वाघ म्हणून जगण्यातील आव्हाने   

किशोर रिठे
मंगळवार, 24 नोव्हेंबर 2020

कव्हर स्टोरी

रॉयल बेंगॉल टायगर म्हणजेच पट्टेदार वाघ! तो मुळातच रुबाबदार व ऐटदार प्राणी! त्याचे जंगलात असणे हे संपन्नतेचे प्रतीक आहे. भारतातील जंगलांमधील जिवंतपणा सांभाळून ठेवणारा प्राणी! जंगलातील जैविक विविधता जपणारा एक घटक. जंगलाचा तो आत्माच! महाभारतातही जंगलांचा व वाघांचा परस्पर संबंध मांडला आहे. 
 

निर्वनो वध्यते व्याघ्रो। निर्व्याघ्रो छिंदते वनमं।।
तस्मादव्याघ्रो वनं रक्षेत। वनं व्याघ्रं च पालायेत।।

‘वनाशिवाय वाघ जगू शकत नाही व जंगलात वाघ असल्याशिवाय जंगलांचा नाश थांबवू शकत नाही. म्हणून वाघाने जंगलास वाचविले पाहिजे व जंगलाने वाघ पोसला पाहिजे,’ असा याचा अर्थ होतो. त्याला सर्वात मोठे मांजर म्हटले तरी चालेल. साधारणपणे २०० किलो वजनाचा वाघ अगदी जागेवरून सहा मीटरपर्यंत उंच उडी मारू शकतो. तसेच तो १२ मीटरपर्यंत लांब उडी मारू शकतो. तो ५५० किलो वजनाच्या बैलास किंवा भक्ष्यास दाताने ४०० मीटर अगदी सहज फरफटत ओढत नेऊ शकतो इतकी अचाट ताकद वाघामध्ये असते. 

नर वाघाची सरासरी लांबी शेपटीपासून डोक्यापर्यंत आठ ते साडेनऊ फूट इतकी असते. वजनाने नर वाघ १८० ते २३० किलो, तर त्याची मादी १०० ते १६० किलो इतकी असते. असे हे धिप्पाड वाघ प्रजननाच्या दृष्टीने खरे म्हणजे भराभर पैदास करणारे आहेत. परंतु त्यांना आवश्यक असणारे अन्न, पाणी आणि संरक्षण या तिन्ही गोष्टी सहजपणे उपलब्ध होतात तेव्हाच हे शक्य होते. असे असेल तर मादी वाघ चार महिन्यांच्या गर्भधारणेनंतर एकाच वेळी तीन-चार पिलांना जन्म देते. आपल्या पाळीव मांजरीप्रमाणे वाघिणीची पिल्ले जन्मतः आंधळी असतात. जन्मानंतर तीन ते चौदा दिवसांनी पिल्ले डोळे उघडतात. पुढचा एक-दीड महिना वाघीण सहसा आपल्या पिल्लांना बाहेर काढत नाही. तोपर्यंत ती दुधावरच असतात. दोन महिन्यानंतर मात्र वाघीण आपल्या पिल्लांना मांस खाऊ घालायला सुरुवात करते. त्यामुळे मग पिल्लांची वाढ भराभर होते. नऊ महिन्यांच्या पिल्लाचे वजन त्यामुळे चक्क ३५-४० किलो होते. यावेळी पिल्ले आईकडून स्वतः शिकार करायला शिकतात. साधारणतः एक वर्षाचे पिल्लू माकड, रानडुक्कर, मोर व चितळ यासारख्या वन्यप्राण्याची शिकार करायला शिकते. पिल्ले दीड वर्षाची झाल्यानंतर त्यांचे दूधदात पडतात. नर पिल्लांची आईपासून विभक्त होण्याची प्रक्रिया साधारणतः यानंतर सुरू होते. नंतर सुरू होतो त्यांचा ‘जंगलाचा राजा’ म्हणून प्रवास! त्याची शिकार झाली नाही किंवा त्याला कुठलाही अपघात किंवा आपसातील भांडणांमध्ये गंभीर इजा झाली नाही, तर वाघ तब्बल १२ ते १४ वर्षे जगून आपल्या वन साम्राज्यावर राज्य करू शकतो!

परंतु, वाघासाठी जंगलात असे रुबाबात फिरणे तसे अत्यंत कठीण काम असते. आजच्या आधुनिक काळात जगताना त्याला अनेक अडथळे पार करावे लागतात. घनदाट जंगलांमध्ये झालेला मानवी वावर, तेथील वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढलेल्या गरजा, जंगलांमध्ये झालेले डांबरी रस्त्यांचे मार्ग, रेल्वे मार्ग, महामार्ग, कालवे यांचे जाळे व आधुनिक दळणवळणाची साधने यामुळे जंगलांवर प्रचंड जैविक दबाव पडतो. त्यातून वाघांना सुरक्षित राहता येईल अशी आकाराने मोठी व मनुष्यवावर विरहित जंगलेच आता कमी झाली आहेत. सोप्या व सरळ भाषेत सांगायचे तर मानवी वावर आता जंगलाच्या कानाकोपऱ्यात पोचला आहे, किंबहुना तो वाढला आहे. त्यातून वाघ व माणूस यांच्या सहजीवनात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.       

विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यात मागील काही आठवड्यांपासून एका आठ वर्षे वयाच्या वाघाने (आर टी-१) स्थानिक नागरिकांवर हल्ले सुरू केले. त्यानंतर या वाघाला स्थानिक पुढारी, माध्यमे यांनी नरभक्षक वगैरे ठरवून ठार मारण्याची मागणी लावून धरली. वनविभागाने लगेच त्याला पकडणे किंवा मारण्याची परवानगी राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडे केली. हे प्रकरणसुद्धा अवनी वाघिणीच्या गाजलेल्या प्रकरणाच्याच दिशेने जाईल असे वाटायला लागले. या वाघाला नुकतेच पकडण्यात आले. परंतु राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा वन्यजीवप्रेमी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याने त्याला त्वरित मारण्याचे सोपस्कार वनविभाग निश्चितच उरकणार नाही याची खात्री आहे. असे असले तरी विदर्भाच्या व्याघ्र भूमीत हल्लेखोर झालेला हा काही पहिला वाघ नाही.      

दोन नोव्हेंबर २०१८ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा, राळेगाव, कळंब व केळापूर तालुक्यांमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या अशाच टी-१ किंवा अवनी वाघिणीला हैदराबादच्या शिकाऱ्याकडून गोळी मारण्यात आली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात व देशाबाहेर निषेधाचे स्वर उमटले होते. आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या. राजुरा वाघ प्रकरणात चक्क वनकर्मचाऱ्यांना पिंजऱ्यात गारा (बेट) म्हणून वापरल्याचा अपप्रचार केला गेला. मानवी हल्ल्यांसाठी जबाबदार धरलेल्या वाघांना पकडताना वनखात्याकडून काही चुका होतात. त्या हेरून मग प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय पक्ष यांच्याकडून टीका होते. त्यामुळे मूळ प्रश्न व त्याच्यावरील उपाययोजना यापासून भरकटत आपण दूर जातो. म्हणूनच वाघ आणि माणूस यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या या संघर्षाकडे शास्त्रीय व कायदेशीर आधारावर पाहणे माणूस व वाघ या दोहोंच्या हितासाठी जास्त फायद्याचे ठरते.

परंतु, वाघ व मानव यांच्यामध्ये निर्माण झालेला हा संघर्ष फक्त विदर्भातील यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यापुरताच सीमित आहे असे नाही. तसेच या संघर्षास फक्त एक राजुराचा वाघ किंवा यवतमाळ जिल्ह्यात यापूर्वी मारली गेलेली अवनी वाघीण हेच जबाबदार आहेत व त्यांना एकदा संपविले की विदर्भातील मानवी मृत्युचक्र थांबेल असे समजणेही पूर्णतः चुकीचे आहे. राजुऱ्याचा वाघ असो, टिपेश्वरची  अवनी वाघीण किंवा इतर वाघ; माणसांवर असे हल्ले होणे निश्चितच योग्य नाही. महाराष्ट्रात किंवा विदर्भात हे सातत्याने घडत आहे. २००७ ते २०२० या १३ वर्षांच्या काळात एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात (प्रामुख्याने ब्रह्मपुरी वनविभाग) तब्बल १६५ लोक वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले आहेत. हे सत्र नजीकच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा वनविभागातील गावांपर्यंत तसेच यवतमाळ, अमरावती जिल्ह्यापर्यंत पोचले आहे. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्प, विशेषतः व्याघ्र प्रकल्पांचे कवच क्षेत्र (बफर), टिपेश्वर, उमरेड, घोडाझरी, मुक्ताई-भवानीसारखी वाघांची अभयारण्ये/संवर्धन क्षेत्रे व या सर्व क्षेत्रांना जोडणारे वनाच्छादित वन्यजीव संचारमार्गातील गावांमध्ये वाघांच्या हल्ल्यात असे मानवी मृत्यू गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आहेत. किंबहुना मागील चार पाच वर्षांमध्ये विदर्भातील निवडक क्षेत्रांमध्ये (खानदेशचा भागसुद्धा) हा प्रश्न प्रामुख्याने समोर आला. 

अशा घटना सर्वाधिक नोंदवलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी वनविभागामधील सर्व घटनांचा बारकाईने अभ्यास करता, काही विशिष्ट वाघच मानवावर असे हल्ले करतात हे ध्यानात येते. उर्वरित बहुतांश प्रकरणांमध्ये केवळ अपघाताने माणूस वाघाच्या जंगलात शिरल्याने त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत. मनुष्य विरहित अधिवास न मिळाल्याने अनेक तरुण वाघांना गावाशेजारच्या जंगलात घरोबा करावा लागतो. अशा वाघांना मानवी हस्तक्षेपाशी जुळवून घ्यावे लागते. ते काही तरुण वाघांना जमत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून जंगलात शिरणारी गुरे व माणसांची शिकार होते.  

वाघांकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात मानवी मृत्यू झाले असताना मनुष्यावर हल्ले करण्यासाठी बाध्य झालेल्या अनेक वाघांपैकी आत्तापर्यंत फक्त पाच वाघांना गोळी मारून ठार करण्यात आले. यापूर्वी १९९६ मध्ये मुधोली (जि. चंद्रपूर), २००७ मध्ये तळोधी (जि.चंद्रपूर), २०१३ मध्ये नवेगाव (जि. गोंदिया) या ठिकाणच्या घटनांमध्ये वाघांना ठार केले गेले. याचाच अर्थ मारले किंवा पकडले न गेलेले बहुतांश हल्लेखोर वाघ नंतरच्या काळात इतरत्र चांगला अधिवास मिळाल्याने मानवी वास्तव्यापासून अंतर ठेवून जगणे शिकले.

हल्लेखोर वाघांना पकडणे किंवा मारण्याचे आदेश निघाले, की माध्यमांमधून मोठी ओरड होते. अशा सर्व घटनांमध्ये भूल देणारे इंजेक्शन मारून पकडण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतरच नाइलाजास्तव त्यांना मारण्याचे प्रयत्न होतात. झाडीमध्ये बंदुकीची गोळी जशी थेट घुसते तसे भूल देणाऱ्या इंजेक्शनच्या रबरी डार्टचे नसते. त्यामुळे अशा वाघांना गोळी घालून मारण्यापेक्षा भूल देणारे इंजेक्शन देऊन पकडण्यात जास्त अडचणी येतात. त्यामुळे मग वाघांना पकडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करावा व शक्य न झाल्यास अखेरचा पर्याय म्हणून मारावे अशी परवानगी राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडून दिली जाते.

आता राजुरा व अवनी प्रकरणाच्या थोडे खोलात जाऊया. राजुरा येथील वाघाच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूच्या घटना पाहिल्यास त्या १९ जानेवारी २०१९, त्यानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९, २५ डिसेंबर २०१९, ४ जानेवारी २०२०, ६ मार्च २०२०, १८ ऑगस्ट २०२०, २६ सप्टेंबर २०२० आणि शेवटची मानवी हल्ल्याची घटना ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी नोंदविली गेली. अशाप्रकारे साधारणतः पावणे दोन वर्षांमध्ये आठ मानवी मृत्यू नोंदविले गेले. हल्ल्याच्या तारखा पाहिल्यास हे हल्ले लगेच व सतत झालेले नाहीत. काही वेळा तर ते आठ-दहा महिन्यांच्या अंतराने झाले आहेत. या सर्व घटनांमधील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये मिळविलेले छायाचित्र किंवा त्याचा डीएनए पुरावा म्हणून मिळायला हवा होता. पण तसे नसल्याने हे सर्व हल्ले एकाच वाघाने केले हे सिद्ध करणे कठीण आहे. तसेच या सर्व घटना गावांमध्ये नाही तर जंगलात घडल्या आहेत, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.    

यापूर्वीच्या अवनी प्रकरणामध्ये जानेवारी २०१६ ते ऑगस्ट २०१८ या पावणे तीन वर्षांमध्ये १३ बळी नोंदविले होते. जानेवारी २०१६ पासून ९ मार्च २०१६, ९ एप्रिल २०१६, ३० ऑक्टोबर २०१६, २२ जुलै २०१७, २५ ऑगस्ट २०१७, १६ सप्टेंबर २०१७, १२ सप्टेंबर २०१७, १५ ऑक्टोबर २०१७, २७ जानेवारी २०१८, ५ ऑगस्ट २०१८, ११ ऑगस्ट २०१८ व २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी मानवी मृत्यू नोंदविले होते. येथेही हल्ले सतत व लगेच झालेले नव्हते. तसेच हल्ले काही वेळा सहा ते आठ महिन्यांच्या अंतराने झाले होते. या सर्व हल्ल्यांमध्येसुद्धा कॅमेरा ट्रॅपमध्ये मिळविलेले छायाचित्र किंवा तिचा डीएनए पुरावा गोळा करता आला नव्हता. त्यामुळे सर्व हल्ल्यांमागे अवनी वाघीणच होती हे निश्चित सांगता येत नव्हते. वाघाला नरभक्षक ठरविताना शास्त्रीय दृष्टिकोनातून व कायद्याच्या दृष्टीने असे चालत नाही. असो.        
        
एकेकाळी वाघ प्रत्यक्ष दिसणे दुर्मीळ झालेल्या विदर्भात वाघांची संख्या गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाढली आहे. विदर्भात मेळघाट, पेंच व ताडोबा-अंधारी असे तीन व्याघ्र प्रकल्प होते. त्यांच्या जोडीला नव्याने नवेगाव-नागझिरा (जि. गोंदिया-भंडारा) व बोर (जि. वर्धा) हे व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले. आज वाघांचा वावर फक्त या व्याघ्र प्रकल्पांपुरताच मर्यादित राहिला नाही. टिपेश्वर, पैनगंगा, मानसिंगदेव, उमरेड, घोडाझरी, कन्हाळगाव (प्रस्तावित), प्राणहिता या अभयारण्यामध्येही वाघांनी घर केले आहे. ताडोबा-ब्रह्मपुरी वनप्रदेशात तसेच पेंच-मानसिंगदेव वनप्रदेशात जशी जननक्षम वाघांची संख्या वाढत गेली तसे हे वाघ विदर्भाच्या नजीक असणाऱ्या तेलंगणा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या सीमावर्ती राज्यातील वनक्षेत्रांमध्ये पसरायला लागले. त्यांच्या पसरण्याने माणसांवरील हल्ले ही काळी बाजू समोर आली. परंतु त्याचवेळी व्याघ्र पर्यटनामुळे स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मिती व महसूल वाढीचे फायदेही नोंदविले गेले. विदर्भातील व्याघ्र संरक्षण मोहिमेचे हे एक मोठे यश म्हणावे लागेल.  

अवनी वाघीण मूलतः टिपेश्वर अभयारण्यातील! यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात १४९ चौ. कि. मी. वनक्षेत्रावर टिपेश्वर अभयारण्य पसरले आहे. १९९७ ला टिपेश्वरला अभयारण्याचा दर्जा मिळाला. यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर व घाटंजी तालुक्यामध्ये हे वनक्षेत्र पसरले आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये इथून वाघ गायब झाले होते. या अभयारण्यातून २०१४-१५ मध्ये टिपेश्वर व मारेगाव या दोन गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. यानंतर तण उच्चाटन, गवताची लागवड व कडक संरक्षण व्यवस्था या सर्व गोष्टींमुळे येथे तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढली. २०१५ च्या फेब्रुवारी ते जून या महिन्यामध्ये इथे वाघांचे दर्शन अगदी सहजपणे होऊ लागले. त्यावेळी येथे पाच बछडे व चार मोठे वाघ वावरत होते. त्यामुळे या अभयारण्यात पर्यटकांची झुंबड उडाली. इथे येणाऱ्या जवळपास ९० टक्के पर्यटकांना व्याघ्र दर्शन झाले. २०१० ते २०११ या वर्षी इथे फक्त २९७ पर्यटकांनी हजेरी लावली होती. परंतु २०१६ च्या हंगामात एप्रिल महिन्यातच पर्यटकांचा आकडा १३०० वर गेला होता. यामध्ये आदिलाबाद, बंगळूर, मुंबई, पुणे, रायपूर आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमधून पर्यटकांनी इथे हजेरी लावली. त्यामुळे आता पर्यटनामधून २०१४-१५ मध्ये जिथे फक्त २० हजार रुपये महसूल गोळा झाला तिथे २०१५-१६ मध्ये (२,३३२ पर्यटक) एक लाख ७२ हजार रुपये महसूल गोळा झाला. २०१६-१७ मध्ये हा आकडा चक्क ४ लाख ४९ हजारावर गेला. २०१७-१८ मध्ये यात पुन्हा दुपटीने वाढ होऊन तो ७.८४ लाख रुपये इतका झाला. येथे पर्यटकांसाठी राहण्याच्या सुविधा नसल्याने ते पांढरकवडा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात राहायचे. त्यामुळे पर्यटकांसाठी सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ऑगस्ट २०१५ मध्ये ५० लाखांचा निधी मंजूर केला. पांढरकवडा-आदिलाबाद रोडवर तसेच पारवा-पांढरकवडा मार्गावर असे दोन प्रवेशद्वार उभारण्यात आले. २०१६ च्या उन्हाळ्यात टिपेश्वरमध्ये सात वाघ व पाच बिबटे पर्यटकांना दिसत होते. येथे सहज दिसणारे वाघ पाहून तत्कालीन खासदार, आमदार यांनी शासनास पत्र लिहून टिपेश्वरला व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची विनंती केली आहे. आज टिपेश्वर अभयारण्याची वाघांना सामावून घेण्याची क्षमता संपली. येथे २० वाघ वावरत आहेत. त्यामुळे यातील तरुण वाघ नजीकच्या असंलग्नित जंगल तुकड्यांमध्ये गावे, शेती यांच्या नजीक आश्रयास आहेत. यातूनच मानव व वाघ संघर्ष होणारी परिस्थिती निर्माण होते. वाघांची संख्या वाढ व त्यांचा वाढता विस्तार असा स्थानिकांना रोजगार व महसूल उभारणारा असला, तरी त्याबरोबर काही ठिकाणी मानव-वाघ संघर्षही निर्माण झाला आहे.

आता राजुरा वनक्षेत्राची स्थिती समजून घेऊ. महाराष्ट्रातील ३०० वाघांपैकी एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात १६५ वाघ असल्याचे राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पाने घोषित केले. असे असले तरी चंद्रपूर वनवृत्ताअंतर्गत येणाऱ्या पाच वनपरिक्षेत्रांमध्ये वाघ स्थिरावलेले नाहीत. या वनक्षेत्रांचा वापर वाघ फक्त स्थलांतर करण्यासाठी करतात. यामध्ये राजुरा वनपरिक्षेत्राचा समावेश होतो. मानवी वस्त्या, शेती व मधेच जंगल तुकडे असा हा प्रदेश. त्यामुळे मानव-वाघ संघर्ष सहज निर्माण होऊ शकेल अशी परिस्थिती येथे आहे.      

वाघांची संख्या व प्रजनन याबाबतीत टिपेश्वरसारख्याच यशोगाथा विदर्भातील अनेक अभयारण्यांमध्ये नोंदविल्या गेल्या. वाघांच्या यशस्वी प्रजननाबरोबरच नवीन जन्मास आलेल्या, आईपासून विभक्त झालेल्या तरुण वाघांनी तसेच सशक्त वाघांचा सामना करू न शकणारे वाघ मग व्याघ्र प्रकल्पांचे कवचक्षेत्र किंवा वन्यजीव संचारमार्गामध्ये आश्रय घेतात. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये टिपेश्वरचा एक वाघ १५० किमी अंतरावरील महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या चक्क तेलंगणा राज्यातील कावल अभयारण्यात (व्याघ्र प्रकल्प) दिसून आला. मार्च २०१७ मध्ये टिपेश्वर अभयारण्यातून स्थलांतरित झालेला दुसरा एक वाघ ७० किमी लांब पैनगंगा अभयारण्यात दिसला. यावेळी मधे येणाऱ्या शेतजमिनी, नाले, नद्या व अनेक गावे त्याने यशस्वीपणे पार केले होते. ऑगस्ट २०१२ मध्ये बोर अभयारण्यातील एक वाघ चक्क नागपूरपासून २५ किमी अंतरावरील शिरपूर येथे दिसून आला. या ठिकाणी २० वर्षांपूर्वी वाघ दिसायचे. यापूर्वी नजीकच्याच देवळी, सालई, धाबा, डेगमा, सुकळी या गावांमध्ये आढळून आला. २०१४ मध्ये बोरमध्ये नोंदविलेला बाजीराव हा वाघ कळमेश्वर मधून २०१२-१३ मध्ये बोर अभयारण्यात आला. नागझिरा अभयारण्यात जन्मलेल्या जय वाघाचे स्थलांतर होऊन त्याने उमरेड कऱ्हान्डला अभयारण्यात बस्तान ठोकले हे तर सर्वांनाच माहीत आहे. विदर्भातील वाघांच्या जीन्सची होणारी अशी नैसर्गिक देवाणघेवाण खरेतर व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु असे असले तरी खाद्याच्या, सुरक्षित क्षेत्राच्या किंवा जोडीदाराच्या शोधात वाघांनी केलेला हा प्रवास संरक्षित वनक्षेत्रांच्या किंवा भ्रमण मार्गात लागणाऱ्या गावांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने खूपच धोकादायक असतो. विदर्भातील गावांचे आकार, गावकऱ्यांचा वनक्षेत्रातील वाढता वावर व गावांच्या शहरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होत असल्याने वाघ व मानव यांचे सहजीवन आणखीनच कठीण होऊन बसले आहे. अभयारण्ये किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्यास लोकप्रतिनिधी व लोकांचा ठिकठिकाणी विरोध होतो. त्यामुळे केवळ राखीव वनांवर तेही कमीत कमी वनक्षेत्रावर वन्यप्राणी अभयारण्ये घोषित होतात. त्यामुळे वन्यप्राण्यांची पुरेशा जागेची (शास्त्रीयदृष्ट्या लागणारी) आवश्यकता कधीच पूर्ण होत नाही. त्यात विकासाच्या झंझावातामुळे या वाघांच्या व वन्यजिवांच्या संचारमार्गात रस्ते, रेल्वे, कालवे, वीज वाहिन्या, खाणी असे अनेक अडथळे त्यांच्या सुरक्षित वावराचा विचार न करता येत आहेत. या सर्व गोष्टी वाघांच्या तसेच स्थानिकांच्या अपघातास निमंत्रण देतात. अशा जगण्यासाठीची प्रचंड धडपड, ताणतणावातूनही मग वाघ व माणूस यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो.      

आता खरा प्रश्न उभा राहतो तो राजुऱ्याचा वाघ किंवा अवनीसारखे माणसाची शिकार करण्यास बाध्य होणारे वाघ तयार होऊ द्यायचे नसतील तर काय केले पाहिजे? त्यासाठी हे मानवी मृत्यू कसे व कुठे झालेत हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रातील आत्तापर्यंतच्या दीडशेच्या वर घटना पाहता या सर्व घटनांमध्ये कुठेही वाघाने गावात घुसून माणसाला मारले असे झाले नाही. गावालगतच्या वनक्षेत्रात शौचास बसलेले, चुली पेटविण्यासाठी सरपण आणणारे, गुरांना चरायला जंगलात गेलेले गुराखी आणि तेंदू पाने, मोहफुले इत्यादी गौण वनोपज गोळा करण्यास गेलेल्या रहिवाशांचा वाघांच्या हल्ल्यात बळी गेला आहे. वनाला खेटून असणाऱ्या शेतांमध्ये काम करणाऱ्या शेतकरी/शेतमजूर यांचाही यात समावेश होतो. या सर्व लोकांवर ते जमिनीवर वाकलेल्या, बसलेल्या किंवा जमिनीवर आडवे झालेल्या अवस्थेत हल्ले झालेत. यामध्ये वनक्षेत्रात उभे असणाऱ्या किंवा पायी चालणाऱ्या व्यक्तींवर हल्ला झाल्याचे आजपर्यंत ऐकण्यात नाही. मग असे हल्ले या लोकांवर होणार नाहीत यासाठी काय केले पाहिजे? 
              
विदर्भातील वनाच्छादित गावांमधील कुटुंबांना शौचालय व स्वयंपाकाचा गॅस पुरविल्यास या गावातील लोकांचे शौचास व जळाऊ लाकडासाठी (सरपण) जंगलात जाणे व वाघ बिबट्याच्या हल्ल्यांना बळी पडणे हे थांबविणे शक्य होऊ शकते. या गावांमधील गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविल्यास, भाकड गुरांऐवजी दुभती गुरे दिल्यास (भाकड सांडांचे खच्चीकरण करणे) गुराखी गुरे घेऊन चराईसाठी जंगलात जाणार नाही. वाघाच्या दाढेतून वनोपज काढून उपजीविका करण्यापेक्षा या गावांमधील युवकांना वन्यजीव पर्यटनासारख्या व्यवसायात रोजगार दिल्यास त्यांचे परिवार वनोपज गोळा करायला वाघाच्या जंगलात जाणार नाहीत. वाघाचे साम्राज्य निर्माण झालेल्या गावानजीकच्या जंगलात व शेती क्षेत्रात काम करताना काय खबरदारी घ्यायची, पाळीव गुरांवर हल्ले झाल्यानंतर काय करायचे याबद्दल या सर्व गावांची जनजागृती करणेही आवश्यक ठरते. याशिवाय मागील काही वर्षांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही जंगलांमध्ये प्रवेश होऊ लागला आहे. कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वाघ आला की मोबाइलमध्ये घंटी वाजणार अशी यंत्रणा गावांशेजारील वनक्षेत्रात लावल्यास वनविभाग लोकांना सतर्कतेचा इशारा आधीच देऊ शकतात. अशी यंत्रणा व्याघ्र अधिवासांनजीक लावल्यास असे अपघात टाळता येऊ शकतात.     

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कवच (बफर) क्षेत्रातील ७९ गावांमध्ये एकूण २१,८६० कुटुंबे राहतात. एप्रिल २०१२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष थांबविण्यासाठी यापैकी १६ गावांमधील १३ हजार कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरविण्याचे काम हाती घेतले. ऑगस्ट २०१६ पर्यंत यापैकी १६,३२८ कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरविण्यात आला. यासाठी चंद्रपूर वनवृत्ताअंतर्गत ४३३ संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समितीच्या सदस्यांना व ग्रामस्थांना सवलतीच्या दारात ७५ टक्के अनुदानावर शासनाच्या विविध योजनांमधून स्वयंपाकाचा गॅस पुरविण्यात आला. या कुटुंबांना पहिल्या वर्षी १२ सिलिंडर्सकरिता ७५ टक्के अनुदानसुद्धा देण्यात आले. २०१२-१३ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील चार हजारपैकी १,२०० भाकड सांडांचे खच्चीकरण करण्यात आले. या योजना प्रत्येक कुटुंबापर्यंत नेण्यासाठी या निवडक गावांनाच जास्त निधी देणे शासनाकडून शक्य होत नाही. ही गोष्ट लक्षात घेऊन सध्याच्या राज्य सरकारने मानव वन्यजीव संघर्षाने त्रस्त अशा गावांसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्याचा शासन निर्णय ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी जाहीर केला. यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पांच्या कवच क्षेत्रात, वन्यजीव अभयारण्यांच्या भोवती तसेच वन्यजीव संचार मार्गात (१७ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार) येणाऱ्या गावांमध्ये वरील गोष्टी तसेच शेतांना सौर कुंपण, चाऱ्याची निर्मिती, तण निर्मुलन, शेतात फळबाग लागवड, जलसंधारणासारख्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी देण्याची तरतूद करण्यात आली. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात व्याघ्र प्रकल्पांच्या कवच क्षेत्रातील (बफर) १५० गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. यासाठी ‘काम्पा’ मधून २१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. २०१६-१७ मध्ये पुन्हा नवीन १७६ गावांमध्ये, तर २०१७-१८ मध्ये १६६ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. खरे म्हणजे मानव वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता व व्याप्ती लक्षात घेता ही योजना राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांच्या (मेळघाट, पेंच, ताडोबा, नवेगाव-नागझिरा, बोर व सह्याद्री) कवच क्षेत्रातील सर्व गावांमध्ये जरी राबवायचे म्हटले, तरी त्यात ५९१ गावांचा समावेश होतो. त्यात टिपेश्वर, पैनगंगा, उमरेड-कऱ्हान्डला, प्राणहिता, कन्हाळगाव (प्रस्तावित), मुक्ताई भवानी व घोडाझरी या वाघ पोसणाऱ्या संरक्षित वनक्षेत्रांच्या परिघातील गावांचा, तसेच संचारमार्गातील गावांचा समावेश केल्यास या गावांची संख्या एक हजारावर जाते. म्हणजेच समस्या एक हजार गावांपर्यंत पोचली असताना आम्ही पुरेशा निधीअभावी उपाययोजना फक्त १५० ते २०० गावांमध्येच करीत आहे. तरीही या योजनेसाठी राज्य सरकारचे मी कौतुक करेन. परंतु जे केंद्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून राज्य सरकारांवर चाबूक मारण्याचे काम करताना दिसते, त्यांची स्थिती फारच दयनीय आहे. वाघांची संख्या राज्यांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट देतानाच व्याघ्र अधिवासांच्या परिघात येणाऱ्या गावांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडे ‘इको डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’ म्हणजेच परिस्थितीकी विकास कार्यक्रम असतो. त्याअंतर्गत हा मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी महाराष्ट्राला मागील चार वर्षांमध्ये केंद्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाद्वारे काहीही निधी दिलेला नाही. 

ज्या गावांमध्ये वन्यजिवांच्या त्रासामुळे शेती करणे कठीण होऊन बसले आहे, अशा गावांसाठी या सरकारने शेती न करण्याच्या अटीवर आर्थिक मोबदला देणारी आणखी एक योजना आणली आहे. यातून शेतकऱ्यांना शेती न करता वन्यप्राणी पर्यटनातून वार्षिक आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. या माध्यमातून विदर्भात केनियाच्या धरतीवर संरक्षित वनक्षेत्रांना संलग्नित असे वन्यप्राणी लोकअभय परिसर (कॉन्झर्वन्सी) उभे राहू शकतील. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड काऱ्हान्डला अभयारण्याच्या बाजूला गावकरी व उद्योजक यांच्या सहकार्यातून ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे सरू झाले. पण विदर्भातील वन्यप्राणी समस्याग्रस्त अशा इतर शेतकऱ्यांनी या योजनेला कवटाळावे असे परिणाम गेल्या तीन वर्षांत तरी पाहायला मिळाले नाही.  

हे सर्व पाहता, प्रश्न केवळ राजुराच्या वाघाचा, अवनीचा किंवा यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यात मृत्युमुखी पडलेल्या १६५ ग्रामस्थांचा नाही. तर विदर्भाच्या भूमीत व्याघ्र संरक्षणाच्या प्रयत्नांना आलेल्या यशाची ही समस्या आहे. एकीकडे वाढत्या शिकारी, विकास प्रकल्प, अतिक्रमणे यामुळे जंगलांची संलग्नता खंडित होत आहे. गावांचा आकार व जंगलातील वावर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यामुळे वाघही मारले जात आहेत आणि लोकही. भविष्यात उभ्या राहू पाहणाऱ्या आणखी गंभीर परिणामांची कदाचित ही नांदी पण असेल. त्यामुळे प्राणिमित्रांनी तसेच प्रसिद्धी माध्यमांनी व्याघ्र संरक्षणाचा प्रवास व समोरची बिकट आव्हाने नेमकी कशी आहेत हे समजून घेण्याची गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्ती शिवाय व्याघ्र संरक्षण होणार नाही. कायदा, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली झाली असल्यास दोषींना शिक्षा देण्यास न्यायव्यवस्था सक्षम आहे. वाघांना वाचवताना व वाढवताना एकही माणूस मारला जाणार नाही ही जबाबदारी आपण स्वीकारल्यास येणाऱ्या काळात व्याघ्र संरक्षण शक्य होणार आहे. वाघ वाढलेच पाहिजेत पण माणूस मारून नव्हे! त्यासाठी केंद्र आणि राज्याने समस्येचा आवाका व गांभीर्य समजण्याची तेवढी गरज आहे.
 
(लेखक सातपुडा फाउंडेशन या मध्य भारतातील अग्रगण्य संस्थेचे संस्थापक असून मागील ३० वर्षांपासून वाघ व आदिवासी विकास यासाठी कार्यरत आहेत. ते भारत सरकारच्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
---

संबंधित बातम्या