स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय
भ्रष्ट्राचार पाहणी निर्देशांक २०१७ 

• एनजीओ ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलने जाहीर केलेल्या भ्रष्टाचार पाहणी निर्देशांकांत  १८० देशांमध्ये भारतास ८०व्या क्रमांकावर स्थान मिळाले आहे.
• या निर्देशांकानुसार भारतास ४० गुण मिळाले असून मागील वर्षीच्या तुलनेत भारताचे स्थान २ क्रमांकांनी घसरले आहे.
• न्यूझीलंड आणि डेन्मार्क या देशांनी भ्रष्टाचार मुक्ततेत आपले प्रथम स्थान यशस्वीपणे राखून ठेवले आहे.
• या निर्देशांकानुसार सीरिया, दक्षिण सुदान आणि सोमालिया ही सर्वाधिक भ्रष्टाचारग्रस्त राष्ट्रे आहेत.
• जागतिक बॅंक, जागतिक आर्थिक मंच आणि इतर काही संस्थांनी गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे.

कोळशाच्या खाणींचे खासगीकरण

• केंद्र सरकारने कोळसा खाणी आता खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• वर्ष १९७३ मध्ये केलेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर प्रथमच या खाणी खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या होणार आहेत.
• या निर्णयामुळे सरकारी कंपनी कोल इंडियाची कोळसा खाणी क्षेत्रातील एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार आहे.
• सध्या खासगी कंपन्यांना केवळ कॅप्टिव्ह वीजनिर्मितीसाठी कोळसा दिला जात असे मात्र आता ई.-लिलावामार्फत देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील खासगी कंपन्यांनाही खाणपट्टे विकले जाणार आहेत.
• या देशी व परदेशी कंपन्यांना खाणीतून काढलेला कोळसा विकण्याची मुभा देखील असणार आहे. 
• यामुळे या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढून उत्तमोत्तम तंत्रज्ञान वापरले जाईल तसेच अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार निर्मितीही होईल.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
‘धनुष’ची यशस्वी चाचणी

• आण्विक अस्त्रांना वाहून नेण्यास सक्षम असणारे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या ‘धनुष’ क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी ठरली.
• ही चाचणी ओदिशाच्या नाविक जहाजावरून बंगालच्या उपसागरातील परदीप बंदराजवळ घेण्यात आली.
• भारतातील सर्व आण्विक अस्त्रांचे नियमन पाहणाऱ्या SCF या लष्कराच्या तिन्ही शाखांच्या एकात्मिक कमांडने ही चाचणी घेतली.
• धनुष क्षेपणास्त्र हे भारतीय बनावटीच्या ‘पृथ्वी- II’ या क्षेपणास्त्राची नवी आवृत्ती असल्याने त्यास ‘पृथ्वी III’ असेही म्हणतात.
• ‘पृथ्वी III’ हे एकात्मिक क्षेपणास्त्र विकसन कार्यक्रमांतर्गत १९८३ पासून संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने विकसित केलेल्या देशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्रांपैकी एक आहे.
• ‘धनुष’ क्षेपणास्त्राची आजवर एकूण ७ वेळा चाचणी घेण्यात आली आहे.

5G नेटवर्क

• भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील मातब्बर अशा भारती एअरटेल या कंपनीने दूरसंचार साधनांची निर्मिती करणाऱ्या ‘हुवेई’ या चीनी कंपनीसोबत भारतात 5G नेटवर्कची यशस्वी चाचणी घेतली.
• ही चाचणी एअरटेलच्या हरियाना राज्यातील गुरुग्राम जिल्ह्यातील मणेसर येथील नेटवर्क पाहणी केंद्रात घेण्यात आली असून चाचणी दरम्यान प्रति सेकंद ३ गिगाबाईट एवढा वेग प्राप्त करण्यात यश आले.
• या चाचणीमुळे भारतात लवकरच इंटरनेटची 5G सेवा मिळण्याची चिन्हे असून त्यानंतर इंटरनेटचा वेग आताच्या ‘4G’ सेवेच्या १०० पटीने वाढणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय
भारत-कॅनडा करार

• कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुडो भारत दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सोबत द्विपक्षीय करारानंतर भारत आणि कॅनडा दरम्यान ६ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
• सहा करारांमध्ये क्रीडा, उच्च शिक्षण, बौद्धिक मालमत्ता हक्क आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान संशोधन या चार क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी सामंजस्याचे ठराव करण्यात आले आहे.
• याशिवाय माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्रातील सहकार्यासाठी संयुक्त घोषणा आणि उभय देशांच्या ऊर्जा मंत्रालयांमध्ये समन्वय यांचाही समावेश आहे.

पाकिस्तानात मंडरीन भाषा

• पाकिस्तानी सिनेटने नुकतेच ‘मंडरीन’ या चीनी भाषेला देशातील अधिकृत भाषेचा दर्जा दिला आहे.
• चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्पाला पूरक म्हणून उभय देशांतील जनतेमध्ये संवाद वाढावा याकरिता पाकिस्तानने घेतलेला हा एक राजकीय निर्णय आहे.
• पाकिस्तानच्याच पंजाब प्रांतामध्ये बोलल्या जाणाऱ्या ‘पंजाबी’ आणि ‘पश्‍तू’ या भाषांना आजतागायत हा दर्जा मिळाला नसल्याने एक परदेशी भाषेला अधिकृत करण्याच्या या निर्णयामुळे या प्रांतातील लोकांनी काहीशी नाराजी दर्शवली आहे.
• चीनमधील शैक्षणिक संस्थांनी पाकिस्तानातील काही शाळांमध्ये मंडरीन भाषेचे वर्ग सुरू केले आहेत.

समस्या आणि ऊहापोह
कृषी उत्पन्नाची वृद्धी

• नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मागील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे एकूण उत्पन्न---  टक्‍क्‍यांनी घसरले आहे
• शेतीप्रधान असणाऱ्या भारतातील शेतीच्या उत्पादकतेच्या वाढीत येणारे अडथळे लक्षात घेऊन सरकारने सहकारी शेतीपासून ते शेतजमिनीच्या संधारणापर्यंत अनेक नावे कायदे आणले आहेत.
• कृषीउत्पन्नाच्या वृद्धीसाठी नेमलेल्या दलवाई समितीने पुढील धोरणे आखण्यासाठी एक चतुःसूत्री दिली आहे.
• तरीही आजही महाकाय आणि भौगोलिक वैविध्यामुळे भारतीय शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

अशोक दलवाई समिती शिफारशी
सदर समितीने दिलेल्या नव्या अहवालानुसार भारतातील कृषीक्षेत्राच्या चार अंगांकडे पाहणे अत्यावश्‍यक आहे.

१. जमीन

• भारतातील--- टक्के शेतजमिनीचे तुकडे हे ---हेक्‍टरपेक्षाही कमी आकाराचे असल्याने नवीन तंत्रज्ञान राबविण्यास अनुकूल नाहीत.
• त्यातच बहुसंख्य शेतकरी जमीन भाड्याने कसायला घेताना अनौपचारिक व्यवहार करत असल्याने त्यातूनही त्यांना आर्थिक झळ बसते.
• संविदा शेतीतील (contract farming) किचकट प्रक्रियांमुळे नवी पिढी शेती व्यवसायापासून दुरावत असून सध्या केवळ १.२ टक्के ग्रामीण युवावर्ग शेतीकडे झुकताना दिसत आहे.
• या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०१६ ला जमीन भाडेपट्टीचा नवा कायदा आणला असून २०१८ च्या सुरवातीस संविदा शेतीसाठी नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.
• प्रत्यक्ष शेतीपेक्षाही कापणीनंतर हवामानातील अवकाळी बदलांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान संविदा शेतीत संबंधित कंपनी भरून देत असते.

२. बाजाराची उपलब्धता

• दलवाई समितीच्या अहवालानुसार बाजारातील प्रत्यक्ष किमतीमध्ये भारतीय शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा वाटा खूप कमी असतो. (१५ ते ४० टक्के)
• वर्ष २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने सालचा APMC कायदा मोडीत काढत शेतकऱ्यांना थेट घाऊक विक्रेत्यांशी बांधणारा नवा APLM कायदा आणला तसेच इलेक्‍ट्रॉनिक राष्ट्रीय मंडईचे (eNAM) संवर्धन केले.
• ग्राहकांच्या हितासाठी अनेकदा आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात बदल केले जातात तसेच शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले जातात.
• समितीच्या सूचनेनुसार असे बदल करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना इशारा द्यावा जेणेकरून त्यांचे नुकसान होणार नाही.

३. उत्पादकतेत वाढ

• मुबलक शेतजमिनीतून पिकाचे अत्यंत कमी उत्पादन हे भारतीय शेतकऱ्यांची फार जुनी समस्या असून यावर ग्रामीण पायाभूत सुविधांची सुधारणा करण्याऐवजी सरकारने अनुदान देण्यावर भर दिला आहे.
• समितीच्या अहवालानुसार सद्यःस्थितीत सिंचन, बियाणे, खते आणि तंत्रज्ञान यांत सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्‍यकता आहे.

४. पिकांचे वैविध्य आणि जोडधंदे

• सरासरी मुख्य धान्य पिकांची उत्पादकता ४० हजार रुपये प्रती हेक्‍टर असून तीच भाजीपाला आणि फळांच्या बाबतीत १.४ लाख रुपये प्रती हेक्‍टर आहे.
• त्यामुळे पिके लावताना शेतकऱ्यांनी वैविध्य केल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास खूप मोठी मदत होईल.
• दलवाई समितीच्या अहवालातील बहुसंख्य सूचना भारताच्या कृषी व्यवसायातील धोरणे राज्य सरकारच्या हाती देत असल्याने त्यांचा लाभ हा मोठ्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहण्याची शक्‍यता आहे.
• याउलट नीती आयोग भारतीय कृषीस ‘संयुक्त सूची’ (concurrent list) मध्ये समाविष्ट करण्यास सुचवीत आहे जेणेकरून सर्व कृषीमालाला राष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान देता येईल.