नोंद ठेवावी असे

सायली काळे
सोमवार, 11 जानेवारी 2021

जगात रोज नवीन काही तरी घडते. त्यातल्या काही गोष्टींचा आपल्याशी कधी थेट तर कधी अप्रत्यक्ष संबंध असतो. आठवडाभरात घडलेल्या नोंद ठेवावी अशा घटनांची माहिती देणारे हे सदर...

विज्ञान-तंत्रज्ञान
कोविड- १९ लस : आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी 

  • कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन भारतीय बनावटीच्या लशींना आपत्कालीन स्थितीत मर्यादित वापरासाठी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) मंजुरी दिली आहे. या लशींचा वापर देशांतर्गतच होणार असून यात मुख्यतः वैद्यकीय आणि सुरक्षा क्षेत्रात आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच प्राधान्य असणार आहे.
  • १. Covishield: ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अॅस्ट्राझेनका यांनी निर्माण केलेल्या लशीची ही भारतीय आवृत्ती असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या संस्थेत तिची चाचणी सुरू होती. 
  • 2. Covaxin: या संपूर्णतः देशी लशीची निर्मिती भारत बायोटेकने इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीच्या सहकार्याने केली आहे.
  • या दोन्ही लशींच्या चाचणीचा तिसरा टप्पा पूर्ण झालेला नाही.  
  • लशींना मिळालेली आपत्कालीन मंजुरी ही ‘नवीन औषधे आणि वैद्यकीय चाचणी अधिनियम २०१९’च्या अंतर्गत मिळाली असून नियमानुसार ही मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी आहे. या अधिनियमाद्वारे सामान्यतः तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये सुरक्षित व प्रभावी ठरणाऱ्या औषधे व लशींना अशाप्रकारे मंजुरी दिली जाते. तर, अपवादात्मक स्थितीत दुसऱ्या टप्प्यातील चाचणीत उल्लेखनीय परिणाम देणाऱ्या औषधे व लशींना मंजुरी देण्यावर विनिमय करण्याची तरतूद केली आहे. देशाबाहेर वैद्यकीय चाचणी झालेल्या औषध व लशींच्या आपत्कालीन मंजुरीबाबत कोणतीही तरतूद अथवा विधान या अधिनियमात नाही.
  • लसीकरणाची प्रक्रिया ही मतदानाप्रमाणे विविध भागात केंद्र उभारून करण्यात येणार असून त्यासाठी CoWin नामक डिजिटल व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे. CoWinच्या माध्यमातून लस घेणाऱ्यांची नोंदणी व पडताळणी होणार असून लशीचा विपरीत परिणाम दिसून आल्यास तो नोंदविण्याची व्यवस्थाही असणार आहे. लसीकरणाचा दिनांक, त्याची आठवण तसेच लस घेऊन झाल्यावर ई-प्रमाणपत्र देण्याचे कामही CoWinच्या माध्यमातून होणार आहे.

स्पाईक प्रथिनांची प्रतिमा 

  • कोविड १९ हा रोग उत्पन्न करणाऱ्या SARS-CoV २ या विषाणूस ‘कोरोना’ म्हणजेच ‘मुकुटसदृश’ असे नाव मिळण्यास त्याच्या पृष्ठभागावरील अणकुचीदार प्रथिने (spike proteins) कारणीभूत आहेत. - या प्रथिनांचा मानवी शरीरातल्या प्रथिनांशी संयोग झाल्यावर रोगाचा प्रादुर्भाव होतो.
  • स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील स्लॅक नॅशनल ॲक्सिलरेटर प्रयोगशाळेत संशोधकांच्या एका चमूने (डॉ. के. झांग इ.)  कोणत्याही रसायनांचा वापर न करता या स्पाईक प्रथिनांची नैसर्गिक अवस्थेतील प्रतिमा घेण्याचा प्रयोग यशस्वीरीत्या केला आहे. 
  • यासाठी वापरण्यात आलेल्या क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी व संगणन यांचे सविस्तर वर्णन ‘क्वार्टरली रिव्ह्यूज ऑफ बायोफिजिक्स डिस्कव्हरी’ यात दिले आहे.
  • अधिक प्रभावशाली औषधे, लशी तसेच संभाव्य उत्परिवर्तनांचा अंदाज याकरिता हा प्रयोग आहे.
  • संशोधकांच्या या चमूने सदर प्रयोग कोरोना वर्गातील NL63 या सामान्य सर्दी-खोकल्याचा संसर्ग देणाऱ्या विषाणूवर केला असून याचे परिणाम कोविड-१९चा संसर्ग देणाऱ्या SARS-CoV 2ला ही लागू पडतील असा अभ्यासपूर्ण अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
  • याशिवाय विषाणूच्या जीवनचक्रास सहाय्यभूत ठरत रुग्णाची रोगप्रतिकारक शक्ती दुर्बल करणारी साखरेच्या रेणू व स्पाईक प्रथिनांची संयोगप्रक्रियादेखील अभ्यासली जाणार आहे.

पर्यावरण आणि संवर्धन
त्सो कार : रामसार यादीत समावेश

  • लद्दाखमध्ये असलेल्या ‘त्सो कार’ या खारफुटी जमिनींच्या समूहास रामसार यादीत समाविष्ट करण्यात आले असून हे या यादीतील हे ४२वे भारतीय स्थळ आहे.
  • त्सो कारच्या खोऱ्यातील हा खारफुटी जमिनींचा समुच्चय समुद्रसपाटीपासून अधिकतम उंचीवर असून या खोऱ्यात दोन जलप्रवाह आहेत. 
  • दक्षिणेकडील स्तरत्सापूक (४३८ हे.) हा गोड्या पाण्याचा तलाव  
  • असून उत्तरेकडील त्सो कार (१८०० हे.) हा खाऱ्या पाण्याचा तलाव आहे.
  • ‘त्सो कार’चा अर्थ श्वेत तलाव. या तलावाकाठी होणाऱ्या मिठाच्या पांढुरक्या संचयामुळे या तलावास व या परिसरास हे नाव लाभले आहे.
  • भौगोलिकदृष्ट्या हे ठिकाण बर्ड लाइफ इंटरनॅशनल या संस्थेने घालून दिलेल्या महत्त्वाच्या पक्षीक्षेत्रातील A1 श्रेणीतील असून मध्य-आशियायी उड्डाण मार्गावरून स्थलांतरण करणाऱ्या पक्ष्यांसाठी आश्रयाचे प्रमुख स्थान आहे.
  • जम्मू-काश्मीरचा राज्य पक्षी असणाऱ्या ब्लॅक-नेक्ड क्रेन (Grus nigricollis) या नामशेष होत चाललेल्या बगळ्याचे हे प्रजनन क्षेत्र आहे.

राष्ट्रीय हरित महामार्ग

  • हरित राष्ट्रीय महामार्ग बांधणी प्रकल्पासाठी भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात ५० कोटी डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
  • रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये हरित महामार्गांबाबत धोरण जाहीर करून ‘राष्ट्रीय हरित महामार्ग अभियाना’स सुरुवात केली होती. 
  • या योजनेद्वारे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमधील महामार्गांपैकी निवडक ७३८ किमी लांबीच्या महामार्गांचे नूतनीकरण आणि सांभाळ केला जाणार आहे.
  • हरित वायूंचे प्रमाण कमी करत वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे व अधिकाधिक सुरक्षित वाहतूक उपलब्ध करून देणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

कोरोनाचा विषाणू अंटार्क्टिकावर पोहोचला

  • श्वेत खंड अशी ओळख असलेल्या अंटार्क्टिका या एकमेव कोरोना विषाणूरहित खंडावर विषाणूचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे.
  • चिली या दक्षिण अमेरिकी देशाच्या ‘जनरल बर्नाडो ओ’हिगिंग रिक्वेलम’ स्टेशनवर कोरोनाचे संक्रमण दिसून आल्याची माहिती चिलीच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 
  • अंटार्क्टिकावरील भारतीय स्थानके : द. गंगोत्री, मैत्री, भारती
  • सद्यःस्थितीत सक्रिय असणारी असणारी मैत्री आणि भारती ही दोन्ही स्थानके एकमेकांपासून तीन हजार किलोमीटर दूर चिलीच्या स्थानकापासून सुमारे पाच हजार किलोमीटर अंतरावर असल्याने सध्या तरी भारतासाठी ही चिंतेची बाब नाही.
  • खबरदारी म्हणून भारतीय वैज्ञानिकांनी यावर्षीचा अंटार्क्टिकाचा दौरा रद्द केला आहे.

परराष्ट्र संबंध
नव्या शिष्टमंडळांना मंजुरी

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने बाल्टिक सागराच्या परिसरातील इस्टोनिया आणि लॅटिन अमेरिका प्रदेशातील पॅराग्वे व डोमिनिकन रिपब्लिक या देशांमध्ये भारतीय शिष्टमंडळ स्थापन करण्याच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली.
  • पॅराग्वे आणि डोमिनिकन रिपब्लिक या दोन्ही देशांनी २००६ साली त्यांच्या शिष्टमंडळाची स्थापना केली होती तर २०१३ पासून दिल्ली येथे इस्टोनियाचा दूतावास आहे.
  • इस्टोनियाचे परराष्ट्रमंत्री उर्मास रिनसालु यांनी भारताच्या या निर्णयाचे स्वागत करत व्यापार व सायबरसुरक्षा यांत सहकार्य तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या देशांत शिष्टमंडळांची स्थापना लवकरात लवकर झाल्यास लॅटिन अमेरिका क्षेत्रातील भारतीय परराष्ट्र संबंधांनी बळकटी मिळेल असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे.
  • मात्र २०१८ साली मंजुरी मिळालेली विविध देशातील १८ भारतीय शिष्टमंडळे आजतागायत प्रलंबित असून सध्या असलेला कोविडच्या साथीचा प्रभाव यांमुळे सदर मंजुरी मिळालेली शिष्टमंडळे प्रत्यक्षात येण्यास दीर्घ विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या