नोंद ठेवावी असे

सायली काळे 
सोमवार, 18 जानेवारी 2021

नोंद ठेवावी असे 

शिक्षण
शालेय दप्तर धोरण २०२०

  • केंद्रीय शिक्षण संचालक मंडळाने ‘शालेय दप्तर धोरण २०२०’ बाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) ५ जानेवारी रोजी ते जाहीर केले.
  • या परिपत्रकानुसार दुसऱ्या दिवशी आणावयाच्या वह्या व पुस्तके यांबाबत विद्यार्थ्यांना आदल्या दिवशी सूचित करणे व वेळोवेळी विद्यार्थी दप्तरातून अनावश्यक सामान आणत नसल्याचे तपासून पाहणे हे सर्व शालेय शिक्षकांस बंधनकारक असेल.
  • याशिवाय विद्यार्थ्यांना पाण्याचे ओझे वागवायला लागू नये यासाठी सर्व शाळांनी पेय पाण्याचा पुरेसा साठा होईल याची व्यवस्था करावी हेदेखील परिपत्रकात नमूद केले आहे.

या धोरणातील महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे 

  • इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन हे त्यांच्या वजनाच्या १० टक्क्यांहून कमी असावे व पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थ्यांना दप्तर असू नये.
  • इयत्ता दुसरीपर्यंत गृहपाठ देऊ नये, इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंत आठवड्यास दोन तासांचा, सहावी ते आठवीपर्यंत दिवसाला एक तासाचा, तर नववीच्या पुढच्या विद्यार्थ्यांना दिवसाला दोन तासांचा गृहपाठ देण्यात यावा.
  • पूर्वप्राथमिक ते उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके व वह्या ठेवायला शाळेने लॉकरची व्यवस्था उभी करण्यासाठी प्रयत्नशील असावे.
  • वर्गपाठाच्या वह्या हलक्या व कमी पानांच्या असाव्यात.

आंतरराष्ट्रीय

इथिओपिया: रेनेसान्स धरण महाप्रकल्प (GERD)

  • इथिओपिया, सुदान आणि इजिप्त या तीन देशातील कळीचा मुद्दा ठरलेला इथिओपिया रेनेसान्स धरणावरील जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने बैठक घेण्यासाठी तिन्ही देशांमध्ये ३ जानेवारी रोजी संगनमत झाले.
  • आफ्रिका खंडातील हा सर्वात मोठा धरण प्रकल्प इथिओपिया देशात नील नाईल नदीवरील २०११ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. मात्र या प्रकल्पामुळे आपला पाणी पुरवठा कमी होईल म्हणून इजिप्त आणि सुदान या शेजारील राष्ट्रांनी त्यावर हरकत घेतली होती.
  • हा महाप्रकल्प पूर्ण झाल्यास इथिओपियास खूप मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा होणार असून त्यामुळे नागरी व ग्रामीण भागातील विकासाला हातभार लागणार आहे.
  • याशिवाय अतिरिक्त वीजनिर्मिती झाल्यास हीच वीज जिबुती, सुदान व इजिप्त या राष्ट्रांना निर्यात केली जाणार आहे.

पर्यावरण

स्मॉग टॉवर

  • वायुप्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व दिल्ली सरकारला दिलेल्या हुकुमावरून दिल्लीतील लजपत नगर येथे ३ जानेवारी रोजी हवा शुद्धीकरणासाठी स्मॉग टॉवरच्या नमुन्याचे उद्‍घाटन करण्यात आले.
  • प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, हा स्मॉग टॉवर दररोज सहा लाख घनमीटर हवेचे शुद्धीकरण करण्यास आणि हवेतील ७५ टक्के कणीय पदार्थांचे संग्रहण करण्यास सक्षम आहे.
  • या स्मॉग टॉवर्सच्या निर्मितीत मुख्यतः कार्बन नॅनोफायबर्सचा वापर केला असून कणीय पदार्थांवर नियंत्रण मिळवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश असणार आहे.

पायाभूत सुविधा

लाइट हाऊस प्रकल्प 

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नववर्षाच्या सुरुवातीस देशातील सहा राज्यांमध्ये लाइट हाऊस प्रकल्पाची घोषणा केली असून हा प्रकल्प ‘ग्लोबल हाउसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज इंडिया’च्या अंतर्गत राबवला जाणार आहे.
  • सदर प्रकल्पाची सुरुवात मध्यप्रदेशातील इंदौर, तामिळनाडूतील चेन्नई, त्रिपुरातील अगरताळा, उत्तरप्रदेशातील लखनौ, गुजरातमधील राजकोट आणि झारखंडमधील रांची येथून केली जाणार आहे.
  • यातील प्रत्येक ठिकाणी आधुनिक स्थापत्यशास्त्रानुसार साधारण एक हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 
  • प्रकल्प ‘प्रत्येक नागरिकासाठी निवारा’ हे उद्दिष्ट ठेवून आखण्यात आला असून याद्वारे गृहबांधणी वेगाने व गुणवत्तेचा दर्जा राखून केली जाणार आहे. 
  • यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून दोन कोटी घरांची निर्मिती करण्यात आली असून त्यापैकी ४० लाख घरांचे वाटपही झाले आहेत.

अन्नसुरक्षा व आरोग्य

अन्नसुरक्षा प्राधिकरणाचे नवे नियम 

  • बाजारात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांतील ट्रान्स फॅट्सची पातळी अजून कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानांकन प्राधिकरणाने (FSSAI) ३ जानेवारी रोजी नवे नियम जाहीर केले असून त्यासाठी २०११च्या अन्नसुरक्षा नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 
  • या नव्या बदलांनुसार २०२१ या वर्षात खाद्यतेल व तत्सम पदार्थांमध्ये ट्रान्स फॅट्सचे कमाल प्रमाण हे पाच टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणावे, तर २०२२ मध्ये ते २ टक्के एवढेच असावे. 
  • हे नियम रिफाइंड तेल, वनस्पती तूप तसेच बेकरी वर्गातील पदार्थ आणि कृत्रिम लोण्यासाठी लागू असतील आणि या पदार्थांच्या सर्व उत्पादकांना १ जुलै २०२१ पासून ते बंधनकारक असतील.
  • २०११च्या अन्नसुरक्षा नियमांनुसार ट्रान्स फॅट्सचे १० टक्के एवढे प्रमाण सुरक्षित मानले गेले होते, तर २०१५ मध्ये हे सुरक्षित प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले.
  • ट्रान्स फॅट्सचा आरोग्याला असणारा धोका लक्षात घेत जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) २०२३ सालापर्यंत त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे सर्व जगास आवाहन केले आहे.

उद्योग

टॉयकोथॉन २०२१

  • केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि महिला व बालकल्याण मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५ जानेवारी रोजी टॉयकोथॉन २०२१ची सुरुवात केली आहे. 
  • भारतीय सांस्कृतिक मूल्ये जपत देशी बनावटीची खेळणी तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
  • सरकारी अहवालानुसार देशात सध्या ८० टक्के खेळण्यांची आयात होत असून खेळणी उद्योगातही भारतास ‘आत्मनिर्भर’ करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. 
  • या उपक्रमात शालेय मुलांना सहभागी करून घेत त्यांच्याद्वारे नव्या पद्धतीची कल्पक खेळणी तयार केली जाणार आहेत. अपंग मुलांच्या गरज लक्षात घेत त्यांच्यासाठीची खेळणीदेखील तयार केली जाणार आहेत.
  • या उपक्रमात महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक खेळणीपटू आणि लहानमोठ्या स्टार्टअप्सनादेखील सहभागी करून घेतले जाणार आहे. 
  • यात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे: १. भारतीय संस्कृती, इतिहास व नैतिक मूळ, २. शालेय शिक्षण ३. सामाजिक व मानवी मूल्ये, ३. व्यवसाय कौशल्ये, ४. पर्यावरण, ५. शरीरसौष्ठव आणि खेळ, ६. कल्पकता व तर्क ७. अपंग मुलांसाठीची खेळणी ८. पारंपरिक खेळण्यांची पुनर्निर्मिती

TRIFED व DAY-NRLM यांच्यात सामंजस्य करार 

  • आदिवासी नागरिकांच्या कल्याणासाठी ‘ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’ने (TRIFED) दीनदयाळ अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मंडळाबरोबर (DAY-NRLM) एक सामंजस्य करार केला आहे. प्रत्यक्ष सहभागातून आदिवासींना रोजगार मिळवून दिले हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. 
  • रानावनात राहणारे आदिवासी व पारंपरिक कारागीर या दोहोंचा यात समावेश असून त्यातील महिलांना रोजगार मिळवून देण्याकडे विशेष लक्ष पुरवले जाणार आहे.
  • यासाठी लागणारी गोदामे, मनरेगाच्या अंतर्गत कृषी आणि वन उत्पादनांवर प्राथमिक प्रक्रिया व इतर योजनांचा लाभ यासाठी उपरोक्त दोन्ही संघटना एकत्र काम करणार आहेत. 
  • याशिवाय TRIDFEDने भौगोलिक मानांकन मिळालेल्या आदिवासी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर अनेक मंत्रालयाशी व विभागांशीदेखील करार केले आहेत. 
  • संस्कृती मंत्रालयाच्या सहकार्याने TRIFEDने देशभरात एकूण आठ वारसास्थळे निश्चित केली असून तेथे ‘जीआय ट्राइब्ज इंडिया स्टोअर्स’ची निर्मिती केली जाणार आहेत.
  • यापैकी सारनाथ, हंपी आणि गोवळकोंडा येथे प्राधान्याने काम सुरू होणार आहे. दिल्लीतील लाल किल्ला आणि आंध्रप्रदेशात इक्कत कापडासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या पोचमपल्ली येथे डिझाइनर केंद्र होणार आह

संबंधित बातम्या