दूध व्यवसायातल्या अडचणींची कोंडी फोडण्याची गरज

सूर्यकांत नेटके, नगर
सोमवार, 31 मे 2021

कव्हर स्टोरी

कधीकाळी गरजेपुरते असलेले दुधाचे उत्पादन आता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यवसायातील प्रमुख हिस्सा झाले आहे. दूध आता आहारातील एक प्रमुख पदार्थ असला तरी महराष्ट्रातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा हा पूरक व्यवसाय सातत्याने अडचणीत येत आहे. पशुखाद्याचे वाढते दर आणि दुधाच्या घसरत्या दरातील तफावतीमुळे व्यवसायाचे गणित कोलमडते आहे. जूनच्या एक तारखेला साजरा होणाऱ्या जागतिक दुग्ध दिनावर यंदाही कोरोना लॉकडाउन, दुष्काळासारख्या वेगवेगळ्या संकटांचे सावट आहे, त्यामुळे दूध व्यवसायासमोरच्या अडचणीची कोंडी फोडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्रातले जवळपास ८० ते ९० टक्के शेतकरी दूध व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. खरंतर पाच एक दशकांपूर्वीपर्यंत दूध केवळ कुटुंबापुरतेच उत्पादित केले जायचे. मात्र सत्तरच्या दशकानंतर शहरीकरणाचा वेग जसा वाढायला लागला तशी दुधाची मागणी वाढू लागली. प्रथिने, कॅल्शिअमसारखे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे घटक दुधातून मिळत असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्यानंतर, तो पर्यंत खेड्यांतल्या मंडळींच्या आहारात असलेल्या दुधाने शहरातल्या लोकांच्याही आहारात स्थान मिळवले. मात्र त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या देशी गाई आणि म्हशीची दूध देण्याची क्षमता कमी असल्याने मागणीएवढे दूध उत्पादित होत नव्हते. त्यामुळे देशी गाई-म्हशीच्या सोबतीला विदेशी गाईंचे आगमन झाले आणि बघता बघता ऐंशीच्या दशकात दूध उत्पादनात क्रांती होऊ लागली. अनेक शेतकऱ्यांच्या दारात होलेस्टल फ्रिस्टन आणि जर्सी या विदेशी गाईंचे गोठे उभे राहिले. दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले. सहकारी दूध संघाच्या जोडीला खासगी दूध संघ सुरू झाले. अगदी गाव पातळीवर दूध संकलन केंद्रे सुरू झाली. सरकारनेही गाई-म्हशी खरेदीसाठी योजना सुरू केल्या. बॅंका कर्ज देऊ लागल्या आणि केवळ कुटुंबापुरता आणि गरजेपुरता असलेला दूध व्यवसाय शेतीच्या जोडीला पूरक व्यवसाय म्हणून उदयाला आला. आजमितीला विचार केला तर देशातील प्रमुख अनेक उद्योजक, राजकीय नेते, सामाजिक संस्था दूध व्यवसायात उतरलेल्या आहेत. शेतीच्या बरोबरीने दुधाचेही मोठे अर्थकारण सुरू झाले आहे. राज्यात वर्षभरात दूध व्यवसायातून सुमारे सत्तर हजार कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल होत असल्याचा दूध व्यवसायातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. केवळ दूधच नाही तर दुधापासून खवा, तूप, ताक, श्रीखंड, आइस्क्रीम, बासुंदी, पनीर, बटर, चीज आणि दुधाटी भुकटी यासारखे उपपदार्थही तयार होऊ लागले. बहुतांश सहकारी आणि खासगी संघाने उपपदार्थ तयार करत आहेत. वैयक्तिक पातळीवरही शेतकरी उपपदार्थ करतात. राज्यातील सुमारे शंभरपेक्षा अधिक गावांची केवळ खवा, तूप निर्मिती करणारी गावे म्हणून ओळख आहे.

अडचणी वाढू लागल्या
राज्यात साधारण कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, पुणे, नाशिक, धुळे, जळगाव, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत दूध व्यवसायाला अलीकडच्या काळात शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देत आहेत. विदर्भातही बऱ्यापैकी दूध व्यवसाय रुंदावत आहे. राज्यात सध्या गाय वर्गातील देशी वंशाची साधारण १ कोटी ४० लाख तर विदेशी वंशाची ४६ लाख जनावरे आहेत. राज्यातल्या दूध संकलनाचा विचार केला तर गाईंपासून दररोज दोन ते सव्वा दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन होते. अर्थात दूध उत्पादनाचा हा आकडा सातत्याने बदलत असतो. संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधापैकी जवळपास ७० लाख लिटर दुधाचे खासगी व सहकारी संघामार्फत पिशव्यातून ग्राहकांना वितरण केले जाते. साधारण पंधरा ते वीस लाख लिटर दुधापासून उपपदार्थ केले जातात. उर्वरित चाळीस ते पंचेचाळीस लाख लिटर दुधापासून भुकटी केली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भुकटीचे दर कमी जास्त झाले की त्याचा गाईच्या दूध दराला फटका बसतो. म्हशीपासून उत्पादित होणारे सुमारे ९० ते ९५ टक्के दूध शेतकरी थेट ग्राहकांना वितरित केले जाते.

राज्यात म्हैस वर्गातील जनावरांची संख्या मोठी आहे. म्हशीच्या दुधाला कायम मागणी राहिलेली आहे. दरही गाईच्या दुधाच्या तुलनेत दुप्पट मिळत असल्याने म्हशीचे सुमारे नव्वद टक्के दूध शेतकरी थेट ग्राहकांना वितरित करतात. सरकारी पातळीवर निव्वळ म्हशीच्या दुधाच्या उत्पादनाचा निश्चित आकडा उपलब्ध नाही. मात्र जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात साधारण तीस ते चाळीस लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. ते दूध थेट ग्राहकांना वितरित केले जाते. ग्रामीण भागासह मोठ्या शहरांतही म्हशीचे तबेले आहेत.

दुधातील भेसळ चर्चेत येऊ लागली आणि साधारण दहा ते पंधरा वर्षापासून पिशव्यातून ग्राहकांना विक्री केल्या जाणाऱ्या दुधाच्या आणि उपपदार्थांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. इच्छा असूनही अनेकांनी दूध खरेदीत कपात केली. पुन्हा आहारातील दूध कमी होऊ लागले आणि गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून दूध व्यवसायाला ग्रहण लागायला सुरुवात झाली. अलीकडच्या पाच वर्षात तर दूध व्यवसायाची स्थिती वरचेवर गंभीर होत चालली आहे. दुष्काळ व अन्य कारणाने दुधाची मागणी कमी झाल्याने व भुकटीचे दर कमी झाल्याने दुधाचेही दर कमी झाल्याने दूध व्यवसाय अडचणीत आला. चार वर्षांपूर्वी, २०१७मध्ये राज्यात शेतकऱ्यांनी संप पुकारून दूध दरासाठी आंदोलन केले होते. संकटांच्या या मालिकेत गेल्यावर्षी व यंदा कोरोनाच्या साथीची भर पडली आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाउन झाल्यावर दोन ते तीन महिने सर्व बंद होते. एरवी हा लग्नसराईचा काळ, त्यामुळे दुधाला चांगली मागणी असते. मात्र गेल्या वर्षी नेहमीच्या तुलनेत चाळीस टक्केही मागणी नव्हती. विक्री कमी झाल्याने प्रतिलिटर २८ रुपयापर्यंतचा दुधाचा दर थेट १७ ते १९ रुपयांपर्यंत घसरला होता. 

ही परिस्थिती सुधारायला आठ ते दहा महिन्यांचा कालावधी लागला. डिसेंबर-जानेवारीत दरात सुधारणा झाली. मागणी वाढली असतानाच मार्चमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली. यंदाही गेल्यावर्षीसारखीच स्थिती आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून व्यवसाय जवळपास टप्पा आहे. मागणी कमी झाल्याने दुधाचे दर पुन्हा खाली आहेत. दोन महिन्यापूर्वी उत्पादकाला गाईच्या दुधासाठी मिळणारा  ३१ ते ३२ रुपये प्रती लिटरचा दर आता २० ते २१ रुपयांवर आला आहे. 

भरीत भर म्हणून यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन, सरकीचे दर वाढल्याने पशुखाद्याच्या दरात गेल्या दोन महिन्याच्या तुलनेत वीस टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्च वाढल्याने प्रत्यक्ष उत्पादकाच्या हातात राहणारा पैसा कमी झाला आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर पशुपालक दरवर्षी दुभत्या जनावरांची खरेदी-विक्री करतात. यंदा बाजार बंद आहेत. त्यात दुधाचे दर कमी झाले, तर पशुखाद्याचे दर वाढले असल्याचा दूध व्यवसायावर परिणाम होऊन दुभत्या जनावरांचे दर दरवर्षीच्या तुलनेत तीस टक्क्यांनी खाली आले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची गेल्या दोन-तीन वर्षापासून मोठी कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. विशेष बाब म्हणजे शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या दुधाचे दर खाली आणले जात असले तरी ग्राहकांना पिशव्यातून विकल्या जाणाऱ्या दुधाचे दर मात्र चार वर्षात कमी झालेले नाहीत. 

कोंडी फोडण्याची गरज
राज्यातील बहुतांश शेतकरी, शेतीसोबत दूध व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या या व्यवसायाची सध्याची परिस्थिती पाहता भविष्यात या व्यवसायासमोर दर्जा आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्याबरोबर संकटाशी सामना करत व्यवसाय टिकविण्याचे आव्हान आहे. दूध व्यवसायातील जाणकारांच्या मते प्रत्येकाच्या आहारात दुधाचा समावेश असेल तर दुधाची मागणी दररोज तीन कोटी लिटरने वाढेल आणि पंचवीस वर्षांपूर्वी दुधाला जी मागणी होती, तशी परिस्थिती पुन्हा येईल.

दुष्काळ, अतिवृष्टी यांसारखी संकटे येतच राहणार आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यात कल्पनाही करवत नाही अशा कोरोनाच्या संकटाची भर पडली आहे. गोठ्यात देशी असो की विदेशी उच्च प्रतीची दुधाळ जनावरे सांभाळली जातील, याची काळजी पशुपालकांना घ्यायला लागणार आहे. जनावरांचे आरोग्य, आहार आणि प्रजनन व्यवस्थापनातही आमूलाग्र बदल करावे लागतील. राज्यभरातील सर्व जनावरांना वर्षभर पुरेल अशा हिरव्या, कोरड्या चाऱ्याचे नियोजन, महागड्या पशुखाद्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी पशुपालकांनी पौष्टिक चारा लागवडीवर भर द्यायला हवा. उच्च पोषणमूल्ययुक्त चारा-वैरण, लसुणघास, मुरघास, ॲझोला, हायड्रोपोनिक सारखे उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या चाऱ्याचे उत्पादन घ्यावे लागणार आहे. याच्या जोडीला सरकी ढेप अथवा पेंड यासह इतरही पशुखाद्यांचे दर नियंत्रणात राहतील तसेच ते अनुदानावर उपलब्ध होतील यासारखी सरकारी पातळीवर प्रयत्न व्हावे लागणार आहेत.

गेल्यावर्षी मागणी घटल्याने अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भावांतर योजना लागू केली होती, प्रसंगी त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. प्रजननामध्ये उच्च प्रतीच्या लिंगवर्गीकृत रेतमात्रांचा वापर वाढायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे गाय असो की म्हैस, उत्पादक पातळीवर दुधाला दर कमी आहेत, परंतु ग्राहकांच्या दरात वाढ होत आहे. अशावेळी दूधसंघांना दूध घालण्याबरोबरच पशुपालकांना विक्रीचे अन्य मार्गही शोधावे लागणार आहेत. वैयक्तिक पातळीवर दर्जेदार दुग्धजन्य उपपदार्थ निर्मिती करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. 

महाराष्ट्रात जवळजवळ बारा प्रमुख खासगी दूध संघ आहेत. याशिवाय इतर राज्यातूनही महाराष्ट्रात दूध येते. राज्यातील बहुतांश दूध संघ राजकीय नेतृत्वाशी निगडित असूनही दरांसह अन्य बाबतीतही दूध व्यवसायाची सातत्याने कोंडी होतेय. अलीकडच्या काळात तर दूध उत्पादक शेतकरी हतबल आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या प्रत्येक दूध संघचालक आपापल्या नावे दुधाची विक्री करतात. गेल्या चार-पाच वर्षापासून महाराष्ट्रासाठी दुधाचा एकच ब्रॅण्ड असावा अशी संकल्पना मांडली जात आहे. असे झाले तरच दूध व्यवसायाला गती येईल अन्यथा पुन्हा शेतकऱ्यांकडे गरजेपुरताच व्यवसाय होईल. 

गेल्या काही वर्षांपासून अनेक शेतकरी देशी वाणाच्या गाई-म्हशींच्या पालनाकडे वळल्याचे दिसत आहे. देशी वाणाच्या या जनावरांच्या ए-टू अशा नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या दुधाचाही हल्ली बोलबाला आहे. देशात आजमितीला देशी गाईंच्या दुधाचा वाटा २० ते ३० टक्क्यांचा आहे. सध्या देशी गाईच्या दुधाला ६० रुपयांपासून १०० रुपये प्रती लिटर दर मिळतो. तुपालाही किलोमागे पंधराशे रुपयांपासून ते अडीच हजार रुपयांपर्यत दर मिळतो. देशी गाईच्या दुधापासून तयार केलेल्या उपपदार्थांना संकरित गाईच्या दुधापासून तयार केलेल्या दुधापेक्षा दुप्पट बाजारभाव मिळतो. न्यूझीलंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, ब्राझील या देशांमध्ये भारतातील देशी गाईंच्या दुधाला अधिक मागणी अधिक आहे. देशात आणि राज्यात देशी गाई-म्हशींच्या दुधाला मागणी असल्याचे आणि भविष्यात ही मागणी वाढणार असल्याचे बोलले जात असले, तरी देशी व संकरित गाईंच्या दुधातील नेमके फरक आणि त्याचे फायदे, तोटे याविषयी अधिक संशोधन होण्याची गरज या व्यवसायातील तज्ज्ञांना वाटते. 

टोन्ड दूध, भेसळीचाही मुद्दा 

राज्यात संकलित होणाऱ्या दुधात भेसळ केली जात असल्याचा मुद्दा तसा दहा वर्षापासून सातत्याने चर्चेत येतो आहे. दुधातील जाणकारांच्या मते दुधाची पुरेशी तपासणी केली जात नाही. दुधातील भेसळ कमी केली तरी अलीकडच्या काळातील अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न आपोआप सुटेल, असे सांगितले जाते. साधारणतः ३.५ फॅट व ८.५ सॉलिड-नॉट-फॅट (एसएनएफ) असलेले दूध खरेदी करण्याचा निकष आहे. टोन्ड दुधाची चरबी कमी करण्यासाठी स्किम्ड दूध आणि चरबीयुक्त म्हशीचे दूध पाण्याने पातळ करून बनविले जाते. टोन्ड दूध म्हणजे ज्यात किमान ३ टक्के फॅट व ८ टक्के एसएनएफ असतो. डबल टोन्ड दूध या प्रकारचे दूध करताना जी प्रक्रिया केली जाते तशीच करतात. मात्र डबल टोन्ड दुधातील फॅट व इतर घन पदार्थाचे प्रमाण अनुक्रमे दीड व नऊ टक्के अपेक्षित असते. सध्या बहुतांश दूध टोन्ड असल्याचे मानले जात आहे. टोन्ड दुधामुळेही उपलब्ध दुधाची आकडेवारी वाढते. टोन्ड दुधामुळे दूध सेवनाचे प्रमाण कमी झाले आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याने टोन्ड दूध बंद करावे अशी अनेक दिवसाची दूध चळवळीतील जाणकारांची मागणी आहे. दूध व्यवसायात अडचणी निर्माण झाल्या की भेसळ आणि टोन्ड दुधाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येतो. मात्र त्याकडे अजूनही फारसे गांभीर्याने पाहिले गेल्याचे दिसत नाही.

संबंधित बातम्या