स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
सोमवार, 19 ऑगस्ट 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१९

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय वैद्यक परिषद बरखास्त करून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करण्याचे निश्‍चित केले आहे.
  • त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१९ ला मंजुरी दिली असून त्यामुळे १९५६ चा भारतीय वैद्यक परिषद कायदा रद्द होणार आहे. 
  • नव्या विधेयकानुसार वैद्यकीय पदवीची (MBBS) अंतिम परीक्षा अखिल भारतीय पातळीवर सामायिक घेतली जाणार असून त्याचे नाव राष्ट्रीय एक्झिट चाचणी (National Exit Test- NEXT) असे असणार आहे.
  • यामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय सेवेचा परवाना मिळविण्यासाठी अन्य कोणतीही परीक्षा द्यावी लागणार नाही.
  • भारताबाहेरून वैद्यकीय शाखेची पदवी घेऊन येणाऱ्या, परंतु व्यवसाय भारतात करू इच्छिणाऱ्‍या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा असणार आहे. 

दिबांग जलविद्युत प्रकल्प

  • अरुणाचलप्रदेश राज्यात दिबांग हा बहुद्देशीय जलविद्युत प्रकल्प उभारला जाणार असून या प्रकल्पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
  • हा प्रकल्प २८८० मेगावॅट्सचा असून तो उभारण्यासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च होणार अहेत. हा देशातील सर्वांत मोठा जलविद्युत प्रकल्प ठरणार आहे. 
  • हा २७८ मीटर उंचीचा प्रकल्प पूर्ण होण्यास नऊ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्याची आयुर्मर्यादा ४० वर्षे असणार आहे.
  • हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अरुणाचलप्रदेश राज्याला १२ टक्के वीज मोफत मिळणार असून तेथील राज्यसरकारला तब्बल २६ कोटी रुपयांचा वार्षिक लाभ जोणार आहे.

सरोगसी नियमन विधेयक २०१९

  • संसदेत २०१८ मध्ये नामंजूर झालेले सरोगसी नियमन विधेयक काही सुधारणांनंतर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी आवाजी मतदानाने पारित झाले.
  • जवळपास १० वर्षांपूर्वी भारतातील वैद्यकीय पर्यटनास चालना देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नानंतर भारत हा सरोगसी केंद्र म्हणून विकसित होऊन या क्षेत्रात अनेक गैरव्यवहार सुरू झाले. या पार्श्‍वभूमीवर हे नवे विधेयक मांडण्यात आले आहे.
  • नव्या विधेयकानुसार देशात व्यावसायिक सरोगसीला बंदी असून केवळ नैतिक व परोपकारी सरोगसीला परवानगी आहे.
  • राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ : नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि नियमनासाठी याची निर्मिती करण्यात आली आहे. (अध्यक्ष : आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री, उपाध्यक्ष : सरोगसी संबंधित भारत सरकार सचिव, सभासद : संसदेचे तीन महिला सदस्य, महिला व बालविकास आणि कायदा मंत्रालय, गृह मंत्रालयातील तीन महिला सदस्य, संचालक : केंद्र सरकारच्या आरोग्य सेवांचे १० विशेष तज्ज्ञ)
  • वयाची अट : १) इच्छुक दांपत्य : स्त्री २३-५० वर्षे, पुरुष २६-५५ वर्षे, २) सरोगेट माता २५-३५ वर्षे
  • वैवाहिक स्थिती : १) सरोगसीसाठी इच्छुक असणारे दांपत्य किमान ५ वर्षे विवाहित असावे. २) होऊ घातलेले मूल जीवशास्त्रीयदृष्ट्या पूर्णपणे त्या दांपत्याचे असावे (यामुळे समलैंगिक दांपत्ये या विधेयकाच्या कक्षेत येत नाहीत).
  • सरोगेट माता : १) सरोगसी करण्यास इच्छुक माता दिलेल्या वयोगटात आयुष्यात केवळ एकदाच सरोगसी करू शकणार आहे. २) तिला यापूर्वी स्वतःचे किमान एक मूल असावे. ३) ती इच्छुक दांपत्याची जवळची नातेवाईक असणे बंधनकारक आहे. ४) सरोगसी प्रक्रियेपूर्वी तिच्या शारीरिक व मानसिक सक्षमतेची चाचणी घेतली जाईल.

विज्ञान-तंत्रज्ञान
‘सुपरअर्थ’चा शोध

  • अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासाच्या टेस (Transiting Exoplanet Survey Satellite) या परग्रह शोधक मोहिमेने सौरमालेपासून ३१ प्रकाशवर्षे दूर असणाऱ्या एका ग्रहाचा शोध लावला असून GJ-357 d असे त्याचे वैज्ञानिक नामकरण करण्यात आले आहे.
  • या ग्रहावर जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाची शक्यता असल्याने अनौपचारिकपणे या ग्रहास ‘सुपरअर्थ’ असे संबोधले जात आहे.
  • हा ग्रह GJ-357 नामक ताऱ्याभोवती परिभ्रमण करत असून अतिशय घन अशा वातावरणामुळे त्याच्या पृष्ठभागावरील तापमान सुमारे २५४ अंश सेल्सिअस असल्याचा अंदाज आहे.
  • या ग्रहावर द्रवरूपी पाणी असण्याची शक्यता असून आपल्या सौरमालेतील मंगळावर उपलब्ध असणाऱ्या सौरऊर्जेइतकीच ऊर्जा या ग्रहावर GJ-357 ताऱ्यापासून पोचत आहे.

आर्थिक
पंधरावा वित्तायोग

  • एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर २०१७ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या १५ व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ वाढविण्यास मंजुरी मिळाली असून यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. 
  • आयोगाची मुदत ३० ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत होती. ती आता ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
  • या मुदतवाढीमुळे आयोगाच्या वित्तप्रकल्पाच्या सुधारणांसाठी व तुलनात्मक अभ्यासासाठी काम करता येणार असून या नव्या शिफारसी वर्ष २०२० ते २०२५ या कलावधीसाठी लागू करण्यात येतील. 

ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 

  • ई-कॉमर्स मंचावरील ग्राहकांच्या संरक्षणाकरिता केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जरी केला आहे. ही तत्त्वे लवकरच त्या मंचावर लागू होतील.
  • बनावट उत्पादने आणि ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी मंत्रालयाने ही तत्वे तयार केली आहेत. यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांची जबाबदारी वाढणार आहे.
  • तसेच यामुळे आगामी काळात ई कॉमर्स कंपन्यांच्या उत्पादित वस्तूंवर सरकारी नियंत्रण वाढणार आहे.
  • ई-कॉमर्स मंचाद्वारे वस्तूंच्या किमतीवर परिणाम करणे तसेच उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत खोटी माहिती पुरविणे यांना आळा घालण्यात येणार आहे.
  • या तत्त्वांमध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला माहिती तंत्रज्ञान २००८ मधील तरतुदीनुसार ग्राहकांची माहिती (data) सुरक्षित ठेवणे ही ई-कॉमर्स कंपन्यांची जबाबदारी असेल.
  • तसेच या कंपन्यांना ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक असून त्या अधिकाऱ्याने एक महिन्याच्या आत ती तक्रार निवारण करणे अनिवार्य असेल.

आंतरराष्ट्रीय
पी. व्ही. सिंधू : श्रीमंत महिला खेळाडू

  • फोर्ब्ज मासिकाने जून २०१८ ते जून २०१९ या वर्षात मिळालेल्या मानधनाच्या आधारे जगभरातील श्रीमंत महिला खेळाडूंची यादी केली आहे. यातील पहिल्या १५ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळविणारी पी. व्ही. सिंधू ही एकमेव भारतीय खेळाडू आहे.
  • बॅडमिंटनपटू असणारी पी. व्ही. सिंधू ही या यादीत १३ व्या स्थानी असून अमेरिकी टेनिसपटू सेरेना विल्यम्स, जपानी टेनिसपटू नाओमी ओसाका आणि जर्मनीची टेनिसपटू अँजेलिका कर्बर या अनुक्रमे पहिल्या तीन स्थानांवर आहेत.
  • ही यादी तयार करताना उपरोक्त कालावधीत मिळालेल्या बक्षिसांची रक्कम, मिळणारे वेतन व भत्ते याशिवाय जाहिरात क्षेत्रातून मिळालेले मानधन असे सर्वच विचारात घेतले आहे.
  • या यादीतील पहिल्या १५ महिला खेळाडूंची वर्षभरातील कमाई १५ लाख डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. यात पी. व्ही. सिंधूची कमाई सुमारे ५५ लाख डॉलर्स आहे.
  • यादीतील सर्वाधिक श्रीमंत पहिल्या १५ खेळाडूंमध्ये १२ टेनिसपटू असून याशिवाय १३ व्या स्थानावरील सिंधू  बॅडमिंटनपटू, १२ व्या स्थानावरील अलेक्स मोर्गन (अमेरिका) फुटबॉलपटू 
  • तर १५ व्या स्थानावरील अरिया जुतानुगर्न (थायलंड) गोल्फपटू आहे.   

संबंधित बातम्या