स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे
गुरुवार, 31 जानेवारी 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय

नुमलीगड तेल शुद्धीकरण प्रकल्प

  • आसाममधील नुमलीगड तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या विस्तारास आर्थिक व्यवहार केंद्र समितीने मंजुरी दिली आहे. सध्याची असणारी प्रतिवर्ष ३ दशलक्ष मॅट्रीक टन क्षमता ९ दशलक्ष मॅट्रीक टन प्रतिवर्ष करण्यात येणार आहे.
  • या विस्तार प्रकल्पाच्या अंतर्गत ओडीशातील प्रडिपपासून नुमलीगडपर्यंत कच्च्या तेलासाठी तर नुमलीगडपासून प. बंगाल राज्यातील सिलीगुडीपर्यंत उत्पादित तेलासाठी पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे.
  • प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या इतर मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील ४८ महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचा आराखडा बनविण्यात आला आहे.
  • प्रकल्पामुळे ईशान्य भारतातील पेट्रोलियम उत्पादनांची गरज भागणार आहे. तसेच आसाम राज्यात काही प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
  • प्रकल्पसाठी सुमारे २२ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऑइल इंडिया लिमिटेड  आणि आसाम व भारत सरकार आर्थिक साहाय्य देणार आहे.

प्रवासी भारतीय सन्मान

  • २१ ते २४ जानेवारी रोजी वाराणसी येथे प्रवासी भारतीय संमेलन पार पडले. या समारोहात ३० अनिवासी भारतीयांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते ‘प्रवासी भारतीय सन्मान’ प्रदान करण्यात आले.
  • सुवर्णपदक व मानपत्र असे या सन्मानाचे स्वरूप असून सन्माननीय व्यक्ती प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहिले.
  • उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, प्रधानमंत्री मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव यांच्यासह ५ सदस्यीय समितीने या सन्मानार्थीची निवड केली आहे.
  • निवडीसाठीचे निकष : अनिवासी भारतीयांचे विदेशातील कार्य व प्रगती, तेथील भारतीयांच्या उत्कर्षासाठी केलेले प्रयत्न, विदेशी धोरण इत्यादी

    काही महत्त्वाचे सन्मानार्थी :
    
१)     गीता गोपीनाथ ः मुख्य अर्थतज्ज्ञ आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी
    २) अमित वाईकर ः शांघाय येथील इंडियन असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष 
    ३) निहाल सिंह आगर ः ऑस्ट्रेलियातील विश्व हिंदू परिषदेचे संस्थापक
    ४) रमेश चोटाई ः कॅनडातील हिंदू मंदिर व सांस्कृतिक केंद्राचे माजी अध्यक्ष

  • २००३ पासून हे संमेलन होत आहे. यंदा झालेले संमेलन हे १५ वे संमेलन होते. यापुढे प्रतिवर्ष होणारा हा संमेलन दोन वर्षातून एकदा होणार आहे.

व्हायब्रंट गुजरात शिखर संमेलन

  • गुजरात राज्यात १८ ते २० जानेवारी दरम्यान पार पडलेल्या व्हायब्रंट गुजरात (२०१९) या शिखर संमेलनात २८ हजारांहून आधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यातून राज्यात सुमारे २१ लाख रोजगार उत्पन्न होणार आहेत.
  • व्हायब्रंट गुजरात शिखर संमेलनाचे हे ९ वे वर्ष होते.  ‘नवभारताची संरचना’ हे या संमेलनाचे घोषवाक्‍य होते. यात संयुक्त अरब अमिराती हा भागीदारी देश होता.
  • यावर्षीच्या संमेलनात उझबेकिस्तान, रवांडा, डेन्मार्क, झेक प्रजासत्ताक आणि मॉल्टा या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांसह ३० हजारांहून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

स्पर्धा परीक्षांसाठी समिती

  • सरकारी संस्थाव्दारे स्पर्धा परिक्षेचे आयोजन निरपेक्षपणे कसे व्हावे, याबाबत सूचना देण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
  • सदर समितीसाठी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी, संगणक शास्त्रज्ञ विजय भटकर यांची नावे सुचविण्यात आली आहेत. तर उर्वरित एक नाव सुचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांना विनंती केली आहे.
  • यापूर्वी २०१७ मध्ये प्रश्नपत्रिकेतील फेरफार व गळती झाली असल्याचे सांगून शंतनू कुमार याने २०१७ ची स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशनची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
  • या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने  २०१७ मधील एसएससी परीक्षेच्या निकालास स्थगिती दिली होती.

‘आयुष्यमान भारत’मधून प. बंगाल बाहेर

  • आयुष्यमान भारत योजनेद्वारे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप करत पं. बंगाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारप्रणीत ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतून बाहेर पडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. 
  • याशिवाय राज्य सरकारला ४० टक्के वाटा देऊनही सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे हक्क केंद्राकडेच राखून ठेवले असल्याचे मत पं. बंगाल सरकारने व्यक्त केले आहे.
  • केंद्राची ही योजना येण्यापूर्वी पं. बंगाल राज्यात ‘स्वास्थ्यसाथी’ ही योजना होती. केंद्रातही योजनेचे हेच नाव राहील असा सामंजस्य करार केंद्र व पं. बंगाल राज्य सरकारमध्ये होऊनही नाव बदलण्यात आले असल्याचे  बंगाल सरकारचे म्हणणे आहे.
  • प. बंगाल पाठोपाठ तेलंगणा, केरळ, ओडिशा आणि दिल्ली देखील या योजनेतून बाहेर पडणार आहेत.

लष्करात महिला पोलिसांची भरती

  • संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लष्करात महिला पोलिसांची भरती करण्यात येणार असल्याचे घोषणा केली. सध्या महिला पोलिसांची संख्या २० टक्के ठेवण्यात येणार आहे.
  • दरवर्षी ५२ याप्रमाणे किमान ८०० महिला पोलिसांची भरती करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. देशाच्या सशस्त्र दलातील महिलांचे प्रमाण वाढविणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
  • सैन्यास मदत करणे, लष्करी कारवायांच्या वेळी गावे रिकामी करण्यास स्थानिक पोलिस प्रशासनास मदत करणे, शरणार्थी महिलांचे नियंत्रण तसेच बलात्कार, छेडछाडीच्या प्रकरणांचा छडा लावणे अशा पद्धतीची कामे या महिला पोलिसांकडे असणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय
नेपाळमध्ये भारतीय नोटांवर बंदी

  • भारतीय चलनातील रुपये १०० पेक्षा अधिक मूल्य असणाऱ्या नोटांवर नेपाळ मधील मध्यवर्ती बॅंक असणाऱ्या नेपाळ नॅशनल बॅंकेने बंदी घातली आहे. 
  • या बंदीमुळे नेपाळी नागरिकांना उच्च मूल्याच्या भारतीय नोटा केवळ भारतातच वापरता येणार आहेत. 
  • नेपाळ नॅशनल बॅंकेने यासंबंधी एक परिपत्रक नेपाळी पर्यटक, बॅंका तसेच वित्तीय संस्थांना जरी केले आहे.
  • नोटाबंदीनंतर २ वर्षे होऊनही भारतीय सरकारने मुद्रा विनिमया बाबतीत (Currency swapping)  स्पष्ट 
  • धोरण न ठेवल्याने ही समस्या उद्भवली असल्याचे म्हटले जात आहे.

पर्यावरण
शाश्वत पाणलोट वनव्यवस्थापन प्रकल्प

  • त्रिपुरा राज्यात मुख्यमंत्री विप्लवकुमार देव यांनी शाश्वत 
  • पाणलोट वनव्यवस्थापन प्रकल्प सुरू केला आहे. जंगल तोडीमुळे वनजमिनीची झालेली झीज भरून काढणे हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे.
  • या प्रकल्पास जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार एजन्सीचे साहाय्य लाभले आहे. प्रकल्पाच्या खर्चातील ८० टक्के वाटा ही एजन्सी तर उर्वरित वाटा केंद्र व राज्य सरकारचा आहे.
  • ज्या क्षेत्रात जमिनीची धूप व जंगलतोडीची समस्या अधिक असून उदरनिर्वाहाच्या गरजाही जास्त आहेत अशा क्षेत्रात हा प्रकल्प प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे.

संरक्षण क्षमता महोत्सव (स.क्ष.म.)

  • पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशातील तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्या संरक्षणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी संरक्षण क्षमता महोत्सव (सक्षम) सुरु केला आहे.
  • यासाठी ३० जिल्ह्यांमधून ३ व्हॅन प्रवास करणार असून त्यातून ऊर्जेच्या संरक्षणाबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे.
  • ‘सक्षम’ २०१९ अंतर्गत पेट्रोलियम संरक्षण संशोधन संघ १६ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान एक व्यक्ती केंद्रित मोहीम राबविणात येणार आहे. लोकांचे आरोग्य व पर्यावरणीय संरक्षण यांच्या दृष्टीने पेट्रोलियम वापराबाबत जागृती करण्यात येणार आहे.     

संबंधित बातम्या