वणव्यांचे धडे

माधव गोखले
सोमवार, 3 मे 2021

कव्हर स्टोरी

वनवणव्यांच्या ‘हंगामा’चा वाढता कालावधी हा अभ्यासकांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय ठरतो आहे. साधारणतः फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यात वणवे लागतात, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जानेवारीमध्येही वणव्यांच्या घटना नोंदवल्या जात असल्याने या निरीक्षणाला छेद जातो आहे, असं अभ्यासक नोंदवतात. वणव्यांच्या निमित्ताने सुरू असणाऱ्या चर्चांमध्ये असणारी ईशान्य भारतातली, उत्तराखंडातली वने आणि सिमलीपाल बायोस्फिअर हे भारतीय उपखंडातल्या पर्यावरणाचे आणि जैवविविधतेचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक असल्याने, या भागातल्या वणव्यांच्या निमित्ताने उपस्थित होणारे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.

उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासून, फेब्रुवारीपासून, भारतभरातल्या अरण्यांमध्ये लागणारे वनवणवे ही गेल्या कित्येक शतकांपासून ‘नेमेची येतो मग पावसाळा...’ या पारंपरिक कवितेच्या चालीवरची घटना असली तरी अलीकडच्या काळातले बव्हंशी वनवणवे ‘सृष्टीचे हे कौतूक जाण बाळा’... या त्या कवितेच्या पुढच्या ओळीशी मात्र कायमच फटकून राहिलेले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून उत्तराखंडमध्ये -हिमालयाच्या पायथ्यालगतच्या वनांमध्ये, डिसेंबर ते मार्च दरम्यान पूर्व घाटाच्या पूर्वेकडे असलेल्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यानात, नागालँड-मणीपूर सीमेवरच्या दजुकोउ खोऱ्यात आणि अगदी कालपरवापर्यंत महाराष्ट्रभरातल्या डोंगररांगांमध्ये पेटलेल्या, पेटवलेल्या वणव्यांनी वनांचे पट्टेच्या पट्टे होरपळवून टाकले आहेत. 

काही महिन्यांपूर्वीच रौद्रभीषण पुराचा सामना केलेल्या उत्तराखंडातील वणवे काल-परवापर्यंत धगधगत होते, तर दुसरीकडे जैवविविधतेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं असणारं ओरिसातलं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान जवळपास महिनाभर जळत होतं. त्याआधी डिसेंबर- जानेवारीमध्ये नागालॅंड -मणीपूरच्या सीमाभागातल्या दजुकोउ खोऱ्यातली आग जवळपास दोन आठवडे धुमसत होती.

गेल्या सहा-आठ महिन्यांच्या काळात भारतातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या, अरुवार पर्वतरांगांना करपवून टाकणाऱ्या या वणव्यांनी पुनश्च अधोरेखित केलेल्या मुद्द्यांवरच्या चर्चा अजूनही सुरूच आहेत. या चर्चांचा धांडोळा घेतला तर त्यात प्रामुख्याने वनव्यवस्थापनापासून ते हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली; होत असलेली आव्हानं, माणसाकडून निसर्गात होणारी ढवळाढवळ, भारतातल्या; विशेषतः हिमालयाच्या पायथ्यालगतच्या तसेच पूर्व आणि पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणावर होणारा परिणाम, माणूस आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष अशा विविध मुद्द्यांच्या वेगवेगळ्या पैलूंचा समावेश आहे. माध्यमांमधल्या सध्याच्या या चर्चांमध्ये असणारी ईशान्य भारतातली, उत्तराखंडातली वने आणि सिमलीपाल बायोस्फिअर भारतीय उपखंडातल्या पर्यावरणाचे आणि जैवविविधतेचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक असल्याने या भागातल्या वणव्यांच्या निमित्ताने उपस्थित होणारे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.

*** 

उत्तराखंडला राज्याचा दर्जा मिळून आता दोन दशके उलटून गेली आहेत. त्याच्याही कितीतरी आधीपासून आजतागायत उत्तराखंड वणव्यांशी झुंजतो आहे. अभ्यासकांच्या मते पावसाळा आणि हिवाळ्यादरम्यानचा हा ‘वनवणव्यां’चा ‘हंगाम’ आता लांबत चालला आहे, त्याची वारंवारिताही वाढते आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नोव्हेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ या तीन महिन्यांत उत्तराखंडच्या वनांमध्ये आगीच्या ४७० घटना नोंदवल्या गेल्या. त्याच्या आधीच्या वर्षात याच कालावधीत हा आकडा फक्त ३९ होता. उत्तराखंडाच्या वनविभागाने दिलेली जी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे, ती पाहता ऑक्टोबर २०२०पासून गेल्या सहा महिन्यांत उत्तराखंडात वणव्यांच्या ९८९ घटना घडल्या आहेत, आणि या घटनांमध्ये जवळजवळ तेराशे हेक्टरवरील जैवविविधतासंपन्न वने जळून गेली आहेत. गेल्या वीस वर्षांमधल्या हानीचा विचार केला तर २०००पासून या वणव्यांमुळे उत्तराखंडातल्या ४८ हजार हेक्टर जमिनीवरील वनांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या सहा वर्षातली आकडेवारी पाहिली तर वणव्यांमुळे जवळजवळ १४ हजार हेक्टर जमिनीवरची वनसंपदा जळून गेली आणि त्यातली सर्वाधिक हानी झाली होती दोन वर्षांपूर्वी, २०१८मध्ये, तब्बल ४,४८० हेक्टरवरील वनांची.

हिमालयाच्या पायथ्याच्या प्रदेशातल्या या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये हवामान बदल आणि त्याचा परिणाम म्हणून घटत जाणाऱ्या पावसाच्या प्रमाणाची मोठी भूमिका आहे. याकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. ‘डाऊन टू अर्थ’ या नियतकालिकातील एका नोंदीनुसार जानेवारी ते मार्च २०२१ या काळात उत्तराखंडमध्ये १०.९ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. या काळातली आतापर्यंतची नोंदली गेलेली सरासरी आहे ५४.९ मिलीमीटर. सरासरीतील ही तूट ऐंशी टक्क्यांची आहे. वणव्यांची सर्वात मोठा झळ बसलेल्या पौरी जिल्ह्यात तर सरासरीतली ही तूट ९२ टक्क्यांची आहे. उत्तराखंडच्या दृष्टीने २०२० हे सलग ‘दुसरे उबदार’ वर्ष होते, तर एकंदरीतच जागतिक हवामानाचा विचार करता २०२० हे जगाने अनुभवलेले दुसरे ‘सर्वात उबदार’ वर्ष होते, याची नोंद घेणे इथे सयुक्तिक ठरेल. त्याआधी २०१६ हे ‘सर्वात उबदार’ वर्ष म्हणून नोंदवले गेले होते.

या पार्श्वभूमीवर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने या वणव्यांची दखल घेऊन राज्याच्या वनखात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आजवर कायकाय उपाययोजना केल्या आणि वणव्यांना तोंड देण्याची त्यांची किती तयारी आहे, याविषयी स्पष्टीकरण मागवले होते. या याचिकेवर नुकतीच जी सुनावणी झाली त्या दरम्यान न्यायालयाने वनखात्यातली सर्व रिकामी पदे येत्या सहा महिन्यांत भरण्याचा आदेश दिला आहे आणि त्यासाठी पुरेशी तरतूद करा असे उत्तराखंड सरकारलाही सांगितले आहे.  त्याशिवाय वणव्यांचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने वनखात्याला पुरेशी साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, राज्याच्या डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सच्या दिमतीला हेलिकॉप्टर देता येतील का, त्याचबरोबर वणवे विझविण्यासाठी कृत्रिम पावसाचा वापर करता येईल का याचीही चाचपणी करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेली वने धुमसत असतानाच पूर्व घाटातल्या सिमलीपाल बायोस्फिअरचा म्हणजे संरक्षित जीवसृष्टी क्षेत्राचा भाग असलेले सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जवळजवळ महिनाभर जळत होते. फेब्रुवारीच्या ११ तारखेच्या आसपास ओरिसातल्या मयूरभंज जिल्ह्यातल्या या राष्ट्रीय उद्यानात वणवा पेटल्याचे दिसून आले. त्यानंतर मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात वरुण राजाची कृपा झाल्यानंतर ही आग आटोक्यात यायला सुरुवात झाली. उपग्रहाच्या मदतीने वणव्यांविषयीची माहिती संकलित करून संबंधित भागातल्या वनाधिकाऱ्यांना त्यासंबंधीचे अलर्ट देण्याऱ्या ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’ (एफएसआय) या संस्थेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे फेब्रुवारीच्या ११ तारखेपासून ते मार्चच्या १५ तारखेदरम्यान सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पात ३४८ ठिकाणी तर बारीपाडा डिव्हिजनमध्ये १२४२ ठिकाणी, करंजिया डिव्हिजनमध्ये ९६४ ठिकाणी आणि रायरामनगर डिव्हिजनमध्ये ९२६ ठिकाणी आग लागल्याचे -फायर पॉइंट्स असल्याचे -दिसून आले होते.

एफएसआयच्या २०१९च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे २००४ ते २०१७ या तेरा वर्षांत देशभरात २.७७ लाखांपेक्षा जास्त फायर पॉइंट्स दिसून आले. यातले सर्वाधिक फायर फॉइंट्स मिझोराम आणि ओरिसामध्ये होते. या आकडेवारीनुसार वनवणव्यांमध्ये होरपळणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावर आहे. उपलब्ध माहितीनुसार गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या जानेवारी ते मार्च या काळात महाराष्ट्रातही वणव्यांच्या संख्येत आणि साहजिकच त्यामुळे झालेल्या नुकसानीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या एका वृत्तानुसार वणव्यांच्या संख्येतली वाढ १६ टक्के आहे. कोरड्या हवामानामुळे वणव्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे, वनखात्याचे अधिकारी सांगतात. अपुऱ्या आर्थिक तरतुदी आणि अपुरे मनुष्यबळ अशी कारणे महाराष्ट्राच्या बाबतीतही सांगितली जातात. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या काही भागातली आग विझवताना तीन वनमजुरांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना अजूनही ताजी आहे.

***

वनवणवे ही जगातल्या कुठल्याच भागात नव्याने उपटलेली समस्या नाही. गेल्या वर्षी कोरोना विषाणूने जगाला विळखा घालायला सुरुवात केली त्या वेळी जगभरात ऑस्ट्रेलियातील बुशफायरच्या चर्चा होत्या, त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर ओरेगॉन, कॅलिफोर्निया, वॉशिंग्टन परिसरातल्या वनांमध्ये लागलेल्या आगींनी हाहा:कार माजवला होता.

अगदीच इतिहासात डोकवायचं तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर वनांची वाढ सुरू झाली त्या काळापासूनच, म्हणजे चारएकशे दशलक्ष वर्षांपासून, वने आगीच्या भक्ष्यस्थानीही पडायला सुरुवात झाल्याचं जीवाश्मांचे उपलब्ध पुरावे दर्शवतात. अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे रानांमध्ये वणवे लागत असतात, मात्र गेल्या काही दशकांपासून फार मोठ्या प्रमाणात वनं मानवनिर्मित आगींना बळी पडत आहेत, असं निरिक्षण जगभरातले अभ्यासक नोंदवताना दिसतात. जवळपास महिनाभर धुमसत राहिलेल्या सिमलीपालच्या आगीमागेही मानवी हात असल्याचा संशय आहे. ओरिसाच्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात काही जणांना अटकही केली आहे. 

त्या त्या वेळचं त्या त्या ठिकाणचं तापमान, हवेतला ओलावा कमी असणे, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, वणवा ज्या भागात लागतो त्या भागात कोणत्या प्रकारचा झाडोरा आहे अशा अनेक घटकांवर वणव्याची व्याप्ती अवलंबून असते. हवामान बदलाचे संकट गडद होत असतानाच जगभरातले वणवे हवामान बदलांच्या परिणामांमध्ये कशा प्रकारे भर टाकत आहेत, हे आता अधिकाधिक स्पष्ट होते आहे. 

अरण्ये आणि वन्यजीवांशी आपले अगदी पूर्वापारपासून नाते असले तरी गायरानातील सुके गवत जाळले तर पुढच्या पावसानंतर अधिक चांगले गवत उगवून येते अशा स्वरूपाच्या पिढ्यांपासून पिढ्यांपर्यंत चालत आलेल्या गैरसमजुती, वनांवर होणारी अतिक्रमणे, पर्यटकांचा; वनांमध्ये वावरणाऱ्या अन्यांचा निष्काळजीपणा, शिकारी आणि वनसंपत्तीचे शोषण करण्याऱ्या अन्य प्रवृत्ती वनांना लागणाऱ्या/ लावण्यात येण्याऱ्या आगींच्या मुळाशी असल्याची अगणित उदाहरणे अभ्यासक देतात. एका अंदाजानुसार जवळपास पंचाण्णव टक्के वणवे मानवनिर्मित असतात, आणि त्यांच्या मुळाशी असतो केवळ माणसाचा निष्काळजीपणा. वणवे लागू नयेत अशी काळजी घ्यावी अशा सूचना दिलेल्या देखील अगदी इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकापासून आढळतात. सम्राट अशोकाच्या पाचव्या स्तंभलेखात त्यांनी वन्यपशूंची शिकार करू नये तसेच वनांमध्ये वणवे लावू नयेत असे निर्बंध घालून ठेवल्याचे उल्लेख आहेत.

***

भारतात दरवर्षी लागणाऱ्या वणव्यांमुळे किती नुकसान होते याचे अंदाज आजवर विविध अभ्यासकांनी मांडले आहेत. थेट झाडं जळाल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा आकडा कित्येक कोटी रुपयांच्या घरात पोचतो यावर सगळ्याच अभ्यासकांचे एकमत आहे. मात्र या पलीकडे जाणारे जैववैविध्याचे नुकसान, प्राण्या-पक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होणे, मातीतला ओलावा; अन्नघटक नष्ट होणे या सारखे नुकसान, धूर -धूप यामुळे आरोग्यावर, उपजिविकेच्या साधनांवर, शेतीवर होणारे परिणाम आणि या सगळ्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या कायमस्वरूपी परिणामांची एकूण किंमत या तोट्यांमध्ये मोजलीच जात नाही.

उदाहरण द्यायचे झाले तर उत्तराखंडातल्याच शिवालिक टेकड्यांच्या परिसरातल्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यानात दरवर्षी लागणाऱ्या वणव्यांनी होणाऱ्या नुकसानीचे काही अभ्यास उपलब्ध आहेत. गवताच्या, झाडांच्या नुकसानीबरोबरच पाण्याचे स्रोत कोरडे पडल्याने त्या भागातल्या हत्तींच्या वावरावर मोठे परिणाम झाल्याचे हे अभ्यास नोंदवतात. उत्तराखंडातल्या दीर्घकाळ धुमसणाऱ्या वणव्यांनी, महिनाभर जळत राहिलेल्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यानानी आणि देशाच्या इतर भागातल्या वणव्यांनी वातावरण बदल आणि हवेच्या दर्जापासून ते वनव्यवस्थापनापर्यंतचे सारे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत.

वनवणव्यांच्या ‘हंगामा’चा लांबणारा कालावधी हा अभ्यासकांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय ठरतो आहे. साधारणतः फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यात वणवे लागतात, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जानेवारीमध्येही वणव्यांच्या मोठ्या घटना नोंदवल्या जात असल्याने या निरीक्षणाला छेद जातो आहे, असं अभ्यासक नोंदवतात. इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्टच्या एका अहवालानुसार वनक्षेत्र म्हणून नोंदवलेल्या भारतातल्या एकूण भूभागापैकी ६४ टक्क्यांहून थोड्या अधिक भागाला वणव्यांचा धोका संभवतो.

या वणव्यांमुळे नष्ट होत जाणाऱ्या अधिवासांचा विचार केला तर सततच्या वणव्यांमुळे माणूस आणि वन्यप्राण्यांमधला संघर्ष वाढण्याचा धोकाही अभ्यासकांनी अधोरेखित केला आहे. वणव्यांचा सामना करण्याची वनखात्याची तयारी, त्यांच्याकडे असलेली साधनसामग्री, मनुष्यबळ, एकुणातच वनव्यवस्थापन आणि परंपरेने वनसान्निध्यात रहाणाऱ्यांचा सहभाग, आहेत असं सांगितल्या जाणाऱ्या वनव्यवस्थापन समित्यांचा वनव्यवस्थापनातील सहभाग असे मुद्देदेखील या निमित्ताने चर्चेत आले आहेत. वनहक्क कायद्याप्रमाणे ज्या भागांमध्ये स्थानिकांना वनहक्क दिले गेले त्या भागांमध्ये वणव्यांची दाहकता कमी होती किंवा वणव्यांवर नियंत्रण मिळवणे तुलनेने सोपे गेले, असे निरीक्षण अभ्यासकांनी नोंदविले आहे. स्थानिकांच्या सहभागाने, पारंपरिक शाहणीवेमुळे वनांचे, वन्यप्राण्यांचे संरक्षण होत असल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याकडेही आहेत. 

वणव्यांच्या निमित्ताने ऐरणीवर आलेल्या या मुद्द्यांचा व्यापक ऊहापोह व्हायला हवा आहे. वनांवर थेट अवलंबून असणाऱ्यांबरोबरच; वनविहार म्हणजे फक्त मौजमजा असं समजणाऱ्यांनाही या चर्चेत सहभागी करून घ्यायला हवे आहे, कारण या वणव्यांनी वातावरण बदलाचे परिणाम आपल्या सगळ्यांच्याच दारात आणून उभे केले आहेत. या जात्यात अनेक भूभाग, तिथली वने, प्राणी, वनस्पती, लोक भरडले गेले आहेत; जात आहेतच, पण सुपात असलेल्यांनीही विचार करायला हवा.  

 

सिमलीपाल हे पूर्व भारतातले जैवविविधतेचे एक अत्यंत समृद्ध भांडार आहे. साडेपाच लाख हेक्टरपेक्षाही जास्त भूभागावर पसरलेल्या सिमलीपाल बायोस्फिअरमध्ये बंगाली वाघांबरोबरच हत्तींसाठीही विशेष संरक्षित भाग आहेत. जैवविविधतेचा विचार करता आशियात दुसऱ्या क्रमांकावर असेल्या या बायोस्फिअरचा समावेश युनेस्कोच्या वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर रिझर्व्हच्या यादीतही करण्यात आला आहे. आजमितीला या यादीत भारतातल्या एकूण अकरा बायोस्फीअर रिझर्व्हसह १२२ देशातली ६८६ संरक्षित जीवसृष्टी क्षेत्रे आहेत. सिमलीपालचा या यादीत समावेश झाल्यालाही आता एक तप होईल. सिमलीपालचा इतिहास रंजक आहे. त्या काळातल्या अनेक संस्थानिकांप्रमाणे मयूरभंजच्या महाराजांनीही सिमलीपालचे अरण्य १८८५पासून राजघराणे आणि राजघराण्याच्या पाहुण्यांना शिकारीचा षौक पुरा करता यावा म्हणून राखून ठेवले होते. पारंपरिक `खेडा` पद्धतीने हत्ती पकडणे आणि पाच ते सात दिवस चालणारी ‘अखंड शिकार’ यासाठी सिमलीपाल प्रसिद्ध होते. सिमलीपालचे अरण्य हा राजघराण्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता, असा उल्लेख सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर मिळतो. सत्तरीच्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या प्रयत्नांमधून देशात वनांच्या, वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणाच्या कालखंडाची सुरूवात झाली आणि १९७३मध्ये सिमलीपाल टायगर रिझर्व्हची निर्मिती करण्यात आली. साल वृक्षांचे अरण्य असलेल्या सिमलीपालमध्ये शंभरावर कुळांमधल्या झाडांच्या एक हजारांहून अधिक प्रजाती, नव्वदपेक्षा जास्त प्रकारची ऑर्किडच्या बरोबर वाघ, बिबळे, हत्ती, गवे, विविध प्रकारची हरणे, खवले मांजर असे ४२ जातींचे प्राणी, ३६० जातींचे पक्षी आणि ३० जातींचे सरीसृपही (सरपटणारे प्राणी) नांदतात.

संबंधित बातम्या