स्पर्धा परिक्षांचा गेटवे : करंट अफेअर्स

सायली काळे 
सोमवार, 16 डिसेंबर 2019

करंट अफेअर्स
 

राष्ट्रीय
विशेष सुरक्षादल (दुरुस्ती) विधेयक

  • विशेष सुरक्षादल (दुरुस्ती) विधेयक हे लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.
  • या दुरुस्तीनंतर एसपीजी सुरक्षेचा लाभ हा विद्यमान प्रधानमंत्री व कुटुंबीय, याशिवाय माजी प्रधानमंत्री व कुटुंबीयांना (केवळ ५ वर्षे मिळणार) आहे. 
  • एसपीजी : विशेष सुरक्षादल (Special Protection Group) ही देशातील अत्याधुनिक व सक्षम सुरक्षा यंत्रणा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, माजी प्रधानमंत्री, तत्सम अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती व त्यांचे कुटुंबीय यांच्या संरक्षणासाठी असून त्यात सध्या तीन हजार सैनिक तैनात आहेत.
  • ही संस्था १९८१ पूर्वी दिल्ली पोलिसांच्या आधिपत्याखाली होती. १९८४ मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर ती केंद्र सरकारकडे आली.
  • यासंदर्भात १९८८ मध्ये झालेल्या कायद्यात माजी प्रधानमंत्री यांचा समावेश नव्हता, मात्र १९९१ मध्ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर तो करण्यात आला व त्यास १० वर्षांची मर्यादा ठेवण्यात आली.
  • पुढे २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात या कायद्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आल्या. माजी प्रधानमंत्री व कुटुंबीयांसाठी असणाऱ्या एसपीजीचा लाभ हा १० वर्षांवरून एक वर्ष करण्यात आला. (१ वर्षाच्या कालावधीनंतर आवश्यकता असेल, तरच केंद्र सरकार संरक्षण देत असे.)
  • अ) एसपीजी मुख्यालय : नवी दिल्ली
  • ब) एसपीजी संचालक : अरुणकुमार सिन्हा

औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर बंदी

  • औषधांच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्री क्षेत्रातील नियमांवर नियमनाचे काम सुरू असल्याचे सांगत भारत सरकारने औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर तूर्तास बंदी घातली आहे. औषधोत्पादन क्षेत्रास याचा आर्थिक फटका बसणार आहे.
  • भारतीय औषधे महानियंत्रक (DCGI) व्ही. जी. सोमानी यांनी देशभरात औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवरील बंदीचा आदेश जारी केला आहे.
  • या आदेशात त्वचारोग तज्ज्ञ डॉ. जहीर अहमद यांनी दाखल केलेल्या खटल्यावरील दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
  • दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार औषधांची ऑनलाइन विक्री म्हणजे औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायद्याचे उल्लंघन असून ई-फार्मसी क्षेत्रासाठी सरकारकडून कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आवश्यक आहे.
  • ई-फार्मसी क्षेत्रासाठीची नियमावली अजूनही मसुद्याच्या टप्प्यात असून या मसुद्यात ई-फार्मसीची नोंदणी, ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण, औषधांची अधिकृत विक्री व कालबाह्य उत्पादनांच्या विक्रीस प्रतिबंध घालण्याच्या उपायांचा समावेश आहे.
  • या उद्योगाची एक अब्ज डॉलर्सपर्यंत क्षमता असल्याने यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे महत्त्वाचे आहे.

स्वयंचलित वाहन मंडळ योजना

  • वाहन उद्योगाच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी स्वयंचलित वाहन मंडळ योजना (AMP) २०१६-२६ तयार करण्यात आली आहे.
  • या योजनेच्या चपखल अंमलबजावणीबरोबरच वाहन उद्योग क्षेत्रात आलेल्या मंदीच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
  • वाहन आणि वाहनाच्या सुट्या भागांची निर्मिती व त्यासंबंधित उद्योगात भारताचे स्थान जगातील पहिल्या तीन देशांत आणण्याचे ‘एएमपी’चे पहिले लक्ष्य आहे.
  • भारताच्या जीडीपीमध्ये वाहन उद्योगाचा असणारा सात टक्के वाटा २०२६ पर्यंत १२ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे व ६५० लाख रोजगार निर्माण करणे हे त्या पुढील लक्ष्य आहे.
  • इलेक्ट्रिक वाहनांसारखे नवीन वाहन तंत्रज्ञान तसेच संबंधित मूलभूत सुविधा व नवीन इंधन कार्यक्षमता नियम या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
  • ही योजना यशस्वी ठरल्यास भारत केवळ वाहन उत्पादक म्हणूनच नव्हे, तर वाहन डिझाईन व विकासाचे केंद्र म्हणूनही उदयास येऊ शकतो.

आर्थिक

फरार आर्थिक गुन्हेगार : नीरव मोदी

  • पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी यास आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक न्यायालयाने संबंधित कायद्यातील कलम ८२ अन्वये फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले आहे.
  • या निर्णयामुळे सक्तवसुली संचालनालयाचा (ED) नीरव मोदीची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
  • आर्थिक घोटाळे करून देशाबाहेर पलायन करणाऱ्या आरोपींना ताब्यात आणण्यासाठी ऑगस्ट २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ केला.
  • हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याअंतर्गत फरार आरोपी म्हणून घोषित झालेला नीरव मोदी हा दुसरा उद्योगपती असून यापूर्वी विजय मल्ल्या यासदेखील फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
  • जानेवारी २०१८ मध्ये उघडकीस आलेल्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणात नीरव मोदी व त्याचा मामा मेहुल चोक्सी हे दोघे मुख्य आरोपी असून दोघेही देशाबाहेर फरार आहेत.
  • यापैकी नीरव मोदी यास मार्च २०१९ मध्ये लंडनमध्ये अटक झाली असून त्याच्या प्रत्यर्पणाची अधिकृत प्रक्रिया अजूनही प्रलंबित आहे.

आंतरराष्ट्रीय

जागतिक मलेरिया अहवाल २०१९

  • जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) जागतिक मलेरिया अहवाल २०१९ सदर केला असून त्यातून जगभरातील २२८० लाख मलेरियाची प्रकरणे समोर आली आहेत.
  • यापैकी ९३ टक्के रुग्ण हे आफ्रिकी देशांतील असून ३.४ टक्के रुग्ण हे आग्नेय आशिया, तर २.१ टक्के रुग्ण हे पूर्व भूमध्यसागरी प्रदेशातील आहेत.
  • जगभरातील मलेरियाच्या एकूण रुग्णांपैकी ५० टक्के रुग्ण हे सहा देशांत आढळून आले आहेत:- नायजेरिया (२४%), कांगो (११%), टांझानिया (५%), नायगर (४%), अंगोला (४%), मोझांबिक (४%).
  • वर्ष २०१५ ते २०१८ या कालावधीत केवळ ३१ देशांमध्येच मलेरियाच्या रुग्णांच्या संख्येत घट झाली असून २०१८ या वर्षात भारत व युगांडामध्ये ही घट लक्षणीय आहे.
  • पाच वर्षांखालील मुलांना मलेरियाचा अधिक धोका असल्याचे लक्षात आले असून २०१८ मध्ये मलेरियाने झालेल्या मृत्यूंमध्ये ६७.६७ टक्के रुग्ण याच वयोगटातील होते.
  • जगातील सर्वाधिक मलेरियाग्रस्त अशा चार देशांच्या यादीतून भारतास वगळले असले, तरी पहिल्या ११ सर्वाधिक ग्रस्त देशांच्या यादीत भारताचा समावेश अजूनही होत असून यांत भारत हे एकमेव बिगर-आफ्रिकी राष्ट्र आहे.
  • वर्ष २०३० पर्यंत देशातून मलेरिया समूळ नष्ट करण्याचे लक्ष्य भारत सरकारने आपल्यासमोर ठेवले आहे.​​

फ्रान्सकडून क्षेपणास्त्र खरेदी    

  • फ्रान्सकडून २०२० मध्ये भारतात येणार असणारी मिटीयोर क्षेपणास्त्रे लवकरात लवकर मिळावीत, अशी मागणी भारत सरकारने केली आहे.
  • अमेरिकेने पाकिस्तानी हवाई दलास पुरविलेल्या अम्राम (AMRAAM) या क्षेपणास्त्रांचा सामना करण्यास मिटीयोर क्षेपणास्त्रे सक्षम असल्याने भारताने ही क्षेपणास्त्रे लवकर मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
  • हवेतून हवेत मारा करणारी ही क्षेपणास्त्रे १५० किलोमीटर पर्यंतचा पल्ला गाठू शकतात.
  • राफेल विमानांची पहिली खेप २०२० मेपर्यंत भारतास मिळणार असून पहिल्या राफेल लढाऊ विमानांसाठी किमान १० मिटीयोर क्षेपणास्त्रे आगाऊ मिळविण्याच्या प्रयत्नांत सरकार आहे.

संबंधित बातम्या