डिजिटल मक्तेदारीच्या पलीकडे

योगेश बोराटे
सोमवार, 14 जून 2021

कव्हर स्टोरी

लोकशाहीमध्ये आणि उद्योगाच्या क्षेत्रामध्येही मोठ्या संख्येला कायमच महत्त्व दिले जात आहे. त्या अनुषंगाने राजकारण आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांसाठी ‘स्केलेबिलिटी’ ही महत्त्वाची बाब ठरते. मात्र आता त्याचा आग्रह सोडून, मर्यादित अवकाशामध्ये अधिकाधिक समाजोपयोगी कामाचा आग्रह धरणारी नवी चळवळ बड्या प्लॅटफॉर्मच्या मक्तेदारीला पर्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

‘बिग मीडिया जायंट्स’ अर्थात माध्यमांसाठीची मूलभूत तांत्रिक व्यवस्था पुरविणाऱ्या जगभरातील बड्या कंपन्या आणि त्यांची मक्तेदारी हा गेल्या काही काळापासून आपल्याकडे सातत्याने चर्चेला येणारा विषय आहे. त्यातूनच ‘डेटा प्रायव्हसी’, नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारासारख्या विषयांचे गांभीर्य वाढू लागले आहे. या कंपन्यांना वेळीच आवर घालण्यासाठी नियम-अटी- मार्गदर्शक तत्त्वांची वेसण वापरून पाहिली जात आहे. मात्र या कंपन्या, त्यांचे तांत्रिक विश्व, त्या आधारे शक्य असणाऱ्या नानाविध आशयाधारित प्रक्रिया आणि त्यांचा वेग या वेसणीच्याही मर्यादांची सातत्याने परीक्षा पाहत आहेत. त्यातूनच एकीकडे ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये गुगल -फेसबुकसारख्या कंपन्यांवर निर्बंध लादले जात आहेत. तर, दुसरीकडे भारतामध्ये डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या वापरासाठी धोरण अमलात आणले जात आहे. या व्यतिरिक्तच्या पर्यायांचीही जागतिक पातळीवर यापूर्वीच चाचपणी सुरू झाली आहे. हे पर्याय तसे नवे नसले, तरी वर्तमानाइतकी त्यांची सार्वत्रिक गरज कदाचित यापूर्वी कधीही जाणवली नसल्याने, या पर्यायांविषयी तितकीशी चर्चा झालेली नाही. हे पर्याय आहेत डिजिटल सेवा-सुविधांच्या विकेंद्रीकरणाचे. अर्थात ‘डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मीडिया’चे! 

गुगल, फेसबुक, अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स आदी बड्या कंपन्यांनी तुमची- आमची माहिती त्यांच्याकडे एकवटली आहे, ‘सेंट्रलाइज्ड’ केली आहे. त्या बळावर या कंपन्यांनी सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. ही माहिती कंपन्यांच्या हाती एकवटत राहिल्याने आता आपले स्वातंत्र्य हरवल्याची भावना वगैरे जाणवायला सुरुवात झाली आहे. याला पर्याय देण्यासाठी म्हणून या बड्या कंपन्यांची रेघ छोटी करण्याचा विचार कोणी करत असेल, तर तोही एक वेगळा धोका ठरू शकतो, याची जाणीव जागतिक पातळीवर एव्हाना आलीच आहे. त्यामुळेच अशा पर्यायांचा आढावा घेताना, त्यांची रेघ छोटी करण्याऐवजी ‘आपली’ रेघ मोठी करणारे पर्याय आता पडताळून पाहिला जात आहेत. त्यासाठी अशा सेवांचा वापर करणारे लोक एकत्रितपणे व सहभागकेंद्री पद्धतीने काय-काय करू शकतात, याचा आढावा घेतला जात आहे. त्या आधारे अशा कंपन्यांकडे आपल्या परोक्ष जाणाऱ्या आपल्या माहितीचा पुरवठा मर्यादित ठेवणे, प्रसंगी तो पुरवठा पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात ठेवणे आणि त्या आधारे खासगीपणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठीची पावले उचलणे शक्य आहे का, याची चाचपणी केली जात आहे. 

बड्या कंपन्यांनी मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमधला महत्त्वाचा भाग म्हणजे, त्यांनी त्यांचे वर्तुळ सातत्याने मोठे केले. सुरुवातीला काही विद्यापीठे वा संस्था, मग एखादा देश आणि आता पूर्ण जगभरात त्यांनी हे वर्तुळ पसरवले. दुसरीकडे त्यांनी सर्व सेवा-सुविधा-पायाभूत यंत्रणांचा ताबा एकवटला. या दोन गोष्टींच्या आधाराने ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ‘डेटा’च्या क्षेत्रामध्ये या बड्या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ लागली. नव्या पर्यायी मार्गाचा विचार करणाऱ्यांनी सध्या या दोन्ही गोष्टींचा आग्रह सोडणे अधिक उपयुक्त असल्याचे मत ‘इंटरनेट इंटेलेक्चुअल्स’ म्हणून ओळखले जाणारे मान्यवर आता जागतिक व्यासपीठांवरून जाहीरपणे मांडू लागले आहेत. या बड्या कंपन्यांनी धरलेला ‘स्केल’चा अर्थात विस्ताराचा आग्रह सोडणे, आणि सेवा-सुविधा- पायाभूत यंत्रणा व नियमन प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण; अर्थात ‘डिसेंट्रलाइयझेशन’ करणे या पुढील काळात उपयुक्त ठरू शकते, असे मत ही मंडळी आता मांडू लागली आहेत. त्यातूनच अशा मुद्द्यांचा अधिक गांभीर्याने विचार करण्यासाठी ‘रिइमॅजिन द इंटरनेट’सारख्या व्यासपीठांवरून नव्या आश्वासक पर्यायांविषयी अधिक गांभीर्याने चर्चा सुरू झाली आहे. 

निव्वळ व्यवसायाच्या पलीकडे जात, लोकशाहीसाठी पूरक व्यापक समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून एकाहून अधिक डिजिटल नेटवर्कची उभारणी होऊ शकते का, या प्रश्नाचे उत्तर आता ही मंडळी शोधत आहेत. विकिपीडिया, रेडिट सारख्या सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या आभासी समुदायांचा आणि त्यांनी आत्तापर्यंत केलेल्या वाटचालींचा त्या निमित्ताने आढावा घेतला जात आहे. अशा आभासी समुदायांच्याच जोडीने अगदी मर्यादित अवकाशामध्ये सुरू असलेल्या आणि त्या अनुषंगाने स्थानिक, अगदी ‘हायपरलोकल’ म्हणा हवे तर, पद्धतीने काम करू शकणाऱ्या आभासी समुदायांच्या उपयुक्ततेचा आढावा त्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो आहे. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून वेगवेगळ्या सामाजिक गटांकडून मिळणाऱ्या वर्गणीच्या आधारे आपला व्यवसाय सांभाळत लोकसेवेच्या प्रेरणेने चालणाऱ्या, नानाविध उद्देशांनी एकत्र येऊ शकणाऱ्या गटांना त्यांच्या गरजेनुसार सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या, स्वयंनियमन करू शकणाऱ्या सामाजिक गटांना सहभागकेंद्री पद्धतीने चालना देणाऱ्या, खुल्या तांत्रिक रचनेच्या आधारे अल्गोरिदमच्या बाबतीत पारदर्शकता ठेवणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे पर्याय आता पडताळले जात आहेत. 

वास्तविक, सेंट्रलाइज्ड वा डिसेंट्रलाइज्ड अशा दोन्ही प्रकारच्या प्लॅटफॉर्मवर तुमचे-आमचे लक्ष वेधून घेण्यासाठीचेच प्रयत्न केले जातात. वेगळेपणा असतो, तो त्यामागच्या उद्देशामध्ये. ‘सेंट्रलाइज्ड’ पद्धतीने चालणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर आशय शेअर करण्याच्या- एकमेकांना उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान इतर ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाते. हे ग्राहक प्रचंड मोठ्या संख्येने तिथे उपलब्ध होतील, याची काळजी घेतली जाते. इथे तुमचे- आमचे हे लक्ष भलत्याच तिसऱ्याला जाहिराती मिळवण्यासाठी विकले जाते. त्या आधारावर नफा कमविला जातो. ‘डिसेंट्रलाइज्ड’ पद्धतीच्या प्लॅटफॉर्मवर मात्र आशयाची उपयुक्तता निश्चित करून संबंधित आशयनिर्मात्यांना थेट फायदा मिळवून देण्यासाठी गुंतवणूक केली जाते. त्या अर्थाने तुमच्या मर्यादित समूहासाठी तुम्ही उपलब्ध करून देत असलेला आशय किती उपयुक्त आहे, याची पडताळणी तिथे होत राहते. त्यानुसार तुमची, तुमच्या आशयाची वर्गवारी केली जाते. त्यासाठी विशिष्ट संकेत पाळले जातात, या संकेतांना धरून काम करणाऱ्यांना अशा विकेंद्रित समुदायांचा फायदा मिळत राहतो.   

या दोन्ही प्रकारच्या प्लॅटफॉर्मसाठी आर्थिक गुंतवणूकही लागतेच. मात्र, सेंट्रलाइज्ड पद्धतीच्या प्लॅटफॉर्मसाठीची गुंतवणूक एका विशिष्ट मालकाची असते. त्या अर्थाने असा प्लॅटफॉर्म वापरणारे लोक हे गुंतवणूकदार नसतात, त्यांना त्याचा आर्थिक फायदाही मिळत नाही. डिसेंट्रलाइज्ड पद्धतीच्या प्लॅटफॉर्मवर मात्र असे अपेक्षित नाही. तिथे पायाभूत सुविधांची उभारणी, सेवांचे चलन-वलन हे एककेंद्री राहत नाही. त्यात अनेक लोक सहभागी होत राहतात, त्यांच्या योग्यायोग्यतेनुसार त्यांच्यामध्ये बदलही होत असतात. त्यासाठी अशा प्लॅटफॉर्मवर असणारे इतर सहभागी लोक वेळोवेळी आपली मते नोंदवून भूमिका मांडत असतात. ‘स्टिमिट’सारख्या प्लॅटफॉर्मवर तर लोक कोडिंग करून आपल्या आपल्या प्लॅटफॉर्मसाठीचे बदल वा सुधारणाही करू शकतात. त्यांना प्लॅटफॉर्मच्या यशापयशामध्ये डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात भागीदारीही मिळत राहते. डिसेंट्रलाइज्ड प्लॅटफॉर्मवर असेपर्यंत, तो चालवण्यासाठीच्या सेवा पुरवेपर्यंत त्यांना त्याचा मोबदलाही मिळत राहतो. पर्यायाने असे अनेक लोक या प्लॅटफॉर्मचे एकत्रित मालक बनलेले असतात.  

बडे प्लॅटफॉर्म निव्वळ सेवा पुरवितात. त्यावर उपलब्ध बहुतांश आशयाची निर्मिती सर्वसामान्य वापरकर्तेच करतात. या आशयाची मालकी मात्र संबंधित प्लॅटफॉर्मकडे राहते. त्या आधारावर हे प्लॅटफॉर्म एखाद्या देशाइतके बलाढ्य झालेले आपण सध्या अनुभवत आहोत. डिसेंट्रलाइज्ड प्लॅटफॉर्मवर अनेक व्यक्तींकडे एकत्रित मालकी असते. सर्व निर्णय घेण्याची क्षमता आणि अधिकार अशा व्यक्तींकडे विभागलेले असतात. आशय वापराची संधी कोणाला द्यायची- कोणाला नाही, याची निर्णयक्षमता अशा व्यक्तींच्या समूहाकडे असते. इनक्रिप्टेड मेसेजच्या पुढच्या टप्प्यातील, अगदी सेवा पुरविणाऱ्यालाही अनइनक्रिप्टेड मेसेजेस वाचणे शक्य होऊ नये, यासाठीचे प्रोग्रॅमिंग अशा प्लॅटफॉर्मवर विचारात घेतले जात आहे. आशय निर्मात्याची परवानगी असलेलेच लोक असा संदेश वाचू शकतील, वापरू शकतील, यासाठी इथे प्रयत्न केले जात आहेत. त्या अर्थाने वापरकर्त्यांचा खासगीपणाही अबाधित राहावा, यासाठीचे काम अगोदरच सुरू झालेले आहे. 

लोकशाहीमध्ये आणि उद्योगाच्या क्षेत्रामध्येही मोठ्या संख्येला कायमच महत्त्व दिले जात आहे. त्या अनुषंगाने राजकारण आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांसाठी ‘स्केलेबिलिटी’ ही तशी महत्त्वाची बाब ठरते. मात्र आता त्याचा आग्रह सोडून, मर्यादित अवकाशामध्ये अधिकाधिक समाजोपयोगी कामाचा आग्रह धरणारी ही नवी चळवळ बड्या प्लॅटफॉर्मच्या मक्तेदारीला पर्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुळात गर्दी- फॉलो करणाऱ्याची जंत्री -अनुभवण्याची सवय असणाऱ्या तशाच ‘गर्दी’ला अशा नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे मोजके अवकाश फारच क्षुल्लक वाटू शकेल. मात्र या पुढच्या काळात बदलत्या तंत्रज्ञानाचा विचार करता, आपल्याकडेही या चळवळीने जोर धरल्यास नवल नसावे. जाता-जाता आणखी एक महत्त्वाचे. अशा चळवळींचा विचार त्या ‘बिग मीडिया जायंट्स’ने केलेलाच नाही, असे अजिबात नाही. अलीकडचे ‘ट्विटर’ने पुढे आणलेले त्यांचे ‘ब्ल्यूस्काय’ हे डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क, हे त्याचेच एक उदाहरण. या बड्या कंपन्या काळाची पावले वेळीच ओळखतात, मागे पडतो ते ‘आपण’. त्याची जाणीव म्हणून हा लेखप्रपंच!  (लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.)

डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्कची काही उदाहरणे 

  • बिटमेसेज : ब्रॉडकास्ट मेसेजिंग सेवा. संदेशाच्या देवाण-घेवाणीमध्ये सहभागी नसलेल्या मंडळींची ओळख इतरांसाठी उपलब्ध नाही. संदेश पाठवणाऱ्याला आणि तो ज्याला पाठवला आहे, त्यालाच एकमेकांना ओळखणे शक्य. त्यामुळे नेटवर्कमध्ये असतानाही खासगीपणा जपणे शक्य. 
  • स्टिमिट : ब्लॉकचेनवर आधारित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म. आशय तयार करणे, तो संपादित करणे, विशिष्ट विषयावर इतरत्र उपलब्ध आशयाचे एकत्रीकरण करून तो सादर करणे, चांगल्या आशयाला वरच्या क्रमांकावर ठेवण्यासाठीचे मत नोंदवणे अशा क्रियांना चालना देणारे व्यासपीठ. त्याआधारे आर्थिक लाभ शक्य. 
  • डीट्युब : व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म – यू-ट्युबसाठीचा पर्याय. स्टिमिटच्या पुढच्या टप्प्यावरचा केवळ व्हिडिओंसाठीचा डिसेंट्रलाइज्ड पर्याय. ब्लॉकचेनच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे एकदा अपलोड केलेला व्हिडिओ कायमस्वरूपी उपलब्ध, डिलीट होणार नाही, अशी सुविधा. अनेक ठिकाणी असलेल्या सर्व्हरवर डेटा असला, तरीही सध्याच्या यु-ट्यूबसारख्या व्यासपीठांच्या तोडीची कामगिरी डी-ट्युब करत असल्याचे गेल्या वर्षी झालेल्या संशोधनामधून समोर आले आहे. 
  • ट्विस्टर :  कोणत्याही प्रकारचे सेन्सॉरिंग नाही, आशय आणि आशयाचा मेटाडेटा पूर्णपणे सुरक्षित आणि खासगी. कोणत्याही प्रकारे आयपी ॲड्रेसची नोंद नाही. ऑनलाइन असल्याविषयीची माहितीही जाहीर होत नाही. 

संबंधित बातम्या