कोरोना रोखण्याचे मुंबई मॉडेल

विनोद राऊत, मुंबई
सोमवार, 24 मे 2021

कव्हर स्टोरी

मुंबईचे कोरोना संकटातून सावरणे हा महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांच्या अचूक नियोजनाचा आणि व्यवस्थापनाचा परिणाम होता. दिल्ली आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांवर जेव्हा ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ आली, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईच्या ऑक्सिजन व्यवस्थापनाचे कौतुक केले. मुंबईकडून शिका, असा सल्लाही न्यायालयाने अनेक राज्यांना दिला. नीति आयोग, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘मुंबई मॉडेल’ची दखल घेत तोंडभरून कौतुक केले. सध्या बंगळूर ते दिल्ली अशा अनेक शहरांनी ‘मुंबई मॉडेल’चा अवलंब केला आहे. ‘मुंबई मॉडेल’चा गवगवा होत असताना, मुंबई महापालिका वाढत्या कोविड संसर्गाला रोखण्यासाठी लढा देत असताना देशभरात मुंबई टीकेचे लक्ष्यही झाली होती. चहल यांच्या तुकडीतील अनेक अधिकारी, मित्र त्यांना कोविड फक्त मुंबई, महाराष्ट्रातच का? असा प्रश्न करत होते. त्यावर चहल यांचे ‘सबका नंबर आने वाला है,’ असे उत्तर असायचे. मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. कोविडच्या दुसरी लाटेला आळा घालण्यात मुंबई महापालिकेला बऱ्यापैकी यश येतंय असं दिसतंय. आज देशभरातून सनदी अधिकारी चहल यांच्याकडून वॉर रूम, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन नियोजनाबद्दल समजून घेत आहेत. चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘मुंबई मॉडेल’वर एक दृष्टिक्षेप.

ता. १६ एप्रिल. कोरोनाच्या मगरमिठीतली आणखी एक रात्र दुसऱ्या दिवसाकडे निघाली होती. पण तो दिवस असा सहजासहजी उगवणार नव्हता. महानगरी मुंबईतल्या काही शासकीय रुग्णालयांत अचानक प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण झाला. अवघे काही तास पुरेल एवढाच प्राणवायू शिल्लक होता. जवळपास एकशे अडुसष्ट रुग्णांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न उभा राहिला होता. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ती रात्र अक्षरशः जागून काढली. एवढ्या कमी वेळात बाहेरून प्राणवायूचा पुरवठा करणे जवळपास अशक्य होते. मात्र पालिका प्रशासनाकडे एक पर्याय होता, तो म्हणजे मुंबई पालिकेने उभारलेली जम्बो कोविड केंद्र. सुदैवाने या केंद्रामध्ये आठशेपेक्षा जास्त ऑक्सिजनयुक्त खाटा रिकाम्या होत्या. वेळ न घालवता प्राणवायू हवा असणाऱ्या सर्व रुग्णांना हलवण्याचा निर्णय घेतला गेला; त्यांच्यासाठी दीडशे रुग्णवाहिका सज्ज झाल्या, काही तासांतच या सर्व रुग्णांना जम्बो कोविड केंद्रात हलवण्यात आले.

त्या रात्री महापालिकेच्या ऑक्सिजनच्या आणीबाणीला यशस्वीपणे तोंड दिले खरे, मात्र असा प्रसंग पुढे निर्माण झाला तर? या अस्वस्थतेतून चहल यांनी मुंबईचा ऑक्सिजन कोटा वाढवून मिळेल का, याची चाचपणी सुरू केली. केंद्र सरकारच्या आरोग्य सचिवांसह अन्य काही प्रमुख अधिकाऱ्यांशी फोनवरून संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नात असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिव राजीव गौबा यांचा रिटर्न कॉल आला. केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असताना चहल यांनी गौबा यांच्यासोबत काम केले होते. गौबा यांनी चहल यांना त्यांची नेमकी गरज विचारली. राज्याला ऑक्सिजनचा अतिरिक्त कोटा हवा आहे. सध्या मुंबईला पश्चिम बंगालमधल्या हल्दीयाहून ऑक्सिजनचा पुरवठा होतो. तिथून ऑक्सिजन टँकर मुंबईत पोहोचण्यासाठी साधारण आठ दिवस लागतात. त्यापेक्षा मुंबईपासून फक्त सोळा तासांवर असलेल्या जामनगरहून ऑक्सिजन घेण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती चहल यांनी केली. एका ठरावीक शहरासाठी असा ऑक्सिजन कोटा देता येत नाही, असं लक्षात आल्यावर चहल यांनी महाराष्ट्रासाठी कोटा देण्याची विनंती केली. जामनगरहून निघालेले ऑक्सिजन टँकर मुंबईपर्यंत व्यवस्थित पोहोचतील याची जबाबदारी आपण घेऊ, असंही चहल यांनी मंत्रिमंडळ सचिवांना सांगितलं. त्यानंतर केंद्र सरकारने जामनगरवरून राज्याला १२५ मेट्रीक टन ऑक्सिजनचा कोटा निश्चित केला. परिणामी मुंबईला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत व्हायला लागला. 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत एक वेळ अशी होती की देशभरात ऑक्सिजन अभावी दगावलेल्या रुग्णांची संख्या वाढत होती. मात्र दुसऱ्या कोरोना लाटेचा सर्वाधिक तडाखा बसलेल्या मुंबई शहरात ऑक्सिजन अभावी एकही रुग्ण आतापर्यंत दगावलेला नाही, हे मुंबई पालिकेचे मोठे यश आहे. 

पहिल्या कोरोना लाटे दरम्यान देशात सर्वात श्रीमंत असूनही सर्वात जास्त कोविड रुग्ण असलेल्या मुंबई महापालिकेची सूत्रे इक्बालसिंग चहल यांच्या हाती आली, त्याला आता एक वर्ष पूर्ण होईल. भारतीय प्रशासन सेवेच्या (आयएएस) १९८९च्या तुकडीतील अधिकारी असणाऱ्या चहल यांची मुंबई महापालिकेचे आयुक्त म्हणून झालेली नेमणूक तशी तडकाफडकीच होती. सूत्रे घेतल्यानंतर लगेचच चहल नायर रुग्णालयात गेले, आणि त्यानंतर ते थेट धारावीत. ग्राउंडवरची प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यांनी समजून घेतली, अधिकाऱ्यांची टीम तयार केली. हा संसर्ग काही महिन्यांत संपणारा नाही, त्यासाठी मोठ्या युद्धाची तयारी ठेवावी लागेल. याची जाणीव चहल यांनी टीमला करून दिली. एक वर्ष; कदाचित दोन-तीन वर्षेही लागू शकतात, असं त्यांनी सांगून त्यांनी एक प्रकारे मोठ्या लढाईसाठी अधिकाऱ्यांची मानसिकताच तयार केली.

मुंबईचे ऑक्सिजन मॉडेल 
एप्रिलच्या सुरुवातीला रुग्णसंख्येचा स्फोट झाल्याने, गंभीर रुग्णांना लागणाऱ्या ऑक्सिजनची गरज वाढली. देशभरात सगळीकडेच कमीअधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती होती. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या पातळीवरही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. काही राज्यांनी दुसऱ्या राज्यांत जाणारे ऑक्सिजनचे टँकर अडवले. तर काही ठिकाणी टँकर दुसरीकडे वळविले गेले. काही राज्यांत पुरवठ्याला उशीर झाल्याने रुग्ण दगावले. या परिस्थितीत मुंबईत चहल यांनी ऑक्सिजन संदर्भात एक स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर (एसओपी) तयार केली. सर्व विभागात नोडल अधिकारी नेमले. अन्न व औषध प्रशासनाशी समन्वय ठेवून त्यांनी सर्व पुरवठादारांशी बोलून ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा असेल याची व्यवस्था केली. ऑक्सिजन लोड होऊन तो इच्छित स्थळी पोहोचल्यानंतर त्याचा ताबा कोण घेणार याचीही एक एसओपी तयार झाली. 

मुंबईतील रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या नियोजनासाठी २४ वाॅर्डांसाठी उपायुक्त दर्जाच्या सहा समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सहा ठिकाणी प्रत्येकी पन्नास मेट्रीक टनांचा अतिरिक्त साठा केला. आज कुठल्याही कारणामुळे जर एखाद्या खासगी रुग्णालयाचा ऑक्सिजन पुरवठा थांबला, तर तिसऱ्या मिनिटाला जवळच्या ठिकाणाहून ऑक्सिजन टँकर बाहेर पडतात.

ऑक्सिजन स्वयंपूर्ण जम्बो कोविड केंद्र 
कोविड रुग्णांसाठी प्राणवायूची गरज लक्षात घेता पहिल्या कोविड लाटेच्यावेळी सर्व जम्बो कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजनसाठी मोठ्या क्षमतेच्या टाक्या उभारण्यात आल्या होत्या. सध्या मुंबईतल्या सात जम्बो कोविड केंद्रात ९,००० खाटा आहेत, यापैकी सत्तर टक्के म्हणजे ६,५०० ऑक्सिजन युक्त खाटा आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण मिळून ३१ हजार ६९५ खाटा आहेत, यापैकी १२ हजार ७५४ ऑक्सिजनयुक्त खाटा आहेत. दुसरीकडे ही सर्व जम्बो कोविड केंद्रे ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे, आणि ३१ मेनंतर या केंद्रांना ऑक्सिजन मागविण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे प्रशासनाचे नियोजन आहे.

ऑक्सिजनचे ऑडिट
याच काळात असंख्य रुग्णालयांमध्ये मेडीकल प्रोटोकॉलनुसार ऑक्सिजनचा वापर झाला नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे टास्क फोर्सच्या सदस्य डॉक्टरकडून रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठ्याचे प्रोटोकॉल तयार केले. मुंबईच्या १७६ रुग्णालयांत हे प्रोटोकॉल कसोशीने पाळले जाताहेत ना. याकडे पालिकेचे लक्ष असते. ऑक्सिजन उपलब्ध आहे म्हणून त्याचा कसाही वापर करावा हे चुकीचे आहे, याची संबंधितांना जाणीव करू देऊन त्यांना ऑक्सिजन वापराचे दररोजचे ऑडिट ठेवण्यास सांगण्यात आले. प्रतिखाट ऑक्सिजन पुरवठा कमीत कमी पाच टक्क्याने कमी करण्याचे लक्ष्य पालिका प्रशासनाने रुग्णालयांना दिले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात व्हेन्टीलेटर, ऑक्सिजन खाटांचे नियोजन
गेल्या वर्षी कोविडचा संसर्ग सुरू झाल्यावर धारावी, वरळीसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागात कोरोना विषाणूने विळखा घातला होता. त्यावेळी चाचण्या आणि संसर्ग झालेल्यांना शोधून काढणे हे मोठेच आव्हान होते. चहल यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना कोविड चाचण्यांना घाबरून न जाता चाचण्या वाढवण्यास सांगितले. महापालिकेत नियुक्ती झाल्यावर काही तासात ते धारावीत पोहोचले. त्यांच्या पाठबळामुळे आम्ही दहा दिवसांत धारावीत दोनशे खाटांचे कोविड केंद्र तयार केल्याचे पालिकेचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर सांगतात. 
खासगी डॉक्टर, आशा वर्कर, सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन धारावी परिसरात काँटॅक्ट ट्रेसिंग आणि रुग्ण विलगीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले. पहिल्या कोरोना लाटेत रुग्णसंख्येत हळूहळू वाढ झाली, मात्र दुसऱ्या टप्प्यात काही दिवसात रुग्णसंख्येचा महास्फोट झाला. पहिल्या लाटेतून मुंबई पालिका प्रशासनाने धडा घेतला होता, तरी दुसऱ्या लाटेने मोठा झटका दिला. दुसऱ्या लाटेत रुग्णभरतीचे प्रमाण वाढले, संसर्ग पसरण्याची क्षमताही कित्येक पटीने वाढली, त्यामुळे मृत्युदरही वाढायला लागला होता. 

चाचण्या थांबल्या नाहीत 
मुंबईत कोविड-१९चा पहिला रुग्ण आढळून आला तो मार्च २०२०मध्ये. मात्र कोविड चाचणी करणारी एकही प्रयोगशाळा त्यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात नव्हती, चाचणीसाठी पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्थेकडे नमुने पाठवावे लागत होते. त्यानंतर मात्र कस्तुरबा रुग्णालयात पहिली प्रयोगशाळा उभारली गेली, आणि त्यांची संख्याही वाढवली गेली. आज या प्रयोगशाळांत दिवसाला ४५ हजार चाचण्या होतात. या दरम्यान एका दिवशी चाचण्यांची संख्या ५६ हजारापर्यंत गेली होती. शॉपिंग मॉल, बस स्थानके रेल्वे स्टेशन, विमानतळापर्यंत चाचण्या केल्या गेल्या. याशिवाय कोविड बाधित व्यक्तीच्या संपर्कातील व्यक्ती शोधण्यासाठी काँटॅक्ट ट्रेसिंगदेखील प्रभावीपणे केले गेले. एकट्या एप्रिल २०२०मध्ये पालिकेने १२.९ लाख चाचण्या केल्या, यात ६७ टक्के आरटीपीसीआर चाचण्या होत्या. 

डिसेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात धारावी, माहीम या भागांत कोरोना रुग्णांची नोंद शून्यावर आली होती. मात्र फेब्रुवारीत रुग्ण एकाएकी वाढू लागल्यावर चहल यांनी पुन्हा चाचण्या वाढवण्याचे निर्देश दिले. त्यावेळी लॉकडाउन शिथिल झालेला होता. लोक कामावर जात-येत होते, रस्त्यांवर गर्दी होती. मग गर्दीच्या ठिकाणी कोविड चाचण्या करण्यास पालिकेने सुरुवात केली. लवकर चाचण्या झाल्याने दुसऱ्या लाटेला सुरुवात होत असतानाच रुग्ण लक्षात येऊ लागले, आणि त्याच वेगाने त्यांना रुग्णालयातही दाखल करण्यात आले.

दुसऱ्या लाटेत कोरोना संसर्ग गृहनिर्माण संकुलांमध्ये, उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये फैलावला. दुसऱ्या लाटेत चाचण्या, विलगीकरण, रुग्णवाहिका असे प्रश्न नव्हते. यावेळी आव्हान होते ऑक्सिजन खाटा, व्हेन्टिलेटर मिळवून देण्याचे, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याचे. याकाळात देशभरातल्या महानगरांमध्येही रुग्णालयात खाटा, व्हेन्टिलेटर मिळवणे कठीण झालं होते. दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीच्या काळात मुंबई शहरही त्याला अपवाद नव्हतं. खाटा उपलब्धतेची माहिती मिळवण्यासाठी डॅश बोर्डची संकल्पना मुंबई महानगरपालिकेने पहिल्यांदा राबविली होती. तो अनुभव गाठीशी होता. दुसरी बाब म्हणजे पहिली कोरोना लाट ओसरल्यानंतर परिस्थिती सामान्य होऊनही मुंबई पालिकेने जम्बो कोविड केंद्र बंद केले नव्हते. इतर शहरांमध्ये तोपर्यंत कोविड केंद्र गुंडाळायला सुरुवात झाली होती. शासकीय, खासगी रुग्णालयात ऐंशी टक्के खाटा कोविड रुग्णासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी पालिका प्रशासनावर दबाव टाकत होत्या, मात्र हा दबाव झुगारून या निर्णयाला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. दुसऱ्या लाटेत जम्बो कोविड केंद्र मुंबईकरासाठी धावून आली. रुग्णवाढ होऊनही सर्वांसाठी खाटांचे नियोजन होऊ शकले. 

वॉर रूम 
खाटांच्या नियोजनासाठी महापालिकेच्या सर्व म्हणजे चोवीस प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागस्तरीय ‘वॉर रूम’ कार्यान्वित करण्यात आल्या. विकेंद्रित व्यवस्थापनामुळे गरजूंना त्यांच्या परिसरातील रुग्णालयात खाटा उपलब्ध होऊ लागल्या. प्रत्येक वॉर रूमसाठी प्रत्येकी दहा रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे उपचार लवकर सुरु होण्यास मदत झाली. शासकीय रुग्णालयांसोबत खासगी रुग्णालयात प्रवेशासाठीचे व्यवस्थापन याच वॉर रूममधून झाले. त्यामुळे काही अपवाद वगळता मुंबईत गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळाले. 

कोविड चाचणीचा निकाल सर्वात आधी पालिका प्रशासनाला देणे बंधनकारक करणारी मुंबई ही देशातील पहिली महापालिका होती. या निर्णयामुळे अनावश्यक गोंधळ टळला. खाटा मिळवण्यासाठी हेल्पलाईनवरचा ताण कमी झाला. चाचणीचा निकाल हाती आल्यापासून बेड मिळेपर्यंतच्या कालावधीत एक रुग्ण त्याच्या संपर्कातल्या जवळपास दोनएकशे लोकांना बाधित करू शकतो, ही शक्यताही या निर्णयामुळे रोखली गेली. त्यामुळे राज्यातल्या अन्य महापालिकांच्या तुलनेत मुंबईत रुग्णसंख्या वाढूनही मृत्युदर कायम आटोक्यात राहिला. 

रेमडेसिव्हिरचा साठा 
रेमडेसिव्हिर सारख्या औषधांची टंचाई बघता पालिकेने प्रचलित पद्धतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून तसेच एफडीएच्या माध्यमातून इंजेक्शनचा साठा मिळवला. त्यामुळे मुंबईतल्या शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना रेमडेसिव्हरसाठी धावाधाव करायची कधी आवश्यकता पडलीच नाही. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयात इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला, मात्र काही आठवड्यानंतर त्या तक्रारीही थांबल्या आहेत.

एवढ्या कठीण काळात आरोग्य नियोजन होण्यामागे मुंबईच्या सशक्त सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा मोठा वाटा असल्याचे महाराष्ट्राचे कोविड-१९ संदर्भातील आरोग्य सल्लागार आणि राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे सांगतात. मुंबईची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा देशातील दिल्ली, कोलकता, चेन्नई, बंगळूरसारख्या शहरांपेक्षा कितीतरी मजबूत आहे. चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सुपरस्पेशालीटी हॉस्पिटल चालवणारी मुंबई देशातील एकमेव महानगरपालिका आहे. त्यांच्या बरोबर राज्य सरकारची रुग्णालये आहेत. त्यामुळे देशाच्या दुसऱ्या कुठल्याही पालिकेपेक्षा मुंबई पालिकेकडची संसाधने जास्त आहेत. याशिवाय पालिकेने खासगी डॉक्टर, सामाजिक संस्थांना सोबत घेऊन काम केले. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेने प्रशासकीय यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण केले. वाॅर्ड पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सोपवली. आणीबाणीची स्थिती लक्षात घेऊन त्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणेवरचा परिणाम जोखून एक सक्षम आणि प्रभावी यंत्रणा उभी केली. प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये अतिशय चांगल्या समन्वयामुळे मुंबई महानगरपालिकेने दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला चांगल्या पद्धतीने केला, यावर डॉ. साळुंखे भर देतात. 

चहल यांनी महापालिकेच्या सहआयुक्तांपासून ते वाॅर्ड ऑफिसरपर्यंत सर्वांना निर्णय घेण्यास सक्षम केले. ते सर्व अधिकाऱ्यांचा कायम संपर्कात असतात. व्हॉट्सअॅपवर चोवीस तास उपलब्ध असतात, आणि प्रश्नांवर तत्काळ निर्णय घेतात असं सहआयुक्त किरण दिघावकर यांनी नमूद केलं

सार्वत्रिकीकरणातील अडचणी
मुंबई महापालिका जगातील श्रीमंत पालिकांपैकी एक मानली जाते. पालिकेचा २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ३९,३८,८३ कोटी रुपयांचा म्हणजे देशातल्या लहान आकाराच्या काही राज्यांच्या एकूण अर्थसंकल्पांएवढा आहे. देशातल्या प्रमुख उद्योग संस्थाची मुख्यालये मुंबईत आहेत. कित्येक कोटींची उलाढाल असणाऱ्या मनोरंजन उद्योगाचं, बॉलिवूडचं, मुख्य केंद्रही मुंबईच आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेला संसाधनांची कमतरता अशी नाही. रुग्णालयांना लागणारी यंत्रणा, जम्बो कोविड केंद्रासाठी साहित्य, अन्नछत्र उभारण्यासाठी हजारो हात पुढे येतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर हे मुंबई मॉडेल अन्यत्र किती ठिकाणी किती वेगाने आणि किती प्रभावीपणे वापरता येईल याविषयी तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही. राज्याच्या अनेक शहरांमध्ये नागरी आरोग्य सुविधा तेवढ्या बळकट नाहीत, नगरपालिका, महापालिका आर्थिक दृष्टीने सक्षम नाहीत, संसाधने अत्यल्प आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबई मॉडेल’ सरसकट वापरण्यामध्ये खूप अडचणी आहेत, मात्र त्यातील काही बाबी लागू करता येणे शक्य आहे, असं डॉ. साळुंखे यांना वाटतं.

यश टिकविण्याचे आव्हान
कोविड रोखण्यासाठी कुठलेही एक मॉडेल नाही. त्यामुळे  कुठलेही मॉडेल कायम यशस्वी असेल या भ्रमात कुणी राहू नये, असा स्पष्ट इशारा डॉ. साळुंखे देतात. कोविड विषाणू धोकादायक आहे. मुंबईत आता कोविडचे रुग्ण कमी होत आहेत, मृत्यूचे प्रमाणही लवकरच आटोक्यात येईल. त्यामुळे संकट टळल्याची भावना जनतेत आणि प्रशासनात निर्माण होऊ शकते आणि त्यातून फाजील आत्मविश्वास, एकप्रकारचा बिनधास्तपणा येतो, यावर ते नेमकेपणाने बोट ठेवतात.

मुंबई मॉडेलने एक आत्मविश्वास नक्की दिला आहे. मात्र जोपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग जगात आहे, तोपर्यंत विजय मिळवला ही भावना मनात आणणेही धाडसाचे ठरेल. मुंबई मॉडेलच्या यशाचे सातत्य टिकवले पाहिजे. जोपर्यंत मुंबईच्या ७० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण होत नाही तोपर्यंत ऑक्सिजन, चाचण्या, औषधांचा साठा एका टक्क्यानेही कमी व्हायला नको. यश मिळवणे सोपे आहे, मात्र ते टिकून ठेवणे तेवढेच कठीण आहे, ही बाबही डॉ. साळुंखे अधोरेखित करतात.

तिसऱ्या लाटेची तयारी 
कोरानाच्या दुसऱ्या लाटेला उतार पडायला लागल्याची चिन्हं दिसत असताना आता मुंबई पालिकेनी  तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्याची तयारी सुरू केली आहे. पालिका आता आणखी चार कोविड केंद्र उभारणार आहे. ही तिसरी लाट लहान मुलांच्या दृष्टीने कदाचित अधिक धोकादायक असेल हा तज्ज्ञांचा इशारा लक्षात घेऊन प्रत्येक रुग्णालयात लहान मुलांसाठी स्वतंत्र वार्ड तयार होत आहेत. लसीकरणाला वेग देण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. पालिकेच्या अंदाजानुसार दररोज दोन लाख मुंबईकरांना लस देण्याची क्षमता निर्माण झाल्यानंतर पालिका पंचाहत्तर दिवसात दीड कोटी मुंबईकरांचे लसीकरण पूर्ण करू शकेल.

‘आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांच्या टीममध्ये संजीव जयस्वाल, अश्विनी भिडे, आशुतोष सलील, सुरेश काकाणी यांच्यासारख्या तरुण, कल्पक आणि दूरदृष्टी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे; सोबत मुंबईची नस ओळखणारे सहआयुक्त, वॉर्ड अधिकारीही आहेत. हे माझ्या शहराचे काम आहे असे समजून या अधिकाऱ्यांनी रात्रंदिवस काम केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा सातत्याने मुंबई महापालिकेशी संवाद होता, त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे केंद्राच्या गाईडलाईनच्या चार पावले पुढे जाऊन मुंबई महापालिकेने काम केले,’ असे महापौर किशोरी पेडणेकर सांगतात.

 ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चहल यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले, त्यामध्ये कुणाला ढवळाढवळ करू दिली नाही. चहल यांनीही त्यांच्या टीमला काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य बहाल केले. त्यामुळे निर्णय घेण्यात, त्याची अंमलबजावणी करण्यात मुंबई महापालिका देशात पुढे आहे,’ या शब्दांत महापौरांनी मुंबई मॉडेलचे विश्लेषण केले. या संकटाशी लढा देताना काही अपवाद वगळता आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असे खटके उडाले नाहीत, हे उल्लेखनीय आहे. प्रत्येकाला सन्मान देणारा, अगदी वॉर्ड अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर हात ठेवून कामाचे कौतुक करणारा हा अधिकारी आहे,’ या शब्दांत महापौरांनी चहल यांच्या कामगिरीची कौतुक केले.

राज्य सरकारच्या कोविड विषयक टास्क फोर्सचे सल्लागार आणि माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे मुंबई ऑक्सिजन मॉडेलच्या यशाचे श्रेय चहल यांच्या नियोजनाला देतात. ऑक्सिजन पुरवठा हा विषय केवळ डॉक्टरांपुरता मर्यादित नाही. त्यामध्ये वाहतूक, नियोजनापासून अनेक घटकांचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्तांनी आपले संबंध वापरून केंद्र आणि इतर राज्यांतून ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी प्रयत्न केले. किंबहुना ऑक्सिजन पुरवठ्यातील अडचणी दूर केल्या, पालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या यंत्रणांचा पुरेपूर वापर केला. महत्त्वाचे म्हणजे आयुक्तांना अधिकाऱ्यांची अतिशय चांगली टीम मिळाली. त्या टीमवर त्यांनी विश्वास ठेवला, समन्वय राखला, त्यांना सक्षम केलं. त्यामुळे मुंबईत ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत होऊ शकला, असं डॉ. साळुंखे सांगतात.

संबंधित बातम्या