स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
सोमवार, 24 जून 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय

  • भारतीय केंद्र सरकारने ‘जलशक्ती’ नामक नव्या मंत्रालयाची घोषणा केली आहे. देशाच्या नागरिकांना शुद्ध पेयजलाचा स्रोत अखंड उपलब्ध व्हावा, हा या मंत्रालय स्थापनेमागचा प्रमुख उद्देश आहे.
  • पूर्वीच्या ‘जल संसाधन, नदीविकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन’ या मंत्रालयाची फेररचना करून हे नवे ‘जलशक्ती’ मंत्रालय स्थापन केले जाणार आहे. पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयास याच छत्राखाली आणण्यात येणार आहे.
  • या नव्या व स्वतंत्र मंत्रालयाची जबाबदारी जोधपूर लोकसभा मतदार संघातून निवडून आलेल्या गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
  • जलस्रोत, गंगेचे शुद्धीकरण व इतर नद्यांचे पुनरुज्जीवन हे विषय या नव्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणार आहेत. त्याबरोबरच स्वच्छता हाही विषय याच मंत्रालयाकडे असणार आहे.
  • देशातील सर्व घरांमध्ये नलिका जलपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी आखण्यात येणारी ‘नल से जल’ ही योजना याच मंत्रालयाच्या जलजीवन या अभियानाअंतर्गत राबवली जाणार आहे.
  • याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी शुद्ध पाणी आणि उच्च दर्जाच्या सिंचनाच्या सुविधांसाठी प्रयत्न करण्याचे कामही याच मंत्रालयाकडे असणार आहे.

पीएम-किसान योजनेचा विस्तार

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेची (पीएम-किसान) व्याप्ती वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे.
  • योजनेअंतर्गत दरवर्षी सहा हजार रुपये (दरमहा ५०० रुपये) मिळण्यासाठी शेतकऱ्याची जमीन दोन हेक्‍टर पेक्षा कमी असण्याची मर्यादा हटविण्यात आली असून त्यामुळे सुमारे १५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
  • या बदलानंतर सरकारी तिजोरीवर मात्र १२ हजार २१७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे.
  • ही योजना २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली होती व त्यावेळी सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळत होता.

ब्लॉकचेन जिल्हा 

  • तेलंगण सरकारने हैदराबादमध्ये देशातील पहिला ब्लॉकचेन जिल्हा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्या अन्वये स्टार्ट-अप आणि संस्थांसाठी एक परिस्थितीक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
  • या जिल्ह्यात बॅंकिंग, आर्थिक सेवा व विमा, रसद व पुरवठा शृंखला, आरोग्य सेवा अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित कार्य केले जाणार असून ब्लॉकचेनशी संबंधित संशोधन व विकास यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
  • या जिल्ह्यासाठी टेक महिंद्रा कंपनी सहाय्यक सदस्य म्हणून काम करणार असून ते तंत्रज्ञान पुरविणार आहेत.

विज्ञान-तंत्रज्ञान

ई-सिगारेटवर बंदी

  • भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेने (ICMR) ई-सिगारेट आणि एन्ड्‌सवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे.
  • जागतिक तंबाखू सेवन दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ३१ मे रोजी आयएमसीआरने ई-सिगारेट आणि एन्ड्‌स यांमुळे होणाऱ्या आरोग्य हानीबाबत एक श्‍वेतपत्रिका जारी केली.
  • या घटनेनंतर आतापर्यंत तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, बिहार, उत्तरप्रदेश, मिझोराम, राजस्थान आणि जम्मू-काश्‍मीर या राज्यांनी ई-सिगारेट आणि एन्ड्‌स यांच्या उत्पादन, जाहिरात आणि आयातीवर बंदी घातली आहे.
  • ENDS - Electronic Nicotin Delivery System धूम्रपानास पर्यायी व ज्वलनरहित असे उपकरण आहे.
  • यापूर्वी मॉरिशस, थायलंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, श्रीलंका, सौदी अरेबिया, इराण, युएई, बहारीन, मेक्‍सिको, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया देशांनीही एन्ड्‌सच्या वापरावर बंदी घातली आहे.

राजस्थानचा डब्ल्यूएचओकडून गौरव

  • जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) राजस्थानच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागास या वर्षीचा ‘तंबाखू नियंत्रण पुरस्कार’ देऊन गौरविले आहे.
  • राजस्थान सरकारच्या तंबाखू नियंत्रण क्षेत्रातील कामगिरीसाठी हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ३१ मे रोजी जागतिक तंबाखू सेवन विरोध दिवसाचे औचित्य साधून नवी दिल्ली येथे हा पुरस्कार देण्यात आला.
  • जागतिक आरोग्य संघटना दरवर्षी तंबाखू नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती तसेच संस्थांना हा पुरस्कार देत असते.
  • या वर्षीच्या या पुरस्कारांच्या मानकऱ्यांमध्ये ३३ व्यक्ती व संस्थांचा समावेश असून पाच संस्था या अग्नेय विभागातील (भारत, इंडोनेशिया, थायलंड) आहेत. त्यामध्ये वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टिट्यूट (नवी दिल्ली) व राजस्थान सरकारच्या वैद्यकीय व आरोग्य विभागाचा समावेश आहे.
  • अशाप्रकारे तंबाखू सेवन नियंत्रणात सन्माननीय कामगिरी करणारा हा देशातील एकमेव पुरस्कारप्राप्त सरकारी विभाग आहे.

    राजस्थानमधील तंबाखू मुक्ती अभियाने
१. २०१८-१९ दरम्यान शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, पोलिस स्थानके येथे तंबाखू सेवनविरोधी अभियाने
२. अंगणवाड्या, शैक्षणिक संस्था तसेच आरोग्य संस्थांच्या आवारात तंबाखू-मुक्त परिसराची निर्मिती
३. ३० जानेवारी २०१९ रोजी हुतात्मा दिनाचे औचित्याने १.१३ कोटी नागरिकांनी घेतलेली तंबाखू मुक्त आयुष्याची शपथ

संबंधित बातम्या