हवामान बदलाचे महासंकट

राजेंद्र शेंडे
सोमवार, 17 मे 2021

कव्हर स्टोरी

हवामान बदल ही पटकन न दिसणारी गोष्ट आता सामान्य माणसालाही हळूहळू चांगलीच जाणवू लागली आहे. कोरोनाने जसे जगातल्या प्रत्येकाला वेठीस धरले, तसेच हवामान बदलही धरेल अशी तीव्र शक्यता हवामान तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी हवामान बदलाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी ४० राष्ट्रप्रमुखांची एक आभासी बैठक नुकतीच बोलावली होती. त्यानिमित्ताने बैठकीमध्ये झालेली चर्चा, त्यामधील भारताची भूमिका, पुढे भारताने काय करणे आवश्‍यक आहे, या मुद्द्यांचा ऊहापोह...

जागतिक तापमानवाढ हा कोविड इतकाच सर्व जगाला भेडसावणारा अतिशय गंभीर प्रश्‍न आहे. डिसेंबर २०२०मध्ये पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या ‘पॅरिस हवामान बदल करारा’मध्ये सरासरी जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखणे अत्यावश्‍यक आहे, असे म्हटले आहे. शिवाय, १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमानवाढ मर्यादित ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न सर्व राष्ट्रांनी करणे आवश्‍यक आहे, असे नमूद केले आहे. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) २००७च्या स्पेशल अहवालामध्ये मी मुख्य समन्वयक लेखक होतो. त्याच्या अलीकडील अहवालामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे, की जागतिक सरासरी तापमानवाढ दोन अंशांच्या खाली ठेवायची असेल, तर २०७५पर्यंत संपूर्ण जगाला ‘कार्बन न्यूट्रल’ व्हावे लागेल. म्हणजेच कार्बन उत्सर्जन पूर्णतः थांबवावे लागेल असे नाही, तर ते ‘नेट झीरो’ करावे लागेल आणि १.५ अंश सेल्सिअस जागतिक तापमानवाढीचे ध्येय गाठायचे असेल तर २०५०पर्यंत जगाला ‘कार्बन न्यूट्रल’ व्हावे लागेल. हे ध्येय गाठता आले नाही तर मानवाला या पृथ्वीवर राहणे अशक्य होईल. कारण तापमानवाढीबरोबरच समुद्राची पातळी वाढणे, सागरकिनाऱ्यावरील लोक बेघर होणे, अतिवृष्टी आणि अवकाळी महापूर येणे, पिकांचे महाभयंकर नुकसान होणे यांसारख्या घटना जलद आणि तीव्र होतील. 

क्योटो प्रोटोकॉलला सेनेटची मंजुरी न दिलेला आणि पॅरिस हवामान करारामधून माघार घेणारा अमेरिका हा एकमेव देश होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच पॅरिस करारामध्ये अमेरिका आता पुन्हा सामील झाली आहे. बायडेन यांनीच तीन महिन्यांत ‘लीडर्स समिट ऑन क्लायमेट चेंज’ ही परिषद २२-२३ एप्रिलला आयोजित केली होती. या परिषदेमध्ये भारतासह ४० देशांना बायडेन यांनी निमंत्रित केले होते. ही परिषद महत्त्वाची होती, कारण जगातील सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्या चीन, भारत आणि युरोपियन युनियन (ईयू), तसेच जपान, दक्षिण कोरिया यांसारखे अनेक लहान-मोठे विकसित आणि विकसनशील देश सहभागी झाले होते; असे देश जे जगातील साधारण ८० ते ९० टक्के कार्बन उत्सर्जनाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे या देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली तर ते जगासाठी मोठे यश असेल. बायडेन यांना अमेरिकेला पुन्हा एकदा पहिल्या रांगेत बसवायचे होते. राष्ट्रप्रमुखांना फक्त एकत्र आणून कृती होत नसली तरी वातावरण निर्मिती होते. अमेरिका नुसती पॅरिस करारामध्ये सहभागी झाली नसून आमच्याकडे महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत, हे बायडेन यांना या परिषदेमधून दाखवायचे होते. सन २०५०पर्यंत ‘कार्बन न्यूट्रल’ होण्याचा मानस अमेरिकेने २२ एप्रिलला पृथ्वी दिनाचे औचित्य साधून जाहीर केला. त्याचे इतर देशांनीही स्वागत केले. इतर काही राष्ट्रप्रमुखांनीदेखील ‘कार्बन न्यूट्रल’ होण्याची प्रतिज्ञा त्या दिवशी केली.

चीननेसुद्धा म्हटले आहे की आम्ही २०३०नंतर कार्बन उत्सर्जन कमी करू. याचाच अर्थ २०३०पर्यंत ते कार्बन उत्सर्जन वाढवत नेतील. २०३०नंतर मात्र उत्सर्जन कमी करून २०६०पर्यंत ‘कार्बन न्यूट्रल होऊ, असा दावा चीनने केला आहे. आता चीन हे कसे साध्य करणार याबाबत बरेच वाद आहेत, कारण अजूनही चीन वीजनिर्मितीसाठी बहुतांश कोळशावर अवलंबून आहे आणि तो बाहेरच्या देशातही कोळसा प्रकल्प उभे करण्यास मदत करीत आहे. त्यांच्या २०६०पर्यंत ‘कार्बन न्यूट्रल’ होण्याच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी योजनेचा कोणताही रोड मॅप दिसत नाही. तसा तो बायडेन यांच्याकडेही नाही.

 कोणत्याही देशाला ‘कार्बन न्यूट्रल’ व्हायचे असेल, तर संपूर्ण देश ऊर्जा-कार्यक्षम (Energy Efficient) होणे ही पहिली पायरी असेल. हे आर्थिकदृष्ट्याही फायद्याचे असेल. दुसरी पायरी म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे. तिसरी पायरी असेल वाहतूक इंधन कार्यक्षम करणे; कमी उत्सर्जन करणारी किंवा विजेवर चालणारी वाहने वापरणे. वाहनांसाठी विजेचा वापर होईल तेव्हा ती वीज अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांकडून आलेली असणे आवश्‍यक आहे, तरच त्याचा फायदा होईल. 

नैसर्गिक वायू (CNG) वापराने कार्बन उत्सर्जन कोळशाच्या तुलनेने ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होते. सध्या अमेरिका तेल आणि वायू निर्मितीमधील अग्रेसर देश आहे. याचा फायदा अमेरिका करून घेईल. पण ईयू आणि चीनला हे शक्य नाही. भारतामध्ये ऊर्जेसाठी गॅसचा वापर अलीकडे वाढतो आहे.

एवढे सगळे उपाय केल्यानंतरही जो काही कार्बन डायऑक्साईड उरेल, तो झाडे लावून शोषण्याची योजना करायची. त्यासाठी झाडे लावणेही आवश्‍यकच आहे. यालाच ‘नेट झीरो’ कार्बन न्यूट्रॅलिटी म्हणतात. या बायडेन-परिषदेच्या आधीच जवळपास ११० देशांनी २०५०पर्यंत ‘कार्बन न्यूट्रल’ होण्याचे जाहीर तरी केले आहे किंवा जाहीर करण्याचा उद्देश संयुक्त राष्ट्रांकडे कळविला आहे. 

‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी’ हा शब्द पॅरिस करारामधला नाही. मग तो आत्ताच का वापरला जातोय? माझ्या मते, १९९७मध्ये जेव्हा क्योटो प्रोटोकॉलवर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या, तेव्हा उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने विकसित देशांनी जे लक्ष्य कायदेशीररीत्या स्वीकारले, त्यानंतर तशी कृती तेवढ्या प्रमाणात प्रत्यक्षात मुळीच झाली नाही. आता तापमानवाढीचे संकट तोंडावर आल्यावर सर्व देश ‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी’ची भाषा करीत आहेत. हे कोविडच्या साथीसारखेच आहे. आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी आपण आधी कोणतीही ठोस कृती केली नाही आणि आता त्यामुळे त्याचा उद्रेक होऊन आता चक्क तोंडघशी पडत आहोत. आत्ताही ‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी’साठी गंभीरपणे कृती केली नाही, तर काही दशकांमध्ये या पृथ्वीवर आपल्याला राहता येणार नाही, असे आयपीसीसीचा अहवाल स्पष्टपणे सांगतो.

***

भारताची भूमिका

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा पॅरिस करार यशस्वी करण्यामध्ये सिंहाचा वाटा होता. अमेरिकेचे हवामान दूत (क्लायमेट एन्व्हॉय) जॉन केरी यांच्याशी त्यांचे संबंध चांगले आहेत. एप्रिलच्या सुरुवातीला केरी-जावडेकर यांच्या बैठकीमध्ये विकसनशील देशांसाठी ‘क्लायमेट फायनान्स’बाबत जोरदार चर्चा झाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत केव्हा ‘कार्बन न्यूट्रल’ होईल हे जाहीर केले नाही. ते परिषदेत म्हणाले, पॅरिस करारात ठरविल्याप्रमाणे भारताने जे एनडीसी (नॅशनली डिटरमाइंड काँट्रिब्युशन) संयुक्त राष्ट्रांकडे (यूएन) सांगितले होते, त्या मार्गावर भारत आहे आहे. क्लायमेट अॅक्शन ट्रॅकर (CAT) या युरोपियन एजन्सीनेही एनडीसीप्रमाणे खूप कमी देश आहेत आणि त्यात भारत आहे, असे म्हटले आहे. म्हणजेच पाच वर्षांपूर्वी पॅरिस करारामध्ये भारताने जी काही वचने दिली होती ती आपण पूर्ण करत आहोत. दुसरा भाग असा, की आपण आपली लक्ष्य वाढवत आहोत. पॅरिस करारात २०२२पर्यंत १७५ गेगावॉट्स सौरऊर्जेचे ध्येय आहे. आता २०३०पर्यंत ते वाढवून ४५० गेगावॉट्स सौरऊर्जेचे आपले ध्येय आहे. याशिवाय भारतामध्ये कार्बन सिंक अर्थातच वृक्ष लागवड वाढवण्यात येत असल्याचेही मोदींनी सांगितले.

भारताला सर्वाधिक ‘ऊर्जा-सक्षम’ करण्याचे मोंदीचे ध्येय आहे. त्यासाठी वेगळी तरतूदही केलेली आहे. एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) ही संस्था वीज, कृषी उपकरणे, एसी, फ्रीज यांसारखी इतर अप्लायन्सेस ऊर्जा सक्षम करण्यासाठी इंडस्ट्रीबरोबर काम करते आहे. त्यामुळे इतर देशांचेही भारताकडे सक्षम देश म्हणून लक्ष आहे. 

मोदींनी परिषदेमध्ये बोलताना ‘क्लायमेट जस्टिस’ हे शब्द वापरले आणि त्यासाठी त्यांचे कौतुक करायला हवे. कारण या ‘कार्बन न्यूट्रल’ होण्याच्या गडबडीत महत्त्वाची गोष्ट आपण विसरतो, की विकसित देशांनी ज्या पद्धतीने स्वतःची समृद्धी केली आहे, ती हवामान बदलासाठी सर्वात जास्त कारणीभूत आहे. भरमसाठ जीवाश्‍म इंधन (fossil fuel) वापरून आत्तापर्यंत जी तापमानवाढ केली त्याचे कारण विकसित देश आहेत. म्हणूनच विकसनशील देशांना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मदत करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. पॅरिस कराराच्या आर्टिकल २ मध्ये म्हटले आहे, की उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ज्या देशांच्या अधिक महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत, त्यांना तंत्रज्ञान आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक मदत व्हायला हवी. मोदींनी परिषदेमध्ये पुन्हा एकदा याची स्पष्ट आठवण करून दिली. यासाठी इतर विकसनशील देशांनीही त्यांचे कौतुक केले.

आता प्रश्‍न असा आहे की चीन ‘क्लायमेट फायनान्स’बद्दल व ‘क्लायमेट जस्टिस’बद्दल न बोलता ‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी’ची प्रतिज्ञा का पुढे करतो? कारण चीन जगातला सर्वात जास्त कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. त्यांनी अशा परिषदांमध्ये उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने काही योजना जाहीर केल्या नाहीत, तर चीनच्या अगोदरच काळ्या झालेल्या प्रतिमेला तडा जाईल आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नाचक्की होईल. म्हणून चीन विकसित देशांकडून येणाऱ्या निधीबाबत काहीही जाहीर न बोलता ‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी’च्या योजना जाहीर करतो.

मोदींनी ‘क्लायमेट फायनान्स’साठी अमेरिकेबरोबर एक ग्लोबल अलायन्स स्थापन करावा असे मी बायडेन परिषदेच्या आधी माझ्या एका लेखात लिहिले होते. तसेच घडले आहे. मोदी आणि बायडेन यांनी ‘इंटरनॅशनल इनव्हेस्टमेंट अलायन्स फॉर क्लीन एनर्जी’ लाँच केला आहे. क्लीन एनर्जीमध्ये अपारंपरिक ऊर्जा, ऊर्जा सक्षमता, अणुऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा अशा सगळ्यांचा समावेश होतो.

***

भारताने काय करायला हवे?
आता भारताने यापलीकडे काय करायला हवे, हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इतर देशांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे किंवा अलायन्स स्थापन करणे आणि पॅरिस हवामान करारासाठी आपले लक्ष्य वाढवणे एवढे पुरेसे नाही. आता सामान्य नागरिकांचे काय होईल याकडे पाहणे आवश्यक आहे. शेती आणि आरोग्य या गोष्टी सामान्य माणसाशी रोटी-कपडा-मकानसारख्याच जोडलेल्या आहेत. 

सामान्य माणसाला हवामान बदलाविषयी, त्याच्या भयंकर परिणामांविषयी काहीही माहिती नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपासून सुरुवात करावी लागेल. कारण आत्ताच जागतिक सरासरी तापमानवाढ १.२-१.३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचली आहे, त्यामुळे आता तापमानवाढ १.५ अंशावर रोखणे अशक्य वाटतेय. पॅरिस करारात म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक देश ‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी’ आणेल, पण ती मोठी क्लिष्ट प्रक्रिया आहे आणि त्याला खूप  वेळ लागेल. तोपर्यंत हवामान बदलाची संकटे सुरू होतील. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेसारखीच सध्या अवस्था आहे. 

भारतामध्ये ६०-७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. हवामान बदलामुळे वाट्टेल तेव्हा पाऊस पडायला लागला किंवा पडलाच नाही, तर या शेतकऱ्यांनी काय करायचे? भारताच्या अन्न संरक्षणाचे (food security) काय? कोविडमुळे आपली आरोग्य यंत्रणा ज्याप्रमाणे कोलमडली त्याप्रमाणे आणखी आठ-दहा वर्षांमध्ये आपली तापमानवाढीबाबतची सज्जता कोसळू शकते. म्हणून जागरूकता व्हायला हवी.

हवामानाला आणि तापमानवाढीला संवेदनशील अशी शेती सुरू करावी लागेल. हवामानातील बदलांचा नीट अभ्यास करून त्याची शेतकऱ्यांना माहिती दिली पाहिजे. पावसाचे वितरण, तापमानातील तफावत त्यांना सांगितली पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्याकडे ही आकडेवारी नाही. याचे मॉडेलिंग होऊ शकते, कारण त्यासाठी तज्ज्ञ आहेत. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आयआयटीएम इथे अभ्यास व संशोधन होऊ शकते. आपण हवामान विभागाच्या अंदाजांची थट्टा करतो, कारण आपल्याला त्यांच्या अंदाजांबद्दल खात्री नाही. पण आपले शास्त्रज्ञ अतिशय सक्षम आहेत. त्यामुळे भारताने जर नासासारख्या संस्थांबरोबर काम केले, तर अगदी नेमके अंदाज वर्तविणे शक्य होईल. अगदी गाव पातळीवर पाऊस कसा, केव्हा पडेल हे सांगता येणे आवश्‍यक आहे. हवामानाचे डिटेल मॉडेलिंग करावे लागेल. येथेही टास्क फोर्स नेमावा लागेल.

‘शाश्‍वत शेती’ हा परवलीचा शब्द व्हायला हवा. हवामान बदलामुळे कुठले पीक कधी घ्यावे यावरही संशोधन करावे लागेल आणि ते शेतकऱ्यांना सांगावे लागेल. कृषी संस्थांनी यावर तातडीने संशोधन सुरू करायला हवे. मोदींना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे. पण ते सत्यात उतरले पाहिजे. कारण हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निम्मे होण्याची शक्यता आहे. पाण्याची कमतरता भासेल, वाळवंटीकरण होईल अशा वेळी शेतकऱ्यांनी काय करायचे?

दुसरे असे, भारतामध्ये सोलर पॅनल्सवर आणि 

त्यापासून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेवर तातडीने संशोधन करायला हवे आहे. भारतामध्ये सोलर पॅनल्सची निर्मिती वाढायला हवी. नितीन गडकरी म्हणतात, आणखी वीसेक वर्षांमध्ये सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील. मग वाहनांबरोबरच एसी, फ्रीज वगैरे उपकरणेसुद्धा ऊर्जा-सक्षम व्हायला हवीत. त्यासाठी संशोधन व्हायला हवे. हे काही फार अवघड नाही. आयआयटीसारख्या संस्थांना प्रोजेक्ट्स देऊन या गोष्टी साध्य करता येतील.

हायड्रोजन इकॉनॉमीवरील संशोधनासाठी या बजेटमध्ये तरतूद आहे. ‘हायड्रोजन ग्लोबल अलायन्स’ मोदी सरकारने साकारला पाहिजे. मग हे तंत्रज्ञान भारतात विकसित झाल्यावर बाहेरही विकता येईल.

आरोग्य आणि हवामानाचाही संबंध आहेत. या कोविडसारख्या विषाणू, जिवाणूंशी संबंधित आजार तापमान वाढल्यावर वाढू शकतात. त्याचेही संशोधन झाले पाहिजे.

या सगळ्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आणि विज्ञानाधारित दूरदृष्टी आवश्यक आहे. मोदींकडे दूरदृष्टी आहे, त्यामुळे पंतप्रधान म्हणून ते हे करू शकतील. मोदी परदेशात जातात तेव्हा त्यांच्याशी विज्ञान, संरक्षण याबरोबरच हवामान बदलांशी संबंधित प्रश्नांबाबत सहकार्य करायला हवे. हवामानासाठी टास्क फोर्स तयार करायला हवा. भारताचा एक क्लायमेट एन्व्हॉय असायला हवा. हवामान बदल व आरोग्य आणि शेती या बाबीही राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये समाविष्ट करायला हव्यात. 

आमच्या संस्थेने (TERRE Policy Centre) प्रत्येक विद्यापीठाचे कॅम्पस ही प्रयोगशाळा मानून हवामान बदलाचे प्रात्यक्षिक व प्रयोग करण्यासाठी ‘स्मार्ट कॅम्पस क्लाउड नेटवर्क’ युनेस्को आणि एआयसीटीईच्या सहकार्याने स्थापन केले आहे. त्यात ३५० राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे सामील आहेत. ते ‘कार्बन न्यूट्रॅलिटी’चे प्रयोग करीत आहेत. आजचे विद्यार्थीच उद्याचे धोरणकर्ते आहेत. 

आपल्याकडे सामर्थ्य आहे, क्षमता आहे, काउन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रिसर्चचे नेटवर्क आहे आणि आता विद्यापीठांचे नेटवर्कही आहे. या सगळ्यांचा वापर करून हवमान बदलाच्या संशोधनाला व तंत्रज्ञान निर्मितीला प्राधान्य द्यायला हवे.

***

आयपीसीसीचे अहवाल दर चार-पाच वर्षांनी प्रसिद्ध होतात. आयपीसीसी तीन प्रकारचे अहवाल प्रसिद्ध करते, सायन्स बिहाइंड क्लायमेट चेंज, इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज आणि टेक्नॉलॉजिकल सोल्युशन्स. यामध्ये आयपीसीसीने फक्त तांत्रिक उपाय सुचवलेले नाहीत, नैसर्गिक उपायही सुचवले आहेत. निसर्ग इथे पृथ्वीवर करोडो वर्षे आहे. हवामानातील बदलांमध्ये तो जगतो आहे. कोविडमध्ये माणसे पटापट गेली, पण निसर्गातील प्राण्यांचे वा सृष्टीचे असे कधी होते का? नाही. कारण निसर्ग लवचिक आहे. माणसाने सगळ्या ऐशोआरामाध्ये ही लवचिकता गमावली आहे.

आपण कोविडमुळे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर पाहिले. ते आर्थिक कारणांनी झाले. आता पुढचे स्थलांतर होईल ते हवामान बदलामुळे असेल.

आयपीसीसीच्या अहवालांमध्ये पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर कोणती शहरे पाण्याखाली जातील हे सांगितलेले आहे. त्यामध्ये मुंबई, चेन्नई, कोलकता आणि केरळच्या काही भागाचा समावेश आहे. आता याचे परिणाम किती लोकांना भोगावे लागतील, समुद्राच्या पाण्याची पातळी किती वाढेल, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक राहतात. जेव्हा पाणी आत यायला सुरुवात होईल, तेव्हा हे लोक उंच भागामध्ये स्थलांतर करतील. मुंबईचा लोंढा पुण्यात येईल. कोविडमुळे झालेले स्थलांतर ग्रामीण भागातील लोकांचे होते. हवामान बदलामुळे होणारे स्थलांतर शहरी लोकांचे असेल. कोणत्या संख्येने लोक स्थलांतर करतील याचे गणित UNDPने केलेले आहे. आपण काही कृती केली नाही तर साधारण २०५०पर्यंत संपूर्ण जगातील समुद्र किनाऱ्यांवरील २० कोटी लोक आतील उंच भागामध्ये स्थलांतर करतील.

कोविडने आपल्याला एकप्रकारचा संदेशच दिला आहे की आपण मोठी संकटे व आव्हाने येणार हे गृहीत धरून तयारीत राहिले पाहिजे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे किंवा पूर्णतः थांबवणे याबरोबरच आपल्याला आपल्या तापमानवाढीच्या परिस्थितीशी जुळवूनही घ्यावे लागेल. कोविड आता पूर्ण जाणार नाही, हे जसे आपण गृहीत धरून त्याच्याशी जुळवून घेत आहोत तसेच हवामानाच्या बाबतीत करावे लागेल. कारण पुढची महामारी हवामान बदलाची असेल. त्याच्यासाठी तयारी करायला हवी आणि तीही आत्ताच! 

(लेखक TERRE Policy Centerचे अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण विभागाचे माजी संचालक व आयआयटीचे माजी विद्यार्थी आहेत.)

(शब्दांकन : इरावती बारसोडे)

संबंधित बातम्या