अमेरिका दौऱ्याचे फलित

प्रा. अविनाश कोल्हे
सोमवार, 4 ऑक्टोबर 2021

कव्हर स्टोरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौऱ्याच्या फलनिष्पत्तीची चर्चा करण्याआधी जागतिक राजकारणात अलीकडे झालेल्या बदलांवर एक दृष्टिक्षेप टाकला पाहिजे. यातील पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे कोरोना महासाथीचा कहर, आणि त्या संदर्भातली चीनची वादग्रस्त भूमिका आणि त्याचे जागतिक राजकारणावर झालेले परिणाम. दुसरा बदल म्हणजे, आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, जानेवारी २०२१मध्ये अमेरिकेत झालेले सत्तांतर आणि तिसरा म्हणजे अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून घेतलेली माघार... 

गेल्या रविवारी (ता. २६ सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचा चार दिवसांचा दौरा आटोपून मायदेशी परतले. पासष्ट तासांच्या त्यांच्या अमेरिकेतल्या वास्तव्यात त्यांनी वीस बैठकांत भाग घेतला. प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेला जाताना आणि येतानासुद्धा त्यांनी विमानात अधिकाऱ्यांच्या चार प्रदीर्घ बैठका घेतल्या, एवढेच नव्हे तर अमेरिकेत गेल्यागेल्या २३ सप्टेंबरला पाच बैठकांमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या अमेरिकी कंपन्याच्या सीईओंसोबत चर्चाही केली. अशा या भरगच्च दौऱ्याची नेमकी फलनिष्पत्ती काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे साहजिकच आहे.

कोणत्याही पंतप्रधानांच्या अशा दौऱ्याच्या संदर्भात मतमतांतरे, प्रसंगी टोकाचे मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. काही अभ्यासकांनी मोदी यांच्या या दौऱ्याला ‘हुकलेल्या संधींचा दौरा’ असे म्हटले आहे. यात काही प्रमाणात तथ्य आहे, असे म्हणता येईल. सात वर्षांपूर्वी, २०१४मध्ये, पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर मोदी यांनी केलेल्या अमेरिका दौऱ्यांच्या तुलनेत हा दौरा काहीसा ‘निस्तेज’ होता, याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जानेवारी २०२१मध्ये अमेरिकेत झालेले ऐतिहासिक सत्तांतर. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ज्यो बायडेन यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना पराभूत करून हे सत्तांतर घडवून आणले. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधांचा आजवरचा इतिहास बघितला तर ढोबळमानाने असे दिसेल की अमेरिकेत जेव्हा रिपब्लिकन पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा अमेरिकन सरकारची धोरणे भारतीय जनता पक्षाला अनुकूल असतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा अमेरिकन सरकारची धोरणे भारतीय जनता पक्षाला अनुकूल नसतात.

मात्र या दौऱ्याच्या फलनिष्पत्तीची चर्चा करण्याअगोदर जागतिक राजकारणात अलीकडे काय बदल झाले यावर एक दृष्टिक्षेप टाकला पाहिजे. यातील पहिला महत्त्वाचा बदल म्हणजे कोरोना महासाथीचा कहर, त्या संदर्भातली चीनची वादग्रस्त भूमिका आणि त्याचे जागतिक राजकारणावर झालेले परिणाम. दुसरा बदल म्हणजे, आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, जानेवारी २०२१मध्ये अमेरिकेत झालेले सत्तांतर आणि तिसरा म्हणजे अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून घेतलेली माघार. 

या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी आणि २००७मध्ये स्थापन झालेल्या ‘क्वाड’ या संघटनेचे सभासद राष्ट्रप्रमुख प्रथमच समोरासमोर भेटले. या संघटनेत जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे चार देश आहेत. या देशात लष्करी सहकार्याचा मुद्दा जरी नसला तरी या संघटनेचा न सांगितलेला हेतू म्हणजे प्रशांत महासागरात चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना लगाम घालणे हा आहे. म्हणूनच चीन जमेल तेव्हा ‘क्वाड’च्या विरोधात आगपाखड करून घेतो. ‘क्वाड’ परिषदेत चार देशांच्या प्रमुखांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम, हवामान बदल आणि संगणकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुट्या भागांचा अखंडित पुरवठा वगैरेबद्दल चर्चा केली. मात्र त्यांच्या संयुक्त निवेदनात ‘मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रा’चा उल्लेख केला गेला. गेल्या काही वर्षांपासून विस्तारवादी चीनने आशियात आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात प्रभाव वाढवण्यासाठी अनेक हालचाली केल्या. या कारवायांना शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकाराने ‘क्वाड’ला महत्त्व देण्यात आले.

असे असले तरी अमेरिकेला ही संघटना पुरेशी सक्षम वाटत नसल्यामुळे आणि चीनसारखा खमक्या देश फक्त विरोधी, निषेधपर ठरावांना भीक घालणार नाही, याची जाणीव झाल्यामुळे अमेरिकेने मोदी यांच्या दौऱ्याच्या अगदी आठवडाभर आधी, पंधरा सप्टेंबर रोजी, ‘ऑकस’ या नव्या गटाची घोषणा केली. आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘ऑकस’ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या नव्या गटात अमेरिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीनच देश आहेत.

‘ऑकस’ विषयीचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तीन देशांच्या या गटांत अमेरिका आणि इंग्लंड हे अण्वस्त्रधारी देश आहेत पण ऑस्ट्रेलिया नाही. भौगोलिकदृष्ट्या विचार करता प्रशांत महासागरात ऑस्ट्रेलियाला चीनच्या नाविक शक्तीचा सामना करण्याची वेळ येऊ शकते. म्हणूनच या दोन देशांनी ऑस्ट्रेलियाला अण्वस्त्रधारी पाणबुड्या देण्याचं मान्य केलं आहे. हा निर्णय अनेक अर्थांनी अभूतपूर्व आहे. या अगोदर कधीही असा शस्त्रपुरवठा करण्यात आला नव्हता. यातूनच अमेरिका आणि इंग्लंडला काहीही करून चीनला प्रशांत महासागरात वरचष्मा प्रस्थापित करू द्यायचा नाही, हे दिसून येते.

पंतप्रधान मोदी यांच्या ताज्या अमेरिका दौऱ्याचे दोन भाग होते. एक म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भेट आणि इतर अनेक भेटी. दुसरा भाग म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील त्यांचे भाषण. मोदींनी आमसभेत केलेल्या भाषणात नवीन मुद्दे नव्हते. गेल्या महिन्यातच अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज केलेली तालिबान आणि तालिबानचा सहानुभूतीदार असणाऱ्या पाकिस्तानला पंतप्रधानांनी खडे बोल सुनावले असले तरी त्याचा व्यवहारात नेमका फायदा काय होईल हे भविष्यातच समजेल. ही संधी साधून मोदींनी अफगाणिस्तानबद्दलच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बोटचेप्या धोरणाविषयीही मतप्रदर्शन करायला हवे होते. अफगाणिस्तानात झालेल्या सत्ताबदलाचा सर्वात जास्त तोटा भारताला होणार आहे, हे लक्षात घेऊन मोदींना भाषणात या वस्तुस्थितीचा उल्लेख करायला हवा होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना भारतात उत्पादन करण्याचे आमंत्रण देणेही अपेक्षीतच होते. 

भारताच्या दृष्टीने विचार करता अमेरिकेबरोबरची मैत्री महत्त्वाची आहे. सोव्हिएत संघराज्याच्या पडझडीनंतर (१९९१) भारताला मदत करेल अशी जागतिक महासत्ता उरली नाही. उलटपक्षी त्यानंतर महासत्ता म्हणून उदयाला येणारा चीन सातत्याने भारताची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असतो. याच पार्श्वभूमीवर आजही जगाच्या राजकारणात महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचे चीनबद्दलचे नेमके धोरण काय? याची सतत चौकशी केली जाते. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी होते तेव्हा त्यांनी चीनच्या संदर्भात इंडो-पॅसिफिक परिसराला महत्त्व द्यायला सुरुवात केली होती. त्यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या बायडेन यांनी तेच धोरण सुरू ठेवलं आहे. म्हणूनच जानेवारी २०२१मध्ये सत्ता ग्रहण केलेल्या बायडेन यांनी मार्च महिन्यात ‘क्वाड’ नेत्यांची आभासी बैठक घेतली होती. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या ७६व्या सत्रात २५ सप्टेंबरच्या (शनिवार) सकाळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भाषण केले. पाकिस्तानच्या सवयीप्रमाणे त्यांनी बोलताना काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला जबरदस्त उत्तर दिले भारताच्या सचिव स्नेहा दुबेंनी. आमसभेच्या नियमांनुसार ‘राईट टू रिप्लाय’चा वापर करत दुबे यांनी ‘दहशतवाद’ आणि ‘अल्पसंख्याकांची स्थिती’ याचा उल्लेख करून पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर ठेवला, याचा उल्लेख या निमित्ताने करायला हवा.

चीन आणि पाकिस्तान भारताला गेली अनेक वर्षे त्रस्त करत आहेत. मात्र आता चीनचा त्रास इतर देशांनासुद्धा होत आहे. दक्षिण चीन समुद्र भाग काय आणि एकुणातच प्रशांत महासागर काय, चीनच्या या भागातील विस्तारवादाचा पहिला आणि थेट फटका जपानला बसतो. म्हणूनच तर ऑगस्ट २०२१मध्ये जपानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी संरक्षणविषयक खर्चात वाढ सुचवली होती. तैवानच्या सुरक्षेशी त्यांची सुरक्षा जोडलेली आहे हे एव्हाना जपानच्या लक्षात आलेले आहे. गेले काही महिने चीन सतत तैवानला धमकावत आहे. अशा स्थितीत जपान सावध होणे स्वाभाविक आहे. जपानप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियानेसुद्धा सलग नवव्या वर्षी संरक्षणविषयक खर्चात वाढ केली आहे.

‘ऑकस’ हे अमेरिकन परराष्ट्रीय धोरणातील नवीन हत्यार आहे. यात भारताला स्थान नाही, हे भारताचे अपयश समजले पाहिजे. ‘ऑकस’मुळे आशियाच्या या भागातील सत्तासमतोलात मूलभूत बदल होऊ शकतो. इंडो-पॅसिफिक भागातील राजकारण ढवळून काढणाऱ्या ‘ऑकस’च्या संदर्भात भारताची परिस्थिती आणि भूमिका समजून घेतली पाहिजे. भारताच्या नाविक ताफ्यात आजमितीला ‘आयएनएस अरिहंत’ हे एकमेव विमानवाहू जहाज आहे. याच्या जोडीला भारताकडे मोठ्या प्रमाणात जुन्या पद्धतीच्या पाणबुड्या आहेत. अर्थात आपल्या देशाच्या संरक्षणविषयक गरजांच्या तुलनेने हा आकडा अपुरा आहे. भौगोलिकदृष्ट्या प्रशांत महासागर भारताच्या दक्षिणपूर्व भागात आहे. अमेरिका आणि इंग्लंड कडून मिळणाऱ्या अण्वस्त्रधारी पाणबुड्यांमुळे ऑस्ट्रेलियाचे नौदल सुसज्ज होणार आहे.

भारताला जास्त काळजी आहे ती पश्‍चिम सीमारेषेची. तिथे भारताला सकाळसंध्याकाळ पाकिस्तानचा सामना करावा लागतो. जन्मापासून पाकिस्तान भारताला पाण्यात पाहत आला आहे. हे कमी होते की काय म्हणून आता अफगाणिस्तानात पाकिस्तानचे मित्र असलेले तालिबानी सत्तेत आले आहेत. आता याच पश्‍चिम सीमेवर भारताला चीन -पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्या मैत्रीचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय ईशान्य सीमा भागात भारताचा चीनबरोबरचा सीमावाद धुमसत असतोच. या सर्व ठिकाणी भारताला एकहाती लढावे लागते. इतर कोणताही देश भारताच्या मदतीला येत नाही.

‘ऑकस’चे दुसरे महत्त्व म्हणजे हा गट बायडेन यांच्या पुढाकाराने बनला आहे. याच बायडेन यांनी मोदी यांच्याशी २४ तारखेला (शुक्रवारी) सलग दीड तास चर्चा केली. दोन्ही देशांनी भारतीय सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचा तीव्र शब्दांत 
निषेध केला. त्याच प्रमाणे दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा ठराव क्र.१२६७ नुसार बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटनांसह सर्व दहशतवादी संघटनांविरोधात ठोस कारवाई करावी असा निर्धारही व्यक्त केला.

या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या ताज्या अमेरिका दौऱ्याच्या फलनिष्पत्तीची चर्चा करताना हा दौरा पूर्णपणे फसला असे म्हणता येणार नाही. पंतप्रधान मोदी आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची खास मैत्री जरी होती तरी जेव्हा देशाच्या हितसंबंधांचा प्रश्‍न येतो तेव्हा प्रत्येक राष्ट्रप्रमुख स्वतःच्याच देशाच्या हितसंबंधांना महत्त्व देतो. अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यामुळे आता भारतालाच पाकिस्तान -तालिबान -चीन या नव्या त्रिकोणाचा सामना करावा लागणार आहे. हे लक्षात घेता अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला जशी थेट मदत करणार आहे तशी भारताला करेलच, असे नाही याचे भान ठेवूनच मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याकडे बघितले पाहिजे.

संबंधित बातम्या