एका अमेरिकेचा प्रवास डोनाल्ड ट्रम्प ते ज्यो बायडेन

डॉ. श्रीकांत परांजपे
सोमवार, 25 जानेवारी 2021

कव्हर स्टोरी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेली चार वर्षे अमेरिकन राजकारण खऱ्या अर्थाने ढवळून काढले होते. अमेरिकेच्या अंतर्गत धोरणात, तसेच त्यांच्या जागतिक धोरणात अनेक बदल घडवून आणले होते. ते बदल करीत असताना त्यांना सातत्याने डेमोक्रॅट पक्षाकडून, तसेच मीडियाकडून कडाडून विरोध झाला होता. मात्र कोविडच्या समस्येपासून अमेरिकन राजकारणावर त्यांची पकड कमी होताना दिसून आली. गेल्या काही दिवसांमध्ये विशेषतः राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांनंतर ट्रम्प यांचा संयम सुटलेला दिसून आला. अमेरिकी संसदेवर त्यांच्या समर्थकांनी जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला, त्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. त्यांनी राजीनामा द्यावा असा दबाव डेमोक्रॅट पक्ष त्यांच्यावर आणीत आहे. त्यांना आता महाभियोगाला सामोरे जावे लागणार आहे. 

‘अमेरिका प्रथम’ 
या गेल्या महिन्या-दोन महिन्यांच्या गोंधळामुळे ट्रम्प यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत जे काही महत्त्वाचे पुढाकार घेतले, त्याचा कदाचित विसर पडेल; परंतु ओबामा यांच्या काळात आलेल्या आर्थिक संकटातून अमेरिकन अर्थव्यवस्था पुन्हा सावरण्याचे श्रेय त्यांना देण्याची गरज आहे. ‘अमेरिका प्रथम’ हे धोरण हा त्या आर्थिक धोरणाचा पाया होता. अमेरिकेतील जे उद्योगधंदे अमेरिकेच्या बाहेर गेले होते, त्यांना पुन्हा आपल्या देशात आणणे, देशातच रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न करणे हा त्या धोरणाचा भाग होता. बिल क्‍लिंटन आणि ओबामा यांच्या काळात अमेरिकन उद्योगांना चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात होते; ते थांबवून चीनविरुद्ध व्यापारी निर्बंध घालून अमेरिकी उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य ट्रम्प यांनी केले होते. चीनविरुद्ध उभे राहण्याचे धाडस करणारे ट्रम्प हे पहिले राष्ट्राध्यक्ष होते. ट्रम्प यांच्या चीनविरुद्धच्या व्यापारीयुद्धाचे चीनच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होत गेले हे सत्य नाकारता येत नाही. 

जगात शांतता व सुरक्षा, तसेच लोकशाही व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची अमेरिकेची नेहमीच तयारी होती. अमेरिकेच्या स्वतःच्या प्रतिमेचा तो एक अविभाज्य घटक होता. त्यासाठी सैन्य तैनात करण्याची तयारी होती. व्हिएतनामच्या युद्धानंतर त्या प्रवृत्तीला थोडा धक्का बसला होता; परंतु अलीकडे पश्‍चिम आशियायी व्यवस्थेत इस्लामिक दहशतवादाविरोधात अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप चालू होता. त्याचबरोबरीने युरोपमध्ये नाटो (NATO) या मूळच्या लष्करी कराराअंतर्गत अमेरिकन लष्कर तैनात होतेच. या सर्व क्षेत्रांतून अमेरिकी सैन्य काढून घ्यायचे किंवा कमी करायचे हे ट्रम्प यांचे धोरण होते, तसेच युरोपीय सुरक्षिततेसाठी नाटोचा खर्च केवळ अमेरिका करणार नाही, तर युरोपीय राष्ट्रांनादेखील त्याचा भार घ्यावा लागेल हे ट्रम्प सांगत होते. त्यांनी त्या दिशेने पावले उचलली होती; त्याला बरेच यशदेखील आले होते. ओबामा यांच्या काळात इराणबरोबर आण्विक प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या कराराने इराणवर तशा अर्थी बंधने आणणार नव्हती. हा करार अयोग्य आहे म्हणून ट्रम्प यांनी त्यातून अमेरिकेला बाहेर काढले, तसेच कॅनडा, अमेरिका आणि मेक्‍सिकोदरम्यानचा मुक्त व्यापार करार अमेरिकेला फायद्याचा नाही म्हणून त्यात बदल केले पाहिजेत ही ट्रम्प यांनी भूमिका मांडली. तो करार बदलण्यात त्यांना यशदेखील आले. 

निर्वासितांबाबत विशेषतः इस्लामिक राष्ट्रांकडून येणाऱ्या निर्वासितांबाबत ट्रम्प यांनी कडक भूमिका घेतली. इस्लामिक राष्ट्रांमधून येणाऱ्या निर्वासितांवर बंदी घातली, तसेच मेक्‍सिकोमधून येणाऱ्यांवरदेखील निर्बंध घातले. 

ट्रम्प यांच्या धोरणांचा पाया हा जरी ‘अमेरिका प्रथम’ या चौकटीत राष्ट्रवादाची मूल्ये मांडण्याचा असला, तरी प्रत्यक्षात अमेरिकेतील उदारमतवादी वातावरण किंवा उदारमतवादी प्रतिमा टिकेल का ही भीती निर्माण होत होती. सामाजिक पातळीवर हा तणाव जाणवू लागला होता. त्यात आफ्रिकन अमेरिकनांबरोबरीने स्थलांतरितदेखील दुखावले गेले. काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांच्या हातून जॉर्ज फ्लॉइड यांची हत्या झाली तेव्हा आफ्रिकन अमेरिकी जनतेचा जो उद्रेक झाला, तो त्याच सामाजिक पातळीवरील अस्वस्थतेचा भाग होता. त्या वेळी ट्रम्प यांनी त्याच्याकडे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न म्हणून बघितले, तर डेमोक्रॅट पक्षाने त्याचे स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकारण केले. या घटनांचा तसेच कोविड समस्येला हाताळण्याबाबतचा ट्रम्प यांच्या मर्यादांचा फायदा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान ज्यो बायडेन यांना झाला असावा. 

अध्यक्षपदाची निवडणूक तशी अटीतटीची झाली. आपल्या आर्थिक धोरणाच्या यशाचा तसेच कायदा व सुव्यवस्थेबाबतच्या धोरणांचा आपल्याला फायदा होईल ही ट्रम्प यांची कदाचित समजूत असेल; परंतु अनेक ठिकाणी विशेषतः अमेरिकेतील पूर्व व पश्‍चिम किनाऱ्यावरील राज्यांचा पाठिंबा बायडेन यांना मिळाला. त्यांना स्थलांतरितांचादेखील पाठिंबा होता. निवडणुकीचा निकाल बायडेन यांच्या बाजूने जात होता हे पाहून ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट पक्षावर भ्रष्टाचाराचे व इतर आरोप करण्यास सुरुवात केली. निवडणुकीचा निर्णय आपणास मान्य नाही, अशी टोकाची भूमिका घेतली आणि शेवटी त्याचा परिणाम अमेरिकन संसदेवर जो जमावाने हल्ला केला त्याच्यात झाला. लोकशाही व्यवस्थेच्या परंपरांना जागून एक नेता म्हणून ट्रम्प यांनी अशा प्रकारची भूमिका घेणे, त्या भूमिकेचा पाठपुरावा करीत राहणे हे त्या पदाला शोभणारे नव्हते. तसे वागून ट्रम्प यांनी त्या पदाचा अवमान केला, असेच म्हणावे लागेल. 

अर्थात, त्याची एक दुसरी बाजूदेखील लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. चार वर्षांपूर्वी ट्रम्प सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी हिलरी क्‍लिंटन यांनादेखील त्यांचा पराभव मान्य करता आला नव्हता. अमेरिकेतील डेमोक्रॅट पक्ष तसेच तेथील अतिशय प्रबळ असा उदारमतवादी मीडिया यांनी ट्रम्प यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली होती. ट्रम्प यांना विरोध करीत राहणे, त्यांच्यावर सतत टीका करणे हे सातत्याने चालू राहिले. किंबहुना प्रखर विरोधी मीडियाला बाजूला ठेवून ट्रम्प यांनी सोशल नेटवर्कतर्फे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत आपली मते पोचविण्यास सुरुवात केली होती. डेमोक्रॅट पक्षाने आज जो महाभियोग सुरू केला आहे, तो पहिला नाही. त्याआधीदेखील हा प्रयोग केला गेला होता. तसेच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकन कॉंग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांना राष्ट्राध्यक्ष संबोधित करतात त्या वेळी सभापती नॅन्सी पेलोसी, ज्या डेमोक्रॅट होत्या, त्यांनी त्या अध्यक्षीय भाषणाची प्रत सर्वांसमोर फाडली होती. ते कृत्यदेखील त्या पदाला शोभणारे नव्हते; परंतु डेमोक्रॅट पक्षाने रिपब्लिकन पक्षाच्या काही घटकांची जो हिंसक पातळीवर आपला क्रोध व्यक्त केला, तशी हिंसा केली नाही. 

आव्हाने अधिक
ज्यो बायडेन यांच्यासमोर आज अनेक समस्या आहेत. सामाजिक पातळीवर शांतता व स्थैर्य निर्माण करणे, सर्व घटकांना एकत्रित आणणे, तसेच आपसांतील संबंध सुधारणे गरजेचे आहे, असे बायडेन यांनी सांगितले आहे. या दोन्ही पक्षांदरम्यान पुन्हा सुसंवाद निर्माण करणे गरजेचे आहे हे ते मानतात. अर्थात, महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करून त्यांनी त्या उदात्त हेतूंना बगल दिली आहे का, अशी शंका येते. बायडेन वॉशिंग्टनच्या राजकारणात नवीन नाहीत. ओबामा यांच्या काळात ते उपाध्यक्ष होते. एका अर्थी ते अनुभवी आहेत, त्याचा त्यांना निश्‍चितच फायदा होईल; परंतु ते त्याचबरोबर त्यांच्या जुन्या कारकिर्दीचा बराचसा भार घेऊन पुढे येत आहेत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ओबामा  यांच्या धोरणांचा वारसा. आज त्यांची कारकीर्द म्हणजे ‘ओबामा-३’ असणार आहे का, असा प्रश्‍न केला जातो. म्हणजेच ओबामा यांचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून असलेल्या दोन कार्यकाळ आणि आता ओबामा यांच्या छायेत बायडेन यांचा तिसरा कार्यकाळ. आज अमेरिकी राजकारणात खुद्द ओबामा आणि त्यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा बरेच सक्रिय झालेले दिसून येतात. त्यामानाने क्‍लिंटन दांपत्य मीडियाच्या प्रकाशझोतापासून बाजूला आहे. 

ज्यो बायडेन यांच्यासमोर खरी समस्या ही कोविडच्या न संपणाऱ्या समस्येला सामोरे जात अमेरिकन अर्थव्यवस्था सांभाळण्याची आहे. त्यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. आपण आपले एके काळचे प्रतिस्पर्धी बर्नी सॅन्डर्ससारखे साम्यवादी नाही हे बायडेन यांनी आवर्जून सांगितले आहे; परंतु त्यांना ट्रम्प यांच्या भांडवलशाही चौकटीपासून बाजूला होण्याचीदेखील गरज भासते. सामाजिक पातळीवर अधिमान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात वेगवेगळ्या वांशिक घटकांना समाविष्ट केले आहे. आपण शास्त्रज्ञांशी तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच कोविडबाबतीत निर्णय घेऊ हेदेखील ते सांगतात. ट्रम्प यांच्या काळातील विस्कटलेली राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक घडी आता नीट मांडायची आहे याची त्यांना जाणीव आहे. 

ट्रम्प यांचे काही निर्णय ते बदलणार आहेत हे त्यांनी जाहीर केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चीनच्या दबावाखाली काम करीत होती. कोविडच्या संदर्भात त्यांनी स्वतंत्रपणे धोरण आखणी केली नाही. चीनच्या दबावाला ती बळी पडली म्हणून या संघटनेमधून बाहेर पडण्याचा ट्रम्प यांनी निर्णय घेतला होता. तो निर्णय बायडेन बदलू इच्छितात. आंतरराष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक संघटनांबाबत बायडेन यांची भूमिका सकारात्मक आहे. युरोपियन युनियनबाबतीत ते सकारात्मक आहेत, म्हणूनच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना अमेरिकेबरोबरच्या धोरणाबाबत काही प्रमाणात चिंता वाटते. नाटोबाबतीतदेखील बायडेन नव्याने पावले उचलण्याची शक्‍यता आहे. इराणबाबत त्यांनी फारसे वक्तव्य केले नसले तरी बायडेन कुठेतरी ओबामांच्या धोरणांचा पाठपुरावा करतील असे वाटते. 

बायडेन यांच्यासमोर चीनबाबतचे धोरण हे आव्हान असणार आहे. कोविडला जबाबदार असलेल्या चीनबाबत बायडेन काय भूमिका घेतात हे बघावे लागेल. चीनमधून अमेरिकी उद्योगांना बाहेर पडून पुन्हा मायदेशी आणण्याची प्रक्रिया ट्रम्प यांनी सुरू केली होती. चीनच्या व्यापारी धोरणांचा जो फटका अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला बसत होता त्याविरोधात ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्ध पुकारले होते. ट्रम्प यांनी दाखविलेले हे धाडस आज बायडेन दाखवतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण येत्या दशकात अमेरिकेला चीन हेच खरे आव्हान असणार आहे. 

बायडेन निवडणूक जिंकल्यापासून अमेरिकेतील अनेक स्वयंसेवी संस्था तसेच एकूण नागरी समाज (Civil Society) पुन्हा एकदा सक्रिय होताना दिसून येते. उदारमतवादी चौकटीत मानवी हक्क, पर्यावरण, सुशासन यांसारख्या संकल्पनांना पुन्हा एकदा चांगले दिवस येणार आहेत याची त्यांना खात्री आहे. अर्थात, ही सक्रियता मुख्यतः आशियायी, आफ्रिकी देशांपुरती मर्यादित असते. त्यातदेखील चीनसारख्या बड्या देशांविरुद्ध बोलले जात नाही. ट्रम्प यांचा कालखंड हा अमेरिकी इतिहासात निर्माण झालेली विकृती होती, ती आता संपली आहे आणि आपण आपल्या परिचित अशा खऱ्या अमेरिकी मूळ व्यक्तित्त्वाकडे परत जाणार आहोत, ही भावना पुढे येताना दिसून येते. 

या सर्व संभाव्य अशा बदलांचा भारतावर काय परिणाम होईल? या दोन्ही देशांमधील वाद मुख्यतः सरकारी पातळीवर होते; ते नागरी समाजाच्या पातळीवर कधीच नव्हते, तसेच पूर्वीपासून या दोन्ही देशांमध्ये व्यापार हा मोठ्या प्रमाणावर चालू होता. व्यापारी तसेच आर्थिक क्षेत्रात काही मर्यादित स्वरूपाच्या अडचणी असतील; परंतु त्यामुळे या क्षेत्रात समस्या निर्माण झाली नाही. भारत-अमेरिकेसंबंधात वादाचे क्षेत्र हे सामरिक पातळीवरील संबंधाचे होते. भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेत नेहमीच राग होता. एके काळी जिमी कार्टर, बिल क्‍लिंटन आणि ओबामा यांनी त्यांच्या भारतभेटीत भारताला त्याच्या आण्विक कार्यक्रमावरून बरेच सुनावले होते. त्यांची भारतीय संसदेला दिलेली भाषणे बोलकी आहेत. मात्र पुढे जॉर्ज बुश आणि मनमोहनसिंह यांच्यादरम्यान झालेल्या नागरी क्षेत्रातील आण्विक सहकार्याच्या करारानंतर हा प्रश्‍न बाजूला पडला, तसेच वाढत्या इस्लामिक दहशतवादाला सामोरे जाण्यासाठी आणि चीनच्या आक्रमक धोरणांना थोपविण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज भासली आणि हे संबंध सुधारत गेले. गेल्या काही वर्षांमध्ये दोन्ही राष्ट्रांमध्ये अधिक जवळीक निर्माण झाली आहे. दोन्ही राष्ट्रांनी संरक्षण क्षेत्रात सामरिक पातळीवर सहकार्य प्रस्थापित केले आहे. अडचण जर कुठे असेल तर ती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराबाबत आहे; परंतु भारताची आण्विक, अवकाश तसेच इलेक्‍ट्रॉनिक्‍समधील प्रगती बघता ही बाब फारशी महत्त्वाची मानली जात नाही. त्याचबरोबर भारताने आपले रशियाबरोबरचे संरक्षण क्षेत्रातील पारंपरिक सहकार्याचे संबंध कायम ठेवले आहेत. भारत संरक्षण क्षेत्राबाबत निर्णयस्वातंत्र्य राखून आहे, हे दाखवून देत असतो. आज दोन्ही देश एकमेकांवर अनेक कारणांनी अवलंबून आहेत. भारताला जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या पाठिंब्याची गरज आहे, तसेच अमेरिकेला विशेषतः त्याच्या आशियायी -प्रशांत क्षेत्रातील धोरणांसाठी भारताची गरज जाणवते. पंतप्रधान मोदींच्या काळात त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर अनेक नेत्यांशी जवळचे संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. ट्रम्प यांच्याशी असलेले संबंध त्याच धोरणाचा भाग होता. ट्रम्पनंतर बायडेन आल्यामुळे आता दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान दुरावा निर्माण होईल हा समज चुकीचा आहे. कारण या दोन्ही राष्ट्रांच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनेच या संबंधांचा विचार केला जाईल. बायडेन आता एकाएकी भूमिका बदलतील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. कारण त्यांनाही राष्ट्रहिताची बांधिलकी असेल. या दोन राष्ट्रांच्या दरम्यानच्या संबंधांबाबत चर्चा करताना कमला हॅरिस यांचा उल्लेख नेहमीच केला जातो. त्यांच्या ‘भारतीयत्वा’बाबत बोलले जाते. खरे तर हॅरिस यांनी आतापर्यंतच्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत स्वतःला आफ्रिकन अमेरिकन वांशिक चौकटीत ठेवले होते. त्या निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या भारताच्या संबंधांचा वापर करणे हा राजकारणाचा भाग आहे. तो वापर पुढेदेखील चालू राहील. कदाचित त्यांच्यावर भारतीयत्व लादण्याची आपण घाई करीत आहोत. त्यांच्यामुळे भारताला काही अधिक फायदा होईल, असे वाटत नाही. कारण पुन्हा, धोरणे ही व्यक्तिनिष्ठ नसून राष्ट्रहिताशी बांधील असतात. 

अमेरिकेकडून भारताला जर काही त्रास होणार असेल तर तो सामरिक, आर्थिक किंवा राजकीय पातळीवर होईल, असे वाटत नाही. मात्र सामाजिक पातळीवर भारताला काही गोष्टींना सामोरे जावे लागेल. अमेरिकेतील मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय असलेल्या संघटना आता भारताविरुद्ध बोलायला लागण्याची शक्‍यता आहे. या दोन राष्ट्रांदरम्यान मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक आहे. मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या पाश्‍चिमात्य संघटना राजकीय व नागरी स्वातंत्र्य आणि हक्क यांना सर्वांत महत्त्वाचे स्थान देतात. भारताचा मानवी हक्कांचा दृष्टिकोन हा सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत बांधला गेला आहे. इथे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि स्वास्थ्य यांना प्रथम स्थान दिले जाते. राजकीय आणि नागरी हक्क हे नंतर येतात. दोन्ही दृष्टिकोनांतील फरक समजून घेण्याची गरज आहे. कारण ॲम्नेस्टीसारख्या संघटना आणि त्याचबरोबरीने भारतातील अनेक संघटना पाश्‍चिमात्य चौकटीत भूमिका मांडतात. मानवी हक्कांबरोबरीने लोकशाही व्यवस्थेतील सुशासनाबाबतदेखील आता भारताला सुनावले जाणार आहे. भारतातील दिल्लीच्या भोवती होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत, काश्‍मीरमधील इंटरनेट बंदीबाबत, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत भारताला उपदेश दिले जाण्याची शक्‍यता आहे. अशा प्रकारांना कसे सामोरे जायचे हे भारतीय राज्यकर्त्यांना ठरवावे लागेल. 

ज्यो बायडेन हे एका नवीन अमेरिकेची निर्मिती करण्याचे स्वप्न बघत नाहीत. ते स्वप्न कदाचित ट्रम्प यांचे होते. ट्रम्प यांना काही मर्यादित प्रमाणात यशदेखील आले असेल; परंतु त्यासाठी अमेरिकी समाजाला एक मोठी किंमत मोजावी लागली, असे अमेरिकी मीडिया आपल्याला सांगतो. सीएनएन किंवा न्यायॉर्क टाइम्सने मांडलेले ट्रम्प यांचे चित्र कितपत खरे होते हे आपण सांगू शकत नाही; परंतु ट्रम्प यांची ती प्रतिमा सर्व अमेरिकन जनतेने मान्य केलेली दिसत नाही. आज बायडेन अत्यंत मर्यादित स्वरूपाच्या ध्येयांची मांडणी करीत आहेत. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ असे ते मानतात. म्हणजेच अमेरिका पुन्हा पूर्वीच्या स्वरूपात पुढे यावी इतपतच त्यांची अपेक्षा असेल असे वाटते.

संबंधित बातम्या