडले. या अनारोग्याची कारणे विशद केली. आणि भविष्यात कोणत्या दिशेने जायला हवे, हेदेखील या अहवालाने स्पष्ट केले. या अहवालाने प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि संवर्धनात्मक आरोग्य सेवांचे एकत्रीकरण झाले आणि स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भागात  त्रिस्तरीय आरोग्य यंत्रणा अस्तित्वात आली. ग्रामीण भागात पहिल्या स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दुसऱ्या स्तरावर तालुका पातळीवर ग्रामीण रुग्णालय आणि तिसऱ्या स्तरावर जिल्हा रुग्णालय ही रचना हे या कमिटीच्या परिश्रमाचे फळ आहे. ही कमिटी केवळ प्राथमिक आरोग्य सेवेची एक ब्ल्यू प्रिंट देऊन थांबली नाही, तर तिने एमबीबीएस या अभ्यासक्रमाची कल्पना मांडली. प्राथमिक आरोग्य सेवेमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी सोशल मेडिसिनचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे मानले. एका अर्थाने देशाला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून प्राणपणाने लढणारे आपले स्वातंत्र्यसैनिक ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ म्हणत असताना भोर कमिटी मोठया आवाजात या देशातील अनारोग्य आणि कुपोषणाला ‘चले जाव’ म्हणत होती, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 

या भोर कमिटीच्या पायाभूत कामामुळे स्वतंत्र भारताला आपल्या पहिल्याच पंचवार्षिक योजनेमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवेचा पाया घालणे सुलभ झाले. त्यानंतर मुदलियार कमिटी, श्रीवास्तव कमिटी, मुखर्जी कमिटी आणि कर्तारसिंग कमिटी अशा अनेक महत्त्वपूर्ण समित्यांच्या शिफारशींमुळे या मूळच्या प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या रचनेमध्ये महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले. १९७८च्या अल्माअटा परिषदेने प्राथमिक आरोग्य सेवेची निकड अधोरेखित करून तिचे स्वरूपही स्पष्ट केले. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील या विविध प्रयत्नांमुळे भारतातील ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे जाळे व्यवस्थितरीत्या स्थापित झाले. त्यावेळचा भारत हा मुळात खेड्यांचा देश, त्यामुळे अशी व्यवस्था खेडोपाडी निर्माण होणे आवश्यकही होते. 

पण स्वातंत्र्यानंतर देशाची आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगती वेगात सुरू झाल्यानंतर लोकसंख्येच्या गतिशास्त्राला वेगळी दिशा मिळाली. शहरीकरण वाढत गेले. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य असल्याने आपल्या राज्यात तर शहरीकरणाचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर वाढले. साधारण शंभर वर्षांपूर्वी राज्यातील अवघी १५ टक्के जनता शहरात राहत होती, २०११च्या जनगणनेनुसार ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शहरात राहत आहेत. आपण अगदी लोकसंख्येनुसार जरी लक्षात घेतले तरी १९११च्या आसपास शहरांत राहणाऱ्या राज्यातील नागरिकांची संख्या ३० लाखाच्या घरात होती, ती आता सुमारे ५ ते ६ कोटी आहे. आज महाराष्ट्रात २७ महानगरपालिका आणि साडेतीनशेच्या घरात नगरपालिका आहेत. या मोठ्या प्रमाणात शहरात राहणाऱ्या जनतेसाठी अजूनही सुव्यवस्थित आरोग्य यंत्रणा निर्माण झालेली नाही, हे आपल्याला मान्य करावे लागेल. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत २०१३मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आलेले आहे. या माध्यमातून शहरी गरिबांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांना आरोग्याकरिता स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागू नये यासाठी काही नियोजन करण्यात आले आहे. या अभियानामुळे पायाभूत संस्थात्मक विकासास काही प्रमाणात चालना मिळालेली आहे, हे मान्य करूनही आपल्याला शहरी आरोग्यासाठी अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, हे निश्चित. 

शहरी आरोग्य – सार्वजनिक आरोग्याच्या एकत्रीकरणाची गरज
स्वातंत्र्यपूर्वकाळातल्या भोर कमिटी प्रमाणेच आपल्याला आता शहरी भागाकरिता एक अत्यंत मूलभूत असे प्रारूप (मॉडेल) विकसित करण्याची गरज आहे. याकरिता निव्वळ वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. शहरी आरोग्याच्या बाबतीत लक्षात ठेवावयाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला शहरी सार्वजनिक आरोग्याचे प्रारूप विकसित करताना काही मूलभूत बदल करण्याचीदेखील गरज आहे. आज आपल्या राज्यात जी शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे त्यानुसार महानगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य हा विषय नगर विकास खात्याअंतर्गत येतो तर नगरपालिका आणि नगरपरिषदा या क्षेत्रातील आरोग्य हे नगर प्रशासन विभाग पाहते. आपल्याकडे ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य पाहणारी वेगळी यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग किंवा आरोग्य सेवा विभाग यांच्यामार्फत उभी आहे. या विभागाशी शहरी आरोग्य आज जोडलेले नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे आणि त्यामुळे ते एका वेगळ्या बेटावर असल्याप्रमाणे तुटलेल्या स्वरूपामध्ये काम करते आहे. त्यामुळे राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे एकत्रीकरण हा आपल्यासमोरील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यामुळे शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्था सुरळीत होण्यास मदत होईल आणि शहरी भागातील आरोग्याचे प्रश्न ग्रामीण भागापासून वेगळे आणि सुटे करून पाहण्याची अशास्त्रीय पद्धतदेखील बंद होईल. मुळात ग्रामीण भागातील लोक शिक्षण आणि रोजगाराच्या निमित्ताने शहराकडे मोठ्या प्रमाणावर येत असल्यानेच शहरीकरण वेगाने होत आहे, त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण आरोग्याला वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये न पाहता ते एकत्र पाहिले गेले तर त्या अनुषंगाने असणाऱ्या विविध समस्यांवर उत्तरे शोधणे सोपे होईल, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

शहरी आरोग्याचे एकसमान प्रारूप गरजेचे
सध्या राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये शहरी आरोग्याचे वेगवेगळे प्रारूप आपल्याला पाहायला मिळते. मुंबई पुण्यासारख्या जुन्या शहरांमध्ये आरोग्य यंत्रणा काही प्रमाणामध्ये स्थापित झालेली आहे, तथापि, परभणी, लातूर, चंद्रपूरसारख्या नव्याने महानगरपालिका झालेल्या शहरांमध्ये मूलभूत यंत्रणेचा तीव्र अभाव आहे. यासाठी आपल्याला राज्यातील सर्वच शहरांसाठी एकसमान आरोग्य यंत्रणा आराखडा उभा करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणेच सुमारे वीस ते तीस हजार लोकसंख्येला एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्रत्येक दीड ते दोन लाख लोकसंख्येला द्वितीय स्तरावरील शहरी रुग्णालय आणि सुमारे साडेसात ते दहा लाख लोकसंख्येसाठी तृतीय स्तरावरील सुसज्ज असे संदर्भ रुग्णालय या पद्धतीने ही यंत्रणा उभी करता येईल. शहराची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हे प्रारूप निश्चित करणेही गरजेचे असेल. याशिवाय दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये वेगवेगळी स्पेशालिटी रुग्णालये उभी करणे हीदेखील काळाची गरज आहे. यामुळे हृदयरोग, किडनी आजार, मानसोपचार, कर्करोगावरील उपचार यासारख्या वेगवेगळ्या व्याधींवर उपचार मिळणे सुलभ आणि परवडणारे होऊन जाईल.

शहरी अर्थसंकल्प
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार हे आपल्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी किती निधी उपलब्ध करून देतात हे आपण जागरूकपणे पाहत असतो. आपल्या देशाच्या एकूण सकल उत्पादनांपैकी निव्वळ एक ते सव्वा टक्के रक्कम ही सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च होते आणि ती खूप कमी आहे, हे आपण नेहमीच ऐकत आलेलो आहोत. परंतु प्रत्येक महानगरपालिका आपल्या अंदाजपत्रकात आरोग्याकरिता काय तरतूद करते किंवा तिने कशाप्रकारे तरतूद करायला हवी या संदर्भात राज्य आणि केंद्र स्तरावर काही सुस्पष्ट निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. 

आरोग्यावर परिणाम करणारे आरोग्यबाह्य (?) घटक
अनेकदा आपले आरोग्य हे आरोग्यबाह्य वाटणाऱ्या घटकांवर अवलंबून असते. वरवर पाहता असे घटक आरोग्याशी निगडित नाहीत, असे आपल्याला भासत असले तरी त्यांचा सार्वजनिक आणि व्यक्तिगत आरोग्यावरील परिणाम मोठा असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शहरी भागातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. आपण राहतो ते घर हे आपल्या आरोग्यावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. दाटीवाटीने राहणारे झोपडपट्टीमधील लोक, तेथील लोकसंख्येची घनता, स्वच्छ पाणी, सांडपाण्याचा निचरा यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव या सगळ्यांमुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे लोक टीबी, डेंग्यू सारख्या वेगवेगळ्या आजारांना अधिक प्रमाणामध्ये बळी पडताना दिसतात. त्यामुळे ‘परवडणारी घरे’ हा शहरी भागातील आरोग्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे. शहरी भागातील घरांचे नियोजन केवळ खासगी विकसकांवर सोपवून चालणार नाही. त्याचे नियोजन करण्यासाठी शासन म्हणून आपल्याला पुढे यावे लागेल.  

दुसरा असाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा. आपण दिल्लीपासून अनेक शहरांमध्ये हवा प्रदूषण वेगाने वाढताना पाहतो आहोत. या प्रदूषणाचा परिणाम हा त्या शहरामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यावर होतो आहे. अगदी पुण्यासारख्या शहराचे उदाहरण जरी घेतले तरी या शहरातील शंभरपैकी केवळ १८ लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात, इतर सर्वजण स्वतःची व्यक्तिगत वाहने वापरतात. यामुळे हवेचे प्रदूषण वेगात होऊन विविध प्रकारच्या आजाराला नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. याकरिता प्रत्येक शहरामध्ये सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा वाहनांची संख्या वाढणे, फ्लायओव्हरवर फ्लायओव्हर, ट्रॅफिक जॅम हे चित्र नित्याचे तर होईलच, पण त्यासोबत आरोग्यदेखील आपल्या हातून निसटून जाईल हे आपण जितक्या लवकर लक्षात घेऊ तितके चांगले! 

शहरातील कचरा व्यवस्थापन हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये प्रत्येक शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन आणि त्याचे शक्य तिथे रिसायकलिंग अत्यंत गरजेचे आहे. रामदास कोकरे यांच्यासारख्या कल्पक प्रशासकामुळे दापोली, कर्जत, कल्याण या शहरांमध्ये विकसित झालेला कचरा व्यवस्थापनाचा पॅटर्न आपल्याला आवश्यक वाटल्यास काही बदलासह राज्यभर सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर व्यापक प्रमाणावर वापरण्याची गरज आहे. 

एकूण काय शहरे वेगाने वाढत आहेत त्या वेगासोबत जर आरोग्य यंत्रणा वाढली नाही तर उद्या धावणाऱ्या मेट्रोच्या मार्गावर सगळी स्टेशने असतील पण आरोग्याचे स्टेशन कुठेच नसेल, हे फारसे भूषणावह नाही. आणि आरोग्याचे भान नसलेले कोणतेच शहर स्मार्ट सिटी होऊ शकत नाही, हेही तेवढेच खरे!

(लेखक महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे राज्य सर्वेक्षण अधिकारी आहेत.)

संबंधित बातम्या