‘सीडीएस’ कशासाठी? 

सुदर्शन श्रीखंडे, रियर ॲडमिरल (निवृत्त)
सोमवार, 30 सप्टेंबर 2019

कव्हर स्टोरी
 

नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी ‘चीफ ऑफ द डिफेन्स’ स्टाफची (CDS) घोषणा केली. भारतीय लष्करात तिन्ही दलांचे नेतृत्व करणारा एक प्रमुख यापुढे असणार आहे, हे निश्चित झाले आहे. ते कोणीही असू शकते. पण नजीकच्या काळात ते कार्यभार स्वीकारतील. मागील काही दिवसांमध्ये सीडीएस हे पद अनावश्यक आहे, तसेच हेच पद अत्यावश्यक कसे आहे, अशा दोन्ही बाजूंनी बरेच लिहिले व सांगितले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, या लेखातून सीडीएसच्या अंमलबजावणीचे काही संभाव्य टप्पे व लष्कराच्या एकत्रीकरणातून साध्य करायच्या असेलल्या युद्धातील संयुक्त कामगिरीच्या अंतिम उद्देशाबद्दलच्या प्रवासाविषयी जाणून घेऊया. 

‘सीडीएस’साठी निवड प्रक्रियेचे पर्याय 
दोनपैकी कोणताही एक पर्याय सरकार निवडू शकते. पहिला म्हणजे, आताच्या तिन्ही दलांपैकी कोणतेही एक प्रमुख सीडीएस म्हणून निवडणे. त्यापुढील सीडीएस हे उर्वरित दोन दलांच्या प्रमुखांपैकी एक असतील. त्यानंतर तिसऱ्या आणि त्यानंतरच्या प्रत्येकवेळी याचीच पुनरावृत्ती होईल, यात खरेतर निवड असणार नाही. सीडीएसचा कार्यकाल दोन वर्षांचा गृहीत धरला, तर (COSC च्या स्थायी अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार) सेवादल प्रमुखांना काही महिन्यांतच त्यांच्या आताच्या कार्यालयातून हलवतील आणि सीडीएस म्हणून अगदी कमी कालावधीसाठी, म्हणजे दोन वर्षांसाठी नियुक्त करतील. सेवा दौरा तीन वर्षांसाठी सक्तीचा असला, तरी कधीकधी असे होऊ शकते. एकूणच हा प्रभावी मार्ग असू शकत नाही आणि कित्येक वर्षांपासून असलेल्या भारतीय संयुक्त - कार्यक्षम वरिष्ठ बिलेट्सच्या (जॉइंटली-टेनेबल सिनिअर बिलेट्स) फिरत्या पद्धतीसारखीच होईल. सीडीएसच्या सर्वोच्च पातळीवर, जवळपास निवडप्रक्रियेविना चालणारी मेट्रोनॉमिक, स्वयंचलित चक्राकार पद्धतीतील नकारात्मकता, ही जास्त विचार करायला लावणारी बाब ठरू शकते. 

दुसरा पर्याय म्हणजे, वीस किंवा काही सीआयएनसी किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांमधून एक निवडून निवडप्रक्रियेतील समावेशकता वाढवणे. तिन्ही दलांमधून चक्रीय पद्धतीने जरी निवड करायची म्हटले, तरी संभाव्य सर्वोत्तम सीडीएस उमेदवारासाठी किमान पाच अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधून निवड करता येणे शक्य होईल. एकदा का त्याला सीडीएस म्हणून चार-तारांकित ‘प्रायमस इंटर पॅरस’ बढती मिळाली, की त्याला पूर्ण तीन वर्षांचा कार्यकाल दिला जाईल. 

संरक्षण दलांमध्ये याविषयी वादविवाद किंवा एका वा दुसऱ्या दलाला प्राधान्य देण्याबाबत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. अमेरिका त्यांचा ‘जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ’चा (CJCS) अध्यक्ष चार-तारांकितमधून निवडते, अशाप्रकारेही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. हे खरे असले तरी गोल्डवॉटर-निकोल्स कायदा (GNA) १९८६ नुसार, ४० पेक्षा अधिक वयाच्या चार तारांकित अधिकाऱ्यांच्या २० पेक्षा जास्त जणांमधून ही निवड करणे बंधनकारक आहे. त्यापुढे जाऊन, एखादा गोल्डवॉटर-निकोल्स कायद्याच्या अटींची पूर्तता करू शकत नाही. पण त्या पदासाठी योग्य आहे, अशावेळी अध्यक्ष (कायद्याच्या १५२ कलमानुसार) त्याची निवड करू शकतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये संरक्षणप्रमुख (CDF-चीफ ऑफ डिफेन्स) हा तिन्ही सेवा दले आणि VCDF यांच्यामधून निवडला जातो. वर सांगितल्याप्रमाणे ते सेवांमध्ये हे पद फिरते ठेवत नाहीत. 

आपल्या बाबतीत, मोठ्या अधिकारी संख्येतून निवड करणे अधिक चांगले ठरू शकेल आणि दीर्घकाळाचा विचार करता हा प्रभावी आधारस्तंभ बनू शकेल. 

रँक, प्रोटोकॉल, इक्विव्हॅलन्स 
आपल्या श्रेष्ठत्व व शिष्टाचार आज्ञापत्रातील– जागरूक सामाजिक व अधिकृत रचनांमध्ये, COSC च्या इतर सदस्यांशी आणि कॅबिनेट व संरक्षण सचिव यांसारख्या महत्त्वाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर सीडीएसच्या स्थितीची तुलना केल्यास दुर्दैवाने तो दुर्लक्षित राहिलेला मुद्दा असल्याचे दिसेल. 

एनडीए सरकारने उतरंडीचे महत्त्व शिथिल करण्यासाठी आणि श्रेष्ठत्व, प्रोटोकॉल आणि वरिष्ठत्वाच्या कमी कार्यक्षमतेच्या बाजू हटवण्यासाठी काही ‘सांस्कृतिक’ बदल त्यांच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळामध्ये केले आहेत. यामुळे कोण कुठे बसतो किंवा उभा राहतो किंवा बैठकीत कोणत्या खुर्चीत बसतो यापेक्षा एखादा काय साध्य करतो, याला अधिक महत्त्व दिले जाईल, अशी संस्कृती तयार होईल, अशी आशा आपण व्यक्त करू शकतो. अंतरिममध्ये तीन मुद्द्यांचा विचार केला जाऊ शकतो : 

पहिले म्हणजे सीडीएसला कॅबिनेट सचिव समकक्ष प्रोटोकॉल असले तरी त्याचा मोठा धक्का बसू शकणार नाही. ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटनप्रमाणे, CDF/CDS सुद्धा संरक्षण सचिव/ कायमस्वरूपी अपर सचिव यांच्याबरोबर अतिशय कार्यक्षम ‘द्विदल राज्यपद्धती’ प्रस्थापित करेल. ब्रिटन व इतर राष्ट्रकूल देशांमध्ये विकसित झालेली कॅबिनेट सचिवांची संस्था ही महत्त्वांच्या संस्थांपैकी एक आहे. हा दुसरा मुद्दा आहे. त्या मुद्द्याकडे वळूयात. 

ब्रिटनमध्ये कॅबिनेट सचिवपदाच्या निर्मितीमागील मूळच्या प्रेरणा यानिमित्ताने समजून घेणे औचित्याचे ठरू शकेल. रॉयल मरिन्समधील एक अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल मॉरिस हँकी हे इम्पिरिअल डिफेन्स कमिटीचे १९१२ पासून सचिव होते आणि १९१६ मध्ये ते डेव्हिड ल्यॉड जॉर्ज वॉर कॅबिनेटमध्ये पहिले कॅबिनेट सचिव झाले. म्हणजे, युद्धात बाजू भक्कम करण्यासाठीच्या गरजेतूनच या पदाची निर्मिती झाली. खरे तर, युरोपवर नव्या युद्धाचे ढग जमा होईपर्यंत, १९३५ पर्यंत हँकी त्याच पदावर राहिले होते. त्यांच्यानंतर आलेले एडवर्ड ब्रिज यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात या महत्त्वाच्या खुर्चीत बसल्यावर १९४६ पर्यंत काही पंतप्रधानांचा विश्वास जिंकला. ब्रिज यांनी पहिल्या महायुद्धाच्या काळातही लष्करात सेवा बजावली होती. 

तिसरा मुद्दा म्हणजे हे सरकार कदाचित ‘Diarchy’ ‘द्विदल राज्यपद्धतीच्या(?)’ प्रभावी रचनेची महत्त्वाची भूमिका ओळखू शकले असावे. ज्यामध्ये सीडीएस, सर्व प्रमुख आणि कॅबिनेट व संरक्षण सचिव प्रतिबंध करण्यासाठी, युद्धक्षमतांना बळकटी देण्यासाठी व सुसंवाद, समन्वय साधण्यासाठी सहकार्याने व समन्वयाने काम करतात. हे सर्व काही सर्वांगीण निरंतर परिपक्वतेसाठी, राष्ट्रहित प्रथमठेवण्यासाठी, टर्फ-संवेदनशील मुद्दे बाजूला सारण्यासाठी असेल. सामान्यपणे आणि आनंदी व वाईट गोष्टींच्या विशिष्ट संदर्भाने, जुन्या पद्धतीच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे ‘एक व्हा आणि राज्य करा’मध्ये बदलता येऊ शकेल का? सरकार तसा विचार करत असल्याचे दिसते आहे. 

त्याच धर्तीवर, सीडीएससाठी पंचतारांकित रँकचा विचार करणे, ही किमान तीन कारणांसाठी तरी चांगली कल्पना ठरत नाही. पहिले म्हणजे, जगभरात कुठेही ही रँक कार्यरत नाही व लष्करी मुत्सद्देगिरीच्या व देवाणघेवाणीच्या दृष्टीने विचार करता त्यातही तोटा असू शकतो. दुसरे, साहजिकच हा अपरिणामकारक मार्ग होऊ शकेल. कारण अधिक कार्यक्षमतेसाठी ते प्रोटोकॉलचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतील व लाभ घेतील. प्रत्यक्षात, अशा पद्धतीने काम होऊ शकत नाही. तिसरे म्हणजे, पंचतारांकित सीडीएफ लष्कराच्या परेड आणि प्रोटोकॉलच्या जाळ्यात अडकून राहण्याची शक्यताही आहे आणि पंतप्रधान ज्याबद्दल बोलले तशा भविष्यातील युद्धासाठी तयारी करण्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर फार काही बदलणार नाही. 

एकीकरण व संयुक्तीकरण 
सुरुवातीला एकीकरण व संयुक्तीकरण यातील काही फरक जाणून घेणे, फायदेशीर ठरू शकेल. एकीकरण म्हणजे प्रामुख्याने इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (आयडीएस) मुख्यालय, सर्व्हिस हेडक्वार्टर आणि ‘एमओडी’चे सध्याचे रूप यांच्या ‘वायरिंग डायग्राम’च्या माध्यमातून दिल्ली केंद्रस्थानी ठेवून एक इनपुट म्हणून पाहिले पाहिजे. इतर मंत्रालये, कॅबिनेट सचिवालय, गुप्तवार्ता गोळा करणाऱ्या, विश्लेषण करणाऱ्या इतर एजन्सी व संस्था आणि अर्थातच एकूणच अवकाश व सायबर डोमेन्स यांच्याबरोबरही एकीकरण व्हायला हवे. ही विचारपूर्वक, तुलनेने संथ आणि खूप काळजीपूर्वक राबवली गेलेली विचारप्रक्रिया असावी. 

एकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये मूलभूत कार्यक्षमता स्वायत्तता, सुरक्षेसाठी फायरवॉल (सायबर धोके लक्षात घेता) कायम ठेवत आणि अनावश्यक वायरींचे जाळे कमी करत असतानाच विद्यमान तज्ज्ञ, आऊटपुट, कामाचा वेग आणि स्रोतांमधील अर्थकारण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दोन्ही बाबतीत, अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी बदल हा गतिशीलतेशी जोडला गेला पाहिजे. 

संयुक्तीकरण हे प्रामुख्याने इनपुट नव्हे, तर आऊटपुट म्हणून पाहिले पाहिजे. खूप आधीपासून आपण लष्करी शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून ‘इनपुट’च्या बाजूला संयुक्तीकरण वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे महत्त्वाचे आहे, पण पुरेसे नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यावर संयुक्त प्रशिक्षण परिणामकारक असेल तर संयुक्तीकरणामध्ये राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) खूप प्रभावी दुवा बनायला पाहिजे होती. शेवटी, १९८० च्या उत्तरार्धात, बहुतांश तारांकित बिलेट्स हे माजी एनडीए अधिकाऱ्यांनीच व्यापले होते. १९९० च्या सुरुवातीपासून, अनेक सीआयएनसींना वयोगटाचा फायदा मिळाल्यामुळे जवळपास सर्व दलप्रमुख हे माजी एनडीए होते. लष्कराच्या दृष्टीने विचार करता, यापैकी कोणीही प्रभावी संयुक्तीकरण घडवून आणू शकले नाही. सामाजिक सदभाव, ‘अॅकॅडेमिक स्पिरिट’ इत्यादी गोष्टी या खरेतर कमी महत्त्वाच्या आहेत. 

आपल्याकडे काही दशकांपासून डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ डिफेन्स मॅनेजमेंट, नॅशनल डिफेन्स कॉलेज, जॉइंट कॅप्सुल्स इन वॉर कॉलेजेस तसेच इतर अनेक लघु अभ्यासक्रम आहेत. भारतीय लष्कराकडे ज्या प्रकारे अधिकाऱ्यांच्या करिअरच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर इनपुट म्हणून संयुक्त शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवस्था आहेत, तेवढी व्यवस्था इतर कोणत्याही मोठ्या लष्कराकडे नसावी, असे म्हणता येईल. दुर्दैवाने, इतर लहान-मोठ्या अनेक राष्ट्रांकडे काही प्रमाणात दिसत असलेले शाश्वत संयुक्त परिणाम आणि भविष्यातील संयुक्तीकरणाच्या गरजेसाठीच्या क्षमता आपण प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत, असेही म्हटले जाऊ शकते. एनडीएच्या अभ्यासक्रमात किंवा तिन्ही वॉर कॉलेज एक करून आणखी संयुक्त प्रशिक्षण आणि क्लासरूममधील इनपुट दिले जावेत, यासारख्या सूचना सतत ऐकायला मिळतात. संयुक्त होण्यासाठी एनडीए व्यतिरिक्त इतर संस्थांचे अधिकारी काही कमी क्षमतेचे नाहीत, याचे फार कमी पुरावे आहेत. (लेखक माजी-एनडीए आहेत!). अधिकाऱ्यांच्या शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांवरच एकच सेवा क्षमता उंचावण्याची, वाढवण्याचीही फार गरज आहे. खरे तर, अनेक देशांमध्ये अजूनही एकल-सेवा अकादमी प्रचलित आहेत. भारतीय नौदल त्यांच्या भविष्यातील गरजांच्या दृष्टीने इझीमाला येथे स्वतंत्र अकादमी उभारणार होती. पूर्वीप्रमाणेच एनडीएमधून प्रशिक्षित अधिकारी त्यांना मिळणार असले, तरी ही संख्या तुलनेने कमी आहे. 

रोड मॅप कसा असेल 
प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या काही बातम्या आणि दृश्यांनुसार, सीडीएसच्या नेमणुकीने सुरुवात करून टप्प्याटप्याने युद्ध-लढायांतील आऊटपुट म्हणून एकीकरण व संयुक्तीकरणासाठी पाऊले उचलली जातील, असा एखाद्याचा समज होऊ शकतो. असे करण्यातील महत्त्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे नोंदवता येतील - 

पूर्ण एकीकरण आणि संयुक्तीकरणाकडे वळताना थिअटरेशनचा सल्ला उचित नसला, तरी काही लहान धाडसी पावले फक्त सेवांपुरतीच मर्यादित नाहीत. तर सर्वच भागधारकांना प्रवक्ता व डॅमपेनर्स कार्यन्वित ठेवायला प्रोत्साहन देऊ शकेल. हे स्टेटसचे आणि ‘जर तोडले नाही तर का जोडा’सारख्या स्थितीची गुणवत्ता पुन्हा पुन्हा सांगण्यासाठी मदत करतील. SHQ नी ANC मध्ये कमी रस दाखवला आहे, तो वाढवता आला असता तर हे एक चांगले उदाहरण ठरले असते. 

‘आमच्याकडच्या परिस्थितीत थिअटर कमांडची आवश्यकता नाही’ असा एक गैरसमज आपल्याकडे खूप आहे. आपल्याकडच्या परिस्थितीत असे काय विशेष आहे की ज्यामुळे एकीकरण इनपुट म्हणून व संयुक्तीकरण आऊटपुट असण्याची आवश्यकता नाही? जरी आपण आपल्या इथल्या परिस्थितीनुसार कार्यपद्धती बदलली, तरी मूलभूत तत्त्वे सारखीच असतात. 

थिअटर कमांडसाठी ‘आपल्याकडे पुरेसे सामुग्री-स्रोत नाहीत’ असे मांडले जाऊ शकते. ‘संदर्भ आणि सामुग्री’ वादावर मुख्यतः हवाई दलाकडून (बहुतेकदा) आवाज उठवला जातो. त्यावर प्रतिसाद म्हणून असे सांगता येईल, की प्रत्येक कमांडसाठी स्वतंत्रपणे देता येतील इतकी सामुग्री कधीही असू शकत नाही. ती एकप्रकारे उधळपट्टी, खर्चीक ठरेल आणि कुठेही असे केले गेलेले नाही. उदाहरणार्थ, CENTCOM फोर्स बहुतांश अमेरिकेच्या मुख्य भूमीपासून दूर EUCOM व PACOM च्या माध्यमातून जोडली आहे. १९९१ पासून ही अशा प्रकारे कार्यरत आहे. जर आवश्यकता वाटली असती, तर त्यांनी नवा हॉट-स्पॉट दिला असता. 

हवाईदलाचा दलाच्या अविभाज्यतेविषयीचा मुद्दा रास्त आहे. पण तोही एका मर्यादेपर्यंतच. प्रशासनासाठी देखभालीचे प्रशिक्षण व कारवायांसाठी त्यांच्याकडे त्यांचे स्वतःचे डिफॅक्टो थिअटर कमांड आहेत. भौगोलिक CINCs आणि हवाई मुख्यालये लढाईत पूरक, एकसंध व सहकार्याच्या भूमिका बजावतात. काही रचना बदलून ते ती कार्यपद्धती तशीच ठेवू शकतात. नव्या वर्गवारीत व रचनेत हवाई दलाची क्षमता व महत्त्व हे आधीसारखेच केंद्रस्थानी असेल आणि कदाचित वाढेलही. 

लष्कर अनौपचारिकपणे फोर्स ‘कमांड’मध्ये नसल्याचा मुद्दा बोलून दाखवते. याचा सामान्यतः असा अर्थ होतो, की त्यांना सर्व फोर्स जणू काय कायमस्वरूपी त्यांच्याकडे हवा असतो. अधिक सामंजस्य, आंतर-वैयक्तिक संबंध आणि प्रशिक्षण यासाठीच हे असते, हे स्पष्टच आहे. थिअटर कमांडच्या ‘एसओपीज’(SOPs), एकत्रित कारवाया आणि रणनीतींची आखणी, तसेच संयुक्त अंमलबजावणी अशा कामांमध्ये तत्पर कारवाया आणि पुनःकारवायांसाठी काम करणाऱ्या फौजांसाठी ही तितकी गंभीर उणीव नाही. बरेचदा, वास्तव रिपोर्टिंग चॅनेलप्रमाणे-जी कमांडच्या साखळीशी एकरूप झालेली आहे - बदलते. 

नौदलाच्या शंका अधिक मार्मिक आहेत. त्या स्वायत्ततेचा दृष्टिकोन, दूरस्थ कारवाया आणि कदाचित सामुद्री परिमाणांच्या संघर्षांपेक्षा सामुद्री संघर्षांच्या कल्पनांचा अतिरेक यांकडे अधिक झुकलेल्या दिसतात. 

भारतामध्ये सर्वसामान्य नोकरशाहीचे अधिकार व जास्तीचा प्रभाव यामुळे नागरी व नागरी-लष्करी नातेसंबंध अनोखे आहेत. या युक्तिवादात तथ्य आहे पण तरीही जेवढे बोलले जाते तेवढे नाही. खालील बाबी विचारात घेऊया. 

लोकशाही राज्यपद्धतीत बहुतांश मंत्रालयांमध्ये/संरक्षण विभागांमध्ये कणखर, बहुतेकदा तरुण नागरी नोकरशाही अस्तित्वात असते. आपली इतरांपेक्षा कदाचित अधिक व्यापक, प्रोटोकॉल व शिस्तीबाबत संवेदनशील असावी. पण तरीही तिची तुलना गणवेशधारी सेवांमधून निर्माण होणाऱ्या आणि फक्त मुख्यालयांतच नाही, तर खालपर्यंत पोचलेल्या अपरिचित नोकरशाहीशीसुद्धा व्हायला हवी. काही निरंकुश व्यवस्थांमध्ये सर्व पातळ्यांवर पक्षीय नोकरशाहीचे सहअस्तित्व दिसून येते. काही ‘अपरतचिक्स’ वैयक्तिक लष्करी सेवेच्या अनुभवाशिवाय असतील, पण ते कसेही करून दखल घेण्याइतपत प्रभाव पाडतात. थोडक्यात, बहुतांश व्यवस्थांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर राजकारण-नागरी-लष्करी यांची आंतरमुखी आव्हाने आहेत. 

एकीकरण वर्किंग रिलेशनशिप तयार करू शकते, जी परस्पर जागरूकता आणि गतिमानतेने समजून घेण्याचे ‘एन्ड्स-वेज-मीन्स’चे आंतर-संबंध चांगल्याप्रकारे अधोरेखित करते.  एकीकरणाबरोबर अस्तित्वात असलेल्या व्यवहार/व्यवसाय नियमांच्या खाली येणाऱ्या सध्याच्या रचनेमधील प्रतिकूल अंडरटोन्स कमी होतील. अर्थातच, या नियमांचा काही भाग पुन्हा लिहावा लागेल. एकीकरणाचा केंद्रबिंदू हा मंत्रालयांत प्रमुख असलेल्या सहसचिव स्तरावर असायला हवा. राष्ट्रीय रणनीतीच्या सूत्रांत डिप्लोमॅटिक, इन्फॉर्मल, मिलिटरी आणि इकॉनॉमिक्स (DIME) संसाधनांचा समावेश असल्यामुळे, MOD मधील MEA च्या दुसऱ्या सहसचिवाची आणि MEA मधील दोन तारांकित गणवेशधाऱ्यांची क्रॉस पोस्टिंग खूप फायदेशीर ठरू शकेल. 

HQIDS आणि SHO नी संभाव्य रूपरेषेवर-जी इंटिग्रेटेड थिअटर कमांड (ITC) म्हणून ओळखली जाते, बऱ्यापैकी काम यापूर्वीच केले आहे, असे मानता येईल. या कमांड युद्धकाळातील एखाद्या सेवेच्या सध्याच्या भौगोलिक कमांडसारख्याच असल्यामुळे त्यांना इंटिग्रेटेड थिअटर कमांड (ITC) च्या ऐवजी जॉइंट थिअटर कमांड म्हणणे, अधिक संयुक्तिक ठरेल. आधीच सविस्तर सांगितल्याप्रमाणे, हे शब्दार्थांतील फरकापेक्षा अधिक काही असेल. सरकार कदाचित लहान संक्रमणांचा आणि HQIDS/SHQs/MOD आणि DPC यांना सल्ला देऊ शकणाऱ्या काही व्यक्तींची सल्लागार समिती नेमण्याचा विचार करत असेल. 

सीडीएस आणि सीओएससी 
सीडीएस ही प्रमुख लष्करी सल्लागार (PMA) असायला हवी. तरीही, सेवा प्रमुखांची सल्लागार म्हणूनची भूमिका महत्त्वाची व आवश्यक ठरते. अमेरिकी व्यवस्थेमध्ये, दुसऱ्या महायुद्धापासून दोन भागांत विभागलेली रचना आहे आणि GNA १९८६ मध्येही ती अधिक ठळकपणे स्पष्ट केलेली आहे. भारतामध्ये, ‘सिंगल-पॉइंट मिलिटरी अॅडवायजर’ (SPMA) ही संकल्पना काहीशी प्रचलित आहे आणि सीडीएसची निर्मिती सुचवणाऱ्या GOM अहवालात तिचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. सीडीएस हाच प्रमुख लष्करी सल्लागार (PMA) असेल आणि इतरत्र समपातळीवर तो प्रथम असेल, असा उल्लेखही यात आहे. सर्व महत्त्वाच्या सुरक्षेविषयीच्या बाबींमध्ये, कोणतेही सरकार COSC चा सामूहिक दृष्टिकोन, जो SPMA म्हणून नव्हे, तर PMA म्हणून सीडीएसशी चर्चा करून असतील, विचारात घेईल. JCS च्या इतर सदस्यांच्या भूमिका आणि औपचारिकरीत्या मांडलेल्या अगदी विरोधी मतांचेही फायदे यावर GNA योग्य प्रकारे भर देईल. सीडीएसची ‘फर्स्ट अमंग इक्वल्स’ ही संकल्पना इतर समान अधिकार असणाऱ्यांचा गांभीर्याने विचार व आदर करण्यास पात्र असते. GNA च्या विषयावर, अजून काही गैरसमज कायम असल्यामुळे खालील काही निरीक्षणांमध्ये स्वारस्य वाटू शकेल. 

जीएनएला तत्परतेने चालना ही सिस्टीमध्ये सुधारणा करण्याच्या राजकारण्यांच्या दबावातून नव्हे, तर CJCS कडून आश्चर्यकारकपणे मिळाली. फेब्रुवारी १९८२ मध्ये, जनरल डेव्हिड जोन्स, USAF आणि तत्कालीन CJCS यांनी HASC समोर आपली साक्ष मांडली. त्या पातळीवर क्वचित दिसणारा प्रामाणिकपणा त्यात होता. ते म्हणाले, ‘सामुग्री, पैसा आणि शस्त्रसाठे असणे पुरेसे नाही. आपल्याकडे अशी एखादी संस्था असायलाच हवी, जी उचित रणनीती, आवश्यक नियोजन आणि पूर्ण युद्ध लढण्याची क्षमता विकसित करण्याची अनुमती देईल. आज आपल्याकडे पुरेशी संघटनात्मक रचना नाही.’ (लॉचर जे प्रसिद्ध नऊ शब्द म्हणतो ते म्हणजे हे शेवटचे वाक्य - We do not have an adequate organizational structure today.) 

GNA चा मुख्य उद्देश अनेकदा समजल्या जाणाऱ्या प्रभावाहून वेगळा आहे. CJCS ला अधिक शक्तिशाली बनवणे हा नाही, तर नागरी वर्चस्व पुनरुज्जीवित करणे आणि लष्करी सल्ल्याचा दर्जा उंचावणे जो आंतर-सेवांच्या वादापलीकडे गेला होता आणि अगदी अक्षरशः युती राजकारणातील ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’सारखा अनेकदा फक्त कमीत कमी मुद्द्यांवर एकमत होते, हा आहे. ८८ पानी GNA मधील अगदी सुरुवातीचे वाक्य याविषयी स्पष्ट भाष्य करते. 

‘हा कायदा DOD ची पुनर्रचना करण्यासाठी व DOD मधील नागरी अधिकारांना बळकटी देण्यासाठी, राष्ट्राध्यक्षांना दिल्या जाणाऱ्या लष्करी सल्ल्यात सुधारणा करण्यासाठी, NSC, संरक्षणाची गुप्त माहिती, विशिष्ट मोहीम पूर्ण करण्यासाठी एकसमान व वैशिष्ट्यपूर्ण लढाऊ कमांडच्या कमांडरवर स्पष्ट जबाबदारी सोपवण्यासाठी...’ 

हे मांडण्याचा आणखी एक पर्याय म्हणजे CJCS ला अधिक शक्तिशाली नव्हे, तर अधिक प्रभावी करण्याचा उद्देश होता. पुढील काही वर्षे भारतीय संरक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना होत असताना हीच मूलभूत वृत्ती व प्रमुख प्रेरणा असायला हवी. पंतप्रधानांचे भाषण याबाबत भाष्य करते. 

CDS चे CDF म्हणून संक्रमण 
शेवटी, सीडीएस आणि त्यांची मुख्यालये यांच्याकडे, सक्रिय संलग्न चौकटीने SHQ आणि अर्थातच JTC यांना जोडलेल्या, बहुआयामी राष्ट्रीय लष्काराचा उपयोग करण्याचा प्राथमिक ताबा असायला हवा. म्हटले तर ही प्रक्रिया दुसऱ्या सीडीएसच्या कार्यकाळात पूर्ण व्हायला हवी, सहा वर्षांचा काळ हा अचानक अडचणी उद्‌भवल्यास आणि विविध JTC आणि कार्यरत कमांड यांच्यात ऑर्केस्ट्रेडेड सेटलमेंटची वेळ आल्यास अंतरिम व्यत्यय कमी करण्यास वेळ देतो. म्हणून ब्रिटनप्रमाणे आपण त्याला CDS म्हणत राहिलो, तरी तो ऑस्ट्रेलियासारखा CDF ही असेल आणि अमेरिकेतील CJCS हून वेगळा असेल. खरेतर, ADF म्हणजे ‘ऑस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स’, ‘फोर्सेस’ नाही हे खरोखरच खूप महत्त्वाचे आहे. ही ओळ म्हणजे ‘थ्री सर्व्हिसेस बट वन फोर्स’ हा महत्त्वाचा विचार सांगणारी आहे. शब्दार्थांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले, तर या संक्रमणाचे काही फायदे दिसतात. 

सेवा प्रमुख प्राथमिक परंतु ‘बढती/प्रशिक्षण/आधार’ अशा समान महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये संक्रमित होतील आणि संघर्षकाळात त्यांच्या कार्यकारी भूमिकेचा बराचसा भाग ते HQIDS/ JTCs कडे सुपूर्त करतील. 

SHQs च्या वरील सर्व कार्यभारासाठी लष्कर नियोजन आणि लष्कर उभारणी प्रक्रियेसारख्या एकूणच लष्करी रणनीतीसाठी, केंद्रीय रणनीती नियोजन प्रक्रियेचा फायदा होऊ शकेल. इतर गोष्टींमध्ये, खऱ्या अर्थाने स्वदेशीकरण व आत्मनिर्भरतेसाठी याची मदत होईल. त्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकत नाही. 

एकीकरण व संयुक्तीकरण यांचा महत्त्वाचा परिणाम, मनुष्यबळ कमी करतानाच परिणामकारकता वाढवणे, हा असू शकेल. किंबहुना तो तसा असायला हवा. 

सीडीएसने एकदा का आपल्या सीमावर्ती भागात व त्यापलीकडे कारवाई करण्यासाठी सूत्र हातात घेतली, की अस्तित्वात असलेली साधनसामुग्रीचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर होईल, अशा प्रकारे संयुक्त कारवायांचा दर्जा सुधारण्यास बांधील असेल आणि जॉन बोय्ड यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ‘पीपल, आयडिया, थिंग्ज/हार्डवेअर’च्या दृष्टीने नवीन स्रोत वापरण्याचा मार्ग तयार होईल.’ 

खरेतर, महत्त्वाच्या कारवायांतील वेळापत्रक आखणे, नियोजन करणे आणि अंमलबजावणी शिकणे याविषयीचा HQIDS चा सहभाग नजीकचा काळात सुरू होईल. जेणेकरून JTCs च्या रूपरेषेची अधिक स्पष्टपणे कल्पना करता येऊ शकेल. 

निष्कर्ष 
ही पहिली महत्त्वाची पायरी आणि आणखीही महत्त्वाचे पाठपुरावे टप्पे युद्धाच्या दृष्टिकोनातून युद्ध-लढायांतील भारताचा प्रभाव वाढवतील, याबद्दल राजकारण-नागरी-लष्करी वरिष्ठ नेतृत्वातील सर्व घटक खात्री देतील, अशी आशा व विश्वास वाटतो. खरे तर, पंतप्रधानांचे भाषण स्पष्टपणे नमूद करते, की बदललेले जागतिक सुरक्षा वातावरण, बदललेली युद्धाची भाषा आणि तिन्ही दले एका तालात कूच करण्याची गरज यासाठी आवश्यक पुनर्रचना करण्यासाठी सीडीएस हा उत्प्रेरक म्हणून गरजेचा आहे. 

‘व्हिक्टरी ऑन द पोटॅमॅक - द गोल्डवॉटर-निकोल्स अॅक्ट युनिफाइज द पेंटॅगॉन’ या त्यांच्या पुस्तकात जेम्स लॉचर लिहितात, ‘कर्तव्य, प्रामाणिकपणा, देश... मी काहीतरी वेगळेच ऐकत होतो. ते टर्फ, शक्ती, सेवा सारखेच वाटत होते.’ ते यापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने सांगितले जाऊ शकत नाही. 

पंधराहून अधिक वर्षांपूर्वी नागरी-लष्करी नातेसंबंध विषयावर लिहिलेल्या -१९५०-५३ दरम्यानच्या कोरियन युद्धातील, अध्यक्ष ट्रुमन-जनरल मॅकऑर्थर रिफ्ट यांच्याकडून धडे घेतले असावेत आणि ज्याचे पुढे बडतर्फीत रूपांतर झाले. पेपरमधील वाक्य कदाचित आताही लागू पडते, ‘मला जो धडा शिकायचा आहे तो असा आहे की एक सशक्त, शांतपणे मत नोंदवणारा जेसीएस हा नागरी नेतृत्व आणि सीआयएनसी यांच्यातील महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. दुसरे म्हणजे दुर्बल JCS. नागरी अहंकारांना मानसिक धार देऊ शकते परंतु इतर युद्धांमध्ये दिसून येते तसे हे युद्धकालीन नुकसान असते.’ नागरी-लष्करी संयुक्त टीमचे काम हे अंतर्गत वाद नव्हे, तर युद्ध जिंकणे हे असते. तीनही सेवांना सर्वोच्च पातळीवर प्रभावी नेतृत्व बहाल करणाऱ्या सीडीएसबद्दल पंतप्रधानांचे शब्द अगदी स्पष्ट आहेत आणि सशक्त COSC आपल्या सुरक्षा रचनेत आल्यावरचे फायदे प्रतिबिंबित करणारे आहेत. 

शेवटी, ‘प्रतिकात्मकेकडून तात्पर्याकडे, अंतर्गत वादांकडून युद्धाकडे, एकीकरणाकडून संयुक्तीकरणाकडे’ हे मी सांगत असलेल्या प्रबंधाचे तात्पुरते शीर्षक ठरवण्याची वेळ आली आहे, नाही का?   
(अनुवाद : सोनाली शेंडे-बोराटे)

संबंधित बातम्या