कर भरला, तर डर कशाला! 

कौस्तुभ मो. केळकर, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक 
सोमवार, 24 ऑगस्ट 2020

कव्हर स्टोरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना लगाम घालण्याची मोहीम  सातत्याने राबवत आहे. सुमारे एक वर्षांपूर्वी, १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना मोदी म्हणाले होते, की आपल्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्या, भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या आणि कर भरणाऱ्या लोकांना त्रास देणाऱ्या प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला अनुसरून, सप्टेंबर २०१९ मध्ये सरकारने भ्रष्टाचार आणि इतर आरोपांमुळे १५ वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस - सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ) यांनी या अगोदरसुद्धा ‘सीबीडीटी’च्या १२ अधिकाऱ्यांसह ४९ उच्च पदांवर कार्यरत असलेल्या कर अधिकाऱ्यांना वर्ष २०१९ च्या सुरुवातीलाच सक्तीने सेवानिवृत्त केले होते. या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे होती, ज्यामध्ये, कोट्यवधींच्या रकमेची अफरातफर करण्यात आली होती. तसेच यांच्यावर लाच, तस्करी आणि कटकारस्थान करण्याचा आरोप होता. एका अधिकाऱ्याला १५ हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले होते. प्राप्तिकर विभागातील प्रशासन सुधारण्याच्या दृष्टीने हा एक मोठा टप्पा आहे. 

याबाबत आणखी एक पुढचे पाऊल टाकताना १३ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्राप्तिकर आकारणीसंदर्भातील पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याबाबतची महत्त्वाची घोषणा करताना ‘पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिकांचा सन्मान’ या प्लॅटफॉर्मचे  लोकार्पण केले. यामध्ये प्रामाणिक करदात्यांसाठी कर जमा करण्याची पद्धत अधिक सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने सरकारने ‘पारदर्शी कर आकारणी’ पद्धतीची घोषणा केली आहे. या नवीन पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर केला जाणार असून त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होणार आहे. या पद्धतीमुळे करदात्यांना किमान कष्टामध्ये कर भरता येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे.  

यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेक दृष्टींनी वादग्रस्त ठरलेल्या आणि अनेक वेळा त्रासदायक अनुभव देणाऱ्या या अत्यावश्यक व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. तसेच ही केवळ धोरणात्मक घोषणा नसून, ती एक व्यवस्था असेल. याद्वारे विशिष्ट कालावधीमध्ये करविषयक कामे पूर्ण केली जातील. प्राप्तिकर कर विवरण पत्र छाननीमध्ये (इन्कम टॅक्स रिटर्न असेसमेंट) मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी असेल. या दोन्ही गोष्टी तसेच करदात्यांची सनद (टॅक्सपेअर्स चार्टर) १३ ऑगस्टपासून अमलात आली असून मानवी हस्तक्षेपाविना करदात्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची सुविधा २५ सप्टेंबरला उपलब्ध होईल. यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीचे निमित्त साधण्यात आले आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधानांनी प्रामाणिक करदात्यांचा विशेष उल्लेख केला आहे. ते म्हणाले, की आपल्या राष्ट्राच्या उभारणीत प्रामाणिक करदात्यांचे मोठे योगदान आहे. या करदात्यांचे जीवन सुखकर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्याचसाठी ही मोठी कर सुधारणा केली जात आहे. 

योजनेचे स्वरूप 
पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही नवीन पद्धत मुख्यपणे तीन मुद्द्यांवर आधारित असेल. सिमलेस, पेनलेस आणि फेसलेस या तीन तत्त्वांवर नवीन प्राप्तिकर आकारणी पद्धत काम करणार असून याबद्दलची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे - 
सिमलेस - म्हणजेच नवीन करप्रणाली ही अधिक सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली आहेत. या नवीन कर आकारणी पद्धतीमध्ये करदात्यांना गोंधळात टाकण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. करदात्यांना आणखी गोंधळात न टाकता त्यांची अडचण सोडवण्याचे उद्देश या नवीन कर आकारणीच्या माध्यमातून साध्य करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. 

  • पेनलेस - कर देणाऱ्यांना यापुढे कमीत कमी कष्ट, कटकट, त्रास सहन करावा लागेल. अधिकाऱ्यांचा किमान हस्तक्षेप असण्याकडे नवीन कर आकारणी पद्धतीमध्ये भर देण्यात आला आहे. नवीन कर आकारणीच्या पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने कर आकारणी अधिक सोपी करण्यात येणार आहे. 
  • फेसलेस - नवीन कर प्रणाली ही फेसलेस असणार आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार प्रत्येक शहरातील आयकर विभाग त्या शहरातील लोकांच्या आयकर आणि इतर गोष्टींसंदर्भात कार्यरत असतात. मात्र आता ही पद्धत देशव्यापी होणार आहे. म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातील कोणत्याही शहरातील कोणतेही काम दुसऱ्या कुठल्याही शहरातील कोणत्याही फेसलेस गटाकडे देण्यात येणार आहे. याबाबत अधिक स्पष्ट करण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढीलप्रमाणे उदाहरण दिले.. एखाद्या मुंबईतील करदात्याने छाननीसंदर्भातील अर्ज केला; तर तो मुंबईतील आयकर अधिकाऱ्याकडे न देता दुसऱ्याच शहरातील अधिकाऱ्याकडे दिला जाईल. हे अधिकारी कोण असतील, कोणत्या शहरातील असतील हे सर्व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ठरवण्यात येईल. 

करदात्यांची सनद (टॅक्सपेअर्स चार्टर) 
वर नमूद केल्याप्रमाणे १३ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी ‘पारदर्शक करप्रणाली आणि प्रामाणिकांचा सन्मान’ या प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण केले. तसेच याबरोबर देशातल्या करदात्यांचा सन्मान आणि जबाबदारीची जाणीव करून देणाऱ्या करदात्यांची सनदसुद्धा  
प्रकाशित करण्यात आली. या सनदीचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मांडला होता. या घोषणापत्रानुसार करदाते आणि अधिकारी यांच्यात परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांच्यातील वाद कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे करविभागाची कार्यक्षमता वाढीलाही मदत होणार आहे. 

कर विभागाने सर्वच करदात्यांना प्रामाणिक समजून त्यांना निष्पक्ष, सन्मानाने वागवले पाहिजे, असे करदात्यांच्या सनदेत म्हटले आहे. करदात्यांनीही आपला कर वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे भरण्याची अपेक्षा या सनदेत व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ थकित कराचीच वसुली, करदात्यांवर कर भरण्याची जबाबदारी, करदात्यांसाठी सहा कलमे यांचा समावेश या सनदेत करण्यात आला आहे. या सनदेनुसार कर विभागाला त्यांच्या प्रत्येक कामासाठी जबाबदार धरण्यात येणार आहे. कर विभागाने करदात्यांना योग्य आणि सन्मानाची वागणूक द्यावी, त्याचबरोबर त्यांच्या कोणत्याही शंकेचे त्वरित समाधान करावे असेही या सनदेत म्हटले आहे. 

करदात्याच्या विरोधात आरोप सिद्ध झाल्याखेरीज सर्वच करदात्यांना प्रामाणिक करदात्यांची वागणूक देण्याचेही या सनदेत म्हटले असून करविभागाला करदात्यांची कोणतीही माहिती उघड न करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 

त्याचबरोबर करदात्यांनाही आपली सगळी माहिती विभागाला देणे बंधनकारक असणार आहे. कर विभागाने करदात्यांना निष्पक्ष आणि सहज दाद मागण्याची त्याचप्रमाणे त्याचे परीक्षण करण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, त्याचप्रमाणे करदात्यांच्या कामाचा निपटारा कायद्यानुसार निश्चित वेळेत करावा असेही या सनदेत म्हटले आहे. करदात्यांनी आपले दस्तऐवज योग्य पद्धतीने ठेवावेत त्याचप्रमाणे कर विभागाच्या मागणीला त्वरित प्रतिसाद द्यावा असेही यामध्ये म्हटले आहे. 

करदात्यांना मोठा दिलासा 
कर सुधारणांचा वर विस्तृतपणे नमूद केलेला टप्पा संपूर्णपणे राबवण्यास सुरुवात झाल्यावर सर्वसामान्यांना आणि प्रामाणिक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. करभरणा सोपा होईल; तसेच परतावा मिळण्यातील दिरंगाई दूर होईल. त्याचबरोबर काही वेळा  प्रत्यक्ष कर विभागात जाण्याची वेळ येणे, हा अपमानास्पद आणि त्रासदायक अनुभव असतो. विशेषतः प्रामाणिक करदाता करभरणा करत असतानाही त्याला चांगली वागणूक दिली जात नाही. या विना चेहऱ्याच्या, पारदर्शक व्यवस्थेचे नियमन आणि कार्यवाही प्रामुख्याने आर्टिफिशियल इंटलिजन्स व डेटा अॅनेलिटिक्स याद्वारे होईल. त्यातून व्यक्तिगत संपर्क अनावश्यक होईल आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर होतील. आता कोणत्याही शहरातील कोणतेही करविषयक प्रकरण देशातील कोणत्याही शहरातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे वर्ग करता येऊ शकेल आणि यातून करविषयक प्रकरणे निष्पक्षपणे हाताळली जातील. 

फसवणूक करणाऱ्यांना दिलासा नाही 
या कर सुधारणांचा फायदा गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार, करचुकवेगिरी, बेनामी मालमत्ता, आंतरराष्ट्रीय कर, काळा पैसा या प्रकारांमध्ये मिळणार नाही. काही करदाते बोगस करप्रतिनिधींच्या आश्वासनाला भुलून अयोग्य रीतीने कर परतावा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत घडली आहेत आणि घडत आहेत. यामध्ये अयोग्य रीतीने कर परतावा मिळाल्यावर किंवा मिळण्याअगोदर बोगस करप्रतिनिधीला कमिशन द्यावे लागते. परंतु हे करणे अत्यंत धोकादायक आहे. कारण अशी करचोरी प्राप्तिकर कर विवरण पत्र छाननीमध्ये (इन्कम टॅक्स रिटर्न असेसमेंट) उघड होते आणि याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. यापासून करदात्यांनी कटाक्षाने दूर राहावे. विशेषतः कर्मचारी वर्गाला अशी भुरळ घातली जाऊ शकते. काही वर्षांपूवी बेंगळुरू शहरात बोगस टॅक्स रिफंडचे मोठे प्रकरण उजेडात आले होते. प्रत्येक क्षेत्रात वाईट वृत्ती असतात याप्रमाणे एका सीएने (सनदी लेखापाल)  नामांकित कंपन्यांमध्ये काम  करणाऱ्या १००० कर्मचाऱ्यांना अवाजवी कर परतावा मिळवून दिला होता. पण हे रॅकेट प्राप्तिकर विभागाने उद्‍ध्वस्त केले. 

पंतप्रधान मोदी यांनी ही मोठी कर सुधारणा घोषित करताना १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात केवळ १.५ कोटी  लोक कर भरतात याबद्दल खंत व्यक्त केली. ज्या लोकांना प्राप्तिकर लागू होतो, त्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरावा आणि अधिकाधिक लोकांनी कर भरण्यास पुढे यावे असे आवाहन केले. सरकार प्राप्तिकराचा पाया विस्तारित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत असून अनेक नवे खर्च कर विवरण पत्रामध्ये दाखवणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यामध्ये हॉटेल वास्तव्य, परदेशवारी इत्यादींचा समावेश आहे. हे सध्या प्रस्तावित आहे. सरकारने गेल्या वर्षांत कंपन्यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी सूट दिली, परंतु वैयक्तिक करदात्यांना अशी सवलत दिली नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली. सरकारने काही महिन्यांपूर्वी गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या २० लाख कोटीच्या पॅकेजमध्येसुद्धा काही मिळाले नाही. सरकारने जास्तीत जास्त लोकांना प्राप्तिकर भरणे अनिवार्य करून प्राप्तिकराचा दर कमी करणे हाच प्रामाणिक करदात्यांचा मोठा सन्मान ठरेल.

संबंधित बातम्या