अर्थचक्र पुन्हा  सुरू करताना 

कौस्तुभ मो. केळकर,आर्थिक घडामोडीचे अभ्यासक
सोमवार, 6 जुलै 2020

आधीच मंदीत असलेली अर्थव्यवस्था लॉकडाउनमुळे चांगलीच उद्‌ध्वस्त झाली. 
यातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्याची गरज आहे. त्यासाठी क्रयशक्ती कशी वाढेल? मागणी वाढवण्यासाठी काय करता येईल? अर्थव्यवस्थेला व्यापक प्रमाणावर कशी चालना मिळेल, याविषयी चर्चा...

मंदीच्या तडाख्यात अगोदरच सापडलेल्या आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोना या रोगाच्या साथीने पूर्णपणे जर्जर करून टाकले आहे. २५ मार्चपासून देशात सुरू झालेला लॉकडाउन १ जूनपासून खऱ्या अर्थाने काही प्रमाणात उठवण्यात आला आहे. परंतु ६८ दिवसांचा लॉकडाउन आधीपासूनच खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. या अरिष्टाने देशातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था उद्‍ध्वस्त झाली आहे. सुमारे १२ कोटी रोजगार गेले. परंतु, कोरोना प्रदीर्घ लॉकडाउननंतरसुद्धा हटावयास तयार नाही. या याउलट तो अधिक वेगाने फोफावतो आहे. याचा अर्थ लॉकडाउन हा कोरोनावरील पर्याय नाही; ते केवळ एक पॉज बटण आहे, हे सिद्ध झाले आहे. तरीसुद्धा पुन्हा याचा वापर करून काही ठिकाणी पुन्हा कडकडीत लॉकडाउन करण्यात आला. हे सर्व पाहता केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी १ जुलैपासून सर्व सुरक्षिततेचे नियम पाळणे बंधनकारक करून, इतर आवश्यक खबरदारी घेऊन अर्थव्यवस्थेमधील बहुतांश क्षेत्रे व्यवसायासाठी खुली करणे गरजेचे आहे. नाहीतर कोरोनाचा वाढता फैलाव आणि अर्थव्यवस्थेचे आणखी जबर नुकसान या दुहेरी संकटाचा सामना देशाला करावा लागेल. 

या लेखात अर्थव्यवस्थेमधील प्रमुख घटकांची भविष्यातील आकडेवारी काय असेल, कोणत्या क्षेत्रात धुगधुगी आल्याचे दिसत आहे आणि अर्थव्यवस्थेला व्यापक प्रमाणावर चालना देण्यासाठी कोणते संभाव्य उपाय असतील याचा परामर्श घेतला आहे. 

अर्थव्यवस्थेची संभाव्य परिस्थिती 
कोरोना संसर्गामुळे करण्यात आलेल्या ६८ दिवसांच्या लॉकडाउनचा परिणाम म्हणून देशात महामंदी आली असल्याचे ‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेने नमूद केले. ११९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतरची ही पहिली महामंदी असल्याचेही ‘क्रिसिल’ने स्पष्ट केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या घटकांबाबत टिप्पणी करताना २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी आक्रसणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच २५ मार्चपासून सातत्याने सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली आहे. यातून आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाही अत्यंत खराब जाणार असून एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये अर्थव्यवस्था २५ टक्क्यांनी घटणार आहे. परंतु, या मंदीची तीव्रता कमी करण्यास कृषी क्षेत्राचा मोठा हातभार लागेल असेही ‘क्रिसिल’ने नमूद केले आहे. कोरोनाचा संसर्ग कायम असलेल्या किंवा या संसर्गाचा वेग कायम असलेल्या राज्यांपुढे लॉकडाउन आणखी वाढण्याचे किंवा अनेक व्यवहारांवर बंधने घातली जाण्याचे संकट कायम राहील. 

चालू आर्थिक वर्षात विकासदर घटणार असला, तरी अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात कात टाकेल आणि आर्थिक विकास दर ९.५ टक्क्यांपर्यंत पोचेल असा अंदाज ‘फिच’ या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला. कोरोनाचा मुकाबला करताना या आर्थिक  वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या शक्यता खूपच कमी आहेत, असे नमूद करीत ‘फिच’ने भारतात वाढीच्या बाबतीमध्ये मोठी जोखीम असल्याचे म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था मंदीसदृश वातावरणातून जात असतानाच कोरोनाचा संसर्ग पसरू लागल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची दाणादाण उडाली. त्यामुळेच ‘फिच’ या संस्थेनेसुद्धा यावर्षी जीडीपी पाच टक्क्यांनी आक्रसेल, असे नमूद केले आहे. मात्र, ही साथ गेल्यानंतर भारताचा जीडीपी सुधारेल, वित्त क्षेत्राचे आरोग्य सुधारेल, तसेच जगातील सर्वांत मोठे लॉकडाउन हे भारतात होते. ते आता टप्प्याटप्प्याने उठवले जात असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येण्यास मदत मिळणार आहे, असेही ‘फिच’ने स्पष्ट केले. 

अर्थव्यवस्था सावरत आहे 
लॉकडाउन काही प्रमाणात उठवला असला, तरी त्याचाही अर्थव्यवस्थेला फायदा होत असून ती सावरत असल्याचे दिसत आहे. देशाची निर्यात एप्रिल महिन्यात ६० टक्के, तर मे महिन्यात ३६ टक्के कमी झाली. परंतु, जून महिन्याच्या पहिल्या काही दिवसांचा विचार केल्यास निर्यात केवळ ०.८ टक्के कमी झाल्याचे दिसत आहे, ही लक्षणीय सुधारणा आहे. या निर्यातीमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ, लोह खनिज यांचा मोठा वाटा आहे. तसेच मलेशिया, तैवान या देशांना मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाली आहे. परंतु, यावर विसंबून न राहता संपूर्ण जून महिन्यात निर्यात कशी झाली हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कोरोनाच्या धास्तीने जनता आता सार्वजनिकऐवजी वैयक्तिक वाहनांच्या वापरावर भर देताना दिसत आहे. ग्राहकांच्या मागणीमुळे दुचाकींचे उत्पादन करणाऱ्या बजाज ऑटो, हिरो मोटोकॉर्प, टीव्हीएस मोटर्स या कंपन्यांनी आपले जून महिन्यातील उत्पादन कोरोनापूर्व काळातील ६० ते ७० टक्के पातळीवर आणले आहे. जून महिन्यात एकंदर दुचाकींचे उत्पादन १० लाखापर्यंत पोचेल असा अंदाज आहे. फेब्रुवारी 

महिन्यात हे उत्पादन १६ लाख होते. 
एप्रिल आणि मे महिन्यातील दुचाकींचे ठप्प झालेले उत्पादन पाहता जून महिन्यातील चित्र आशादायक आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात इंधनांची मागणी गेल्या वर्षातील जून महिन्याच्या तुलनेत ८५ टक्के पातळीवर पोचली आहे. लॉकडाउनच्या काळात ही मागणी २००७ मधील मागणीच्या पातळीवर आली होती आणि यामध्ये सुमारे ७० टक्क्यांची घट झाली होती. इंधनांची पूर्वपातळीवर येणारी मागणी हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले लक्षण आहे. 

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाय 
वर नमूद केल्याप्रमाणे देशाची अर्थव्यवस्था उभारी धरत असली, तरी यामधील वाढ कोरोनापूर्व काळापेक्षा खूपच कमी आहे. हे परवडणारे नाही. केवळ २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून भागणार नाही. तसेच या पॅकेजमध्ये कर्जवाटप यावर भर देण्यात आला आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात नव्याने कर्ज घेण्याची कोणाचीही मानसिकता नाही. उलट थेट आर्थिक मदत अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खालील संभाव्य उपाय योजता येतील... 

  • जनतेच्या खिशात पैसे टाका : आज देशातील बहुतांश जनतेला रोख रकमेची चणचण आहे. मग तो पगारात कपात झालेला कर्मचारी वर्ग असो वा रोजंदारीवर काम करणार कामगार असो. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी मागणी वाढायला हवी आणि पर्यायाने खरेदी वाढण्यासाठी जनतेच्या खिशात पैसे हवा, कर्ज नको. अमेरिका, इंग्लंड या देशांतील सरकारांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना अल्प वेतन मिळाले आहे, त्याची भरपाई कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा करून केली आहे. यामुळे कर्मचारी वर्ग समाधानी आहे. आपल्या सरकारने असेच पाऊल उचलले पाहिजे. तसेच कामगार वर्गाच्या जनधन खात्यामध्ये किमान पाच हजार रुपये जमा केले पाहिजेत. तसेच सरकारने १५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त केले पाहिजे. यातून लोकांच्या खिशात पैसे राहतील आणि सणासुदीच्या काळात खर्च करता येतील. यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने मागील वर्षी दिलेली कॉर्पोरेट टॅक्समधील सूट आता मागे घ्यावी. प्रचंड मोठी सूट देऊनसुद्धा उद्योगजगताने कोणतीही मोठी गुंतवणूक केलेली नाही. 
  • वाहन उद्योगाला ‘भारत - ६’ या प्रदूषणाच्या मानकांपासून सवलत देणे गरजेचे : आपल्या देशात वाहननिर्मिती क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा सुमारे १० टक्के वाटा आहे. हे क्षेत्र प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या अंदाजे तीन कोटी रोजगार देते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुधारित आदेशानुसार वाहननिर्मिती कंपन्यांना ‘भारत - ४’ या प्रदूषणाच्या मानकाने वाहने विकण्यास एप्रिलअखेरपर्यंत मुभा मिळाली. अगोदर ही मुभा ३१ मार्चपर्यंत होती. परंतु, आजही वाहननिर्मिती कंपन्या आणि त्यांचे वितरक यांच्याकडे  ‘भारत - ४’ मानकांच्या वाहनांचा साठा आहे. कोरोनाचा धडा घेऊन जनता सार्वजनिकऐवजी वैयक्तिक वाहन वापरावर भर देत आहेत. यातून आगामी काळात वाहनांची विक्री वाढेल, हे लक्षात घेऊन सरकारने ‘भारत - ६’ या मानकांची अंमलबजावणी एक वर्ष पुढे ढकलावी. कारण एकतर ‘भारत - ६’ प्रकारची वाहने तुलनेत महाग आहेत आणि पडून असलेल्या ‘भारत - ४’ मानकांच्या वाहनांची विक्री होईल. या सर्वातून वाहननिर्मिती क्षेत्राला मोठी चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल. 
  • ई कॉमर्स आणि रिटेल क्षेत्राला बंधमुक्त हवे : या क्षेत्रातील कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करत आहेत. जनतेला सवलतीच्या दरात चांगल्या दर्जाच्या वस्तू घरपोच मिळत आहेत. यातून या क्षेत्रातील उलाढाल वाढत आहे. पारंपरिक दुकानदारांनी चिंता करण्याचे कारण नाही, कारण मॉल्स आले, रिटेल क्षेत्रात रिलायन्स, टाटा यासारखे मोठे उद्योग समूह आले, तरी पारंपरिक दुकानदारांचा धंदा कमी झाला नाही. कारण एकंदर बाजारपेठ वाढत आहे आणि पारंपरिक दुकानदार निष्णात व्यावसायिक आहेत. 
  •      कर विवरणपत्रांचे झंझट कमी करा : आज देशातील लघु, मध्यम उद्योग कमी झालेले व्यवसाय - घटलेला कॅश फ्लो, कामगारांची शोधाशोध अशा अनेक समस्यांनी ग्रासले आहेत. केवळ २ ते ३ कर्मचारी असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांनासुद्धा जीएसटीचे मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक विवरण पत्रे दाखल करावी लागतात. याखेरीज आयकर,उद्‍गम करकपात यांची विवरण पत्रे वेगळीच! सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना चालना द्यायची असेल, तर हे विवरणपत्रांचे झंझट कमी करणे आणि व्यवसाय करण्यात सुलभता आणणे गरजेचे आहे. 
  • रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देणे निकडीचे : हे क्षेत्रसुद्धा विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. आज गृहकर्जाचे दर अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आले आहेत. तरी घरांना मागणी नाही, हे पाहता सरकारने रेडी रेकनरचे दर, स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी यांचे दर कमी करावेत. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी घरांच्या किमती कमी कराव्यात, अवास्तव फायदा कमावणे सोडून द्यावे. यातून या घरांची मागणी वाढेल आणि पर्यायाने स्टील, सिमेंटची मागणीसुद्धा वाढेल. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देते आणि या क्षेत्रातील वाढ रोजगार वाढीला मोठी मदत ठरेल. सरकारने या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

असे अनेक उपाय योजता येतील.. परंतु सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबाबत ठोस उपाय योजताना दिसत नाही. केवळ घोषणाबाजी आणि शब्दांचे खेळ करण्यात सरकार गुंतले आहे. उदाहरणार्थ - अर्थव्यवस्थेतील तीन प्रमुख घटक म्हणजे - पीपीपी (पीपल, प्लॅनेट, प्रॉफिट), अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी ५ आय - इन्क्लुजन, इन्व्हेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंटेंट, इनोव्हेशन; परंतु या ‘५ आय’मध्ये सर्वांत महत्त्वाचा ‘आय’ नाही, तो म्हणजे ‘इनकम.’ आज त्याचीच वानवा आहे. आज गरज आहे जनतेच्या खिशात थेट पैसे टाकण्याची, यांतून क्रयशक्ती वाढेल, मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

‘क्रिसिल’ची निरीक्षणे  

  • देशाची निर्यात एप्रिलमध्ये ६० टक्क्यांनी, तर मे महिन्यात ३६ टक्क्यांनी कमी झाली. तसेच रेल्वेची मालवाहतूक ३५ टक्क्यांनी घटली आहे. 
  • कोरोनाच्या साथीपूर्वी असलेले दर पुन्हा येण्यास भारताला पुढील दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. 
  •  पर्यटन, हॉटेल, वाहतूक या क्षेत्रांसाठी संपूर्ण आर्थिक वर्ष खराब जाणार. 
  • मार्चमध्ये औद्योगिक उत्पादन १६ टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरले आहे. 

संबंधित बातम्या