स्वयंअध्ययनाची गरज

डॉ. श्रुती पानसे
सोमवार, 6 जुलै 2020

कोरोनामुळे शाळा बंद झाल्या, परीक्षा रद्द झाल्या... आणि आता ऑनलाइन शिक्षणाच्या पर्यायावर जोर दिला जात आहे. पण शाळेत न जाता हे ऑनलाइन शिक्षण कितपत व्यवहार्य आहे? त्याने मुलांचा फायदा होणार की नुकसान? या प्रश्‍नांवर चर्चा...

प्रत्येक जण भविष्याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार निर्णय घेत असतो; वैयक्तिक आयुष्यात, तसंच संस्थात्मक, सामाजिक आयुष्यातसुद्धा. पण या अदृश्य विषाणूनं वर्तमानातल्या आणि भविष्यातल्या सर्वच गोष्टी धूसर करून ठेवल्या आहेत.  

शिक्षणाबद्दल बोलायचं झालं, तर वर्षानुवर्षांची शिक्षण परंपरा या विषाणूमुळं खंडित झाली आहे. एकमेकांसमोर बसून शिकणं, विविध प्रयोग-उपक्रम करत शिकणं हे तर थांबलंच आहे. त्याबरोबर शाळेत किंवा मैदानात एकत्र जाणं येणं, वाहनांचे प्रवास या सर्वच गोष्टी करकचून ब्रेक लावून थांबाव्यात तशा थांबल्या आहेत. शाळाच नाहीत, तर अवघं जग थांबून गेलं आहे. 

ही घटना जागतिक पातळीवरची असल्यामुळं या संदर्भात जगात काय चाललं आहे हे पाहणं आवश्यक ठरतं.

उपलब्ध बातमीनुसार, इस्राईलच्या आरोग्य मंत्रालयानुसार तिथं शाळांमधून कोविडचा प्रादुर्भाव वाढला. सात हजार शिक्षक-विद्यार्थ्यांना अलिप्त ठेवण्यात आलं. कॅनडासारख्या अनेक देशांमध्ये शाळा पुन्हा सुरू होण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडं सोपवण्यात आला आहे. त्यातल्या काही प्रदेशातल्या शाळांनी पूर्ण एका शालेय वर्षानंतर शाळा सुरू करायची ठरवली आहे. एकुणात असं दिसतं, की तिथल्या कोविड प्रसारानुसार शाळा केव्हा सुरू करायची आणि करायची की नाही, हे ठरवलेलं दिसतं. युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार सध्या जगातल्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे.  

ऑनलाइन शिक्षण
नव्या शैक्षणिक धोरणातल्या एका मुद्द्यानुसार (२०१९) देशात डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन द्यावं, असा मुद्दा मांडला गेला होता. शिक्षणात संकल्पना स्पष्टीकरणासाठी काही प्रमाणात ई-लर्निंगचा निश्चितच उपयोग होतो. आपल्याकडं तंत्रस्नेही शिक्षकांनी याचा खूपच चांगला वापर केला. परंतु, हे ई-लर्निंग शाळेच्या वातावरणात, शिक्षकांच्या देखरेखीखाली, मोठ्या स्क्रीनवर, लहान मुलांच्या हातात स्क्रीन न देता आणि अत्यंत कमी प्रमाणात दिलं जात होतं. अशा प्रकारे शिक्षणाचे काही फायदे नक्कीच आहेत.

मात्र आता कोविड-१९ मुळं बदललेल्या परिस्थितीत सरकारनं ऑनलाइन शिक्षण शाळेच्याऐवजी सुरू केलं आहे. मुलं आपापल्या घरून काँप्युटर समोर बसून शिकताहेत हे चित्र मोहक नाही, तर आपल्या देशातल्या–घराच्या पातळीवर विचार केला तर हे घातक आहे. 

देशभर ग्रामीण, आदिवासी भागात, शहरी गरीब विद्यार्थ्यांना विजेची उपलब्धता, पुरेसा नेटपॅक, इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोनची सुविधा नाही. दूरदर्शन आणि रेडिओ, व्हिडिओ ही माध्यमं एकतर्फी आहेत, यात प्रश्न विचारण्याची सोय नाही. ऑनलाइन शिक्षणाचे इतर वैयक्तिक तोटे म्हणजे, टीव्हीच्या तुलनेत मोबाइल, टीव्हीचं डोळ्यांपासून अंतर कमी असणं, डोळ्यांवर मोबाइलमधून बाहेर पडणाऱ्या किरणांचा घातक परिणाम होणं. यामुळं पुढच्या काळात डोळ्यांवर येणाऱ्या ताणामुळं, डोळे कोरडे होणं, चष्मा लागणं यांसारखे आजार वाढण्याची दाट शक्यता आहे. 

  • ‘अमेरिकन ॲकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक’ यांनी प्रत्येक वयोगटात किती वेळ मोबाइल हाताळावा, यासाठी वेळ मर्यादा आखून दिली आहे. त्यानुसार, 
  •      दोन वर्षांखालील मुलांना मोबाइल मुळीच द्यायचा नाही. 
  •      तीन ते पाच वयाच्या मुलांना एक तासाच्या वर कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स द्यायची नाहीत. त्यावरच्या मुलांनी दोन तासांहून अधिक वेळ वापरू नये. 
  • मेंदूतला निर्णयक्षमतेसाठी आवश्यक असलेला ग्रे मॅटर हा भाग संकुचित होऊ शकतो. ही खूपच मोठी समस्या आहे. मोबाईलचं नको ते व्यसन लागू शकतं. चिडचिड वाढणं, अस्वस्थता वाढणं हे घडून येऊ शकतं. 

 ऑनलाइन शिक्षणामुळं शैक्षणिक विषमता वाढेल, अशी मोठी शक्यता दिसते आहे. याचा परिणाम सामाजिक विषमता वाढण्यावर होईल, हे उघडच दिसतं आहे. मानसिक परिणाम होत आहेत. कारण इंटरनेट सुविधा नाहीत या कारणासाठी एक लहान मुलीनं आत्महत्या केल्याची घटना ताजी आहे. याचं प्रमाण वाढेल अशी भीती आहे. मुलांमध्ये नैराश्य निर्माण होऊ शकतं. ते निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे, असं दिसतं आहे. शाळा आणि शिक्षण थांबलं तर मुलींचं शिक्षण कायमचं थांबणं, लहान वयात लग्न लावून देणं अशा घटना वाढतील. मुलं शाळेत न गेल्यामुळं बालमजुरी वाढण्याचा मोठा धोका आहे.

शैक्षणिक ॲप आणि तत्सम प्रकारांचं बाजारीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. नव्हे, तसे प्रयत्न झाल्याचं दिसून येऊ लागलं आहे. अशा प्रकारे राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा, जीवन कौशल्यं, संविधानाधारित मूल्यं, बालकहक्क, मुलांच्या वयोगटानुसार शैक्षणिक तत्त्वं या सर्व समाज घडणीसाठी अति आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी मागे पडण्याचा मोठा धोका आहे. त्याऐवजी त्या त्या कंपनीला काय योग्य वाटतं, तशा स्वरूपाचा मजकूर या साधनांमध्ये घातला जाईल. या काळात आपल्या देशात, आपल्या विभागात किंवा आपल्या शाळेत मुलांना बौद्धिक चालना देण्याच्या दृष्टीनं  काही तात्पुरते पर्याय आहेत. 

सध्याच्या काळालाही पूरक असलेली ज्ञानरचनावादी पद्धती  
शासनाने स्वीकारलेली ज्ञानरचनावादी पद्धती नव्या स्वरूपात आणावी लागेल. मुलांना कोणत्याही प्रकारे ऑनलाइन न आणता, पालकांच्या साध्या मोबाइलवर सूचना पाठवता येतील. मूल स्वतःहून शिकत असतं, त्याला अनुभव पुरवावे लागतात, हा ज्ञानरचनावादाचा गाभा आहे. तो लक्षात घेतला आणि शाळांनी पुढाकार घेतला, तर सध्याच्या या परिस्थितीवर खूप छान पद्धतीनं मार्ग काढता येईल. 

मात्र यासाठी सध्या पालकांची साथ लागेल. पण पालकांवर असलेले आर्थिक, मानसिक ताणही लक्षात घ्यायला हवेत. अर्थात, ज्या पालकांची तयारी असेल त्यांनी अवश्य पुढाकार घ्यावा. शाळा आणि पालक यांच्या सहकार्यातून हे घडून येऊ शकतं.

होमस्कुलिंग
पालकांच्या मनाची तयारी असेल, तर घरातून शिक्षण हाही एक पर्याय आहे. काही पालक एकत्र येऊन मुलांचं थांबलेलं शिक्षण सुरू करता येईल.

समाजाने चालवलेले शिक्षण गट
ज्या ग्रामीण-आदिवासी भागात शिक्षक दुसऱ्या गावातून येतात, तिथं सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, शिकलेल्या गृहिणींनी, कॉलेज युवक-युवतींनी एकत्र येऊन लहान मुलांचे पाठ्यपुस्तकाधारित उपक्रम घ्यावेत. हा उपाय तात्पुरत्या स्वरूपात करून बघायला हरकत नाही. वस्ती पातळीवर – पाडा पातळीवर- वसाहतींमधून, सोसायट्यांमधून या प्रकारे उपक्रम सुरू करावेत. 

शाळेला, शिक्षकांना पर्याय नाही. मुलांच्या बुद्धीला चालना मिळावी यासाठी सुचवलेला उपाय आहे.

  •      शाळा
  •      उपलब्ध शाळांमध्ये ५० टक्के विद्यार्थी उपस्थितीसह शिक्षण सुरू करणं. 
  •      शाळांनी पालकांकरवी ऑफलाइन उपक्रम देणं. काही शाळांनी अत्यंत कमी वेळ ऑनलाइनला दिला आहे. याशिवाय अनेक कल्पक उपक्रम मुलांकडून करवून घेण्यावर त्या भर देतात. इथं धोका कमी आहे. केवळ स्क्रीनसमोर बसावं लागत नाही. विविध उपक्रमात गुंतून राहिल्यामुळं त्यांच्या बुद्धीला चालनाही मिळते आहे. 
  •      यापुढच्या काळात केवळ अभ्यासावर नाही, तर कौशल्याधारित शिक्षण अग्रक्रमानं सुरू करणं आवश्यक वाटतं.
  •      शिक्षणाचा सध्याच्या काळापुरता वेगवेगळ्या पैलूंनी विचार करणं आवश्यक आहे. मात्र शाळा पुन्हा बहराव्यात, मुलं छान फुलावीत, हीच अपेक्षा सगळ्यांची असणार, हे नक्की! 

ऑनलाइन+ऑफलाइन
ज्या घरामध्ये इंटरनेट सुविधा आहे, त्या घरात केवळ दहा मिनिटं शिक्षकांनी मुलांशी संवाद साधला तर योग्य ठरेल असं वाटतं. त्या दहा मिनिटांतल्या दोन मिनिटांत मुलांशी मनमोकळ्या गप्पा मारून त्यांच्यात उत्साह निर्माण करून, आज काय करायचं हे सांगू शकतील. पाठ्यपुस्तकं उपलब्ध झाली आहेत. त्याच्या आधारे किंवा अन्य उपक्रम पालकांपर्यंत पोचवून मुलांकडून करून घेता येतील. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे हे साध्या फोनवरूनदेखील करता येईल. रोजची दहा मिनिटं बोलण्याचासुद्धा मुलांवर सकारात्मक परिणाम होईल. ज्या पालकांकडं साधा फोन नाही किंवा जी मुलं दुर्गम भागात आहेत, त्यांच्याशी लहान गट करून शिक्षक प्रत्यक्ष संवाद साधू शकतील.

आगामी काळातील शिक्षण
शाळा नक्की कधी सुरू होतील, हे आत्ताच सांगता येणं अवघड आहे. मात्र जोपर्यंत कोविडमुळं आजारी पडणं, पूर्णतः थांबत नाही, तोपर्यंत पूर्वीप्रमाणं शाळा सुरू करू नयेत. यामध्ये मुलांचा रिक्षा-बसने प्रवास हे शहरी भागात तरी अवघड वाटतं. ग्रामीण भागात विद्यार्थी सुटे, चालत येणार असतील तर तिथं प्रवासामुळं कोविड पसरण्याची तरी फारशी शक्यता नाही. तिथून पुढं शाळेत आल्यावर मुलांनी एका बाकावर एकानं बसणं यांसारखे उपाय करावे लागतील. सतत हात स्वच्छ करावे लागतील आणि त्यासाठी शाळेमध्ये स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. सतत सॅनिटायझरचा वापर करणं, ही फारशी योग्य गोष्ट नाही. ज्या शाळांची पटसंख्या जास्त आहे, त्यांना या सर्व गोष्टींची काळजी घेणं अनिवार्य ठरणार आहे. 

आत्ताच्या परिस्थितीवरून असं वाटतं आहे, की पाठ्य-पुस्तकाच्या आधारे मुलांना स्वयंअध्ययनाकडं वळवावं लागेल. स्वयंअध्ययनासारखी अत्यंत आवश्यक गोष्ट मुलं आत्मसात करतील. त्याची तंत्रं त्यांना सांगावी लागतील. अजून काही दिवसांनी ऑनलाइन शिक्षणाचा उपयोग नाही, ही गोष्ट सर्वांच्याच लक्षात येईल. पालकांना अधिक सक्षम व्हावं लागेल. मुलांच्या अभ्यासात लक्ष द्यावं लागेल. ज्या पालकांना हे जमणं शक्य नाही. तिथं क्लासेस/ट्युशनसारखी एखादी व्यवस्था सुरू होईल. मात्र त्या क्लासचालकांना स्वच्छतेची सर्व काळजी घ्यावी लागेल. पण संसर्गाचा धोका इथंही आहे. 

ग्रामीण–आदिवासी भागात जिथं कोविडचा संसर्ग नाही, तिथल्या मुलांचं विनाकारण शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यावर मात करण्यासाठी या भागात शाळा सुरू केल्या, तर देश-राज्य पातळीवर इयत्तांच्या संदर्भात जी सुसूत्रता आहे, ती नष्ट होईल. विभागानुसार ठराविक वयोगटाची काही मुलं एका इयत्तेत, तर दुसऱ्या विभागातली त्याच वयोगटाची इतर मुलं दुसऱ्या इयत्तेत, अशी एक नवीच व्यवस्था अमलात येईल.

हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर हा प्रकारही अंगवळणी पडण्याची शक्यता आहे. अशावेळी राज्यातली सर्व मुलं एकाच वर्षी दहावीत-एकाच वर्षी बारावीत-हे चित्र संपूर्ण बदलेल आणि विभागवार दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा होतील. यामुळं दहावी-बारावीच्या वर्षाला सध्या असलेलं महत्त्व कमी होण्याची शक्यता आहे.

अंगणवाडी आणि बालवाडी सुरू करायची असेल, तर स्वच्छतेची काळजी अनेक पट घ्यावी लागेल. अन्यथा लहान मुलांमध्ये कोविड पसरण्यामुळं भीती पसरेल. 

या सर्व प्रकारांमुळे मुलांना शाळेत घालण्याचं वय वाढेल. पाच वर्षं पूर्ण झाली की बालवाडी सुरू होईल. कारण तोपर्यंत रोगप्रतिकारक क्षमता काही अंशी वाढलेली असते.

मुलं शाळेत जेव्हा येतील त्यानंतर अजून एका गोष्टीवर गंभीर परिणाम होणार आहे. ती गोष्ट म्हणजे खेळ. खेळांमध्ये एकमेकांजवळ येणं, फुटबॉल, क्रिकेटसारख्या खेळातली साधनं अनेकांनी हाताळणं, खो खो, कबड्डीसारख्या खेळात एकमेकांना स्पर्श करणं यासारख्या गोष्टी घडून येतात, त्या टाळता येण्यासारख्या नाहीत. मात्र मुलांनी खेळ खेळणं हे त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, मेंदू विकासासाठी अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळं मुलांची हालचाल होईल, पण एकमेकांना फार स्पर्श होणार नाही, असे खेळ आपल्याला शोधून काढावे लागतील. केवळ अभ्यास आणि परीक्षा यावर अवलंबून न राहता, यापुढच्या काळात कौशल्याधारित शिक्षण अग्रक्रमाने सुरू करणं आवश्यक वाटतं. हे शाळांमध्ये दिलं जाईल असं नाही, पण काही संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतला तर पालक सातवीच्या पुढच्या वर्षातल्या मुलांसाठी याचा विचार करतील, जे नक्कीच आवश्यक आहे. यात एक धोका म्हणजे शिक्षण सरकारच्या ‘एका छत्रा’खालून बाहेर पडून अन्य खासगी संस्था, कंपन्यांच्या हातात जाण्याचा. ते होऊ नये. तसं झाल्यास ‘ज्याला वाटेल त्या पद्धतीनं अनेक अभ्यासक्रम’ सुरू होण्याचा धोका आहे. या प्रकारात ज्या शाळा, शिक्षणसंस्था गेल्या काही वर्षांत फक्त पैसे कमावण्याच्या उद्देशानं सुरू झाल्या आहेत, त्या कदाचित माघार घेतील.

संबंधित बातम्या