स्पर्धा परिक्षा : करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय
अरुणाचल प्रदेश हागणदारीमुक्त राज्य

• अरुणाचल प्रदेश राज्य संपूर्णतः हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून घोषित करण्यास आले असून स्वच्छतेच्या मोहिमेतील हे ईशान्य भारतातातील दुसरे तर पूर्ण देशातील पाचवे राज्य ठरले आहे.
• एकवीस जिल्ह्यांच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यात स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत १ वर्ष १० महिन्यांच्या कालावधीत हे यश मिळाले आहे.
• या मोहिमेला गती येण्यासाठी राज्य सरकारने २ ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी तवांग येथे स्वच्छ अरुणाचल मोहीम देखील चालू केली होती. 
• हागणदारीमुक्त ठरलेली यापूर्वीची राज्ये - हिमाचल प्रदेश, केरळ, हरियाना, सिक्कीम.

पर्यावरण
पश्‍चिम घाटातील नवा बेडूक

• केरळमधील मलबार वन्यजीव अभयारण्यात शास्त्रज्ञांना एका नव्या निशाचर बेडकाचा शोध लागला आहे.
• वन्यजीव शास्त्रज्ञ मेवा सिंग यांच्या सन्मानार्थ या बेडकाच्या जातीचे नाव ‘मेवा सिंगचा बेडूक‘ (Nyctibatrachus mewasinghi) असे ठेवण्यात आले आहे.
• पेरुवान्नामुझी धरणानजीक आढळलेल्या या जातीसह Nyctibatrachus या पश्‍चिम घाटातील स्थानिक प्रजातीमध्ये एकूण ३६ निशाचर बेडकाच्या जाती मोडतात. 

आल्याच्या दोन जातींचा शोध

• बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या वैज्ञानिकांना आल्याच्या दोन जातींचा शोध लागला असून या दोन्ही जाती ‘Zingiberraceae‘ या प्रजातीतील आहेत.
• Hedychium chingmeianum ही जात नागालॅंड राज्याच्या म्यानमार सीमेवरील त्युसंग जिल्ह्यात आढळत असून ती मोठ्या झाडांवर परोपजीवी वनस्पतींप्रमाणे वाढते.
• Caulokaemferia dinbandhuensis ही जात मणिपूर राज्यातील उखरुल जिल्ह्यातील शिउरी टेकड्यांवर आढळते व तिचे नामकरण ‘दीनबंधू साहू’ यांच्या नावावरून करण्यात आले आहे.
• भारतात आढळणाऱ्या आल्याच्या एकूण ३१ जातींपैकी केवळ ५ जाती दक्षिण भारतात आढळतात तर उर्वरित सर्व ईशान्य भारतात मिळतात. 

विज्ञान-तंत्रज्ञान
भारताचे ’इंटरसेप्ट’ क्षेपणास्त्र 

• भारताच्या स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक स्वनातीत ‘इंटरसेप्ट‘ या क्षेपणास्त्राची चाचणी २८ डिसेंबर रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली.
• साडेसात मीटर लांबीचे सिंगल स्टेज क्षेपणास्त्र संरक्षण विकास आणि संशोधन संस्थेने विकसित केले आहे.
• यापूर्वी भारताने याच श्रेणीतील दोन क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या अनुक्रमे ११ फेब्रुवारी आणि १ मार्च २०१७ रोजी घेतल्या होत्या.
• हे क्षेपणास्त्र पृथ्वीच्या हवाई कक्षेच्या ३० किलोमीटर उंचीच्या आतून जाणाऱ्या कोणत्याही क्षेपणास्त्रास नष्ट करण्यास समर्थ आहे.
• सदर क्षेपणास्त्रास स्वयंचलित रडार यंत्रणा असून शत्रूचे क्षेपणास्त्र आल्यावर ते नष्ट करण्यासाठी दिशा व मार्ग मानवी आदेशाशिवाय ते ओळखू शकते.
• जगातील अगदी मोजक्‍या देशांकडे इंटरसेप्ट क्षेपणास्त्राचे तंत्रज्ञान असून त्यात आता भारताचा समावेश झाला आहे.

इस्रोचा नववर्षाचा पहिला विक्रम

• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने एकाच वेळी ३१ उपग्रह प्रक्षेपित करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
• प्रक्षेपणाची ही मोहीम १० जानेवारी रोजी पार पडणार असून त्यात भारताच्या Cartosat-२  या भूपरीक्षक मालिकेतील तिसऱ्या उपग्रहाचा समावेश असणार आहे.
• आंध्रप्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील केंद्रावरून ’PSLV-C ४०’ या प्रक्षेपकाद्वारे हे प्रक्षेपण होणार आहे.
• या मोहिमेतील २८ उपग्रह हे अतिशय लहान (nano) आकाराचे असून अमेरिका, फिनलंडसह इतर देशांचे आहेत.
• याव्यतिरिक्त भारताचेही ’मायक्रो’ आणि ’नॅनो’ आकारातील उपग्रह प्रक्षेपित होतील.

आर्थिक
सौदी अरेबिया आणि यूएईमध्ये व्हॅट लागू

• सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या राष्ट्रांनी प्रथमच आपल्या देशात मूल्यवर्धित कर लागू केला आहे.
• पेट्रोल आणि डिझेल, अन्नपदार्थ, कपडे, हॉटेलच्या खोल्या यांसह अनेक वस्तू व सेवांवरील मूल्यवर्धित कराचा दर ५ टक्के ठेवण्यात आला आहे.
• वैद्यकीय उपचार, वित्त सेवा, सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या अनेक वस्तू व सेवांना या कराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
• सौदी अरेबियाचा ९० टक्के तर संयुक्त अरब अमिरातीचा साधारण ८० टक्के अर्थसंकल्पीय महसूल हा तेल उद्योगांवर अवलंबून आहे.
• आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने फार पूर्वीच सर्व आखाती देशांना आपल्या उत्पन्नासाठी तेल उद्योगांव्यतिरिक्त इतर उद्योगांकडे वळण्याचा इशारा दिला होता त्या अनुषंगाने सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी पावले उचलली आहेत.
• हा कर लागू करणारे आखाती सहकार्य परिषदेतील हे पहिलेच देश असून इतर सभासद देश (बहारीन, कुवेत, ओमान आणि कतार) २०१९ पर्यंत VAT प्रणाली स्वीकारतील.
• आर्थिक घोटाळ्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पूर्व सूचना प्रणालीची निर्मिती
• देशात होणाऱ्या आर्थिक क्षेत्रातल्या घोटाळ्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पूर्व सूचना प्रणालीची निर्मिती ‘सिरीयस फ्रोड इन्वेस्टीगेशन कार्यालय‘ करत आहे.
• शेअर बाजार, गैरवित्तीय संस्था यामध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांना प्रतिबंध घालून सामान्य जनतेचा तोटा थांबवणे हा या प्रणालीच्या निर्मिती मागील उद्देश आहे.

समस्या आणि ऊहापोह
‘िचन’-म्यानमारचे निर्वासित

• म्यानमारकडून उपेक्षित असणाऱ्या रोहिंग्या अल्पसंख्याक आणि भारतात येणारे निर्वासित रोहीन्ग्याचे लोंढे ही समस्या ऐरणीवर असताना म्यानमार मधील ‘चिन‘ या अल्पसंख्याक जमातीचा प्रश्न उभा राहात आहे. 
• गेली अनेक वर्षे ख्रिश्‍चनधर्मीय ‘चिन‘ निर्वासितांचे लोंढे मिझोराम आणि दिल्लीवरील ताण वाढवत आहेत परंतु त्यांची समस्या माध्यमांनी अद्याप उचलून धरलेली नाही.

पार्श्वभूमी 

• ब्रिटिशांनी १८२४ मध्ये तत्कालीन ब्रह्मदेशावर संपूर्ण कब्जा मिळवला आणि १८८६ मध्ये ‘चिन हिल्स रेग्युलेशन ॲक्‍ट’ लागू करत या जमातीच्या लोकांना आपल्या प्रदेशात आपले शासन राबविण्याची मुभा दिली.
• म्यानमार स्वतंत्र झाल्यावर (वर्ष १९४८) या जमातीच्या लोकांनी आपला प्रदेश देशाच्या सीमेत विलीन केला.
• परंतु १९६२ या वर्षी ने विन याने लष्करी शासन लागू करत बौद्ध धर्म, बर्मन भाषा आणि बर्मन संस्कृती यांची सक्ती केली (Burmanization) आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची पायमल्ली केली.
• ८ ऑगस्ट १९८८ रोजी झालेल्या मोठ्या नागरी उठावानंतर म्यानमारमध्ये सत्ताबदल झाला परंतु त्याचदरम्यान झालेल्या मानवी संहारामुळे लाखोंच्या संख्येत ‘चिन‘ लोक थायलंड, मलेशिया आणि भारताच्या आश्रयास आले.

सद्यःस्थिती आणि भारत 

• भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील  १९५१च्या निर्वासित करार किंवा १९६७ चा मसुदा यातील कशावरच स्वाक्षरी केली नसल्याने १९८८ नंतर भारतात आलेले ‘चिन‘ निर्वासित, त्यांची नेमकी संख्या, त्यांतील पुनर्वसितांची संख्या आणि बेकायदेशीर स्थायिकांची संख्या याबाबत भारत सरकार, UNHCR आणि ’चिन मानवीहक्क संस्था’ यांमध्ये प्रचंड मतभेद आहेत.
• म्यानमारमधील सध्याच्या अशांततेमुळे चिन निर्वासितांचे लोंढे आजही भारतात येत असून २०१७ नोव्हेंबर मध्ये तब्बल १३०० टोळ्यांच्या विस्थापानंतर मिझोराम राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या समस्येच्या निवारणासाठी तगादा लावला.
• या निर्वासितांना राजधानी ऐझवालमध्ये आसरा दिला असला तरी त्यामुळे नगरी जीवनात तणाव निर्माण होत आहे.

उपाय

• स्वदेशात उपेक्षा झालेला चिन समाज सध्या भारतामध्येही स्थैर्य आणि प्रगतीपासून वंचित राहिल्यामुळे दिल्ली तसेच मिझोराम राज्यात गुन्हेगारीकडे वळताना दिसत आहे.
• अशा परिस्थितीत भारताने सर्वप्रथम ‘निर्वासितांची राष्ट्रीय व्याख्या कायद्यानुसार पक्की करून घेऊन पिढ्यान्‌पिढ्या भारतात आसरा घेतलेल्या चिन जमातीस मूलभूत मानवी हक्क मिळतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.