स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे  करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय
बाल आधार कार्ड

• पाच वर्षे वयाखालील मुलांसाठी शाळेच्या ओळखपत्राच्या आधारे निळ्या रंगाचे स्वतंत्र ‘बाल आधारकार्ड’ देण्याचा निर्णय युनिक आयडेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडियाने घेतला आहे.
• ही आधारकार्ड तयार करताना बायोमेट्रिक चाचणी केली जाणार नसून सदर मुलाच्या वयाची ५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मात्र ही चाचणी करून घेऊन आधारकार्ड अद्ययावत करून घेणे बंधनकारक असेल.
• त्यानंतर हेच आधारकार्ड पुन्हा एकदा वयाच्या १५ व्या वर्षीही अद्ययावत करून घेणे बंधनकारक असेल.
• अद्ययावत करण्याच्या या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसून ती संपूर्णपणे मोफत असेल.
• एक ते पाच वर्षे वयोगटासाठीचे हे बाल आधारकार्ड करून घेणे सक्तीचे केले नसले तरी परदेशी शैक्षणिक कार्यक्रम आणि अन्य सरकारी शिष्यवृत्ती यांसाठी ते उपयोगी ठरणार आहे.
• याशिवाय आता ज्येष्ठ नागरिकांची बायोमेट्रिक चाचणी आता केवळ चेहऱ्याच्या माध्यमातून होणार 
• असून वयपरत्वे बोटांवरील झिजलेल्या ठश्‍यांचा अडथळा राहणार नाही.
• या दोन्ही सुविधा १ जुलै २०१८ पासून लागू करण्यात येणार आहेत.

भारतीय नौदल सराव - मिलान

• ६ मार्च ते १३ मार्च दरम्यान अंदमान-निकोबारची राजधानी ‘पोर्ट ब्लेअर’येथे भारतीय नौदलातर्फे ‘आंतरराष्ट्रीय नौदल सराव’ आयोजित करण्यात आला आहे.
• वर्ष १९९५ मध्ये सुरू झालेला हा लष्करी सराव दर दोन वर्षांनी याच बेटांवर भारतातर्फे आयोजित केला जातो.
• यावर्षीच्या मिलन सरावाचे ‘समुद्राद्वारे मैत्री’ (friendship across the seas) हे घोषवाक्‍य असून परिसंवादासाठी ‘सामुद्रिक सुसूत्रता’ (maritime good order) हा विषय असेल.
• या सरावात ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, न्यूझीलंड, ओमान, थायलंड व्हिएतनाम, टाझांनिया 
• सिंगापूर, श्रीलंका, बांगलादेश, केनिया व कंबोडिया सहभागी होणार असून मालदीवने नुकताच सहभाग घेण्यास नकार दिला आहे.

आर्थिक

वाय. एच्‌. मालेगाम समिती

• भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील बॅंकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांवर नियंत्रण तसेच बुडीत कर्जांची वर्गवारी करताना वापरण्यात येणाऱ्या पळवाटा यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वाय. एच्‌. मालेगाम समितीची स्थापना केली आहे.
• बॅंकेत घडलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांचा आरोप जरी गुन्हेगारांवर झाला तरी त्याचे उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकारी आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडे येत असल्याने या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
• समितीचे अध्यक्ष सीए असणारे ८० वर्षीय येझदी हिरजी मालेगाम हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
• देशाला हादरवून सोडणाऱ्या नीरव जोशी घोटाळ्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ही समिती काही शिफारशी सुचविणार आहे.
• रिझर्व्ह बॅंक निर्धारित एनपीए आणि प्रत्यक्ष बॅंकेने बाळगलेले एनपीए यांत तफावत होऊ नये यासाठीही हे समिती उपाययोजना सुचविणार असून बॅंकांवर नियमित देखरेखीची पद्धती सुचविणार आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेची वृद्धी
• ‘मूडीज’ या पतनिर्धारण संस्थेच्या अंदाजानुसार चालू वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.६ टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे.
• नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा करप्रणाली या बदलांमुळे विस्कळित झालेली अर्थव्यवस्था सावरली असल्याने येत्या काळात वाढ अपेक्षित आहे.
• परदेशी गुंतवणूकदार विकसनशील देशांत गुंतवणूक करताना अशा परदेशी पतनिर्धारण संस्थांच्या परीक्षणाला विचारात घेत असल्याने मूडीजचा हा अहवाल भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.
• मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल १३ वर्षांनंतर प्रथमच मूडीजने भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत असाच सकारात्मक अंदाज वर्तवला होता.

स्विफ्ट प्रणाली बंधनकारक

• पंजाब नॅशनल बॅंकेतील घोटाळयासाठी कारणीभूत ठरलेल्या स्विफ्ट (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबॅंक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन्स) प्रणालीला सीबीएस (कोअर बॅंकिंग) प्रणालीशी संलग्न करणे सक्तीचे केले असून भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने यासाठी सर्व बॅंकांना ३० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.
• व्यवहाराच्या दृष्टीने भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या बॅंकेत झालेल्या तब्बल ११,४०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा सुगावा सात वर्षांनी लागला.
• कोअर बॅंकिंग प्रणालीच्या आधीपासून अस्तित्वात असणारी स्विफ्ट प्रणाली ही तिला संलग्न न केल्याने सदर गैरव्यवहारांची माहिती बॅंकेच्या वरिष्ठ कार्यपालकांपर्यंत पोहोचली नाही.
• स्विफ्ट प्रणालीची निर्मिती १९७३ मध्ये ब्रुसेल्स येथे ७ बॅंकांच्या समूहाने केली असून सध्या बहुतांश देशांच्या बॅंका आणि वित्तसंस्थांमध्ये स्विफ्ट प्रमाणे कार्य करणारी ‘टेलेक्‍स’ प्रणाली वापरण्यात येत आहे. 

आंतरराष्ट्रीय
रूपूर आण्विक भट्टी

• ‘ढाका’ नजीक रूपूर येथे आण्विक भट्टी उभारण्यासाठी भारत, बांगलादेश आणि रशिया यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य ठराव.
• भारत-रशिया कराराअंतर्गत तिसऱ्याच देशात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची ही पहिलीच वेळ असून भारताचा देशाबाहेर उभारण्यात येणारा हा पहिलाच अणुऊर्जा उद्योग आहे.
• बांगलादेशात उभारला जाणारा या पहिल्या अणूप्रकल्पाची क्षमता २४०० मेगावॉटस्‌ एवढी असणार आहे.
• या प्रकल्पानंतर बांगलादेश हा अणुऊर्जेचा देशातील ऊर्जेच्या गरजेसाठी वापर करणारा भारतीय उपखंडातील तिसरा देश ठरणार आहे. (यापूर्वी असा वापर केवळ भारत आणि पाकिस्तानात झाला आहे.)
• हा प्रकल्पाच्या उभारणीसोबत वेळोवेळी त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारीही रशिया घेणार आहे.

समस्या आणि ऊहापोह

चीनच्या नेतृत्वास बळकटी

• चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष एकाच व्यक्तीकडे दोनपेक्षा अधिक वेळा राष्ट्राध्यक्ष पदाचा पदभार न देण्याच्या नियमास मुरड घालण्याची तयारी करीत आहे.
• गेली दोन दशके चालत आलेल्या या नियमांतील बदलांनातर सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे या पदावरील स्थान २०२३ नंतरही अढळ राहण्याची शक्‍यता आहे.
• तसेच काही दशकांपूर्वी म्हणजेच माओच्या काळात देशात माओ भक्तांची निर्मिती होऊन चीनची जी स्थिती झाली तशीच आगामी काळात जिनपिंग यांच्याबाबतीतही होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.
• राजकीय विश्‍लेषकांच्या मते सर्व अधिकार एक हाती एकवटून प्रतिस्पर्ध्यांची गळचेपी केल्यास हातातील सत्ता दुबळी पडत जाते.

सत्तेवरील घट्ट पकड

• आपली सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी शी जिनपिंग असे काही पाऊल उचलणार याची शक्‍यता होती मात्र आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या अगदी सुरवातीलाच हा नियम दुरुस्तीचा घेतलेला निर्णय सर्वांना चकित करणारा ठरला.
• चीनच्या राजकारणात राष्ट्राध्यक्षाची भूमिका ही नाममात्र असते तर सत्ता ही खऱ्या अर्थाने केंद्रीय लष्करी आयोगाच्या मुख्य सचिव आणि अध्यक्षांच्या हाती असते.
• सद्यःस्थितीत या सत्तेच्या तीनही पदांची सूत्रे शी जिनपिंग यांच्या हाती आहेत.
• दुसरी बाजू
• शी जिनपिंग यांचा सत्ताकाळ हा अतिमहत्त्वाकांक्षी लष्करी आणि परराष्ट्र संबंधांसाठी ओळखला जात आहे.
• निरंकुश सत्ता हाती असल्यास देशात आलेल्या आर्थिक संकटाचे आणि फसलेल्या परराष्ट्र धोरणाचे दोष त्याच सत्ताधीशाच्या माथी येतात.