स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
गुरुवार, 10 जानेवारी 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार

  • आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील कामगिरीस उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन’ पुरस्कार सुरू केला हा पुरस्कार व्यक्ती व संघटना दोघांसाठी लागू असणार आहे.
  • राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार दरवर्षी ३ पात्र व्यक्ती आणि संस्थांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
  • प्रमाणपत्र आणि ५ व्यक्ती किंवा संस्थेसाठी ५१ लाख रुपये रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरूप ठेवण्यात येणार असून; पुरस्कार केवळ भारतीय नागरिक व संस्थांसाठीच मर्यादित राहणार आहे.
  • पुरस्कारप्राप्त संस्थेस पुरस्कारातून प्रदान करण्यात आलेली रक्कम ही केवळ आपत्ती व्यवस्थापन कार्यासाठीच वापरता येणार आहे.
  • वर्ष २०१९ हे या पुरस्काराचे प्रथम वर्ष ठरणार असून सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत २३ जानेवारी रोजी पुरस्कारांची घोषणा करण्यात येणार आहे.

रामेश्वरमसाठी नवा सागरी पूल

  •  रामेश्वरमला देशाच्या मुख्य भूमीशी जोडण्यासाठी भारतीय रेल्वे देशातील पहिला व्हर्टिकल लिफ्ट प्रकारातील पूल बांधणार असून, त्यानंतर या भागातून जहाजे आणि स्टीमर सहजपणे ये-जा करू शकतील.
  • हा नवीन पूल येत्या चार वर्षांत बांधून तयार होणार असून तो १०४ वर्षे जुन्या ‘पांबन’ पुलाची जागा घेणार आहे.
  • २४ फेब्रुवारी १९१४ मध्ये नागरिकांसाठी खुला झालेला पांबन पूल हा भारतातील पहिला व पर्यंत सर्वांत लांब सागरी पूल होता.
  • नव्या पुलात असणाऱ्या ‘लिफ्ट-अप’ प्रणालीमुळे गरजेनुसार पुलाचा काही भाग वर करून जहाजांना मार्ग करून देण्यात येणार आहे.
  • १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणाऱ्या रामेश्वरम येथे केवळ पूलाद्वारेच प्रवेश करता येऊ शकतो.

व्यापार संघटना कायदा १९२६मध्ये दुरुस्ती

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यापार संघटनांच्या मान्यतेसंदर्भात तरतुदी करण्यासाठी ‘व्यापार संघटना कायदा १९२६’ मध्ये दुरुस्ती करण्यास संमती दिली आहे.
  • या दुरुस्तीनुसार सदर कायद्यात कलम १०-अ समाविष्ट करण्यात येणार असून, त्यानंतर व्यापार संघटनांना केंद्र व राज्य पातळीवर मान्यता मिळणार आहे.
  • हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास त्यापुढे कामगार मंत्रालय हे व्यापार संघटनांना मान्यता देण्यासाठीच्या निकष, नियम व अटींची यादी जाहीर करेल.

‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजना

  • उत्तरप्रदेश सरकारने राज्यातील स्वदेशी आणि शिल्प उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • या योजनेच्या माध्यमातून उत्तम यंत्र, प्रशिक्षण व विपणन यांच्या साहाय्याने पारंपरिक उत्पादन व कलांचे फायदेशीर व्यापारात रूपांतर करण्यात येणार आहे.
  • यामध्ये हस्तोद्योग, अन्नप्रक्रिया, अभियांत्रिकी वस्तू, कपडे, चर्मोत्पादने यांसारख्या परकीय चलनासोबत रोजगार मिळवून देणाऱ्या, तसेच लुप्त होत चाललेल्या परंपरांशी निगडित असणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश केला होता.

आर्थिक

आरबीआयची तज्ज्ञ समिती

  • आपल्याजवळील अतिरिक्त रक्कमेचा आढावा घेऊन त्यातील सरकारला हस्तांतरित करण्यात योग्य रक्कमेचे प्रमाण ठरविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने सहा तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे.
  • समितीच्या अध्यक्षपदी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालन तर उपाध्यक्षपदी राकेश मोहन यांना नेमण्यात आले आहे.
  • इतर सदस्यांमध्ये आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एन विश्वनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग तसेच आरबीआयच्या मध्यवर्ती मंचाचे सदस्य सुधीर मांकड व भरत दोशी यांचा समावेश आहे.
  • नऊ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत आरबीआयच्या मध्यवर्ती मंचाने केंद्रीय बॅंकांच्या रचनेची समीक्षा करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
  • या निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेली ही समिती आरबीआयच्या आर्थिक भांडवलाचा आराखडा निश्‍चित करणार असून  दिवसांत त्याचा अहवाल सादर करणार आहे.
  • या संदर्भात अन्य देशांच्या मध्यवर्ती बॅंकांच्या पद्धतीचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान

‘गगनयान’ मोहिमेला हिरवा कंदील

  • इस्रोच्या ‘गगनयान’ या मोहिमेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली असून या प्रकल्पासाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • या मोहिमेमध्ये २०२२ या वर्षी तीन भारतीय अंतराळवीर अवकाशात ५ ते ७ दिवस अवकाशात मुक्काम करणार असून ही मोहीम यशस्वीरीत्या पार पडल्यास मानवी अवकाश मोहीम करणारा भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश ठरणार आहे.
  • पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित असणाऱ्या योजनेची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी ऑगस्ट २०१८ मध्ये केली होती.
  • गगनयान मोहिमेसाठी तीन अंतराळवीरांच्या चमूची निवड भारतीय वायुसेना आणि इस्रो संयुक्तपणे करणार असून त्यानंतर त्यांना २ ते ३ वर्षे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
  • इस्रोच्या या मोहिमेचे नेतृत्व गेली ३० वर्षे तेथे कार्यरत असणाऱ्या डॉ. व्ही. आर. ललितांबिका करणार आहेत.

रशियाचा ‘अवनगार्ड’

  • रशियाने युराल पर्वताच्या दक्षिण भागात दोम्बारोव्स्की क्षेपणास्त्र तळावर ‘अवनगार्ड’ या स्वनातीत अण्वस्त्र वितरण प्रणालीची यशस्वीपणे चाचणी घेतली.
  • चाचणी दरम्यान ‘अवनगार्ड’ने आवाजाच्या वेगाच्या २७ पट वेगात सहा हजार किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला.
  • या क्षेपणास्त्राची निर्मिती नवीन कॉम्पोझिट पदार्थांपासून करण्यात आली असल्याने हे क्षेपणास्त्र दोन हजार अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान सहन करण्यास सक्षम आहे.
  • जमिनीपासून अतिशय उंचीवरून जाऊ शकत असल्याने ‘अवनगार्ड’ क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणेला चुकविण्यासही सक्षम आहे.
  • साडेपाच मीटर लांबीचे हे क्षेपणास्त्र १ मेगाटन पर्यंत वजनाची अण्वस्त्रे व पारंपरिक शस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहे.

आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेचे नवे केंद्र

  • पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते उत्तरप्रदेश राज्यात चांदपूर येथे आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेच्या दक्षिण आशिया प्रादेशिक केंद्राचे (IRRI SARC) उद्‌घाटन करण्यात आले असून हे या संस्थेचे सहावे केंद्र आहे.
  • अ) भारतीय उपखंडातील तांदूळ संशोधन व प्रशिक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या या केंद्रात तांदळाचे उत्पादन गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
  • ब) या केंद्रात तांदळाच्या मूल्यवर्धनासाठी उत्कृष्टता केंद्राची सुविधा तसेच तांदळाची गुणवत्ता व त्यातील पोषक तत्त्वांच्या अभ्यासासाठी आधुनिक प्रयोग्शाका देखील असणार आहे.
  • क) पूर्व भारतातील हे पहिलेच आंतरराष्ट्रीय केंद्र असून याचा लाभ मुख्यतः पूर्व व ईशान्य भारतातील भातशेतीस होणार आहे.
  • ड) भारत १९६० पासून आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेसोबत काम करत असून मनिला (फिलिपाईन्स) येथील संस्थेच्या मुख्यालयास भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत.

आंतरराष्ट्रीय

चीन-पाकिस्तान आर्थिक साहाय्य

  • चीनच्या भांडवली बाजारातून कर्ज मिळविण्यासाठी पाकिस्तानने ‘पांडा बाँड’ जारी करण्याचा निर्णय घेतला असून बाँडचा आकार व व्याजदर यांचे निर्णय काही काळाने घेण्यात येणार आहेत.
  • परदेशी पतपुरवठा व परकीय चलनसाठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी हे बाँड जारी करत असल्याचे पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाने म्हटले असले, तरीही चीनी चलनास (युआन/रेन्मिन्बी) अमेरिकेच्या चलनाप्रमाणे (डॉलर) महत्त्व प्राप्त कारण देण्याचा पाकिस्तानचा उद्देश आहे.
  • पाकिस्तानची सर्वाधिक व्यापार तूट ही चीनसोबत असून चीनी चलनात भांडवल उभारणी केल्यास ही तूट भरून निघण्यास मदत होणार आहे.

संबंधित बातम्या