हवाई दलाची युद्धसज्जता 

भूषण गोखले, एअर मार्शल (निवृत्त) 
सोमवार, 30 सप्टेंबर 2019

कव्हर स्टोरी
 

या वर्षाची सुरुवातच भारतीय हवाई दलाच्या गौरवशाली अशा पराक्रमाने झाली. कारण, भारतीय हवाई दलाने बालाकोटमधील दहशतवाद्यांचा तळ उद्‍ध्वस्त केला. त्यातून भारतीय हवाई दलाची युद्धसज्जता निर्विवादपणे सिद्ध झाली. भारताचे सामर्थ्यही अधोरेखित झाले. भारताच्या मिराज आणि इतर विमानांच्या या पराक्रमामुळे एक वेगळा संदेश पाकिस्तानला दिला. भारत हे कमकुवत राष्ट्र नाही, हे जगाला दाखवून दिले. अर्थातच, याचा सर्वोच्च निर्णय सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवरून होतो. पण, त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी भारतीय हवाई दलाने केली. 

बालाकोट येथील दहशतवाद्यांचे तळ उद्‍ध्वस्त करण्यासाठी मध्यरात्री दोन ते तीन वाजता तयारी करणे, हा अवघड भाग होता. वातावरण प्रतिकूल होते. असे असूनही भारतीय हवाई दलाने निश्‍चित केलेले लक्ष्य पूर्ण केले, हे निश्‍चित कौतुकास्पद आहे. 

दर वर्षी ८ ऑक्‍टोबर हा भारतीय हवाई दलाचा वर्धापन दिन. १९३२ मध्ये सुरू झालेल्या भारतीय हवाई दलाने इंडियन एअर फोर्स, रॉयल इंडियन एअर फोर्स आणि परत स्वातंत्र्यानंतर इंडियन एअर फोर्स असा ८७ वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे. त्यामुळे याचा मागोवा घेण्याची गरज आहे. 

भारत आणि पाकिस्तानची १९४७ मध्ये फाळणी झाली. त्यावेळी १० पैकी साडेसहा स्वाड्रन आपल्याकडे आले. त्यापैकी सहा लढाऊ विमाने आणि अर्धे स्वाड्रन वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विमानांचे होते. साडेतीन स्वाड्रन पाकिस्तानकडे गेली. ब्रिटिशांनी सोडलेली ही विमाने होती. पण, त्याच विमानांनी १९४७ चे पाकिस्तान विरोधातील युद्ध लढले. यात पाकिस्तानचा भारतातील प्रवेश फक्त थोपवलाच नाही, तर त्यांना दूरपर्यंत मागे सरकवले. पण, युद्धबंदी झाली. त्यातून देशाचा इतिहास आणि भूगोल बदलला. पण, आता काश्‍मीरच्या ३७०, ३५ अ अशा कलमांबाबत ठोस भूमिका सरकारने घेतली. त्याला एक चांगले स्वरूप आता आले आहे. काश्‍मीर हा खऱ्या अर्थाने भारतात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हवाई दलाच्या सामर्थ्यशाली वाटचालीकडे पाहिले पाहिजे. 

कॅनबेरासारख्या काही विमानांबरोबर फ्रेंच विमाने घेतली. मात्र, आपले लक्ष्य राहिले पाकिस्तानकडेच. पण, आपल्याला खरा धक्का बसला १९६२ च्या चीनच्या युद्धात. या युद्धात हवाई दल, त्याची लढाऊ विमाने वापरली नाहीत. ही वापरली असती तर, कदाचित त्यातून आपला इतिहास आणि भूगोल परत बदलला असता. पण, याच नंतर टाटा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सांगितले, की समोरासमोर युद्ध करण्यासाठी देशाकडे हवाई दलाचे किमान ५५ स्वाड्रन पाहिजेत. 

अवघ्या तीनच वर्षांत पाकिस्तान विरोधात १९६५ मध्ये युद्ध झाले. आपण १९४७ मध्ये तत्परता दाखवलेली होती, श्रीनगरमध्ये एकाच रात्री हवाई दलाची विमाने पोचली होती. पण, हीच तत्परता १९६२ मध्ये चीन युद्धात आपण अजिबात दाखविली नव्हती. ती १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तान विरोधात दाखविली. तत्परता, आश्‍चर्यकारकता, ‘शॉक’ ही हवाई दलाची वैशिष्ट्ये आहेत. त्याचा प्रभावी वापर पाकिस्तान विरोधात केला. तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हवाई दलाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारताला लाहोरपर्यंत मजल मारता आली. यात तीनही दलांचा योग्य समन्वय ठेवला होता. पाकिस्तानच्या विरोधात १९७१ मध्येही हवाई दलाने सर्वोत्तम कामगिरी केली होती. त्यातूनही इतिहास आणि भूगोल बदलण्याची संधी भारताला मिळाली होती. पण, सिमला करार झाला आणि युद्धबंदी झाली. 

नवीन विमानांची गरज 
नवीन विमाने आणायची तर अर्थातच त्यात मोठा खर्च असतो. पण, हवाई दलाच्या ताफ्यात सातत्याने ३३ टक्के नवीन, ३३ टक्के अनुभवी आणि ३३ टक्के निवृत्त होणारी अशी विमाने असणे आवश्‍यक आहे. हे चक्र सातत्याने ठेवणे गरजेचे असते. त्यातून वर्चस्व राहते. फक्त विमान घेऊन चालत नाही, तर त्यासाठी प्रशिक्षित वैमानिक आवश्‍यक असतात. बजेट हा या प्रक्रियेतील सर्वांत मोठा भाग असतो. कारण, तिन्ही दलांना सक्षम करायचे असते. अद्ययावत शस्त्रास्त्रांची गरज असते. 

विमानांची कमतरता 
भारतीय हवाई दलाने बालाकोटपर्यंत आतमध्ये घुसून ‘एअर स्ट्राईक’ केला. त्यातून दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद घटना असली, तरीही भारतीय हवाई दलाकडे आज मोठ्या प्रमाणावर विमानांची कमतरता आहे. यात लढाऊ विमानांची सर्वाधिक कमतरता आहे. हवाई दलाला प्रशिक्षणार्थी विमानांची गरज असते; तशीच मालवाहू विमाने, हेलिकॉप्टर्स यांचीही गरज असते. त्यांची संख्याही कमी आहे. फक्त विमाने असून चालत नाही, तर त्यासाठी आवश्‍यक इतर पूरक यंत्रणाही आवश्‍यक असते. रडार, संदेशाची देवाण-घेवाण करणाऱ्या यंत्रणाही अत्यावश्‍यक असतात. 

‘मेक इन इंडिया’ हाच मंत्र 
परदेशातील शस्त्रास्त्रांची खरेदी ही महागडी, खर्चीक ठरते. त्यावर देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे, हा प्रभावी मार्ग आहे. पण, खेदाची बाब म्हणजे, अजूनही एअरो इंजिन आणि अनेक इलेक्‍ट्रॉनिक आणि रडारचे भाग आपण देशात निर्माण करू शकत नाही. ते आपल्याला परदेशातूनच खरेदी करावे लागतात. त्यामुळे स्वतःची उपकरणे स्वतःच्या देशात निर्माण करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ हा प्रभावी मार्ग आहे. मात्र, त्यात काही ठळक मर्यादा आहेत. त्या दूर केल्या पाहिजेत. 

देशातील नागरी हवाई क्षेत्रात भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यात सातत्याने वाढ होत आहे. नजीकच्या भविष्यात अजून जास्त विमाने आणि विमानतळे होणार आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला विमान प्रवास सहजतेने करता यावा, असा उद्देश ‘उडान’ योजनेत ठेवण्यात आला आहे. देशातील छोटी शहरे हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी नवीन विमानतळांची उभारणी करण्यात येत आहे. सध्या देशात सुमारे शंभर विमानतळे कार्यरत असून आणखी शंभर विमानतळांवरून पुढच्या काही वर्षांत विमानांचे उड्डाण होईल, या दृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. त्यामुळे देशातील विविध क्षमतेच्या विमानांची तसेच त्यासाठी पूरक यंत्रणा, सपोर्ट सिस्टिम्स आणि कुशल मनुष्यबळाचीही गरज भासणार आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपण नागरी हवाई क्षेत्रात भारतात काहीच तयार करीत नाही. एचएएल आणि टाटा एअरबस काही सुटे भाग तयार करतात. पण, सर्व विमाने आणि इतर आवश्‍यक साहित्य विदेशातून आयात केले जाते. इथे परत ‘मेक इन इंडिया’ची कमतरता भासते. 

समग्र विचार महत्त्वाचा 
‘भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे’तर्फे हाती घेण्यात येत असलेल्या अवकाश मोहिमा, लष्करासाठी असलेली विमानांची गरज आणि नागरी हवाई वाहतुकीसाठी लागणारी विमाने या तिन्हींचा एकत्रित विचार करणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी या तिन्ही घटकांशी उत्तम समन्वय असला पाहिजे. समन्वयाचे हे काम राष्ट्रीय हवाई आयोग निश्‍चित प्रभावीपणे करू शकते. या तिन्ही क्षेत्रांचा तुटक-तुटक विचार करता येणार नाही. हे एकमेकांना अतिशय पूरक असे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या काही गरजा या समान स्वरूपाच्या आहेत. त्यासाठी एकाच व्यासपीठावर विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे तिन्ही घटकांच्या गरजा पूर्ण करता येतील. त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक पटलावर हवाई सामर्थ्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानातील सामर्थ्यालाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. त्यासाठी आपले निश्‍चित धोरण आखून त्याप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम राबवणेही आवश्‍यक आहे. देशात हवाई वाहतूक वाढत आहे. त्यात विमाने तर आहेतच, पण ड्रोनचा प्रभावी वापर होत आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय हवाई आयोग महत्त्वाचा ठरेल, जो या तिन्ही घटकांमधील समन्वय उत्तमपणे साधेल व त्यानुसार वाढते एअरोस्पेस क्षेत्र अधिक सशक्त होईल. 

क्षेपणास्त्रांमध्ये आपण काही अंशी स्वयंपूर्ण आहोत. मात्र, संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी बनावटीच्या बाबतीत अजूनही आपण खूप मागे आहोत. छोट्या ड्रोनपासून फायटर जेटपर्यंत आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रापर्यंत लागणारी ‘एअरोइंजिन्स’ आपण अद्यापही विकसित करू शकलेलो नाही. हलक्‍या लढाऊ विमानासाठी (एलसीए) लागणारे ‘कावेरी इंजिन’ही पूर्ण विकसित झालेले नाही. यासाठी खासगी उद्योगांनी पुढे येण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. 

शस्त्रास्त्रांची निर्यात करणाऱ्या अमेरिका, चीन, फ्रान्ससारख्या देशात सरकार आणि उद्योग यांच्यामध्ये समन्वय आहे. त्याच धर्तीवर आपल्याकडे असा ताळमेळ होण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर मोठे तसेच लघू व मध्यम उद्योग निर्माण होतील, त्यातून तरुणांना नोकरीच्या संधीही वाढतील. लष्करी वापरासाठीची विमाने (हवाई दल, लष्कर व नौदल हवाई विभागासह), नागरी उड्डाण आणि अवकाश उड्डाण या तिन्ही क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे समन्वय साधला गेला, तर त्याचे अधिक चांगले फायदे दिसून येतील. 

‘एचएएल’च्या ऐवजी एअरबस टाटा यांच्या संयुक्त विद्यमाने हवाई दलासाठी लागणारी मालवाहू विमाने तयार करण्यात येणार असल्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. सरकारी क्षेत्राबरोबर काही खासगी कंपन्याही या क्षेत्रामध्ये आपले योगदान देऊ शकतील. ‘एअरबस सी-२९५’ विमान टाटा कंपनी भारतात तयार करणार आहे. 

रडार आणि दळणवळण हे सशस्त्र दलांसाठी जणू डोळे आणि कान असतात. शत्रूचे रडार किंवा दळणवळण यंत्रणा आपण उद्ध्वस्त करू शकलो किंवा आधुनिक काळातील इलेक्‍ट्रॉनिक ‘वॉरफेअर’च्या माध्यमातून त्या यंत्रणेत बिघाड करू शकलो, तर आपल्याला शत्रूच्या विरोधात निर्णायक आघाडी मिळवता येते. 

एका वेळी विविध लक्ष्य भेदण्यासाठी शत्रूने डागलेल्या क्षेपणास्त्रांना उद्‍ध्वस्त करण्यासाठी उच्च क्षमतेची रडार यंत्रणा आवश्‍यक असते. लांब पल्ल्यावरून डागलेल्या क्षेपणास्त्रांची पुरेशी माहिती संकलित करण्याची व्यवस्था गरजेची असते. त्यासाठी रडार लागतात. 
अण्वस्त्र वापराबद्दल भारताने स्वतंत्र भूमिका घेतली आहे. भारत कधीही पहिल्यांदा अण्वस्त्र वापरणार नाही, असे धोरण स्वीकारले आहे. पण, शत्रूने केलेले पहिला हल्ला ओळखता आला पाहिजे. ती यंत्रणा सज्ज असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी अवकाश तंत्रज्ञान (स्पेस टेक्‍नॉलॉजी) हे महत्त्वाचे ठरते. ‘इंडियन डिफेन्स स्पेस एजन्सी’ आणि ‘डिफेन्स सायबर एजन्सी’ तसेच सशस्त्र दलांसाठी विशेष मोहिमांसाठीचा विभाग, तर यांची स्थापना करण्याचा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे. ज्यामुळे तिन्ही दलांमधील समन्वय वाढीस लागेल. राष्ट्रीय हवाई आयोगाच्या स्थापनेनंतर या नवीन निर्णयांमुळे नागरी, लष्करी आणि अवकाश क्षेत्रालादेखील फायदा होईल. 
(शब्दांकन : योगीराज प्रभुणे) 

संबंधित बातम्या