स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

राष्ट्रीय
अलिप्ततेच्या हक्काचे विधेयक

• खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत ‘अलिप्ततेच्या हक्काचे’(Right to disconnect) विधेयक सदर केले. या विधेयकानुसार कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांना उत्तरदायी न राहता आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात व्यग्र राहण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
• कामाशी संबधात तणाव कमी होणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेनंतर आलेले कॉल्स अथवा ई-मेल्स यांना उत्तर न देण्यावरून कोण्यात्याही कर्मचाऱ्यास शिक्षा होणार नाही.
• या विधेयाकानुसार हा नियम १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांना लागू होणार आहे. त्यासाठी कंपन्यांना कर्मचारी कल्याण समिती देखील स्थापन करावी लागणार आहे.

‘एक कुटुंब एक नोकरी‘-सिक्कीम

• सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पावन कुमार चामलिंग यांनी सिक्कीमच्या युवकांसाठी ‘एक कुटुंब एक नोकरी’ अशी योजना जाहीर केली. अशाप्रकारे नोकरीची हमीयोजना देणारे सिक्कीम हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.
• एका रोजगार मेळाव्याच्या प्रसंगी मुख्यमंत्री चामलिंग यांनी १२ हजार बेरोजगार युवकांना नियुक्तीपत्र प्रदान केले. 
• या योजनेनुसार प्रत्येक कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तीस नोकरी दिली जाणार आहे. नोकरीच्या ५ वर्षांनंतर कामावर कायम केले जाईल.

सीता-राम सिंचन प्रकल्प

• येत्या ३ वर्षात २.७२ लाख हेक्‍टर क्षेत्र आणि १५७ गावे ओलिताखाली आणू पाहणाऱ्या ‘सीता राम सिंचन’ प्रकल्पास केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
• तेलंगणा राज्यातील हा प्रकल्प गोदावरी नदीतील पाणी वळवून राज्यातील भादद्री, कोठागुदेम, खम्मम आणि मेहबुबाबाद या जिल्ह्यांना देणार आहे.
• सध्याच्या डोमूगुडेम अनिकट धरणावरून पाणी वळवले जाणार असून ३७२ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे बांधकाम केले जाणार आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
एच. के फिरोदिया पुरस्कार

• २०१९ चे एच. के फिरोदिया पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. १९९६ पासून विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेय नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या पुरस्कारांचे हे २३ वे वर्ष आहे.

आंतरराष्ट्रीय
भारत म्यानमार युद्धसराव

• ‘इम्बेक्‍स’ हे भारत आणि म्यानमार लष्करांमध्ये होणाऱ्या युद्ध सरावाचे नाव आहे. हा युद्ध सराव दुसऱ्यांदा चंडीमंदिर लष्करी तळावर घेण्यात आला.
• संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतता अभियानासाठी म्यानमार सैन्यादलास प्रशिक्षण देणे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य देश म्हणून कार्य करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या तंत्र, प्रक्रिया व कौशल्य प्रदान करणे, हा या सरावाचा मुख्य उद्देश आहे.

आर्थिक
सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेत बदल

• भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने सुवर्ण मुद्रीकारण योजनेत (Gold Monitization Scheme) केलेल्या नव्या बदलांनुसार यापुढे या योजनेचा उपयोग धर्मादाय संस्था यासेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संस्थांनाही करता येणार आहे.
• धर्मादाय संस्थांकडे दानाच्या स्वरूपात आलेले सोने आणि सरकारने जप्त केलेले सोने तसेच पडून न राहता त्यास चलनात आणणे हा या बदलामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी ‘Earn while you secure` हे शीर्षक वापरण्यात आले आहे.
• या योजनेअंतर्गत केवळ संस्थाच नव्हे तर एखादी व्यक्ती देखील स्वतःकडे जमा असणारे सोने बॅंकेत जमा करून त्यावर रोख रक्कम किंवा सोन्याच्या स्वरूपात व्याज मिळवू शकते.
• प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका वगळता सर्व अनुसूचित बॅंकांना या योजनेची अंमलबजावणी करता येणार आहे.
• या योजनेतून मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर मालमत्ता कर, प्राप्तीकर किंवा भांडवली लाभ कर लागू होत नाही.

योजनेचे स्वरूप :

1. खातेदारास आपल्या सुवर्ण खात्यात किमान ३० ग्रॅम सोने जमा करणे बंधनकारक आहे. कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही.
2. योजनेत अल्प (१ ते ३ वर्षे), मध्यम (५ ते ७ वर्षे) आणि दीर्घ (१५ ते १७ वर्षे) मुदतीसाठी सोने जमा करता येते.
3. अल्प मुदतीतील ठेवींसाठीचा व्याजदर बॅंक ठरवत असून मध्यम व दीर्घ मुदतीतील ठेवींचा दर केंद्राकडून निश्‍चित केला जातो.

महसूल तूट कमी करण्यासाठी समिती 
    वस्तू व सेवा कर लागू केल्यानंतर सोसाव्या लागलेल्या महसूल तुटीवर उपाययोजना करून कर संकलन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने ७ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यचा निर्णय घेतला आहे.

समितीची प्रस्तावित रचना
मंत्री                             मंत्रिपद                                             समितीपद
सुशील मोदी                  बिहारचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री               अध्यक्ष
थॉमस इसाक                केरळचे अर्थमंत्री                                 सदस्य
कृष्ण गौडा                    कर्नाटकचे ग्रामविकास मंत्री                 सदस्य
मनप्रीत सिंह बादल        पंजाबचे अर्थमंत्री                                सदस्य
शाशिभूषण बोहरा           ओडीशाचे अर्थमंत्री                             सदस्य
कॅप्टन अभिमन्यू           हरियाना करमंत्री                               सदस्य
मॉव्हिन गोडीन्व्हो          गोवा पंचायत मंत्री                             सदस्य

    ही समिती जुलै २०१७ पासूनच्या महसूल संकालानातील तूटींची कारणे शोधून सेवा क्षेत्रासह महसूल संकलन प्रभावित करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांमधील संरचनात्मक नमुन्यांची तपासणी करणार आहे.

पर्यावरण
तृष्णा नैसर्गिक वायू प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

• त्रिपुरामधील गोमती जिल्ह्यातील तृष्णा वन्यजीव अभयारण्यात प्रस्तावित असणाऱ्या नैसर्गिक वायू प्रकल्पास राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
• ओएनजीसीने या तृष्णा वन्यजीव अभयारण्यात असणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या १० ते १२ विहिरींचा शोध लावला होता.
• या विहिरींतून उत्पादित करण्यात येणारा वायू हा ईशान्य विद्युत मंडळाच्या त्रिपुरातील १० मेगावॉट क्षमतेच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पास पुरविण्यात येणार आहे.
• याशिवाय ओएनजीसीच्या त्रिपुरा विभागाने त्रिपुरा राज्य सरकारला स्वच्छ भारत अभियानासाठी २५ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे.

गंगा तटावरील शहरांचे परीक्षण

• भारतीय गुणवत्ता परिषदेने (Quality Council of India) गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयासाठी गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील शहरांच्या स्वच्छताविषयक स्थितीचे सर्वेक्षण केले.
• गंगा नदीच्या काठावर प. बंगालमध्ये ३९, उत्तर प्रदेशात २०, बिहारमध्ये १७, उत्तराखंडात १४  तर झारखंडात २ अशी एकूण ९२ शहरे आहेत.

    सर्वेक्षणातून आलेली निरीक्षणे व निष्कर्ष :
    १) नदीतटावरील दर ५ पैकी ४ शहरे नदीजवळ कचरा टाकत आहेत.
    २) ५५% शहरे प्रक्रियेविना सांडपाण्याचा नदीत विसर्ग करत आहेत.
    ३) फक्त १९ शहरांमध्ये घनकचरा प्रकल्प असून केवळ ७ शहरांमध्ये कचरा स्वच्छ करणारी यंत्रे आहेत.
    ४) कामगिरीनुसार १२ शहरांना  ‘अ’ श्रेणी, ४४ शहरांना ‘ब’ श्रेणी तर उर्वरित शहरांना ‘क’ श्रेणी प्राप्त झाली आहे.
    ५) तुलनात्मक दृष्ट्या पश्‍चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांची स्थिती अधिक बिकट आहे.