किल्ले, कल्लोळ आणि वास्तव

संकेत कुलकर्णी
बुधवार, 18 सप्टेंबर 2019

कव्हर स्टोरी
दुर्लक्षित किल्ल्यांच्या रूपाने राजकारण आणि अर्थकारणाचे नवे कुरण सापडल्यावर कोण चतुर राजकारणी याकडे ‘प्रेमाने’ बघणार नाही? किल्ल्यांचे अम्युजमेंट पार्क करण्याचा नळदुर्गचा प्रयोग सर्वज्ञात आहे. ऐतिहासिक वारशाचा वापर काही कमावण्यासाठी करण्याची टूम सरकारी डोक्‍यांतून न निघती, तरच नवल! हे ‘विकासा’चे झगमगीत सिमेंटीकरण इतर किल्ल्यांवर होऊ नये, याबद्दल किल्लेप्रेमींनी जागरूक राहायला हवे. नाहीतर पुढच्या पिढीला रायगडावर जाणे आणि राणीच्या बागेत जाणे, यातला फरकही कळायचा नाही.

‘महाराष्ट्राला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. त्यामुळे येथे गावोगाव पसरलेल्या ऐतिहासिक वास्तूंच्या ठिकाणी पर्यटनाच्या सुविधा निर्माण केल्यास तेथे पर्यटकांचा वावर वाढेल. प्रामुख्याने, विदेशी पर्यटकांना आवश्‍यक अशा निवास आणि खानपानाच्या सुविधांचा अभाव सगळीकडे आढळतो. त्यामुळे आपले पर्यटन काही मोजक्‍या ठिकाणांवर केंद्रित झालेले आहे,’ असे पालुपद कायम ऐकू येते. हे बोलणाऱ्यांत पर्यटक, पर्यटन व्यावसायिकांचा समावेश असणे स्वाभाविक आहे; पण याची सातत्याने उजळणी करत विविध आकर्षक प्रस्ताव पर्यटन विभागाकडून समोर आणले जातात, तेव्हा त्यांचा अंतःस्थ हेतू केवळ पर्यटनवृद्धी हाच असतो का, याबद्दल शंकेला वाव आहे.

कोणत्याही सरकारी विभागाचे काम म्हणजे ढिसाळ नियोजन आणि कंत्राटदारस्नेही वृत्ती यांचे बेमालूम मिश्रण असते. पर्यटन विभाग किंवा पर्यटन विकास महामंडळातर्फे यशस्वीरीत्या चालवला जाणारा एखादा आदर्श प्रकल्प दाखवा, असे म्हटल्यास एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेही दाखवता येणार नाही, याची खात्री आहे. वर्षानुवर्षे तोट्यातच चालवले जाणारे रिसॉर्ट्स किंवा कोट्यवधींची गुंतवणूक करून उभारलेली कुलूपबंद अभ्यागत केंद्रे पांढऱ्या हत्तीगत पोसणारा विभाग म्हणूनच एमटीडीसीकडे पाहिले जाते. त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जगप्रसिद्ध अजिंठा आणि वेरुळ येथे बांधलेली सुसज्ज अभ्यागत केंद्रे आणि औरंगाबाद शहरातले कलाग्राम. प्रचंड गुंतवणूक करून उभारलेल्या, पण आता मढ्यागत पडलेल्या या इमारतींकडे पाहिले, की यांच्या योजना का फुस्स होतात ते लक्षात येते. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, पर्यटन विकास म्हणजे केवळ फिरणाऱ्या लोकांना करमणूक आणि मनोरंजनाच्या गोष्टी उपलब्ध करून देणे, इतकाच सार्वत्रिक समज आपल्याकडे असतो. गंभीर बाब ही, की प्रशासकीय पातळीवरही यापलीकडे विचार केला जात नाही. अर्थात, तो विचार करील इतके प्रशिक्षित मनुष्यबळच पर्यटन विभाग, पर्यटन संचालनालय आणि पर्यटन विकास महामंडळाकडे नाही. त्यामुळे आकर्षक घोषणा करण्यापलीकडे या विभागाला काम राहिलेले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

नमनाला घडाभर तेल वाहायचे कारण म्हणजे, राज्यातल्या गडकिल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल्स उभारण्याच्या सरकारने केलेल्या घोषणेमुळे गेल्या आठवड्यात झालेला किल्लेप्रेमींचा कल्लोळ! लोकप्रिय घोषणा लोक-अप्रिय ठरली आणि सरकारविरोधात किल्लेप्रेमी मंडळींमध्ये संतापाची लाट उसळली. महाराष्ट्रातील किल्ल्यांना किती महान इतिहास आहे, त्यांचे स्थापत्य किती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आणि हे किल्ले कसे आपल्या अस्मितेचा भाग आहेत, या भावनिक मुद्‌द्‌यांत मी शिरणार नाही. कारण किल्ल्यांकडे फक्त व्यवसायनिर्मितीचे साधन म्हणून पाहणे, हा जितका ‘करंटेपणा’ आहे, तितकाच भावनिक मुद्‌द्‌यांवर या धोरणाचा विरोध करणे हाही ‘वांझोटेपणा’ आहे. विरोधाला विरोध म्हणून मुख्यमंत्र्यांना सोशल मीडियावर शिव्या देणारे, एखाद्या राजकीय पक्षाची तळी उचलून सरकारवर टीका करणारे लोक मी किल्लेप्रेमी समजत नाही. किल्ले पर्यटन विकासाच्या या योजनेला विरोध करणाऱ्याने किमान आपल्या जागेवरून उठून पाच-दहा किल्ल्यांवर जाऊन त्यांची सापेक्षता समजून घेतलेली असावी, इतकी माफक अपेक्षा आहे. बाकी खोगीरभरती प्रत्येक आंदोलनात असतेच!
किल्ल्यांपुरते बोलायचे, तर आत्तापर्यंत फक्त दारुडे आणि टवाळखोरच या किल्ल्यांचा पावित्र्यभंग करण्यात आघाडीवर होते. पण आता ‘सरकारी’ बिल्ला लागलेले ‘खानदानी’ धटिंगणही किल्ल्यांकडे ‘धंदा’ म्हणून पाहत असतील, तर नक्कीच त्याला विरोध केला पाहिजे. किल्ले पर्यटनाला चालना देणे हा सरकारी योजनेचा भाग असला, तरी ती योजना कोण राबवतोय, कशा पद्धतीने पुढे रेटतोय, ते बारकाईने पाहणे आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे हे एक किल्लेप्रेमी म्हणून आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

गडसंवर्धन समितीचे अस्तित्व प्रशासनाला मान्य आहे का?
लहानमोठे ज्ञातअज्ञात ५५० किल्ले असणाऱ्या महाराष्ट्रात आजघडीला प्रशासनाकडे केवळ ३१७ किल्ल्यांची यादी उपलब्ध आहे. यापैकी ४७ किल्ले भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने संरक्षित केले आहेत. तसेच ४९ किल्ले राज्य संरक्षित आहेत. राज्य पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय या किल्ल्यांच्या जतन, दुरुस्ती व संवर्धनाची कामे करते. २०१५ मध्ये सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली ‘गडसंवर्धन समिती’ या कामी पुरातत्त्व विभागाला मार्गदर्शन करते. या समितीच्या प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या बैठकांमध्ये किल्ल्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाबाबतचा कृती आराखडा टप्प्याटप्प्याने तयार करण्याचे आणि लोकसहभाग वाढवून किल्लेप्रेमी आणि पुरातत्त्व विभागातील दुवा साधण्याचे प्रयत्न विविध मार्गांनी सुरू आहेत. समितीचे सर्वच सदस्य त्याबद्दल अतिशय आग्रही आहेत, हे आधी स्पष्ट केले पाहिजे. समितीने आजवर सुचवलेल्या ३० किल्ल्यांवर संवर्धनाची कामे झाली आहेत. काही ठिकाणी अजूनही सुरू आहेत.
काही प्रमुख किल्ल्यांवर इमारती, बुरूज, तटबंदी सुस्थितीत आहे. मात्र बहुतांश ठिकाणी केवळ जोती आणि अवशेषच शिल्लक आहेत. भविष्यात तेही नामशेष होऊ नयेत, यासाठी काळजी तर घेतली जावीच; परंतु जे अवशेष शिल्लक आहेत, त्यांचे नकाशे आणि डॉक्‍युमेंटेशन होणे गरजेचे आहे. जीपीएस मॅपिंग आणि टोटल स्टेशन सर्व्हे केल्यास सर्व किल्ल्यांचा ऑनलाइन डेटाबेस तयार होईल. समितीने पहिल्या टप्प्यात २५ किल्ल्यांचे नकाशामापन करण्याची शिफारस केली. यात नागपूरच्या सुदूर संवेदन केंद्राने सिंहगडाचे मॅपिंग केले. पण निधीअभावी हे काम त्यापुढे सरकले नाही.
‘ज्या किल्ल्यांना काही इतिहास नाही, तिथे हॉटेल्स उभारायला काय हरकत आहे?’ असा प्रश्‍न विचारणाऱ्यांना किल्ल्यांबद्दल काही निर्णय घेण्यापूर्वी, किंवा किमानपक्षी घोषणा करण्यापूर्वी राज्याच्या विविध भागांतील किल्लेप्रेमी, तज्ज्ञ आणि इतिहास संशोधकांचा समावेश असलेल्या समितीशी सल्लामसलत करणे का उचित वाटले नसावे? पर्यटन विभागाचे मंत्री, सचिव आणि इतर अधिकारी आपले प्रस्ताव सरसावून बसले, तरी महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मानबिंदू असलेल्या किल्ल्यांबद्दल काही ठरवताना आपण एकवेळ समिती जाऊ द्या, ज्यांचा त्यावर थेट अधिकार आहे, अशा पुरातत्त्व विभागाला तरी काही विचारावे, असे त्यांना का वाटले नसावे? या शासकीय समितीचे अस्तित्व पर्यटन विभागाच्या प्रशासनाला आणि सचिवालयाला मान्य आहे का?

किल्ले असंरक्षित असतील; बेवारस नाहीत
राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत फक्त ४९ किल्ले आहेत. त्यामुळे केवळ या ४९ किल्ल्यांवरच त्यांना संवर्धनाचे काम करता येते. सुमारे १५० ते २०० किल्ले वन विभागाच्या क्षेत्रात आहेत. साधारणतः २०-२२  किल्ले खासगी मालकीचे आहेत. याहीपेक्षा आणखी काही किल्ले सध्या कोणाकडेच नाहीत, ते त्या त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतात. यातील अनेक किल्ल्यांवर अतिक्रमणे आहेत, तर काहींवर निव्वळ रान माजले आहे. या किल्ल्यांच्या मालकी, जतन आणि संवर्धनासाठी आचारसंहिता तयार करण्याचा ठराव गडसंवर्धन समितीच्या बैठकीत झाला होता. तीन वर्षांपूर्वी यातील ८३ किल्ले संरक्षित करण्यासाठीचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला. संग्रामदुर्ग आणि यशवंतगड संरक्षित करण्यात आले; पण आणखी स्मारके संरक्षित करण्यास प्रशासन अनुकूल नसल्यामुळे ब्रेक लागला आहे. याच असंरक्षित किल्ल्यांवर (शासकीय भाषेत बोलायचे, तर वर्ग-२ च्या किल्ल्यांवर) आपल्या पर्यटनाच्या योजना राबवण्याचा घाट पर्यटन मंत्रालयाने घातला आणि सगळा घोळ झाला.

नियमात राहून बरेच काही करता येईल
ऐतिहासिक आणि पुरातात्त्विकदृष्ट्या महत्त्वाच्या किल्ल्यांमध्ये हेरिटेज हॉटेल्स किंवा तत्सम पर्यटनकेंद्री बदल करणे कायद्यानेच शक्‍य नाही. काही ठिकाणी, काही प्रमाणात तो इतिहास जिवंत करण्याच्या दृष्टीने शिवसृष्टी, साऊंड ॲण्ड लाइट शो, एखादे संग्रहालय, असे काही प्रयोग ‘नियमात राहून’ करता येऊ शकतात. नव्हे करावेतही. पण खासगी गढ्या, जुन्या तटबंद्या, केवळ तट शिल्लक असलेले किल्ले, याठिकाणीही हेरिटेजचे भान आणि निकष पाळले पाहिजेत. उदा. वेंगुर्ल्याच्या यशवंतगडाला पुरातत्त्व विभागाने काही निकषांवर हेरिटेज हॉटेलला परवानगी दिली आहे. तिथे ‘फोर्ट व्ह्यू रिसॉर्ट’ करता येईल, पण त्या रिसॉर्टमुळे आतील किल्ल्याच्या ऐतिहासिकतेला कुठलाही धक्का बसणार नाही. त्याखेरीज ही गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकाने किल्ल्याच्या संवर्धनाचा खर्च तर द्यायचा आहेच; शिवाय किल्ल्याची साफसफाई व इतर व्यवस्थाही त्यानेच करायची आहे. टुरिझमच्या येणाऱ्या पैशात कुठे हा वारसा जपला जात असेल, तर ते जरूर करावे; पण व्यावसायिकावर नियमांचा अंकुश कायम ठेवूनच. हा व्यावसायिकच आपल्या छाताडावर बसला, तर काय होते, ते नळदुर्गला दिसलेच आहे.

किल्ल्यांवर खरेच लग्न लागणार का?
‘आता किल्ल्यांवर लग्न लागणार,’ ‘जिथे रक्ताचे पाट वाहिले, तिथे दारूचे पेले रिचवले जाणार,’ अशा अतिरंजित बातम्या आणि सोशल मीडियावरील राजकीयदृष्ट्या प्रेरित प्रचारयंत्रणेने मूळ योजना काय आहे, ते कुणीही पाहिले नाही. ३ सप्टेंबरला झालेल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये किल्ले भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला, अशी भुमका उठली आणि गोंधळाला सुरुवात झाली. असा काही निर्णय खरेच त्या बैठकीत झाला असेल, तर सरकारकडे त्या बैठकीचे इतिवृत्त मागितले पाहिजे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांशी आणि मराठ्यांच्या उज्ज्वल इतिहासाशी संबंधित किल्ल्यांवर अशा प्रकारची परवानगी कधीही दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यात स्पष्टच केले. पण ‘जिथे फक्त चार भिंती आहेत, त्या ठिकाणी पर्यटनाच्या दृष्टीने असे प्रयत्न करण्याची ती योजना आहे,’ असे ते म्हणाले, इथेही पुरातत्त्व शास्त्राला आक्षेप आहेत. तेही दूर करण्यासाठी सरकारने पुरातत्त्व विभाग आणि गडसंवर्धन तज्ज्ञांची मते विचारात घेतली पाहिजेत.

तीनेक वर्षांपूर्वी पर्यटन विभागाने पुरातत्त्व विभागाकडून असंरक्षित किल्ल्यांची यादी मागवली होती. त्यानंतर या विषयात पर्यटन विभागाने पुरातत्त्व विभागाशी कसलाही संवाद साधलेला नाही. हे असंरक्षित किल्ले पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत येत नाहीत, म्हणजे आपण या किल्ल्यांवर आता कुठलीही योजना राबवू शकतो, हा या विभागाच्या चतुर सचिव आणि अधिकाऱ्यांचा समज असेल, तर तो चुकीचा आहे हे त्यांनी जाणले पाहिजे.
किल्ल्यांच्या परिसरात पर्यटन विकासाचे नियोजन आहे हे खरे आहे. पण त्यात २५ किल्ले निवडले आहेत, तिथे आता लगेच हॉटेल्स उभी राहणार आहेत, तिथे डेस्टिनेशन वेडिंग्ज आणि हनिमून हॉलिडेज‌ साजरे करण्यासाठी लोकांची रांग लागणार आहे, असे काहीही होणार नाही. कुठल्याही तांत्रिक शक्‍यतांचा आणि नियमांचा बारकाईने अभ्यास न करता आकर्षक योजना तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करताना ‘एनओसी’ मिळण्यात अडचणी आल्या, की घोंगडे भिजत पडणे ही पर्यटन विभागाच्या कामाची आजवरची पद्धतच पडलेली आहे. आत्ताचा कल्लोळ हा त्याचाच परिपाक आहे. पिढ्यानपिढ्या गडगंज संपत्ती बाळगणारे काही खानदानी संस्थानिक आता राजकारणात शिरून, राजस्थानातल्या किल्ल्यांचे ‘रोल मॉडेल’ डोळ्यांसमोर ठेवून इथल्या किल्ल्यांवर तशा योजना राबवू पाहत असतील, तर त्याा विरोध होणारच.

कोणती वर्गवारी? कुणी केली?
घोषणेचे बूमरॅंग उलटल्यावर किल्ल्यांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करायचे, त्यातल्या ‘ड’ गटातल्या किल्ल्यांवर हॉटेल्स वगैरे उभारायला परवानगी द्यायची, अशी सारवासारव सुरू झाली. ही काय वर्गवारी आहे? कुणी आणि कधी केली? पुरातत्त्व विभागाला त्याबद्दल साधी विचारणा तरी केली आहे का? पहिल्या टप्प्यात २५ किल्ल्यांवर या विकासकामांना परवानगी देऊ म्हणताना, या किल्ल्यांची तरी यादी केलेली आहे का? या सगळ्या प्रश्‍नांचे उत्तर नकारार्थी आहे. बातम्यांमधून फिरणारी आठ-दहा किल्ल्यांची यादीही अधिकृत नाही. परिणामी, विरोधात फिरणाऱ्या संतप्त व्हॉट्‌सॲप फॉरवर्ड्सनाही काही अर्थ उरत नाही. पण सामोरे येऊन हे सारे गैरसमज दूर करण्यापेक्षा सपशेल सारवासारव करणारे व्हिडिओ संदेश पर्यटनमंत्री गाडीत बसल्याबसल्या देतात, हे तितकेच अपरिपक्व आणि शिष्टाचाराला सोडून आहे.

इतर आवश्‍यक गोष्टी का करत नाही?
पर्यटन विभागाने किल्ल्यांचे ‘भले’ करण्याचा उदात्त विचार करण्यापेक्षा आपली नियत कामे केली, तरी पर्यटनात पुष्कळ वाढ होईल. पर्यटन खात्यात प्रशिक्षित माणसे नाहीत. डेप्युटेशनवर नेमलेले अधिकारी आणि योग्यता नसताना प्रमोशन मिळालेले कर्मचारी यांच्या तुटपुंज्या बळावर पर्यटन संचालनालय आणि महामंडळ चालवताना फक्त ‘सारंगखेडा महोत्सवा’चा तुरा किती दिवस मिरवाल? पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबादेत धड रस्ते नाहीत, अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुरवस्थेवर जगभरातील राजदूत खडे बोल ऐकवून गेले, तरी पर्यटनमंत्र्यांनी गुपचिळी ठेवली. पर्यटन व्यवसाय आता ९० टक्के ऑनलाइन चालतो. त्यानुसार पर्यटन धोरणात बदल, हॉटेल्स आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिकांना टॅक्‍स इन्सेन्टिव्ह, टॅक्‍स हॉलिडे, तारांकित हॉटेल्सव्यतिरिक्त छोट्या स्थानिकांना रोजगार आणि प्रोत्साहन, पर्यटकांसाठी स्वच्छ आणि सुलभ स्वच्छतागृहांची उभारणी आणि व्यवस्थापन, पर्यटकांशी संबंधित खटले आणि त्यांच्या आरोग्यासंबंधी उद्‍भवणाऱ्या समस्यांचे द्रुतगतीने निराकरण करणारी यंत्रणा उभारणे, उत्तम दर्जाच्या टूर बसेसच्या सुविधा, हॉटेल्सच्या दर आकारणीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा, अशी पायाभूत कामे करण्यात पर्यटनमंत्री सपशेल अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे आधी आपली धुणी निस्तरावीत. निवडणुकीच्या तोंडावर आपले अपयश झाकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा करायला जाल, तर असे तोंडावर आपटण्याचे प्रसंग येणारच!

संवर्धनाच्या नावाखाली कंत्राटदारांचे तुष्टीकरण
अनेक किल्ल्यांमध्ये तुफानी वेगाने संवर्धनकार्य सुरू आहे. किल्ल्यांवर कामे होतायत हा आनंदाचा भाग आहे. पण कुठलेही अवशेष परत पूर्वीसारखे बांधून काढायच्या आधी त्यांच्या सद्यःस्थितीचा, मूळ वास्तुवैशिष्ट्यांचा अभ्यास करणे आवश्‍यक असते. अनेक किल्ल्यांवर संवर्धनकामे करताना आणि सरधोपट पाथ-वेज्‌ बांधताना तिथे गाडलेल्या अवशेषांना चिणून टाकण्याचे काम होत आहे. पण कंत्राटदारांचे ऐकताना मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासणे या अभियंत्यांच्या इतके अंगवळणी पडत चालले आहे, की हा तुफानी वेग कामाच्या दर्जावर परिणाम करतो, हे त्यांच्या लक्षात येऊनही तसेच धकवले जात आहे. किल्लेप्रेमी संघटनाही याविषयी आक्रमक होत असल्या, तरी त्याबद्दल सनदशीर लढा देताना दिसत नाहीत.

वैभवाचे संगोपनच करा; सत्यानाश नको!
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वास्तू आणि स्मारकांचे संवर्धन व्हावे, तिथे पर्यटन वाढावे, यासाठी शासनाने फेब्रुवारी २००७ मध्ये महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना आखली. वास्तूची मूळ मालकी सरकारची राहून स्मारकाची स्वच्छता-देखभाल-सुरक्षा, वाहनतळ, प्रसाधनगृहे, ध्वनी-प्रकाश कार्यक्रम, संग्रहालय उभारणी, मार्गदर्शक नेमणूक अशी कामे पालक कंपन्यांनी करावीत, असे अपेक्षित आहे. त्याबदल्यात विहित प्रवेश शुल्क, जाहिरात आणि प्रसार साहित्याची विक्री असे अधिकार देऊ केले आहेत. सर्वप्रथम सोलापूरच्या युनिटी मल्टिकॉन कंपनीने २००९ मध्ये याला प्रतिसाद देत नळदुर्ग दत्तक घेण्याचा प्रस्ताव दिला. कागदी घोडे पुढे सरकत सरकत २०१४ मध्ये कंपनीला किल्ल्याचा ताबा मिळून काम सुरू झाले. वेगवेगळ्या आकाराचे सुमारे १२५ बुरूज, १०३ एकराचे क्षेत्रफळ घेरणारी लांबच लांब तटबंदी, बोरी नदीचे पात्र अडवून निर्माण केलेला जलाशय, त्याचे नर-मादी धबधबे आणि बंधाऱ्याच्या भिंतीच्या पोटातील जलमहाल या सगळ्याची डागडुजी कंपनीने केली. पर्यटकांना पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृह अशा मूलभूत सुविधा दिल्या. एवढ्या आडवाटेला जाऊन हा किल्ला पहावा, असे आकर्षण सामान्य पर्यटकांना वाटणे अशक्‍यच होते. पण आता आकर्षक उद्याने, जलाशयात बोटिंगची सुविधा, बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांमधून किल्ला फिरण्याची व्यवस्था, यामुळे दिवसागणिक शेकडो पर्यटक इथे येऊ लागले आहेत. किल्ल्यालाच जोडून तब्बल शंभर एकर जागा घेऊन स्वतंत्र रिसॉर्ट आणि कृषिपर्यटन केंद्राचा अवाढव्य घाट त्यांनी घातला आहे.

हे सगळे करत असताना पुरातत्त्व विभागाच्या दुर्लक्षामुळे कंपनीने किल्ल्यात सर्रास उत्खनन, बांधकामे आणि नवनव्या प्रयोगांचा धडाकाच लावला. अर्थातच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना शास्त्रीय संवर्धनाचे नियम माहिती असणे शक्‍य नाही. पुरातत्त्व विभागानेही वेळीच जागरूक राहून त्यांना आवर घातला नाही. त्यांच्या खोदकामांमुळे पुरातत्त्वीय ऐवजाचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर पुरातत्त्व विभागाने वैभव संगोपन समिती नेमून पाहणी केली. त्यानंतर प्रवेशद्वारातील दोन भव्य बुरुजांसमोर बसवलेले फायबरचे हत्ती, जलमहालाच्या नाजूक दगडी खिडक्‍यांना लावलेल्या वजनदार लोखंडी जाळ्या, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्सचे सांगाडे हटवण्यात आले. तसेच कुठलेही खोदकाम करण्यास, अवशेषांना धक्का लावण्यास पायबंद घालण्यात आला.
दत्तक योजना चांगली असली, तरी त्यासाठी राज्याने केंद्रासारखी काटेकोर नियमावली अद्याप केलेली नाही. विशिष्ट कंपन्यांनाच किल्ले दत्तक देण्यात रुची असलेल्या राजकारणी मंडळींना आणि त्या कंपन्यांना हे नियम नकोच असतात. नियमांवर बोट ठेवणे हा त्यांना पुरातत्त्व विभाग आणि इतिहासप्रेमींचा खोडा वाटतो.

शक्‍य झाल्यास हे करा
किल्ल्यावरील अवशेषांचे शास्त्रीय पद्धतीने जतन, संवर्धन करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाला बळ द्या. किल्ल्यांचे नकाशेमापन, डॉक्‍युमेंटेशन, थ्रीडी मॅपिंग, टोटल स्टेशन सर्व्हे करून त्या स्थापत्याची वैशिष्ट्ये समजून घेत संवर्धन आराखडा करा. नियमबाह्य कामावर पुरातत्त्व विभागाचा कठोर अंकुश राहील, इतके मनुष्यबळ पुरवा. किल्ल्याचा इतिहास, तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण जलव्यवस्थापन, स्थापत्यरचनेची माहिती देणारी आधुनिक यंत्रणा, प्रशिक्षित गाइड तिथे नेमा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जवळच्या पर्यटनस्थळांना जोडून सर्किट तयार होईल, अशा रीतीने चांगल्या दर्जाचे रस्ते उपलब्ध करून द्या. पर्यटकांची संख्या तर वाढेलच, पण स्थानिक लोक आपोआप आपापल्या जागेत उत्तम हॉटेल्स उभारून या पर्यटकांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी स्पर्धा करू लागतील. त्यासाठी पर्यटन विभागाने मोजक्‍या श्रीमंतांच्या ताब्यात किल्ल्यांचा भाडेपट्टा देण्याची गरज उरणार नाही. किल्ल्यांची ‘ड’ गटात वर्गवारी करणाऱ्या आणि फक्त विरोधासाठी काहीही अभ्यास न करता बोंबाबोंब करणाऱ्या ‘ढ’ गटातल्या लोकांना मात्र हे कधीच कळणार नाही.     

संबंधित बातम्या