महानगरात विलीन होणारी गावे...

सुलक्षणा महाजन
सोमवार, 1 मार्च 2021

कव्हर स्टोरी

परिघावरची खेडी शहरांमध्ये मिसळून जाणे ही शहरांच्या वाढीची रीत जागतिक आहे. शहरे मोठी असोत की लहान तेथे कायमच नवनवीन प्रकारच्या, गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होत असतात आणि त्या सोडविण्यासाठी जी कौशल्ये, सर्जनशीलता, स्वातंत्र्य आणि मानसिकता लागते त्याचा संपूर्ण अभाव आपल्या नागरी संस्कृतीमध्ये आहे. 

खेडी आणि शहरे ओळखणे एकेकाळी खूप सोपे होते. त्यांच्यातल्या भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सीमारेषा स्पष्ट होत्या. शहरे म्हणजे मोठी बिगर शेती, व्यापार आणि इतर व्यवसायांशी निगडित असलेली, मोठ्या इमारती असलेली दाट वस्ती. याउलट शेती-मासेमारी करणारी, लोकसंख्या मर्यादित असलेली विरळ वस्ती म्हणजे खेडी. फारच थोड्या ग्रामीण लोकांचा शहरांशी संबंध येत असे. सत्तर वर्षांपूर्वी भारत अशाच खेड्यांचा, शेतीप्रधान देश होता. आता तो तसा राहिलेला नाही. गेल्या साठ वर्षांपासून नवीन शहरे वसविण्यासाठी, जुनी प्रस्थापित शहरे विस्तारण्यासाठी शासकीय आदेशांमुळे खेडीच्या खेडी त्यांच्या शेतजमिनी, माणसे, घरांसकट शहरात समाविष्ट होऊ लागली.

खेडीही आता खूप बदलली आहेत. लोकांची सामाजिक मानसिकता, संस्कृती, आर्थिक आणि राजकीय वृत्ती बदलली आहे. शिक्षण, अनुभव, संवाद माध्यमे यांच्यामुळे मूलभूत बदल होत आहेत. उद्योग, माणसे आणि जमीन हे कोणत्याही वस्तीसाठी आवश्यक असे तीन मूलभूत घटक. शहरी उद्योगांचे प्रमाण आणि प्रकार वाढले, तशी त्यासाठी जमिनीची मागणी  वाढली. उद्योगांमुळे लोकसंख्या वाढली. सहाजिकच अनेक नव्या-जुन्या शहरांच्या परिघावर असलेल्या खेड्यातील जमिनींना मागणी आली आणि शहरांनी खेड्यांमध्ये शिरकाव केला. खेडी सामील करून घेत घेत मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, कल्याण अशा शहरांची महानगरे झाली आणि आता त्यांचे नागरी प्रदेश झाले आहेत. परिघावरची खेडी शहरांमध्ये मिसळून जाणे ही शहरांच्या वाढीची रीत जागतिक आहे. लंडन ह्या पहिल्या जागतिक महानगराच्या उदाहरणातून हे सहजपणे लक्षात येईल.  

अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकात लंडन झपाट्याने वाढले, बकाल झाले आणि प्रशासन करणे अवघड बनले. लंडनची वाढ आणि लोकसंख्या मर्यादित करण्याच्या हेतूने १९२५ साली महापालिकेच्या हद्दीबाहेर हरित पट्टा राखून ठेवण्यात आला. आजही तेथील जमीन प्रामुख्याने निसर्ग संवर्धन आणि नागरी शेतीसाठी राखीव आहे. परंतु वेगवान रेल्वे वाहतुकीची सोय असल्याने त्या पलीकडेही लोकवस्ती वाढू लागली. १९६५ साली लंडनच्या भोवती असलेल्या ग्रामीण वस्त्या एकत्र करून स्वतंत्र नगरपालिका-बरोज निर्माण करण्यात आल्या. पाणी, सांडपाणी, रस्ते, शिक्षण, वाचनालये, आरोग्य, कर संकलन अशा नागरी जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपविल्या. कालांतराने ही व्यवस्थाही अपुरी पडू लागली तेव्हा १९८५ साली ग्रेटर-लंडनचा नागरी प्रदेश निर्माण करण्यात आला. लंडनच्या आतील बारा आणि बाहेरील भागातील वीस अशा एकूण ३२ बरोज त्यात सामील करण्यात आल्या. महापालिका तसेच ग्रेटर लंडन ॲथॉरिटी -जीएलए अशी  निर्माण झाली. जीएलएचे प्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडलेले अध्यक्ष राजकीय दृष्टीने इंग्लंडच्या पंतप्रधान पदाइतके शक्तिशाली झाले. असे असले तरी बाह्य भागातील बरोजमधील स्थानिक पालिकांवर आजही मूळच्या जबाबदाऱ्या आहेत. तेथेही निवडणुका होतात. मात्र प्रदेशातील जमिनीचे, वाहतुकीचे आणि इतर नागरी सेवांचे एकात्मिक नियोजन, त्यांची अंमलबजावणी आणि वित्तीय धोरणाची जबाबदारी जीएलएची असते. ग्रेटर लंडनमधील बरोजची रचना सोबतच्या नकाशात बघता येईल.  

महाराष्ट्रात पुण्याचे उदाहरण बघितले तर नागरी विस्ताराची प्रक्रिया लंडनप्रमाणेच होते आहे. पुणे ऐतिहासिक शहर आहे. पेशवे काळात रस्ते आणि पेठा यांची आखणी करून घडविलेले पुणे गेल्या तीनशे वर्षात अनेक पट विस्तारले. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात लष्करी विभाग, जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून ते परिघाबाहेर वाढले. रेल्वे-रस्ते ह्यामुळे जुन्या शहराच्या हद्दीबाहेर उद्योग आणि वस्ती वाढू लागली तेव्हा शंभर वर्षांपूर्वी शेतीसाठी कसल्या जाणाऱ्या जमिनीवर नवीन वस्ती निर्माण करण्यासाठी थोडेफार नियोजन झाले. शेतजमिनीचे प्लॉट पडले. रस्ते, जिमखाना यासाठी तरतूद झाली. त्या डेक्कन जिमखाना विभागात श्रीमंत लोक राहायला गेले. याशिवाय फर्ग्युसन कॉलेज, गोखले इन्स्टिट्यूट अशा अनेक मोठ्या संस्था तेथे आल्या. शेतजमिनींचा नवा नागरी वापर सुरू झाला. कधीकाळी जुन्या पेठांपासून काहीसा फटकून असलेला हा भाग पुण्याच्या केंद्रस्थानी आला, गजबजला आणि वाढला आहे. 

अलीकडे पुण्याच्या हद्दीत सामील केलेली गावे काही ग्रामीण स्वरूपाची राहिलेली नाहीत. पुण्याची लोकसंख्या आणि बाजारपेठ वाढली, तेव्हा ह्या गावांनी पुण्याला भाजीपाला, फळे पुरवली. काही शेतकऱ्यांनी विटांच्या भट्ट्या लावून पुण्याच्या वाढीचा लाभ घेतला. काही शेतजमिनींचे लेआऊट तयार होऊन त्यांचे प्लॉट पडून विक्रीला आले. तेथे घरे, इमारती झाल्या, लहान कारखाने आले. बाहेरच्या गावांतून लोक पुण्यात येऊ लागले. काही स्थानिक शेतकरी आणि शेतमजूर औद्योगिक कामगार झाले. अनेक लहान लहान शेतीचे तुकडे एकत्र करून बिल्डरांनी लहान मोठी गृह संकुले बांधली. काही ठिकाणी नवीन स्वयंपूर्ण नगरे तयार झाली. अलीकडच्या काळात शेतकरी विकसक झाले आणि त्यांनी मगरपट्टा सिटीचे नवे प्रारूप घडविले. थोडक्यात काय तर आता शहरात विलीन होत असलेल्या गावांचे/ खेड्यांचे/ पाड्यांचे स्वरूप जवळजवळ शहरी झाले आहे. तेथील ग्रामपंचायती आणि शेतकऱ्यांनीच शहरांच्या सान्निध्याचा लाभ घेऊन जमीन वापरात बदल केले आहेत. येथील शेतकरी वर्गाने नागरी स्वरूप स्वेच्छेने स्वीकारले. पुण्याप्रमाणे इतर महानगरांच्या परिघावरच्या गावांमध्ये हेच चित्र दिसते. तरीही महापालिकांमध्ये सामील होण्याला तेथे विरोध होत असतो. 

या विरोधाची कारणे वेगवेगळी आहेत. राजकीय नेत्यांना ग्रामपंचायतीतील आपली सत्ता गमावण्याची भीती वाटते; नागरिकांना सुविधा हव्या आहेत पण कर वाढण्याची भीती वाटते; काहींना पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक रचना बदलेल याची भीती वाटते; तर काहींना आधुनिक बहू-सांस्कृतिकतेची धास्ती वाटते किंवा मराठीपण संपेल याची धास्ती वाटते. काहींना खेड्यांचे तथाकथित नैसर्गिक स्वरूप हरवून ते कुरूप, काँक्रिटचे जंगल होण्याचे भय वाटते तर काहींना प्रदूषण, गर्दी, गोंधळ वाढण्याची भीती वाटते. वास्तवात शहरी होणे म्हणजे समाज, देश प्रगत होणे, प्रगल्भ होणे आणि नागरिकांचे जीवनमान चांगले होणे. परंतु आज शहरांच्या आजूबाजूची गावे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये सामील होत असताना निर्माण होणारे ताण-तणाव हे मुख्यतः आपल्या नागरी प्रक्रियेच्या अज्ञानातून, राजकीय आणि प्रशासकीय स्थितिप्रिय वृत्तीमधून निर्माण होत आहेत.  

अशा वेळी आपण सर्वांनीच नागरीकरण प्रक्रियेकडे नव्या दृष्टीने बघणे आवश्यक आहे. डोळसपणे बघितले तर अनेकांसाठी “शहरीकरण चांगले असते” हे लक्षात येईल. मात्र अनेकांना हा अनुभव येत नाही, आणि तो दोष आपल्या शहर विरोधी राजकारणामुळे निर्माण झाला आहे. सामान्य लोकांचे जीवनमान सुधारण्याला प्रशासनात आणि राजकारणात प्राधान्य दिले जात नाही. महापालिकांच्या प्रशासकीय मर्यादा आता अभ्यासकांना माहीत झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षात त्या बद्दल संशोधन आणि अभ्यास झाले आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने ७४वी घटना दुरुस्ती करून नगरपालिका सशक्त होण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तरीही शहरांमधील कारभारात असलेली अनागोंदी, गोंधळ, चुकीच्या प्राधान्यक्रमांची निवड हे दोष सर्वत्र आहेत. लोकसहभागाचा अभाव असल्यामुळे अनावश्यक, दिखाऊ प्रकल्प रेटले जातात. सध्याच्या महापालिकांमध्ये कार्यक्षम, आधुनिक आणि समावेशक समाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रशासकीय रचनेचा अभाव आहे. जोडीला अधिकार नसलेले लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकारांचा अवास्तव हस्तक्षेप आणि ७४वी घटना दुरुस्ती अमलात आणायला विरोध असल्यामुळे सर्व साधने असूनही नागरी जीवनमान घसरते आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा रास्त आहेत परंतु वित्तीय दृष्टीने शहरे कमकुवत आहेत. शहरी नागरिक श्रीमंत असले तरी महापालिकांना कर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर असलेले शहरीकरणाबद्दलचे सार्वत्रिक अज्ञान आणि जुनाट समजुती दूर होणे आवश्यक आहे. शहरे मोठी असोत की लहान तेथे कायमच नवनवीन प्रकारच्या, गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होत असतात आणि त्या सोडविण्यासाठी जी कौशल्ये, सर्जनशीलता, स्वातंत्र्य आणि मानसिकता लागते त्याचा संपूर्ण अभाव आपल्या नागरी संस्कृतीमध्ये आहे. 

ज्ञान, संशोधनावर आधारित नावीन्यपूर्ण उपाय योजना आणि प्रभावी नागरी लोकनेतृत्व हे आधुनिक शहरांचे तीन आधारस्तंभ आपल्या शहरांमध्ये दुर्मीळ आहेत. अशावेळी आपण सिंगापूर सारख्या शहरांचा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. सिंगापूरच्या राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने सुरुवातीपासूनच प्रगल्भ नागरी दृष्टिकोन स्वीकारला, स्वतःच्या मर्यादा आणि बलस्थाने यांचा विचार करून काटेकोर नियोजन केले. केवळ चाळीस वर्षात विकसित शहरांनाही मागे टाकत शहरांच्या नियोजनाचे आणि प्रशासनाचे नवे जागतिक दंडक निर्माण केले. आज सिंगापूरमध्ये शहरांशी संबंधित असंख्य विषयांचे संशोधन करणारी आणि शिक्षण  देणारी तीन विद्यापीठे आहेत. विकसित देशातील शहरांना ते शिक्षण मार्गदर्शक ठरत आहे. शहर नियोजन, प्रशासन आणि संशोधन करणारे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणारी विद्यापीठे राज्यातील प्रत्येक महानगरामध्ये आवश्यक आहेत. अशा मनुष्यबळाच्या अभावी चांगली शहरे घडविण्याचे ज्ञान-अनुभव-तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही आपली शहरे स्वतंत्रपणे  विकासाचा विचार करू शकत नाहीत. राजकीय नेते केवळ मोठ्या खर्चिक प्रकल्पांचे अनुकरण करण्यात, अवास्तव खर्चिक प्रकल्प राबविण्यात धन्यता मानतात. घाईघाईने उड्डाणपूल बांधणे आणि मग मेट्रोचे नियोजन करून ते पाडणे असल्या खर्चिक चुका त्यामुळेच घडतात. दूरदृष्टीचे, समावेशक नियोजन करूनच अशा घोडचुका टाळता येतील. 

परिघावरची गावे शहरांची उपनगरे होत आहेत. त्यांना महानगरांच्या हद्दीत आणि प्रशासनात सामील करावे की नाही असे वाद निरर्थक आहेत. एकविसाव्या शतकात शहरे आणि शहरीकरण वाढणार आहे, विस्तारणार आहे. त्यामुळे गावांचे रूपांतर उपनगरात आणि नंतर शहरात होणे अटळ आहे. त्यासाठी परिघांवरच्या गावांचे नियोजन करून त्यांना महापालिकांत सामावून घेण्यासाठी धोरण आवश्यक आहे, महापालिकांच्या कारभारात मूलभूत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तसे केले तरच लोकांना शहरीकरण चांगले असते असा विश्वास वाटेल आणि शहरे आणि नागरी जीवनमानात सुधारणा
शक्य होतील.

संबंधित बातम्या